दलितहरु माथिको छुवाछुतको अन्त्य कहिल्यै नहुने देखिन्छ - कुल बहादुर नेपाली

नेपालमा अब बन्ने संविधान निर्माणका क्रममा सामान्य संघ संस्थाहरुदेखि ठूला पार्टर्ीी नेता, बुद्धिजीविहरुमा जातीय विभेदको अन्त्यका लागि केही कतै छलफल, बहस चलिरहेका बेला ! नेपाली समाज हरेक प्रकारका विभेद, हिंसा र अन्याय, अत्याचार अन्त्यका लागि निर्माण भएको संविधान पाउने आशा राख्दछ । यही आशा र विश्वासमा जातीय असमानता, भेदभाव, हिंसा र अन्याय अत्याचारका विरुद्ध संर्घष्ा गनर्,े आवाज उठाउने कुरा समाज विकासका काल खण्डमा हँुदै आएका छन् । तर दलित आन्दोलनको नेतृत्व दलित हित संरक्षणका लागि नहुनु, कथित दलितका साझा सवालमा एकता हुन नसक्नु र यस मुलुकमा उत्पीडित दलितहरुका आवाजहरुको सुनुवाई नहुनुको कारण धेरै छन् । ती सबैका उत्तर खोज्न पार्टर्ीीुझेर मात्र हुँदैन राजनीति र समाज  बुझन जरुरी छ । कुरा गर्दा धेरैले जातीय मुक्तिका कुरा गर्दछन् तर व्यवहारमा लागू हुनर्ैपर्छ भन्ने कोही कतै पाईदैनन् । जातीय छुवाछुत मुक्तिका खातिर केही गर्न सकिदैन भने किन बोल्ने, किन मुक्तिका कुरा गर्ने - नेपालीमा भन्ने गरिन्छ ' गरीब दुःखीलाई दिन्छु भनेर नभन्ने रे ' त्यसैले सकिने भए दिने र गर्ने, नसकिने भए नबोल्दा अति राम्रो हुन्छ ।

एक दिन केही साथीहरु बसेर जातीय विभेद र अपमानका बारेमा छलफल गर्दै थियौं । एनेकपा माओवादी एकजना साथीले मलाई संकेत गर्दै भनेका थिए 'हामी गैरदलितहरुमा दलितको नाम लिदा बेवास्ता गर्ने र समाजको आँखामा आफूसँग छोइन्छ भन्ने कुनै चिज छ भन,े छोइने कुरा सम्झेर मन हात काम्ने 'रोग' नै हो जस्तो लाग्छ । हिजो हाम्रो पार्टर्ीी क्रान्ति वा समाज परिवर्तनका लहडमा लागेर धेरैले अन्तरजातीय विवाह गर्ने, गराउने काम  भएको थियो । त्यो बेला सजिलो तरिकाले दलितहरुलाई बाहुन क्षेत्रीका घरभित्र लाने, बस्ने र खाने काम भयो । त्यो समयमा दल बल र हतियारका भरमा सहजै भयो । अहिले दल बल कमजोर हुँदै र हतियार विमुख भएको अवस्था ती अन्तरजातीय विवाह गर्ने र जातीय छुवाछुत नमान्ने भन्नेहरुको लागि जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । बरु तपाईं एक्लोरुपमा संर्घष्ा गर्दै पार्टर्ीीसमाजसँग वैचारिक र व्यवहारिक लर्डाईं लड्दै आउनु भयो र जीवनका कठिनाईसँग संर्घष्ा गर्न सिक्नु भयो, ती संर्घष्ामा तपाई असजिलो मानिरहनु भएको छैन ' भनेका थिए । हो, धेरैले जे जस्तो देख्यो त्यस्तै बुझेको हुन्छ तर बुझाई र भोगाईमा निश्चितै रुपमा फरक हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । ' मान्छे मान्छे एउटै हो, जातिपाती छुट्याउने रीतलाई हामी मान्दैनौ' भन्ने सिद्धान्त विचार बोकेका पार्टर्ीी नेता कार्यकर्ताहरुमा अन्तरजातीय विवाह पछिको जीवन  किन कष्टकर - अझ महान जनयुद्धको उपलब्धि र सफलता पछि त सरल र सहजता आउनु पर्थ्याे तर आउन सकेन किन -

