दलित समुदायले चाहेको नयाँ नेपाल - गजाधर सुनार

२०७२ जेठ २३ , विभेद बिरुद अभियान  ।  दलित समुदाय नेपाली राज्यको निर्माणमा आफ्ना परम्परागत कला, सीप र श्रमको माध्यमबाट शताब्दीऔंदेखि योगदान दिँदै आएका छ । नेपालमा आजका दिनसम्म सम्पन्न प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमुखी जनआन्दोलन, जनसंघर्ष, जनयुद्ध, मधेश विद्रोहमा अमूल्य योगदान तथा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक बलिदानी तथा शाहदतको कोटा दलित समुदायले चुक्तागर्दै आएको छ ।

दलित समुदाय जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामुदायिक, लैंगिक भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य विभेदप्रतिको पश्चाताम र भत्सर्ना गर्दछ ।

तत्कालिन नेकपा (माओवादी) तथा सात राजनीतिक दलबीच भएको बाह्रबुदेँ सहमतीदेखि आजसम्ममा राज्यले विभिन्न आन्दोलनकारी दल, समुदाय र संघसंस्थाहरुसंग गरेका सम्पूर्ण समझदारी, समहमती र सम्झौताको भावना र मर्मलाई स्मरण र आत्मसात गर्नका लागि ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहान्छौं ।

यस बीचमा राज्यले संयुक्त दलित संघर्ष समितिसंग गरेको १० बुँदे सहमती पनि गरेको छ । संयुक्त दलित संघर्ष समिति र नागरिक समाजका तर्फबाट विगतमा बुझाइएका सबै ज्ञापनपत्रहरुको मर्म र भावनालाई पुनःस्मरण गराउन चाहान्छौं

एक्काईसौं शताब्दीको राज्य कुनै एकल जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, समुदाय, भाषा र क्षेत्रको मात्र हुन सक्दैन । राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनका प्रत्येक क्षेत्र, अंग, निकाय, तह र संरचनामा राज्यका सबै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, समुदाय, भाषा र क्षेत्रका नागरिकको जनसंख्याका अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वा समान हिस्सेदारीको अधिकार रहने तथ्यलाई स्वीकार गरिनु पर्दछ ।

अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र क्षेतिपूर्तिको सिद्धान्तको अवलम्बनको आवश्यकतालाई हामीले ठहर गरका छौं । र, हामी संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी, समानता, समता र जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत मुक्त राष्ट्रको मान्यतालाई मनन् गर्दछौैं ।

जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि लगायत नेपाल राज्यपक्ष रहेका मानवअधिकारसम्बन्धी सबै अन्तर्राष्टिय महासन्धिहरुको प्रावधानहरु, संयुक्त राष्टसंघीय सन्धिजनित निकायहरुको सुझावहरु र विश्वव्यापि आवधिक समिक्षाका सुझावहरुलाई स्मरण गराउँदछौं ।

राज्यको अग्रगामी तथा दलित लगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायमुखी पुनर्संरचना विना यो समुदायको उत्थान नहुने तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै, सबै प्रकारको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र वर्णव्यवस्थाजन्य विभेदबाट मुक्त राज्यको परिकल्पनाको सम्मान गर्दछौं ।

समावेशीता, स्थायित्व, शान्ति र विकासको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै दलित समुदायको तर्फबाट यो साझा अवधारणा हो ।

अविभेद तथा समानता (जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध) को सम्बन्धमा

कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, जन्म, वंश, धर्म, समुदाय वा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि बहानामा, निजी तथा सार्वजनिक लगायत कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि प्रकारको विभेद, अन्याय, अत्याचार, बहिष्कार, अस्वीकार, प्रतिबन्ध, निषेध, निष्कासन, नाकाबन्दी, असहिष्णुता, अवहेलना र छुवाछूत गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

शारीरिक अवस्थाका व्यक्ति वा समुदायलाई उच वा नीच दर्साउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी तथा कुनै व्यक्तिलाई निजको इच्छा विपरीत काममा लगाउन वा कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो जीउ, आवास, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयताको अधिकार हुने भएपनि गोपनीयताको नाउँमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

