दलित शव्दको औपचारिक परिभाषा नभएता पनि भाषिक अर्थमा संस्कृत क्रियापद "दल" बाट निर्माण भएको शव्दले "भिन्न हुनु, विभाजित हुनु तथा कुल्चिनु" हुन्छ । अर्थात दलित शव्दको समग्र अर्थ लगाउँदा "कुटाइएको, दमन गरिएको, दवाइएको " भनी व्याख्या गर्न सकिन्छ । "दलित समुदाय" भन्नाले परम्परागत रुपमा जातीय विभेद र छुवाछुत जन्य भेदभाव भोग्दै आएका; सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा बहिष्कृत, बञ्चितिकृत र अति सीमान्तकृत;कलाकार, शील्पी, पौरखी र श्रमिक समुदायका रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ "सबै मानव अधिकार सबैका लागि" भन्ने मान्यता अनुसार मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएता पनि दलित वर्गको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु सम्बन्धमा विभिन्न सन्चार माध्यममा आई राखेको छ । गरिवी, साक्षरताको कमी लगायत विभिन्न कारणहरुले गर्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्ल्ंघनका घटनाहरु समेत अगाडी आउन सकेको छैन । आयोगबाट २०५८ सालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसहरुकोप्रभावकारी कार्यान्वयन हुन
सकेको छैन । दलित अधिकार उल्लंघनका अवस्थाबाट देखा परेको प्रमुख सवालहरुका सम्बन्धमा संक्षिप्त रुपमा राख्न खोजेको छु ।
छुवाछुतः मानवले मानवलाई जातीय आधारमा गर्ने छुवाछुत दलित वर्गको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएता पनि नेपालमा दलित वर्गलाई पानीको स्रोतको उपयोग गर्न प्रतिवन्ध लगाउने, खानेकुरा छुनबाट तथा मन्दिर तथा धार्मिकस्थल जस्ता र्सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न प्रतिवन्ध लगाउनका साथै सिनो खान वाध्य पार्ने जस्ता परम्पराहरु कायमै रहेको देखिन्छ । संविधान तथा ऐन नियमहरुले यस्ता परम्परालाई निषेध गरेको भएता पनि यस्तो मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुले सरकार तथा मानव अधिकार सम्बन्धि राज्य संयन्त्रबाट उचित संरक्षण पाउन सकेको छैन । अर्कोतिर दलित वर्ग भित्रै पनि तहयुक्त जातिय छुवाछुत प्रणाली कायम रहेको कारणले समेत जातीय भेदभाव विरुद्धको संर्घष्ालाई यस्ले कमजोर बनाएको छ । साथै चेतना र जनजागरणका निमित्त नेपालमा प्रशस्तै संघ संस्थाहरु बीच सशक्त सन्जालको र एकीकृत रणनीतिको अभावले अपेक्षित प्रगती हासिल हुन सकेको छैन र यस्ता सन्जालका अभियानहरु राजधानी र शहर केन्द्रीत हुनाले दूरदराज र ग्रामिणस्तरमा सीमान्तीकृत र बहिष्करणमा परेका अधिकांशको वर्गसम्म सहज पहुँच रहेको छैन ।
आर्थिक अधिकारःपरापर्ूवकाल देखी दलितलाई पेशाका रुपमा श्रममा लगाउने तर त्यस्तो कामको सम्मान नहुने, जमिन्दार कहाँ थोरै ज्याला अथवा विना ज्याला श्रम गर्न लगाउने, जीविकाको लागि खाद्यान्न, आवासको अधिकारबाट बन्चित गराइने अवस्था सृजना गरिएका छन् । हुने गरेका छन् । राज्यले तिनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्न सकेकोे छैन । अझैपनि बालीघरे प्रथा, कमलरी, वादी जस्ता प्रथा हट्न सकेको छैन । परिणामतः दलितहरु आर्थिक विपन्नताको अवस्थाबाट भोक तथा गरिवीपर्ूण्ा जीवन विताई रहेका छन् ।
सामाजिक सांस्कृतीक अधिकारःसामाजिक रुपमा अपमानजनक शव्द प्रयोग गर्ने, अर्न्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार नगर्ने, जातीय आधारमा सिनो सफा गर्न लगाउने जस्ता परम्परा र दलित वर्गबाट यस्तो कार्य गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा कुटपीट गर्ने र सामाजिक बहिस्कार गर्ने जस्ता कार्यहरु समेत हुने गरेका छन् । त्यसैगरी दलितका बालबालिकालाई भेदभाव र छुवाछुत जसता व्यवहारले शिक्षामा पहुँच सहज नहुनका साथै हिन्दू पूजापाठ तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने जस्ता कार्यबाट सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लंघन भई रहेको छ ।