 जातीय विभेद र हिंसाको भूत हरेक ठूलो मान्छे वा नेताको मन र शरीरबाट हट्न सक्दैन कि क्या हो ! यस्ता भूत र रोगका उदाहरणहरु धेरै छन् । तैपनि त्यस्ता भूत र रोग हट्न सक्छन कि भन्ने आशा हो । भूत र रोगको दलदलमा फसेका मान्छेहरुले नेतृत्व गरेको  पार्टर्ी, संगठन र समाजमा जातीय विभेद र हिंसा सजिलै  हट्न सक्दैन । यस सबालमा बहस, छलफल भई रहन आवश्यक छ । नेपालमा धेरै कम्युनिष्ट पार्टर्ीी तिनका नेताले जातीय विभेदका नाममा छुवाछुत प्रथाको पक्षपोषण गरिराख्नु पर्नेे समस्या के के हुन् - जातीय विभेद गर्नै पर्नेमा र् इश्वरीय शक्ति छ कि मान्छेले गर्ने भेदभावको शक्ति छ - ती छुट्याएर मान्छे मान्छेले गर्न सकिने सुधारका लागि जातीय समस्याका वास्तविक  कार्यक्रम बनाउन किन सक्दैनन् यी नेतृत्व तथा जिम्मेवार निकायहरु - हरेक पार्टर्ीी नेता, बुद्धिजीवीहरुलाई के कुरा छ त्यस्तो रोकतोक गर्ने - यी राजनीति गर्ने ठूला मान्छे भनिनेहरु समाज सुधार, परिवर्तन र विसंगति हटाउनु पर्छ, न्यायसंगत समाजतिर जाउँ भन्ने सोच चिन्तनसम्म राख्न किन सक्दैनन् - सकिदैन भने किन प्याच्चै क्रान्ति र परिवर्तनका कुरा गर्ने - समाजका उत्पीडनमा परेका दलितहरु, सधै गैरदलित ठूला बडाहरुको जीवन, परिवार, सम्पति, पद र मानसम्मान जोगाइदिन लडेर बलिदानी दिएको गुनिलो उपहार हो कि यो जातीय विभेद, अपमान र हिंसा ! होइन भने पार्टर्ीीर्डाईंको अग्रपंक्तिमा गएर लडेर वास्तवमा के पाए दलितहरुले - मानवीय विशेषता भनेको नराम्रा कुराहरु हटाउँदै राम्रा कुराहरुको अनुसरण गर्नु वा सच्याईका लागि निरन्तर अगाडि बढ्नु हो । त्यस कारण चाहे दलितहरुबाट भएका कमी कमजोरी होउन, चाहे गैरदलितबाट भएका विभेद, अपमान र हिंसा के कति सच्याई हो र के कति गलत हो, छुट्टयाई जातीय विभेद, हिंसा र अत्याचार गर्ने रोगीहरुका लागि सचेतनामूलक छलफल, बहश हुन जरुरी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको मौलिक हकको महलको धारा १४ -क) मा कुनै पनि व्यक्ति, जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै पनि किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कानुन त यस्तो व्यवस्था भएता पनि एकाईशौं शताब्दिको लोकतान्त्रिक  गणतन्त्र स्वीकारेको नेपाली समाजमा दलित समुदायले जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाका पीडाहरु र्सवत्र भोग्नु परिरहेको छ । यिनै पीडालाई हृदयङ्गम गरी सहयोग र साथ दिएर न्याय र समानताका लागि नेतृत्व वा अग्रणी भूमिका खेलेको वा खेल्न सक्ने पार्टर्ीी नेताहरु दलित समुदायले पाउन सकेका छैनन् । अब बन्ने संविधानका लागि सचेत बुद्धिजीवी, दलित, नेता एवं प्रतिनिधिहरुले दलित सबाल उठाउँदा, राज्यका हरेक निकायमा दलितहरुलाई "दलित" भन्ने शब्दले पीडा, हेयभाव, भेदभाव, अपमान र हिंसाको अनुभूति नहुने गरी न्याय र समानताको अनुभव महशुस हुने कानुन र कार्वान्वयनको बलियो व्यवस्थामा जोड दिन आवश्यक छ । दलितहरुले जातीय र एकल पहिचानको संविधान र छुट्टै राज्यका लागि संर्घष्ा गरिरहेका छैन केवल छुवाछुत जस्तो अपमानको पीडाबाट मुक्त हुन अन्तरसंर्घष्ा गरिहेका छन् ।