सनातनदेखि चलिआएको परम्परा, संस्कृति र प्रचलनको नाउँमा निर्मित कुरीति, कुसंस्कार र कुप्रथाको प्रयोगमा रोक लगाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्य मानवताविरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा स्वीकार गरी, दण्डनीय बनाई र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई राज्यद्धारा संरक्षण, राहत तथा उचित क्षतिपूर्तिको प्रदान गरिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयत तहका सम्पूर्ण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकमा समुदायको अनिवार्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघीय सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विशेष गुप्तचर निकाय), प्रादेशिक सुरक्षा निकाय र स्थानीय सुरक्षा निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी सो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समानुपातिक भर्नाका साथै क्षेतिपूर्तिस्वरुप थप दशप्रतिशत नयाँ भर्नाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, शैक्षिक सेवा, वित्तीय संस्था तथा सरकारका पूर्ण र आंशिक स्वामित्व भएका निगम, संस्थान, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानहरू लगायतका राज्य संयन्त्रका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रका नीति निर्माण तह, कार्यन्वयन तह र रोजगारीमा अनिवार्य तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सुनिश्चितता गरी क्षतिपूर्ति स्वरूप थप दशप्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

नेपालमा अवस्थित संयुक्त राष्टसंघीय निकायहरु, दातृ निकायहरु, बहुराष्टिय कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरु, राष्टिय तथा अन्तर्राष्टिय गैर सरकारी संघसंस्था र निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई दलित समुदायको समानुपातिक रोजगारी प्रदान गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक लगायत सबै संवैधानिक अंगहरुमा दलित समुदायको कम्तिमा एकजना अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको राजनीतिक संरचनामा दलित समुदायको लागि समानुपातिकमा क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत थप क्षेतिपूर्तिका रुपमा थपिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधिको नियुक्तीमा दलित समुदायको अनिवार्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

राज्यको संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र सेवा आयोगहरुमा आवश्यक थप संरचनात्मक सुधार समेत गरी दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको लागि व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू पहाडे दलित भित्रका सबै जातहरु, मधेसी दलितभित्रका सबै जातहरु र दलित महिलाले समानुपातिक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

उपरोक्त प्रकारका प्रतिनिधित्वका लागि राज्यले संविधानमै अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र क्षेतिपूर्तियात्मक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी त्यसका लागि सकारात्मक उपाय र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विधिलाई अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

कम्तिमा दशबर्षदेखि बढीमा बीसबर्षभित्रमा सबै तहका राज्यका सबै क्षेत्र, अंग, निकाय, तह र संरचनामा सबै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, समुदाय, भाषा र क्षेत्रका नागरिकको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराउनका लागि सोही बमोजिमको नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाइनुपर्दछ ।

संघीयता सम्बन्धमा

दलित समुदायको लागि राज्यसत्तामा पहुँच र नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्नका लागि दलित समुदाय शासित हुने नभई आफै शासक बन्ने  (Self Rule)  संरचना निर्माण गरियोस् ।

साझा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरुको गठन; एकल पहिचान र सामथ्र्य तथा दलित, मुश्लिम लगायतको समुदायको समेत जनघनत्वका आधारमा उपप्रदेश वा जिल्लाहरु र स्थानीय निकायको गठन गरिनुपर्दछ ।

दलित लगायत सबै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, समुदाय र भाषाका नागरिकहरुको नफुटाउने गरी स्थानीय निकायको पुनर्सीमांकन गरिनुपर्दछ ।

शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा

संघमा जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्धारा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

संघीय प्रतिनिधिसभा, राष्टियसभा तथा प्रादेशिकसभाका सदस्यहरुलाई निर्वाचक मण्डल मानी उनीहरुको मतदानद्धारा निर्वाचित आलंकारिक राष्टपतिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र प्रत्येक पटकको राष्टपतिको निर्वाचनमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट चक्रिय प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

उपराष्टपतिको उमेदवार राष्टपतिको भन्दा भिन्न जात, जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

प्रदेशमा जनताको प्रत्येक्ष मतदानद्धारा निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री र राष्टपतिद्धारा नियुक्त आलंकारिक राज्यपालको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

राज्यपालको नियुक्ति गर्दा जम्मा प्रदेशको संख्यामध्ये कुनै एकमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट कम्तिमा एकजना अनिवार्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

उपराष्टपति, उपप्रधानमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री जस्ता पदहरुको संख्या बढाएर कम्तिमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम र खसआर्य समुदायको एक एकजना अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघ र प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरुको अलग अलग संख्या निर्धारण गरी दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट कम्तिमा एकजना अनिवार्य हुनेगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघ र प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा पार्टीले ल्याएको सिट संख्याको आधारमा सहमतीय सरकार गठन गरिनुपर्दछ । यसरी गठन गर्दा जातीय जनसंख्या र दलगत सिट संख्याको आधार प्रतिशत समानुपातिक हिसाबले गठन गरिनुपर्दछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दल, संसद र जनताहरुबाट प्रत्याआहवानको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुमा दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट कम्तिमा एकजना अनिवार्य हुनेगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

निर्वाचन प्रणाली

मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (पहिलो प्राथमिकता)

संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (Mixed Members Proportional Representation-MMPR System) अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

