कर्णाली दख्खिन बग्दो छ’ भनेझैं दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि देश निरन्तर प्रतिगमनतर्फ बगिरहेको छ । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा १० वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको रापताप क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । आन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत हुन नपाउने खतरा बढेको छ ।
२०६४ को संविधानसभाको धिपधिपे उज्यालो बाँकी रहँदासम्म चुपचाप रहेका प्रतिगामी शक्तिहरु संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको परिणामसँगै प्रखर भएर आएका छन् । हिजोसम्म संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता मुद्दाको विरुद्धमा ‘चुँ’ सम्म गर्न नसक्नेहरुले खुलेआम विरोध गर्न थालेका छन् । के अब क्रमशः यी उपलब्धीहरु गुम्दै जाने हुन् त ? सरकार र सत्तामा रहेका दलहरुको कार्यशैली हेर्दा यस्तै देखिन्छ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति र नीतिगत तहका छलफल हुँदा उनीहरुले राख्ने तर्क एवं कार्यशैलीमा भने कांग्रेस–एमालेले यसको प्रत्यक्ष सन्देश दिइसकेका छन् ।
समावेशीकरणको हुर्मत
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भएपछि पाँचवटा संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भइसकेको छ । संविधानमा सरकारले गर्ने हरेक नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोगले त कुल संख्याको ४५ प्रतिशतमा समावेशी कोटाअन्तर्गत भर्ना गर्दै आएको छ । त्यो ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ मधेशी, ९ दलित, अपाङ्ग ५, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत लगायतलाई भर्ना गर्दै आएको छ ।
तर सरकारले अहिले गरेको कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिमा त्यसको पालना गरेको छैन । ती सबैमा आदिवासी जनजाति समुदायका एकजनाबाहेक अरुले अवसर पाएका छैनन् जसलाई आदिवासी जनजाति भनेर देखाउन खोजिएको छ ती कि त आदिवासी जनजाति समुदायसँग बिहे गरेका हुन्, कि त बाहुन–क्षेत्रसँग बिहे गरेका जनजाति महिला हुन् ।
यस्तो छ नियुक्तिको जातीय अनुपात
यो सरकार बनेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना आयोग गरी पाँच संवैधानिक आयोगमा २७ जनाले नियुक्ति पाएका छन् । त्यसमध्ये लोकसेवा आयोगमा विन्द्रा हाडा जनजाति समुदायको एक्लो प्रतिनिधित्व रहेको छ । सरकारले गरेको पछिल्लो नियुक्तिअनुसार मधेसी समुदायका ४ जना र मुस्लिम समुदायबाट मोहना अन्सारी १ जनाबाहेक बाँकी २१ जना क्षेत्री–बाहुन समुदायका व्यक्तिले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको अवसर पाएका छन् । लैंगिक हिसाबले हेर्दा २७ मध्ये ५ जना मात्र महिलाले अवसर पाएका छन् ।
अनुपातमा हेर्दा आदिवासी जनजाति र मुस्लिम प्रत्येकको ३.७० प्रतिशत, मधेसीको १४.८१ प्रतिशत, महिलाको १८.५१ प्रतिशत र बाहुनको ७०.३७ प्रतिशत नियुक्ति भएको छ । यसमा क्षेत्रीको पनि २ जना नियुक्त भएका छन् । यस हिसाबले क्षेत्रीको प्रतिशत ७.४० प्रतिशत छ । दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय क्षेत्री हो जसको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । त्यसपछि ठूलो समुदाय दलित हो जसको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ । बाहुनको जनसंख्या १२ प्रतिशत छ र आदिवासी जनजातिको ३५ प्रतिशत रहेको छ । मधेसीको जनसंख्या ३२ प्रतिशत रहेको छ ।
पौडेल बनिन् राई, शर्मा बनिन् गुरुङ तर हाडा चाहिँ हाडा नै रहिन्, किन ?