अझ बोल्नै पर्ने विषय "दलित" भन्ने शब्द चयन वा छनोट गर्ने नेता, बुद्धिजीवि र विद्वानहरुलाई नेपाली समाजको जातीय इतिहासले वा दलितहरुले कालान्तरसम्म सराप्न सक्ने ठम्याई हुँदैछ । बाह्रौं शताब्दितिर सामन्ती युगको शुरुसँगै जातीय विभाजन गर्दा छुट्याईएका जात कामी, सार्की, दमाई, गायन, वादी, पोडे, च्यामर्ेर् इत्यादि भनिएर "अछुत" जातहरुका विभिन्न नाममा पीडा सहँदै आए । ती कथित "अछुत" जातहरु  अहिले एक्काईशौं शताब्दिको समाजमा "दलित" भन्ने शब्दमै उस्तै पीडा भोग्दै छन् । फेरि पनि दलित भनेका तिनै अछुत जात हुन् भन्ने संकेत गरिदैछ । जसको अति पीडा ग्रामीण तथा सहरमा बस्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा उठ्न नसकेका प्रगेलिएका उपेक्षित जातिहरुले भोगिरहेका छन् । एक्काईशौं शताब्दिमा  "दलित" को संज्ञा पाएका मान्छेहरु विगत इतिहासका काल खण्डहरुमा अमानवीय रुपमा "अछुत" जात भनेर  विभेद गर्ने, बिछट्टै राख्ने गरिएका शासकीय समाजको अति दमन सहेर, भोगेर आएका हुन् !  त्यही "अछुत" भनिएका कारण मानवीय रुपमा समाजले अहिलेसम्म स्वीकार्न सकेको छैन । यो कस्तो पीडा होला ! यस प्रकारको पीडालाई राज्यका हरेक निकाय र सचेत नागरिकहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।

हाम्रो बुझाई र भोगाईमा फरक होला "अछूत" शब्दको अर्काे सांकेतिक रुप "दलित" भन्ने शब्द आएको छ । अब आउने इतिहासका काल खण्डहरुमा  "दलित" को संज्ञा पाएका यी मान्छेहरुलाई "दलित" भन्ने शब्दबाट विभेद गर्ने, समानताका नाममा पर्गेल्ने र न्यायका नाममा दमन गर्ने नव सामन्तवादी चिन्तनको संरक्षण र पक्षपोषण भैरहेको छ । यदि यसो होइन भने वास्तविक अर्थमा दलितहरुको पीडा र समस्या बुझेर दलित सवाल समाधानका लागि कुनै पार्टर्ीी तिनका नेताहरु सामाजिक, राजनीतिक तहमा उभिएर न्याय र समानताका लागि किन निर्ण्ाायक भूमिका खेल्न चाहादैनन् - राज्यले जातीय छुवाछुतलाई गलत गर्दागर्दै छुवाछुत अन्त्यका लागि हिम्मत गर्न नसक्नुको कारण के - के कुराले दलितका पीडाहरुको अन्त्य गर्न दिदैन नेताहरुलाई - होटल तथा त्यस्तै ठाउँमा दलितहरुसँग सँगै बसेर खाँदा, सहभोज गर्दा,  गैरदलितहरुमा कुनै आर्श्चर्यको उलट पुलट त आए भएको छैन ! अति पुरानो सोच चिन्तनका आधारमा छेकथुन गर्ने एक्काईशौं शताब्दिको लोकतान्त्रिक नयाँ सामन्तवादी चिन्तन र अछुतबाट सुधारिएको दलित भन्ने सोच मनबाट हटाउन नसक्ने गलत संस्कारको पक्षपोषण मात्र हो । भोलि दलितका लागि न्याय र समानता संविधान, नियम कानुनका बुँदामा मात्र होइन समाज र सामाजिक व्यवहारमा आवश्यक छ । हरेक सवालहरुमा नियम कानुन र कार्वाही पार्टर्ीी नेताको नेतृत्वमा भर पर्दछ । नेताहरुले नै राज्यसत्ता चलाएर आएका हुन्छन् । अब दोषी राज्य सञ्चालकको इतिहासलाई होइन, वर्तमान राज्य सञ्चालकहरु नै दोषी हुन सक्छन् । दलितहरुमाथि सबैभन्दा ठूलो पीडा छुवाछुतसँगै गरिने भेदभाव र अपमान हो । यस्तो भेदभाव र अपमान गर्ने मान्छे बुद्धि र विवेकहीन भएको पहिचान भोलिका पुस्तालाई समेत हुनेछ ।

