विरु नेपाली
९ पुष,
जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाण्डौं ।
विद्यालयमा दलित बालबालिकाहरुको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका कार्यक्रमहरु छात्रवृतिमा मात्रै केन्द्रित भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ ( NNDSWO)ले आज आयोजना गरेको “सरकारी छात्रवृति कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयन” विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यसको विकल्पको पनि खोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । साथै छात्रवृति कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएकाले लाभ दिने निकायले लाभकोे प्रभावकारिताको पक्षमा अनुगमन तथा मुल्याँकन पनि आफैले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले विद्यालयमा दलित बालबालिकालाई टिकाउन गुणात्मक मापदण्डको खोजी गर्दै, नेपाल सरकारले ल्याएको नीतिगत कार्यक्रमहरुलाई सघाउन, सामाजिक संघ संस्थाहरुले महत्वपुर्ण भुमिका खेलनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितीको वैठक तथा विद्यालयका शिक्षकहरुसंग पनि दलितका विशिष्टिकरण समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्दै अघि वढनु पर्ने सहभागीहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा विभागका उपनिर्देशक दुर्गा कंडेलले सबै पछाडी पारिएका समुदायको बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा टिकाईराख्न छात्रवृति कार्यक्रम उपयुक्त भएको बताउनु भयो । उपनिर्देशक कंडेलेले दलित विद्यार्थीहरुलाई सरकारले दिदै आएको छात्रृवृति कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि शिक्षा विभाग र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको संयुक्त अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तर आधारभुत तह कक्षा १ देखी ८ सम्म दलित बालवालिकालाई सरकार दिने वार्षिक ४०० रुपैया र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखी १० सम्मका दलित बालवालिकालाई दिने ५०० रुपैया छात्रवृति रकम अत्यन्त न्युन छ, उहाँले भन्नुभयो ।
विभागका उपनिर्देशक कंडेलले शिक्षाको हकमा दलित विद्यार्थीहरुको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन दलित आयोगले सिफारिस गरेको खण्डमा काम गर्न धेरै सजिलो हुने विचार राख्नुभयो ।
विद्यालयमा भर्ना अनुपात र हाजिराको अवस्था बारे कुरा गर्दै, उहाँले प्राथमिक देखी निम्न माध्यमिक हुदै माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहसम्म पुग्ने दलित बालवालिकाहरुको सख्या न्युन भएकाले कोटाको आधारमा राखिएको निजामती कर्मचारी
सेवाको पदपुर्ति सेवामा पुग्न पनि दलितहरुले शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, भन्नुभयो ।
कार्यपत्रमा उहाँले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीले पनि शिक्षक प्रतियोगिताको कुल आरक्षित पद सख्याको ९ प्रतिसत पद, दलितका लागि आरक्षण गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
दलित वालवालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचका लागि सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरुमा, शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २६, नियम १५१ (२) मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा १० प्रतिसत छात्रवृति गरिब, अपाङ्गता भएका, दलित, महिला र जनजातिलाई उपलव्ध गराईनुपर्ने, साथै १५२ ले उल्लेखित समुदायका बालबालिकाहरुलाई दिईने निशुल्क शिक्षा कार्यकक्रम, र छात्रवृति ऐन २०२१ ले प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दलितहरुलाई १५ प्रतिसत छात्रवृति व्यवस्था लगाएतका कार्यक्रमहरुको विष्लेषण गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले तराईमा ४७ प्रतिसत दलितहरु भुमिहिन भएका कारणले पनि आफ्ना बालवालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनभयो ।
