दलितको नाममा राजनीति गर्नेहरुले यसै बेला जुर्मुराउनुपर्छ- गोपाल बराइली

जेठ १४ सम्म दलित जाग अलावा संविधान नबन्ने खतरा पनि रहन्छ । अहिलेसम्म विभिन्न समितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका दलितको अवस्थालाई हेर्दा मौलिक हकअन्र्तगत दलित हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकमा भूमिहीन दलितहरूलाई भूमिको व्यवस्था, दलितहरूलाई आवास व्यवस्था, दलितका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीरण गर्दा दलितलाई प्राथमिकता दिने छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा स्वीकार गर्ने, त्यही अनुसारको दण्डको व्यवस्था र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा केन्द्रमा समानुपातिक र त्यसमा पनि ३ प्रतिशत थप गर्ने, प्रदेशहरूमा ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने भनि उल्लेख छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने राज्यको पुनर्संरचना गरिँदा दलितहरूको हक बिगतको दाँजोमा स्वभाविक रूपमा प्राप्त हुनेछ । तर अहिलेसम्म दलितले पाएका कागजी हकले कुनै काम नगरेका कारण कागजी रुपमा प्राप्त हुने अधिकारले काम गर्ला कि नगर्ला भनेर अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्छ । 
दलित आन्दोलनले उठाएका कतिपय मुद्दाहरू आगामी संविधानमा समेटन सकिने अवस्था पनि छैन । त्यो भनाइमा धेरै सत्यता पनि छ । दलित आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू के–के हुन् भनेर फर्किएर हेर्ने काम न दलित अभियानकर्ताहरुले गरेका छन्, न त दलितका नाममा राजनीति गर्नेहरुले नै गरेका छन् । जसले गर्दा संविधानसभाका विषयगत समितिहरूबाट आएका रिपोर्टलाई आधार मानेर तयार पारिएको एकीकृत प्रतिवेदनमा दलितका कुरा के के समाबेश भए र के के हुन सकेनन् भनेर सजिलै भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि अहिले विभिन्न विषयगत समितिले उठाएको सवालहरुलाई जस्ताको तस्तै नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा दलितका थुप्रै हक अधिकार प्राप्त हुन सक्लान् । तर ब्राह्मणवादी चिन्तन भएकाहरुले त्यस्ता विषयहरुलाई सजिलै पारित गर्लान भन्न सकिँदैन । एक प्रकारले दलितलाई अधिकार विहिन बनाउनका लागि दलितले त केही पाएनन् नि भनेर हल्ला फिजाइरहेको पनि छ । कसैले त्यसप्रकारको हल्ला छरेको भरमा दलित समुदायले सजिलै विश्वास गर्नुहुँदैन ।
विवादित विषयमध्ये दलितका सवालहरू पनि थिए र त्यसलाई प्रतिवेदन अध्ययन समितिले दलितका पक्षमा बोलेन, त्यसलाई बहुमतले खारेज गरिदियो सम्म पनि भनिएको छ तर प्रतिवेदन अध्ययन समितिका सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतीका अनुसार त्यो समितिले त झन् अरू समितिबाट छरपस्ट भएर आएका विषयहरूलाई एकीकृत गर्ने काम गरेको छ । त्यसले दलितका मुद्दालाई हटाउनुको सट्टा व्यवस्थित गर्ने काम गरेको छ । त्यसले दलितले थप अधिकार पाउन सकुन् भनेर बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन समितिले तयार पारेको रिपोर्टलाई संवैधानिक समितिले पारित गरिदिएको अवस्थामा अबको संविधानबाट दलितका लागि अधिकार पो नपाउलान् कि भन्ने शङ्का रहँदैन । यदि त्यो भइदियो भने दलितका लागि ऐतिहासिक हुनेछ । बरू संविधान बन्छ कि भन्दैन भन्ने चिन्ता छ । जसरी पनि संविधान बन्नुपर्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