भू-स्वामित्वःतर्राई तथा पहाडी क्षेत्रका दलित समूदायको ठूलो हिस्सा भूमीहीन छन् । बहुसंख्यक -७८%) दलित पर्याप्त भूमि, आवास, खाना, स्वास्थ्य स्याहार, शिक्षा तथा रोजगारीको अभावको कारणले कठिन अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको अन्नभण्डार भएर पनि तर्राईका दलित भूमि विहीन रहेका छन् । राज्यद्धारा भूमिहीनका लागि जग्गा वितरण लगायत भूमि अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छैन । दलितको भू-स्वामित्व सम्बन्धमा बिस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन । राजनीतिक तथा निर्ण्र्ााप्रक्रियामा प्रतिनिधित्व राजनीतिक तथा निर्ण्र्ााप्रक्रियामा दलित समूदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । नेपालको कुल जनसंख्याको १३.३३ प्रतिशत जनसंख्या जनगणनामा रहेता पनि यो तथ्यांक प्रति प्रश्न उठेका छन् ।
मानव अधिकारकेा अन्तर्रर्ााट्रय र राष्ट्रिय कानुनका सर्न्दर्भमा समानता र भेदभाव विरूद्धको अधिकार नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकार हुन्छन् । ती अधिकारहरु संविधान तथा अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि महासन्धिहरुद्वारा प्रत्याभूत गरिएका हुन्छन् । हरेक नागरिक ती अधिकारहरुको उपभोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । मानव अधिकार महासन्धिले कानूनको प्रयोगमा अभिवेदको सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै सबै व्यक्तिहरु कानूनको दृष्टिमा समान छन् र कुनै भेदभाव बिना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन् भनेको छ । यस सम्बन्धमा हुने कुनै पनी भेदभावलाई कानूनले निषेध गर्नेछ र सबै व्यक्तिलाई जाति, वर्ण्र्ाालिंग, भाषा, धर्म, राजनितिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पति, सम्पति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिनेछ ।
नेपालले ३० जनवरी १९७१ मा सम्मिलन गरेको सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अर्न्तर्राष्ट्रियल अनुबन्ध, १९६५ ले जाति, वर्ण्र्ाा राष्ट्रियताका आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको छ । म्ाहासंन्धिले जातिय भेदभाव भन्नाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक वा र्सार्वजनिक जीवनका अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको मान्यता, उपभोग वा व्यवहार, निषेध वा कमजोर गर्ने उद्देश्य भएको जाति, वर्ण्र्ाावंश वा राष्ट्रिय वा जातिय उत्पत्तिमा आधारित कुनै भेदभाव, बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्दछ भनी व्याख्या गर्दछ तथा सबै राज्यले कुनै पनि प्रकारका जातीय भेदभाव सिर्जन ागर्ने वा कायम राख्ने सरकारी तथा र्सार्वजनिक नीति परिवर्तन गर्न तथा ऐन तथा नियम खारेज गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । १८५४ मा लागू भएको मुलुकी ऐनले कडा जातीय प्रणाली लागू गरी समाजलाई विभाजित बनाएको अवस्थाबाट एक शताव्दी पश्चात मात्र सन् १९६३ मा लागू भएको मुलुकी ऐनले समाजिक क्षेत्रमा महत्वपर्ूण्ा परिवर्तन ल्याउन भएको प्रयास थियो ।न्ोपाल स्ांधी ऐन, २०४७ को दफा ९ले .संसदवाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन भई नेपाल अधिराज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै संधीको कुरा प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा सो संन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हद सम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा संन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुनेछभन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानव अधिकारकेा अन्तर्रर्ााट्रय र राष्ट्रिय कानुनमाजाति, वर्ण्र्ाा राष्ट्रियताका आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको भएता पनि सामाजिक पर्ूवाग्रह, भेदभाव तथा असहिष्णुतामाथि प्रतिवन्ध लगाउने अन्तर्रर्ााट्रय तथा संविधान एवं राष्ट्रिय कानून तथा राजनैतिक प्रतिवद्धताको कार्यन्वयनको अभावले गर्दा २१ औं शताव्दीमा ससमेत जातीय भेदभाव र छुवाछुतको कलंक कायमै रहेको छ ।
