जेष्ठ ८ २०७२ , विभेद बिरुद्ध अभियान । नेपाल एक बुहजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक संरचनामा आधारित मुलुक हो । नेपालमा ठूला महलमा बस्ने, हजारांै बिगाह जमिनका मालिक पनि यही देशमा बसोबास गर्दछन् । अनि जमिनको नाममा एक टुक्रा पनि नभएका गरीब, दलितहरूको संख्या ती जमिनदारको तुलनामा धेरै छ । यिनीहरूको जीवनमा कुनै कमाइ पनि हँुदैन र सञ्चय पनि हँुदैन । मानवीय आवश्यकताबाट वञ्चित भएर कष्टकर जीवानयापन गरिरहेका छन् । यिनीहरूकै बलमा नेपालको विकास निर्माण, बाटोघाटोदेखि ती जमिनदारको महल खडा हुन्छन् । आफ्नो जमिन नभएकै कारणले गर्दा अस्थायी रूपमा नदी तथा सडकको किनाराहरूमा पाल र छाप्रा बनाइ जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । अहिले सबैजसो दलितहरू ठूला–ठूला साहु महाजनको जमिनमा काम गरिरहेका छन् । कठिन आर्थिक अवस्था भएका कारण दयनीय जीवनयापन गर्न उनीहरू बाध्य छन् । यसमा दलित समुदाय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भोकमरीको सिकारसमेत बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी यी दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका छोरा–छोरीहरूको उचित स्याहार–सुसार हुन पाउँदैन । राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरू वञ्चित रहेका छन् ।
बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने समस्याले ग्रसित यी कतिपय दलित परिवारमा चाडपर्व होस् या कुनै खुसीयाली होस् सधैं कठोर परिश्रम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रायः दलित समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । यसो हुनुमा राज्यको सबैभन्दा गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य प्रमुख हो । दलित समुदायमा सामाजिक सुरक्षाको कमी छ । यसको प्रमुख कारण गास, बास र कपासको अभाव नै हो । हाम्रो समाजमा उत्पादनशील एवम् विकास निर्माणको भरोसा योग्य समाजलाई जस्तो ठूलो शक्तिलाई राज्य पक्षबाट किनारा लगाउने काम भएको छ । यसले समाजको विकासको गतिलाई सन्तुलित र सीमित ठाउँमा मात्रै राखेको छ । त्यति धेरै मात्रामा दलित समुदायहरू अधिकांश राज्य पक्षबाट नै पछाडि पारिएका छन् । राज्यपक्षबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उनीहरूको अधिकार तथा उत्थानका कार्यक्रमहरू ठूलाबडाहरूको कुरामा मात्रै सीमित छ । त्यतिमात्रै होइन, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले यी दलितहरूको हकहितका लागि वर्षेनी करोडौं रकम विदेशी निकायहरूबाट यिनै दलितहरूकै लागि भनेर लिने गर्दछन् । यही समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका निम्ति हजारौं शिविरको आयोजना गरिने भनेर रकम विभिन्न निकायहरूबाट असुल्ने गर्ने गरेका छन् । तर, साँच्चिकै हेर्नुपर्दा यतिका धेरै करोडौं बजेट यी दलित एवम् पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरूको गरिबी किन टर्न सकिरहेको छैन ? वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने राज्यपक्षबाट यी दलित समुदाय भनेको विकास निर्माण लगायत मानवीय गतिविधिहरूबाट पछाडि पारिएको देशकै ठूलो हिस्सा हो । अधिकांश दलितहरू न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख रही कठिन जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् । ठूला जमिनदारहरूको घरमा उनीहरूले कठिन काम गर्न बाध्य भएका छन् । लामोे समयदेखि अरूको जग्गामा स–साना झुप्रा बनाएर वा पाल टाँगेर बसोबास गरेको ठाउँमा प्रहरी प्रशासनले छाप्राहरू भत्काउने, त्यतिमात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत उनीहरूलाई उठीबास गर्न लगाउने काम गरेका छन् । आर्थिक दुरावस्थाका कारण दलितहरू उचित खानपान र रहनसहनको अभावले बिरामी पर्दा उचित उपचार गराउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
दैनिक कठोर परिश्रम गरेर बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नुपर्ने समस्याबाट ग्रसित यी समुदाय बिरामी भएमा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नियमित रोजगारी, भोकमरी, घरबास, स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको समस्या । सीप र क्षमता अभावका कारण अधिकांश दलितहरू मजदुरको रूपमा रोजगारी गर्दछन् । नेपालको कृषि प्रणाली मौसमी मात्र भएकाले खेतीपातीको समय भन्दा अरू समयमा उनीहरू रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्दछ । रोजगारीकै अभावले गर्दा उनीहरूको जीवनशैलीमा धेरै असर परिरहेको छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा साना–साना बालबालिकाहरूको जीवनमा असर पारिरहेको छ । यो समुदाय रोजगारीका निम्ति भारततर्फ जाने गरेको पाइन्छ । आफ्नो स्थायी घर नभएको र रोजगारीसमेत नियमित रूपले नपाउने यी दलितहरू बारम्बार भोकमरीको समस्याबाट पीडित छन् । भोकमरीको समस्या भूमि र रोजगारीसँग जोडिएको छ । भूमिको समस्या र उनीहरूको पक्षमा राज्य पक्षबाट आइरहेको अनुदान यी समुदायको हातसम्म नपरुन्जेल यो समस्याबाट उम्कने अवस्था देखिंदैन ।
