नेपाली दलित आन्दोलन : धेरै संघर्ष न्यून उपलब्ध

काठमाडौं, जेठ २९ गते ,विभेद बिरुद्ध अभियान । वि.सं. १९९७ मा बाग्लुङगका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतले सुरु गरेको छुवाछुतविरोधि जनै अभियानदेखि नेपाली दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसपछि २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन प्रमुख छन् । २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ आन्दोलन, लमजुङग, धादिङगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलनले काठमाडौं र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा जागरण ल्याउने काम ग¥यो । सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदुर तथा मध्य पश्चिमको हलिया आन्दोलनले दलित आन्दोलनलाई अर्को उचाइ दियो ।

आन्दोलनको संगठित सुरुवातले ६ दशकभन्दा बढी भएको छ । सुरुदेखि २०२३ सालसम्मको दलित आन्दोलनको मुख्य नारा छुवाछुतको विरोध थियो । २०२९ सालमा आरक्षणको नारा थपियो । २०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्यूनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न भयोे । २०४३ को सेरोफेरोमा दलितमुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्ने कुराको सैद्धान्तीकरण गरियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल नेपालमा दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रूपले अघि बढ्ने आधारभूमि बन्यो । ५०को दशकमा आइपुगेपछि बल्ल दलित आन्दोलनभित्र आर्थिक मुक्तिको प्रश्नले स्थान पायो ।

हालसम्म नेपाली समाजिक आन्दोलनको सबैभन्दा जेठो दलित आन्दोलनको रुपमा रहेको दलित आन्दोलनले जातीय विभेद एवं छुवाछूत प्रथालाई कानुनी एवं सामाजिक अपराधको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सफल भएको छ । राज्यका निकायमा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग स्थापित गरेको छ । सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक गरी तीनै क्षेत्रका समस्याको पहिचानसहित दलित मुक्तिको स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ । छूवाछूत भेदभावको विरोध, मन्दिर प्रवेश र सहभोजबाट आज विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित समुदायका मुद्दा प्रमुख चासोको रुपमा लिन सुरु गरिएको छ । तर, अझै पनि वास्तविक रुपमा दलित समुदायले न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आजपनि जातीय विभेदकै कारण दलितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने विभेदको अन्त्यका लागि अगाडि ल्याइएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अझै न्यायका लागि कति बलिदानी गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

सात दशकको उपलब्धि

दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले सुरु गरेको रंगभेदविरुद्धको शसक्त अभियानले करिब २७ वर्षमै महत्वपूर्ण सफलता पाएको थियो । अमेरिकी रंगभेद विरुद्धका अभियन्ता मार्टिन लुथर किङगले सुरु गरेको रंगभेदविरुद्धको अभियानले करिब ३८ वर्षकै अवधिमा उल्लेख्य सफलता पाएको थियो । तर नेपाली दलित आन्दोलन सात दशक जेठो हुँदा पनि खासै उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । त्यसोभन्दैमा केही उपलब्धि नभएका भने होइनन् ।

पहिलोपटक जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसूरलाई कानुनी रूपमा मुलुकी ऐन २०२० को अदलको महलको १०(क)ले दण्डनीय बनायो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई कानुनी रूपमा निषेध ग¥यो । तर, त्यसपछिको १५ वर्ष लामो उक्त संविधानको अभ्यासमा दलित समुदायलाई सम्बोधन गरी कुनै ठोस नीति तथा योजना र कानुन निर्माण भएनन् । यसको अर्थ गएको ५० वर्ष सम्मको दलित आन्दोलन पृष्ठभूमि तयार गर्दैमा वित्यो । यसअघि राज्यबाट दलित समुदायले संरक्षण र न्यासको अनुभूतिगर्न पटक्कै पाएनन् ।

वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारी रहेका वेला पहिलो पटक लागू गरिएको दलित छात्रावृति कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छ । तर, बजेट अभावका कारण सबै दलित विद्यार्थीको बीचमा पुग्न सकेन । वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा दलित समुदायलाई थर, गोत्रका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरी सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या छ ।