यस प्रयोजनका लागि संघीय प्रतिनिसिभा र प्रादेशीक सभाका जम्मा सदस्यसंख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवारी सुनिश्चित हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुरूप निर्वाचित हुने र पचास प्रतिशत सदस्यहरू प्रत्येक प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरूप निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

तर यसबाट निर्वाचित हुँदा जुन जुन समुदायको निर्वाचन परिणामको अमिल्दो अनुपात आउँछ सो वापत क्षतिपूर्ति हुने गरी सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघीय र प्रादेशिक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा क्षेत्रीय (प्रादेशिक), बन्द तथा वैकल्पिक सूचिका आधारमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट समानुपातिक उम्मेदवारी तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । र, त्यसका लागि विद्यमान संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७० को दफा ५(३), दफा ३(ग), दफा ७(४), दफा ७/१५), दफा ७/९ र १२); र दफा ७/१५) जस्ता दफाहरुमा संशोधन गरिनुपर्दछ ।

समानुपातिक निर्वाचन तर्फको निर्वाचनमा सिट प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले कम्तिमा १ प्रतिशत मतप्राप्त गर्नुपर्ने गरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उमेदवार सूचिकृत गर्ने राजनीतिक दलले समानुपातिक समावेशी गर्न नपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय निकायका सतप्रतिशत सदस्यहरु दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट समानुपातिक उमेदवारी र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अनुरुप निर्वाचिन हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (दोस्रो प्राथमिकता)

संघीय र प्रादेशिक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक्ष (पहुनिहु) र समानुपातिक तर्फको सीट वा सदस्य प्रतिशत ४० र समानुपातिक तर्फ सीट वा सदस्य प्रतिशत ६० गरिनुपर्दछ र मनोनित तर्फ कुनै सिट राखिनुहुँदैन ।

संघीय र प्रादेशिक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक्ष (पहुनिहु) तर्फको निर्वाचनमा दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायका लागि समानुपातिक रुपमा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिनुपर्दछ ।

संघीय र प्रादेशिक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा क्षेत्रीय (प्रादेशिक), बन्द तथा वैकल्पिक सूचिका आधारमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट समानुपातिक उम्मेदवारी तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । र, त्यसका लागि विद्यमान संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७० को दफा ५(३), दफा ३(ग), दफा ७(४), दफा ७/१५), दफा ७/९ र १२); र दफा ७/१५) जस्ता दफाहरुमा संशोधन गरिनुपर्दछ ।

समानुपातिक निर्वाचन तर्फको निर्वाचनमा सिट प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले कम्तिमा १ प्रतिशतदेशि बढीमा ३ प्रतिशतसम्म मतप्राप्त गर्नुपर्ने गरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

समानुपातिक निर्वाचन तर्फको निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उमेदवार सूचिकृत गर्ने राजनीतिक दलले समानुपातिक समावेशी गर्न नपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय निकायका सतप्रतिशत सदस्यहरु दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र खसआर्य समुदायबाट समानुपातिक उमेदवारी र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अनुरुप निर्वाचिन हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

राष्टिय दलित आयोग सम्बन्धमा

राष्टिय दलित आयोग संवैधानिक, स्वायत्त, स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र समावेशी मानवअधिकार संस्थाको रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ र यसको प्रादेशिक संरचनाको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायमुखी संरचना सम्बन्धमा

दलित समुदायको विकास योजना निर्माण र बजेट विनियोजनका लागि राष्टिय योजना आयोगको दलित प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा आयोगभित्रै राष्टिय दलित विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायको न्याय, विकास र सशक्तिकरणका लागि संघ तथा राज्यहरुमा दलित सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय गठन गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायको साहित्य, संस्कृति, भाषा, कला र सीपहरुको सम्बर्धन र प्रबर्धन गर्नका लागि संघ र प्रत्येक राज्यहरुमा दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान र संग्राहलयको स्थापना गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायको परम्परागत पेशा, सीप र कलाको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण, व्यवसायिकरण र सम्बर्धन तथा प्रबर्धनका लागि संघ र राज्यहरुमा दलित सीप प्राविधिक शिक्षालय को स्थापना गरिनुपर्छ ।

राज्यबाट उपलब्ध गराइने आन्तरिक तथा बैदेशिक रोजगारमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व, निगरानी, सुविधा र सूचना प्रवाहका लागि संघ र राज्यहरुमा एक एकवटा दलित रोजगार प्रबर्धन केन्द्रहरुको स्थापना गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायसंग सरोकार राख्ने नीति, योजना, कार्यक्रमहरुको तर्जुमा

