छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा पछिको हाम्रो दायित्व - गोपाल सिवा

नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यसै साता ९ वर्ष पुगदै छ । नौ वर्ष अघि जेठ २१ गतेको दिनलाई 'जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो ।वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते जनआन्दोलन पछिको पुनस्र्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो र वि.सं. २०६८ सालको जेठ १० गते जनआन्दोलनपछिको संसद , संविधानसभा, व्यवस्थापिका बाट  एक मतका साथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक, २०६८ पारित भई  रास्ट्रपति बाट जेठ १८ गते प्रमाणीकरण भै  जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजायँ ऐन २०६८ लागू भएको थियो । यसरि जनसङ्ंख्याको एक चौथाई हिस्सा ओगटेका नेपाली दलित समुदाय माथि करिब ३५ सय वर्षदेखि थोपरिदै आएको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको बिरुद ऐन बन्नु निकै नै महत्वपूर्ण  र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यो ऐन बन्नु र पारित हुनु भनेको नेपाली दलितहरूले गरेको दशकौ लामो आन्दोलनको एक स्तरको विजय भएको निर्णय हो । भने अर्कोतिर हिन्दु धर्मको वर्णव्यवस्था बाट सृजित जातीय भेदभाव र छुवाछुत बाट सदियौ देखि अपमानित र अपहेलित हुदा पनि न्याय नपाइरहेका ति लाखौं दलितहरूलाई आफ्नो कानूनी अधिकार लिन पाउने एउटा ऐतिहासिक आधारशिला हो  । त्यहि भएर दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ सस्था तथा दलित नागरिक सञ्जालको अगुवाइमा बिगत केहि बर्ष देखि हरेक २०६८ जेठ २१ गते जातिय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन पारित भएको उप्लक्ष्यमा  हरेक बर्ष जेठ १० देखि २१ गते सम्म १२ दिन सम्म छुवाछुत अन्त्य र दलित अधिकारका रुपमा बिभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइदै आइएको छ ।

इतिहासको विभिन्न कालखन्डमा हाम्रा पुर्खाहरुले , अग्रजहरूले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव र विभेदको धेरै नै सास्ती भोगे र अहिलेको आधुनिक पुस्ताले समेत निरन्तर फरक रूपमा समाजमा विभेद र सास्ती भोगिरहेका  छन । दलितहरूले समाजमा सम्मानित रूपले बाँच्न नपाएका कारणले गर्दा शताब्दीऔ देखि दलितहरूको संघर्ष निरन्तर कायम रहँदै आएको थिए र छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप आज भन्दा ९ बर्ष अघि सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मीहरूको आन्दोलनको मर्म लाइ आत्मसाथ गर्दै  संसदको बैठकले सर्वसम्मत ढंगबाट छुवाछूत विरूद्धको विधेयक पारित गरेको थियो । तर बिडम्बना छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा  र जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको बिरुद ऐन बनेको बर्षौ बितिसक्दा समेत मुलुक व्यवहारमा छुवाछुत मुक्त हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपालका कतिपय जिल्लाहरुमा जातीय विभेद चरम उत्कर्षमा छ ।आजका पिढी शिक्षित भए पनि यो जघन्य अपराध बिरुद  चेतना नभएर  विभेदका विरुद्ध बोल्न सकेका छैन् । समाजमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव नगर्ने ,  प्रगतिशील र सचेत गैर दलित छिटफुट देखिए पनि खुलेर प्रतिकार गर्न आउँन सकेका छैनन् । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक दशक हुन् लाग्दा पनि एकातिर  दलितहरु बिचमै कामी, दमाई, सार्की आदि दलितहरु नैं एक अर्काले छुएको खाँदैनन्। जसले गर्दा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र मा छुवाछुत प्रथालाई हटाउन दलितहरुबाट नै सुरुवाती उन्मुक्तिको सशक्त ब्यबहारिक कार्यक्रमहरु अभियानको रुपमा चलाउन नसकेको देखिन्छ  ।  भने अर्को तिर ऐन कानूनहरुले छुवाछुत प्रथालाई बन्देज गरेको भएता पनि अझै ग्रामीण जगतमा अझै यसको तुस कायमै छ। दलित भएकै आधारमा, छोईछिटो गरेकै भरमा, गालीबेइज्जती गरेकै आधारमा मुद्दा मामिला अपबाद छाडेर अझै पनि उजुर हुदैन । समाजमा अहिले पनि दलित भएकै कारण दलितहरुको अनाहकमा ज्यान गएको छ   ।बोक्सीको आरोपमा कयौ दलित महिलाहरु पीडित हुनु परिरहेको छ  । एस.एल.सि.को परीक्षामा दलित विद्यार्थीहरूले परीक्षा सेन्टर नजिक कोठा पाउन मुस्किल पर्छ। दलितहरू मन्दिर, कुवा, होटेल, स्कुल जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा अपमानित हुनु परेका घटनाहरू घटिरहेका छन् ।अहिले पनि समाजमा विवाह, ब्रतबन्ध, भोज, भतेर, पिकनिकमा दलितहरूलाई अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध भै रहेको छ । दिनहु जातीय विभेदका घटनाहरु तपाई हामीले सञ्चार माध्यमबाट पढ्न र सुन्न पाईरहेका छौ  । दलित समुदायका नागरिकहरुले समाजमा अहिले पनि खुलेयाम आफ्नो पौरख देखाउन र खुलेर आफ्नो पौरख सबै क्षेत्रमा लगाउने परिपाटीको विकास छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि अझै बनि सकेको छैन । लाखौं दलितहरु सामाजका सीमित घेरामा आफ्नो कला र सिप लाइ कुण्ठित पारेर कैद हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । तर यस्ता खाले जातीय विभेदका घटना समाजमा देखिदा पनि सरकार किन  मौन छ ?   के दलित भनेका मानिस होईनन् ? किन सरकारले आफै घोषित गरेको  कानुनको खिल्ली  उडाउदै सम्पूर्ण दलितहरूलाई चुनौती दिईएको छ ?  हामीले सहजै अन्दाज गर्न सक्छौ कि यो समाज मात्र हैन सरकार कस्तो छ  भनेर ।अट प्रस्ट छ  कानुन बनाएर मात्र हुदैन यसको कार्यान्वयन सरकारले गराउन सक्नुपर्दछ  । कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव तथा विद्यमान् न्यायिक संयन्त्रको प्रभावकारिता, ऐनमा भएका यथास्थितिवादी व्यवस्था, दक्षता लगायतका कारण व्यवस्था गरिएका ऐन–कानुन पीडितहरुका लागि कागलाई बेल पाके झैँ हर्ष न विस्मात् भएको छ । समग्रमा जातीय विभेदको पूर्ण अन्त्य भएको छैन ।