साथै बालवालिकाहरुले भोको पेटले पढ्न नसक्ने भएकाले विद्यालयमा सरकारले दिने गरेको वार्षिक छात्रवृति कार्यक्रम दैनिक दिवा खाजाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताउनु भयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता दलित सेवा संघका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले दलित छात्रवृतिको लागि स्थापना भएका निकायहरुकै विचमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ, भन्नुुभयो । साथै उहाँले निकायले प्रदान गर्ने दलित छात्रवृति वितरण प्रकृयामा दलित विद्यार्थीहरु र अभिभावकको पहँुच पुग्न सकिरहेको छैन भन्नुभयो ।
सुचनामा पहुँच नपुग्नु दलितहरुको मुख्य समस्या भएकाले नेपाल सरकार तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले दलित सवाललाई सम्वोधन गर्न आवस्यक रणनीतिहरु अपाउनुपर्छ, उहाँ
कोे कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षामा दलित समुदायको पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न वालविकासदेखी विश्वविद्यालय तहसम्म सबै सरोकारवालाहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट ईमान्दारीपुर्वक दायित्व पुरा गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोग र शिक्षामा काम गरिरहेका दलित संघ संस्थाहरुको समेत संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरी निकायबाट प्रदान गरिएका दलित छात्रवृति कार्यन्व्यन भए, नभएको मुल्याँकन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) का अध्यक्ष तथा नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विके ‘देउल्याल’ले दलित विद्यार्थीका लागि छात्रवृति कार्यक्रमहरु वितरण प्रणालीको कार्यन्वयन र प्रधावकारिताका लागि दलितको साझा राष्ट्रिय नेटवर्क निर्माण गर्न जरुरी छ भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति स्वरुप वार्षिक रुपमा दिने ४०० रुपैया रकम जस्ले पाउनुपर्ने हो उस्ले पायो कि पाएन भनेर मुल्याँकन गर्ने प्रणाली पनि कमजोर रहेको बताउनु भयो ।
साथै उहाँले विद्यालयमा तातो आलुको खेल खेलाउदा जस्को हातमा वल पर्यो उही डुम भन्ने प्रवृति रहीरहेकाले यसको अन्त्य गर्न विद्यालय अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि छुवाछुत विरोधी अभियान चलाउनु पर्ने विचार राख्नुभयो ।
शिक्षा आयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिती, तथा विद्यालयका शिक्षकहरु समावेसी हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले शिक्षामा फास्ट टया«क बनाएर दलितको योग्य उम्मेदवार तयार गर्ने प्रणालीको समेत विकास गर्नुपर्छ । ”
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ (NNDSWO) का अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले २२ वर्षदेखी निरन्तर छात्रवृति र शिक्षामा काम गर्दै आईरहँदा ७ हजार दलित बालबालिकाले प्रतक्ष्य लाभ पाउन सकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षालाई परिवर्तनको माध्यम बनाउन नीतिगत रुपमा शिक्षा ऐनको व्यवस्था, छात्रवृृति नीति लगाएतका कार्यक्रमहरु दलितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागी व्ययसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र ( PDRC) का अध्यक्ष कमला हेम्चुरीले गरिखाने बाटो नेदखाउने अहिलेको सनातनी शिक्षा भएकाले शिक्षामा पुर्नसंरचना आवस्यक छ भन्नुभयो । साथै उहाँले युनिभर्सिटी पढ्ने विद्यार्थी समेत वेरोजगार वस्नु पर्ने वाध्यता सिर्जना भएकाले घोकन्ते शिक्षा मलुककै विकासको लागि चुनौती खडा भएको बताउनु भयो ।
स्कुलको शिक्षा फाउण्डेसनलाई बलियो बनाउन अहिलेको शिक्षा प्रयाप्त नभएको भन्दै उहाँले शिक्षा विभागले थप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी मोतीलाल नेपालीले गुणात्मक शिक्षामा जोड दिदै समाजलाई फेर्ने चेतनसिल शिक्षा अहिलेको आवस्यकता हो भन्नुभयो ।
छुवाछुतको पिडा समाजमा जिवितै भएकाले विद्यालयको विभेदपुर्ण पाठ्यसामाग्रीहरुमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले दलित विद्यार्थीहरुलाई दिने गरेको छात्रवृति कार्यक्रमको, शिक्षामा विज्ञता राख्ने आन्दोलित शक्तिहरुले सही ढंगले मुल्याँकन गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो, “छात्रवृति दिने निकायले अनुगमन पनि आफै गर्नुपर्छ । ” ।
No comments:
Post a Comment