तथा प्रभावकारीका कार्यान्वयन तथा आपसी सहकार्य र सूचना आदान–प्रदानका लागि संघ र राज्यका प्रत्येक मन्त्रालयहरुमा दलित सरोकार शाखाको स्थापना गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायसंग सरोकार राख्ने नीति, योजना, कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन र उचित तथा यथासक्य सूचना प्रवाहका लागि हरेक संवैधानिक अङ्गहरु; कुटनीतिक नियोगहरु; सेवा आयोगहरु; शैक्षिक, प्रज्ञा/प्रतिष्ठानहरु; स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका आयोगहरु; कोषहरु; समितिहरु; निगमहरु; संस्थानहरु; प्राधिकरणहरु; सञ्चार गृहहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु; दातृ निकायहरु; अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु; राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संघसंस्थाहरु; औद्योगिक, व्यापारिक र निजी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु; सरकारी तथा निजी बैंकहरु; वित्तीय संस्थाहरु; सहकारी संस्थाहरु र बिमा संस्थाहरुमा अनिवार्य रुपमा दलित सरोकार डेस्कको स्थापना गरिनुपर्छ ।

समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न र त्यस्ता नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि संघ र प्रत्येक प्रदेशमा राष्टिय समावेशीकरण आयोग बनाइनुपर्छ ।

संघ र प्रदेशहरमा एक–एकवटा छुट्टै राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणको स्थापना गरिनुपर्छ ।

भूमि र आवास सम्बन्धमा

राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जीवन निर्वाहको लागि चाहिने न्यूनतम जमीन उपलब्ध गराउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

आवास विहीन दलितका लागि राज्यले आधारभूत आवासीय भवन सहित बसोवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

शिक्षा सम्बन्धमा

दलित समुदायका विद्यार्थीलाई पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म समानुपातिक भर्नाको सुनिश्चितता गरी प्रर्याप्त छात्रवृत्तिसहित अनिवार्य, गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

परम्परागत पेशामा पहिलो अधिकार सम्बन्धमा

दलित समुदायको परम्परागत मौलिक जातीय पेसा, ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिमा उनीहरूको अग्राधिकार वा व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार रहने र अन्य समुदायले सो पेसा गर्न चाहेमा दलित समुदायको सम्बन्धित जात तथा समूहलाई उचित रोयल्टी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धमा

धर्मलाई हरेक व्यक्तिको निजी तथा व्यक्तिगत मामिला मानी आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने वा नास्तिक बन्ने वा कुनै धर्मबाट अलग रहने धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

धर्म, धार्मिक प्रथा, परम्परा र संस्कारको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा, भेदभाव, घृणा, अवहेलना र शोषण दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिले कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

धर्मनिरपेक्षताको उचित कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाई कार्यान्वयन

गरिनु पर्दछ ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग सम्बन्धीमा

प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा आदिवासी जनजाति र दलित लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनमा निर्भर स्थानीय समुदायलाई पहिलो प्राथमिकताको हक हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरी यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी वा सेवा÷वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र÷सरोकारवाला जात, जाति, समुदाय वा स्थानीयवासीलाई कानुन बमोजिम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

नेपालमा अध्यक्ष सहित पाँच जना सदस्य रहन गरी एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगमा दलित, महिला र आदिवासी जनजाति समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्य विशेषज्ञ रहने छन् ।

समानुपातिक बजेट विनियोजन

संघ, प्रान्त र स्थानीय निकायमा अवस्थित दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय निकायको कूल बार्षिक बजेटको समानुपातिक बजेट अनिवार्य रुपमा छुट्टाउनुपर्ने संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दलितका लागि विशेष सुविधाको अधिकार

दलित परिचयपत्र (राशन कार्ड) वा दलित सुविधा कार्डको व्यवस्था गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग्य सामानमा सहुलियत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धमा

नेपाली परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, व्यवसाय लगायत मानव उपयोगी सबै किसिमका श्रमको सम्मान गरी प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउनु र भेदभावरहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाज र राज्यलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

नागरिकताको सम्बन्धमा

प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको नाम, थर वा आफूले चाहेको नाम, थर वा पहिचान र समानताका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धमा

राज्यले दलित समुदायका सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य विमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा

दलित समुदायका बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, तेस्रो लिंगी र पिछडिको क्षेत्रको नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विशेष प्याकेज योजना र कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ ।

राजनीति दलको सम्बन्धमा

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरु नै सत्ता सञ्चालनको निर्णायक भएकाले राजनीतिक दलहरुमा केन्द्रदेखि स्थानीय संरचनाहरुमा पूर्णरुपले समावेशी हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

महिलाको हक सम्बन्धमा

संविधानबमोजिम महिलाले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा मधेसी र पहाडी दलित महिलाको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

दलित गैर सकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुनारले पेश गरेको अवधारण पत्र ।

लेखक दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

साभार : infonepal.net