जातीय विभेद हटाउन दमाहा बजाउदै

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, बाहुन र क्षत्रीले समूह बनाएर दमाहा बजाउन थाले भन्दा । तर, अछाममा यस्तै भएको छ । यहाँका दमाईले परम्परागत दमाहा बाजा बजाउन कम गरेपछि बाहुन र क्षत्री समुदायका मानिसहरू मिलेर समूहगत रूपमै दमाह संरक्षणमा लागेका छन् ।

मर्दापर्दा चाहिने दमाहा बाजा बजाउनका लागि अचेल दमाई जातिकै बाटो कुर्नुपर्दैन । जिल्लास्थित राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको कार्यालयमा गए पुग्छ । परम्पराअनुसार वेद पढ्ने र पूजापाठ गर्ने ब्राह्मणहरूलाई नै प्रतिष्ठानले सो कार्यको नेतृत्वकर्ता बनाएको छ । दमाहा बजाउने कार्यको थालनी सबैभन्दा पहिले प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष भोजराज भाटले गरेका हुन् ।

दमाईले बालीघरे प्रथा भन्दै आफ्नो पुख्र्यौली पेसा छोडेपछि चाडवाड, विवाह, व्रतबन्धलगायत ठाउँमा समेत बाजा बजाउनेहरूको अभाव भएकाले यसो गर्नुपरेको उनले बताए । समाज परिवर्तन र पुरानो संस्कृतिलाई जोगाइराख्न आफूहरूले सो कदम चालेकोप्रति दमाई जातिका केही व्यक्तिहरूले सहकार्य गरे पनि त्यो समुदायका युवापिँढीले खासै वास्ता नगरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पदमबहादुर धामीले गुनासो गरे । उनका अनुसार प्रतिष्ठानले दमाहा, सनाई, झ्याली, बाँसुरीलगायतका बाजा संरक्षण गर्न यही महिनादेखि संग्रहालय पनि स्थापना गर्न लागेको छ ।

मान्छे मरेको ठाउँमा बाजा बजाउन पहिले दमाई नै जानुपर्ने अनिवार्यजस्तै भए पनि अब भने बाहुन–क्षत्री आफैंले सो काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदा बूढापाकालाई अचम्म लाग्न थालेको छ । स्थानीय कर्णबहादुर केसीले भने, ‘हामीलाई आजकाल खासै अप्ठ्यारो छैन, दुईओटै काम एकजनाले गर्दा पैसा जोगिएको छ ।’ उनले थपे, ‘यसले गर्दा कसैलाई तल्लो र कसैलाई माथिल्लो जात भनेर गरिँदै आएको भेदभावको पनि अन्य भएको छ ।’

यस्तो अभियानमा महिलाहरूले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको जोड छ । यसबाट जातीय मात्रै होइन, लिंगीय विभेद पनि हट्ने केसीको विश्वास छ । केसीले संस्कृतिलाई खुम्च्याउन नहुने भन्दै त्यसको संरक्षणका लागि पुर्खाहरूले पनि थुप्रै पहल गरेको भए पनि जातीय विभेदका कारण उनीहरूले खुलेर यसको पक्षमा बोल्न नसकेको आफ्नो पुरानो अनुभव राजधानीसँगको कुराकानीमा सुनाए ।

यसरी बाहुन र क्षत्रीहरू नै यो प्रयासमा लागेपछि सामाजिक विभेद र जातीय प्रथाको उन्मूलनमा सहयोग पुगेकोमा सर्वसाधारण खुसी देखिन्छन् । केही वर्षपहिले दलितले छोएको खान नहुने बताउनेहरू नै यसरी जातीय विभेदको खाडल अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेपछि राज्यले सञ्चालन गरेको छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिएको छ ।