यी नियुक्तिहरुमा सबभन्दा रमाइलो पक्ष त के छ भने ती पाँच वटा निकायमध्ये दुई वटामा ‘डा. विमला राई’ र ‘डा. सावित्री गुरुङ’ को नाममा दुई जना जनजाति समुदायको जस्तो देखिने गरी नियुक्त गरिएको छ । तर यी दुवै जनजातिसँग विवाह गरेका कारण थरमा मात्र जनजाति भएका हुन् । उनीहरुको प्रचार गर्दा विहे गरेपछिको लोग्नेको थरलाई आधार मानेर प्रचार गरिएको छ । तर, आदिवासी जनजाति समुदायकी विन्द्रा हाडालाई भने विवाहअघिकै थर राखेर प्रचार गरिएको छ ।
भोजपुर स्थायी ठेगाना बताइएका विमला राईको वास्तविक नाम विमला पौडेल हो । उनले भोजपुरका एक पिएचडी होल्डर राईसँग विवाह गरेका छन् । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उनी ‘राई’ को नाममा सदस्य भएकी हुन् । अहिले पनि उनको नागरिकतामा वास्तविक थर ‘पौडेल’ नै रहेको छ । आयोगको वेब साइटमा समेत उनको नाम ‘विमला राई पौडेल’ उल्लेख गरिएको छ । तर विडम्बना सरकारले नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइको लागि जारी गरिएको सूचना र प्रचार गर्दा भने उनलाई ‘विमला राई’ मात्र भनेर चिनाइएकोे छ ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामै रहेका अख्तियारकी आयुक्त डा. सावित्री गुरुङको वास्तविक नाम ‘सावित्री शर्मा’ हो । उनले गुरुङ समुदायका एक प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग विवाह गरेकी छिन् । उनको पनि नागरिकतामा थर बाहुनकै छ । तर प्रचार जनजाति देखिने गरी गरिएको छ ।
अर्को रमाइलो प्रसंग के छ भने विन्द्रा हाडाले एक प्रतिष्ठित बाहुन समुदायका व्यक्तिसँग विवाह गरेकी छिन् । अघिल्लो दुई जनाको उदाहरण हेर्ने हो भने उनको थरमा पनि बाहुन समुदाय उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर उनलाई भने जनजाति समुदायकै जस्तो देखिने गरी नाम प्रचार गरिएको छ ।
समावेशीकरणबाट पछि हट्दै कांग्रेस–एमाले
सभासद् एवं राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार दलहरुबीच असहमतिको मात्रा यति धेरै बढ्नुअघि संविधानसभाको राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिको बैठकमा कांग्रेस–एमालेको तर्फबाट संविधानमा उल्लेखित ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिता’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । 
एमाओवादी, मधेसी लगायतका दलहरुले यसको विरोध गरेका थिए । तर त्यसबारे टुङ्गो लाग्नुअघि नै विपक्षीहरु आन्दोलनमा लागेका कारण अहिले त्यो विचाराधीन अवस्थामै छ ।
यता करिब डेड वर्षअघि प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि समावेशी भर्ना प्रक्रियाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संविधानविद् काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको कयौं पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको एक खण्डमा ‘समावेशी भर्ना प्रक्रियाको कारण नेपालको निजामति कर्मचारी प्रशासनमा क्षमताहिनहरुले पनि अवसर पाउने गरेको कारण’ उल्लेख गर्दै भविष्यमा यसले कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा समावेशी भर्ना प्रक्रिया बन्द गर्न सिफारिस नगरिए पनि घुमाउरो भाषामा यो गलत भएको जिकिर गरिएको छ । त्यसैको आधारमा लोकसेवाले बाध्य भएर अधिकृत तहमा भर्ना गर्दा समावेशी कोटातर्फका समुदायले प्राम्भिक परीक्षा दिनुनपर्ने प्रावधान खारेज गरेर सबैले त्यो परीक्षा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने नीति यस वर्षदेखि लिएको थियो ।
दबाबमूलक मधेसी, सुषुप्त जनजाति
हालको संवैधानिक नियुक्तिहरु हेर्दा समावेशीको हिसाबले महिला र मधेसीले केही हदसम्म अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसका दुई वटा कारण अनुमान गर्न सकिन्छ । एक, महिलाहरुको नाममा अन्ततः उच्चजातका महिलाले नै अवसर पाउने हुन् । दुई, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस विद्रोह भएपछि मधेसी समुदाय नेपालमा ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ । उनीहरुले अवसर नपाएमा मुद्दा हाल्नेदेखि सदनमा समेत आवाज उठ्छ ।
कांग्रेस–एमालेभित्रै पनि मधेसी समुदायले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । तर, अघिल्लो निर्वाचनसम्म सशक्त देखिएको आदिवासी जनजातिहरुको आवाज अहिले सुषुप्त हुन पुगेको छ । उनीहरुको न त संसदमा बलिया देखिन्छन्, न त ठूला पार्टीहरुमा रहेका ती समुदायका नेताहरुले नै यसबारे सम्बन्धित स्थानमा आवाज उठाउन सकेका छन् । आफ्नो समुदायको पक्षमा आवाज उठाएमा ‘जातिवादी’ भइने मनोवैज्ञानिक त्रास छ यी समुदायका नेताहरुमा । आफ्नो अधिकार र समानताको लागि नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले अझ धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हो कि ?
चाम्लिङ काठमाडौंबाट प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकामा कार्यरत छन् ।
No comments:
Post a Comment