नेपाली समाजका विसंगति र गलत संस्कारलाई सुधार, परिवर्तन नगर्ने हो भने वा परिवर्तनका लागि सुधार नगर्ने हो भने हाम्रा बावुबाजे बिहान उठेर लोटामा पानी लिएर घर परी ढिक काल्नातिर जान्थे । हामीलाई किन खुला दिशा मुक्त चर्पी चाहियो भनेर भन्न सक्नु पर्‍यो ! राज्यका हरेक निकाय र तहमा यस्तैखाले मानसिकताले नेतृत्व र निर्ण्र्ाागर्‍यो भने दलितहरु माथिको छुवाछुतको अन्त्य कहिल्यै नहुने देखिन्छ । साँच्चै सुधार सबै जात जाति र संस्कारमा हुन आवश्यक छ । मानवता विरोधी र दलितहरुका लागि अहित हुने संस्कारको संरक्षण गर्न खोज्नु बौद्धिकता र विवेकता होइन । यी दलित भनिएका मान्छेहरु विश्व मानव सूूचीमा हर्ेदा मान्छेकै विशेषताभित्र पर्दछन् । त्यस्तो फरक विशेषता लिएर चालडालका साथ आएको त देखिदैन । लबाई, खवाई र बर्साई, गर्राई हर्ेदा गैरदलितहरुमा पनि फरक पार्इंदैन । त्यसै कारणले होला कानुनमा अधिकार र न्यायका कुरा मात्र उल्लेख हुने । कानुनका ठेलीमा छुवाछुत अन्त्यका कुरा लेखेर मात्र नहुने रहेछ । नेपाली समाजको मूल प्रभामा रहेका कुनै पनि निकायले छुवाछुत अन्त्यका लागि विशेष योगदान र पहलकदमी गरेको पाईंदैन । हरेक निकायका नेता विशेषहरुको बोली भाषामा मात्र केही सुधार हुँदै आउनुको कारण युग सापेक्ष, विश्व परिवेश अनुसार नयाँ कुराको खोज अनुसन्धान र प्रयोग तथा अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि, सम्झौताका प्रभावमा क्रमिक सुधार र विकास हुँदै आएको हो । होइन भने समाजमा जतिसुकै ठूला परिवर्तन र क्रान्ति भए भने पनि जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउन कुनै उल्लेखनीय सफल योजना र नमुना कुनै पार्टर्ीी सरकारको छैन । आशा छ, अब बन्ने संविधानमा सरकार र सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरु हरेक क्षेत्र र स्थानमा जातीय विभेद र छुवाछुतको दर्द र पीडालाई बुझेर त्यही पीडालाई अन्त्य गर्न अग्र नेतृत्व गर्नेछन् ।

nepalikul@gmail

source:-दैनिक पत्र