लामो त्याग र तपस्याबाट प्राप्त परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यही आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सिलसिलामा संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी छ । पटकपटक म्याद थपेर पनि संविधान बनाउने प्रतिवद्धता दलहरुले जनाएका छन् । हुन त दलहरुले गरेको यसअघिका प्रतिवद्धतालाई हेर्ने हो भने त आगामी जेठ १४ मा पनि संविधान बन्ने विश्वास छैन । उनीहरुका प्रतिवद्धताहरुले यसपटक कत्तिको काम गर्छ, त्यो हेर्न अबका केही दिनले प्रष्ट्याउने छ । यदी समय सकिन लाग्दा मात्रै तात्न थाले भने दलहरुले अन्तिम पटक थपिएको भनिएको संविधानसभाको म्याद गुजार्न थाले भन्ने बुझे हुन्छ ।   
पटक पटक म्याद थपिएर पनि किन संविधान बन्दैन ? यसका पछाडि के कारणहरु छन् भन्ने त आम नेपालीलाई थाहा छ । तर पनि संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन समितिले विस्तृत अध्ययन गरी संवैधानिक समितिलाई दिइसकेको छ । अब सबै काम संवैधानिक समितिको जिम्मेवारी अन्तर्गत छन् । त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने संवैधानिक समितिको जिम्मेवारी हो । संवैधानिक समितिमा सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु छन् । तीनै नेताहरुमध्ये ठूला राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु संविधान निर्माणमा देखिएका विवाद मिलाउने समितिमा छन् । भनिन्छ, संविधान निर्माणको काम ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म भइसकेको छ । कतिपय विवादित विषयहरुमा सहमति पनि भइसकेका छन् । 
पछिल्लो अवस्थामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधान नै पो नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता उठेको छ । त्यस्तो चिन्ता उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । नेपालमा संविधान नबनोस्,  नेपाल पुनः प्रतिगमनतर्फ जाओस् भन्नेमा देशी विदेशी तत्वहरू धेरै छन् । विशेष गरेर देशभित्र पनि त्यस्ता तत्वहरू यतिबेला विभिन्न खोल ओढेर चलवलाई रहेका छन् । त्यसकारण जसरी पनि राजनीतिक दलहरुले ती तत्वहरूसँग संघर्ष गर्दै संविधान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो, तर उनीहरुले त्यसलाई ध्यान दिएका छैनन् । पक्कै पनि संविधान नबनेको अवस्थामा आम जनता पीडित बन्नेछन् । 
लामो समयको रस्साकस्सीसँगै फेरी जेठ १४ सम्मका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । थपिएको यो समयलाई दलितले अधिक मात्रामा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । राज्य पुनर्संरचना यतिबेलाको तात्तातो बहसको विषय बनेको छ । राज्यको पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेको बेलामा संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । यदी मंसिर १४ मै संविधानको मस्यौदा आएको भए दलितले धेरै कुरा गुमाउनु पथ्र्याे । विषयगत समितिले जे जे भनेको छ, त्यसैमा चित्त बुझाउनुको विकल्प हुन्नथ्यो । तर अहिले केही हदसम्म दलितले मौका पाएका छन् । यदी यो मौकालाई पनि गुमाउने हो भने  वर्षौदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायले फेरी थप उत्पीडन भोग्नुपर्ने हुन्छ । मेरो आशय संविधानसभाको म्याद थपेर दलितलाई मात्रै मौका दिएको भन्ने होइन, दलहरुको असक्षमता, अदूदर्शिता र संविधान निर्माणप्रति ध्यान नभएका कारण संविधान नबनेको हो । त्यसमा कुनै विवाद छैन । यत्ति हो कि, संविधानसभाको म्याद थपिएको यो अन्तिम समयलाई दलितले सकेसम्म उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । यदी थपिएको समयमा पनि दलितहरु अहिलेको जसरी सुस्ताई रहे भने लाखौ दलित माथि थप अन्याय हुने छ । त्यसका लागि दलित अभियानकर्मी भन्न रुचाउने र दलितको नाममा राजनीति गर्नेहरुले यसै बेला जुर्मुराउनुपर्छ ।