दलित बस्तीहरूमा आय आर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, यी समुदायका बालबालिकालाई उचित शिक्षादिक्षा उपलब्ध नहुनु र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चितीकरण गरिनु । यसरी लामो समयदेखि भूमिमाथिको अधिकारबाट पछाडि पारिएको ठूलो सङ्ख्यामा रहेका दलितहरूको समस्या समाधानका लागि राज्य पक्षबाट प्रभावकारी कदम नचालिनुले यो समस्या जहाँको त्यही नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने दलित बालबालिकाहरूको निम्ति खासै उल्लेखनीय कार्य भएको देखिंदैन । आज पनि दलित बालबालिकाहरू विभेदमै रहेका छन् । दलित बालबालिकाको निम्ति भनेर विभिन्न खालका नियम कानुन पनि बनेका छन् तर त्यो नियम कानुनहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । ती ग्रामीण भेगमा कष्टकर जीवन बिताउने बालबालिकाहरूलाई पढाइको के थाहा ? पढ्नुपर्छ भनेर भनिदिने को ? उनीहरूको अभिभावकले राम्रोे शिक्षा प्राप्त गरेको भए पो आफ्ना छोरा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने धारणा हुन्थ्यो । तर तिनीहरूकै अभिभावकहरूलाई नै राम्रो शिक्षा–दिक्षा नपाएकै कारण उनीहरूका छोरा–छारीले राम्रो शिक्षा–दिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
बिहान साँझ काम गरेर खानुपर्ने अवस्थामा कहाँको शिक्षाको अवसर मिल्ने ? सानै उमेरदेखि अर्काको काम गरेर आफ्नो घरव्यवहार चलाउनुपर्ने अवस्थामा कहाँको शिक्षा पाउनु र ?बालबालिकाको लागि भनेर विभिन्न संघ–संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका हुन्छन् तर ती कार्यक्रमहरूले खासै उपलब्धी पाएको देखिंदैन । दलित बालबालिकाहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । उनीहरूको घरपरिवारमा बिहान–बेलुका छाक टार्न समेत गाह्रो परेको बेलामा विद्यालयको पढाइ त धेरै परको कुरा हो । विशेष गरी उनीहरूको आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेका हुन् । विशेष गरी दलित बालबालिका विद्यालय छोडेर सानै उमेरमा भारतमा काम गर्न जाने गरेका छन् । हुनत सरकारले दलित बालबालिकाहरूका निम्ति भनेर निःशुल्क शिक्षानीति पनि ल्याएको छ । तर त्यो निःशुल्क शिक्षानीति अक्षरस पालना हुन सकिरहेकोे छैन । सरकारले दलित परिवारका बालबालिकाका लागि पठनपाठनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरूमा यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनका लागि पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा अधिकांशले विद्यालय पठाउने अवस्था नरहेको कतिपय अभिभावको गुनासो रहेको छ । प्राथमिक तह पार गरेका बालबालिकाबाट विद्यालयले महङ्गो शुल्क लिने गरेकाले शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालयबाट बालबालिकालाई छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । मजदुरीका लागि अभिभावकले टाढाटाढा जानुपर्ने र बालबालिकालाई समेतसँगै लगेर जाने गरेकाले समेत धेरै दलित बालबालिकाले प्राथमिक तहको शिक्षासमेत पूरा गर्नसकेका छैनन् । दलित तथा गरीब परिवारका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गरेर टिकाउन र तह पार गराउन निकै मुस्किल भइरहेको छ ।
नेपालमा दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि छुट्टै कार्यक्रमको खाँचो देखिएको छ । शिक्षालाई शुल्करहित नबनाउँदासम्म दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालय बीचमै छाड्ने दरमा कमी ल्याउन सकिंदैन । चेतनाको अभाव, गरिबी तथा परम्परागत सोचका कारण दलित समुदायमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउनका लागि अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुको साथै विद्यालय शिक्षाको सुधार ल्याउन सकेमा मात्र नेपालमा दलित बालबालिकाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
साभार : साझा बिसौनि
No comments:
Post a Comment