यसरी हाम्रो मुलुक छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ९ बर्ष भै सक्दा पनि उहि अवस्थामा दलित समुदायमा घट्ने जातीय विभेदका घटनाहरु हाल सम्म पनि जिवीत रहनु विडम्बना हो  । समाज विकास सधैं अगाडि तर्फ बढ्ने गर्छ, पछाडि फर्कदैन । हामीले पछाडि फर्काउन वा रोक्न चाहेर पनि त्यो रोकिंदैन । तर यथास्थितिमा उभिएर हामी दलितहरुले छुवाछुत अन्त्य र दलित अधिकारका रुपमा मनाउने गरेको जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको यो  उत्सवले  हामि सवै लाइ कुरीकुरी भन्दै असफलताको प्रश्न तेर्साइ दिएको छ । राज्य सयमंत्रबाट मुलकको बिभिन्न सरकारी निकायमा  दलित समुदायको सहभागिता शून्य भएको छ । अन्तरिम संविधानको मौलिक हक( सामाजिक न्यायको हक) अन्तर्गत  समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक व्यवस्था गरिएको भए पनि दोस्रो संविधानसभाको पछि गठित सरकारले न त मन्त्रिपरिषदमा नै दलित समुदायको सहभागिता गराएको छ ।  न त्यसपछि गठित विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगहरु मा नै दलित समुदायको समावेसी गराएको छ ।जस बाट राजनैतिक दलहरु मात्र हैन सरकार र राज्य नै कुनै न कुनै बहानामा  दलित प्रतिनिधि समाबेश गर्ने कुरामा र दलितका समस्याप्रति संवेदनशील नभएको पुष्टि भएको छ ।