राज्यद्धारा दलितकामानव अधिकार सुरक्षा तथा कल्याणका लागिभएका पहलहरु २०५८ मा दलितका मानव अधिकार सुरक्षा तथा कल्याणका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना,गरिवी निवारणमा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम,शेक्षिक आरक्षण र सामाजिक समावेशी नीति गरीव तथा जेहेन्दार दलित बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था जस्ता केही सकारात्मक पहलहरुभएको देखिन्छ ।राज्यद्धारा पहल गरिएका प्रमुख मानव अधिकार संयन्त्र सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रकाश पारिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ःमानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ वमोजिम मानव अधिकारको संरक्षण र र्सवर्द्धनको लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा २०५७ साल जेठ १३ गते गठन भएको हो । नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ मा यसलाई संवैधानिक अंगका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । २०६८ माघ ६ गते देखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लागु भई मानव अधिकार ऐन् २०५३ को खारेज भएको छ । यसको स्थापना पेरिस सिद्धान्तमा आधारित छ । मानव अधिकारका विभिन्न सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलितको हक हितको संरक्षण एवं पर््रवर्द्धनका निमित्त केही पहलहरु भएका छन् । मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकारको उल्लंघनका उजुरीबारे छानवीन तथा अनुसन्धान गरी उल्लंघनकर्तालाई दण्ड दिने एवं पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति गराउने सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिश गर्ने, प्रचलित कानूनहरुलाई मानव अधिकार मापदण्डसँग तुलनात्मक अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, मानव अधिकार सम्बन्धि सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरु सरकारले कसरी लागू गरीएको छ अनुगमन गर्ने ,अनुसन्धानमा लागी अदालत सरह अधिकार विना सूचना प्रवेश, दशी प्रमाण कब्जामा लिने अधिकार रहेको छ । आयोगद्धारा बाह्य तथा आन्तरीक सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श पश्चात तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको रणनीतिक योजनामा समेत दलितको हक हितका आधारभूत सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । बोक्सीको आरोपमा दलित महिलाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु,चमार बहिष्कारको घटना जस्ता घटनाहरु, सम्बन्धमा आयोगद्धारा छानवीन तथा अनुसन्धान गरी उल्लंघनकर्तालाई दण्ड दिने एवं पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति गराउने सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । पेरिस सिद्घान्तका आधारमा गठन भएको मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र सर्ंवर्द्धनको लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा अझ शसक्त भुमिका खेल्नु आवस्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगः २०५८ चैत्र ६ को निणय अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित दलितको हक हितको संरक्षण एवं पर््रवर्द्धनका निमित्त केही पहलहरु भएका छन् । आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य आयोग एव.संयन्त्रसँग समन्वय गरि दलित अधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धनको प्रभावकारी भुमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगः राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना गरिएको छ । आयोगको गठनमा सदस्य नियुक्त गर्दा एक जना जनजाति, एकजना दलित र एकजना मधेशीमध्येबाट नियुक्त हुनुपर्नेछ भनि उल्लेख भएको छ । महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने , महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको पालना भए वा नभएको वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि अर्न्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरि पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने, महिला विरुद्धका भेदभाव तथा सामाजिक कुरीति विरुद्ध जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने वा गराउने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार दिइएको छ ।
जातिय विभेद विरुद्ध जति नीति नियम भएपनि समानताको हकका जति कुरा गरेपनि जवसम्म हाम्रो चेतनामा परिवर्तन हुन सक्दैन र हाम्रो मानस पटलमा जातिय विभेद गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने विषयमा बुझाउन सकिएन भने हामी नीति बनाउदै जानेछौ तर नियत भने जहाँको त्यही हुनेछ त्यसकारण यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
source:- दैनिक पत्र
No comments:
Post a Comment