२१औँ शताब्दीमा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत कायमै रहनु सिङ्गो राष्ट्रलाई नै घाटा हो । मुलुक समृद्ध हुन् नसकेको र  आर्थिक रुपमा विपन्न हुँदै जानुको पछाडि कला र सीपका धनि तथा श्रमजीवी दलित समुदायको आर्थिक विकासमा भूमिका हुन नसक्नु पनि हो । त्यहि भएर अहिले सम्म को उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा देशको मूलप्रवाहबाट बाहिर रहँदै आएका दलित समुदायका समस्याहरुलाई , सवालहरूलाई बुझौ । हाम्रो देशभित्रका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका समस्याहरु निर्मुल पर्न समता मुलक समाज को व्यावहारिक रुपमा थालनी गर्न  राज्य, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाहरु सबै पक्ष सशक्त भएर लाग्नु पर्छ । दलित आन्दोलनको सहयोगी हातहरु भनेको गैरदलित वर्गहरु हुन् । अत जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्या दलित समुदायको मात्र समस्या नभनी समग्र रास्ट्रको समस्या मानेर सहयोग र सद्भाभाव गरेको खण्डमा  मात्र हामीले खोजेको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र र  विभेद मुक्त समाज  हुन् र बन्न सक्छ ।  जातिय बिभेद तथा छुवाछुत उन्मुलनका लागी शुन्य शहिष्णुताको मान्यताबाट निर्देशित भई  मुलुकको सामाजिक , आर्थिक र सास्कृतिक प्राप्तीका लागी ऐकबद्धता कायम राख्दै सभ्य सुसस्कृत तथा असल समाज निर्माण गर्न दलितहरूलाई समाजमा मान, प्रतिष्ठा कायम गराउन तपशिल कामहरु गर्न पहल  गरौ।  

१ ) मानसिकतामा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म विभेदको जरो गडी रहने हुनाले सञ्चारका  हरेक माध्यमहरु (एफ एम  रेडियो , रेडियो, टिभी , पत्रिका , नाटक ,पम्प्लेट) , सामाजिक संजाल र सामाजिक सस्थाहरु संग समन्वय गरि दलित अधिकारका पक्षमा बनेका विभिन्न ऐन, कानुनको प्रचार–प्रसार गर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरूद्ध चेतना जगाउने काम गरौ  ।

२ ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरूद्ध अग्रसर व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई समाजमा सम्मान गरि प्रोत्साहित गरौ  ।

३ ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अग्रसर व्यक्तिहरूलाई समाजमा दिइने मानसिक तथा शारिरीक यातना विरूद्ध लड्न सहयोग गरौ  ।

४)  दलित र गैर दलित बीचको मात्र होइन अन्तरदलित विभेद अन्त्यको ब्यबहारिक थालनी गरौ  ।

५ ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको  अन्त्यको कुरालाई सिद्धान्त, कानून वा कुरामा मात्र सीमित रहन नदिएर व्यवहारमा नै अन्त्य गर्न त्यसलाई अभ्यास गरौ  ।

६ ) दलित र गैर दलितबीच विवाह लाइ सरकारले इनाम दिने , सुरक्षा दिने ,संरक्षण ,  सम्मान र  रोजगारीको व्यवस्था  गरौ  ।

७ ) छुवाछुत र विभेद गर्ने मानिस ज्यान मार्ने जघन्य अपराधीसरह नै मान्ने प्रावधान राखिएको यो ऐनलाई  राज्यले कसरी दलितहरूको हितमा प्रभावकारी ढंगले लागू र कार्यान्वयन बनाउन सकिन्छ अध्ययन र अनुसनधान गरि विशेश जोड दिउ ।

८ ) खास पछाडि पारिएको समुदायलाई मुलधारमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम, गरिबी, पछौटेपन र अशिक्षा अन्त्यका लागि योजना निर्माणतर्जुमा गर्नु पर्छ  ।दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहितको नि:शुल्क व्यवस्था गरौ, दलितलाई नि:शुल्क स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था गरौ ।

९ )  दलित अधिकारको प्राबधान  र छुवाछूत अन्त्यका लागि गाविस , नगरपालिका स्तरसम्म संयन्त्र खडा गरौ । राज्य स्तरमा सबै दलित जातिलाई समेट्ने उच्च स्तरीय सवैधानिक दलित आयोगको गठन गरौ ।

१०) नयाँ बन्ने संविधान दलित मैत्री बनाउ  ।

अन्त्यमा , राज्य र  सरकार बाट छुवाछुत मुक्त राष्ट्र बनाउने कागजी घोषणा मात्र हैन ब्यबहारिक थालनी र सुनुवाई हुनु पर्छ । हैन  भने साठी लाख दलित लाइ आजका दिनमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषितको नामको आत्म सन्तुस्टीको तक्मा ले मात्र केहि हुने वाला छैन ।त्यस्तै गरि बेलैमा दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ सस्था तथा दलित नागरिक सञ्जाल ले पाएको उपलब्धिको रक्षा गर्न सोचौ जागौ ।  दलितहरूले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र को घोषणालाइ इमानदारी ,सक्रियता र प्रभाबकारीता कायम राख्न सशक्त आन्दोलन अबका दिनमा अघि बढाउनै पर्छ।

source=http://www.pardeshikhabar.com/2015/05/blog-post_80.html?m=1