वि.सं. २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी शसस्त्र संघर्षको प्रभाव स्वरुप दलित समुदायमा राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनालाई बढावा दियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले २०५८ साल श्रावण ३२ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको वैठकमा ८ बुँदे आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको घोषणामा छुवाछुतलाई व्यवहारमा नै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । सोही अनुरूप २०५८ चैत्र ६ गते दलित समुदायको पक्षमा सरकारी संयन्त्रको रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेर राज्यपक्षबाट दलित समस्या समाधानको लागि संस्थागत संरचनाको सुरुवात गरियो ।

२०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा जातीय विभेद छुवाछुत समस्यालाई सरकारी मुद्दाका रूपमा राज्यले अख्तियार ग¥यो । वि.सं. २०६१ सालमा १३ प्रमुख राजनीतिक दलहरूद्धारा गैरसरकारी संस्थाहरूका बीचमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको छुवाछुत उन्मुलनका लागि राजनीतिक स्वेतपत्र कागजमै सीमित छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले विभेद विरुद्धको अधिकारका साथै सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दियो । झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले जेठ २१ गतेलाई छूवाछुत मुक्त दिवशको रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । उनकै पालामा २०६८ जेठ १० गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको वैठकले सर्वसम्मतीबाट "जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८"पारित ग¥यो ।

आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को बजेट वक्तव्य मार्फत अगाडि सारिएको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको दलितद्धारा सञ्चालित सहकारीलाई अनुदान दिने र ६० वर्षमाथिका सबै दलित बृद्धबृद्धाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीतिगत कार्यक्रम पनि प्रशासनिक झन्झटका कारणले सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेकौ छैन । सोही अवधिमा बादी समुदायलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको घर विकास कार्यक्रम पनि सुस्त गतिमा छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा प्रारम्भ भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट सुरु गरिएको दलित सुरक्षा कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय छ । जग्गा भएकालाई घर बनाइदिने नीतिले भूमिहीन दलितहरू आवास सुविधाबाट बञ्चित छन् । दलित लक्षित अन्य सरकारी कार्यक्रमहरुमा मुक्त कमैया र हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम, गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्को आवासीय सुविधासहित निःशुल्क छात्रवृत्ति, जनता आवास कार्यक्रम र बाल संरक्षण अनुदान अन्तर्गत दलित बालबालिकाका लागि मासिक २०० भत्ता प्रमुख छन् ।

२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यस्थागर्ने नीति लिइएको भएतापनि राजदूत नियुक्तिमा दलित समुदायबाट एक जनामात्र गुणलक्ष्मी विश्वकर्मा शर्मालाई नियुक्त गरिएपनि त्यसपछिका दिनमा राजदूत नियुक्तमा दलित समुदायलाई समेटिएको छैन । त्यसो त सरकारका हरेकजसो नीति तथा कार्यक्रमका लक्षित वर्गको रुपमा दलित समुदायलाई दिएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड विशेष दूध उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, दलितले उत्पादन गरेको दुध गाउँमामात्र होइन बजार मै पनि नविक्ने गरेका थुप्रै घटना छन् ।

त्यसैगरी दलितआन्दोलनको अर्को उपलब्धी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय ऐन) २०६८ पनि हो । तर, विडम्बना कानुन लागू गरिसकेपछि पनि जातीय भेदभावकै कारण ५ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । दैलेखका सेते दमाई, कालीकोटका मनवीर सुनार, बर्दियाका राम बहादुर सार्की, सिराहाका शिवशंकर दास र रसुवाका कुमार नेपालीले ज्यान गुमाए । कास्किका एक शिक्षक कर्णवहादुर नेपालीमाथि गैरदलित सहकर्मीहरुबाटै दुर्वव्यहार गरियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी विभिन्न जिल्लाहरूबाट २०४९/१२/१४ देखि ०६४/१२/१४ सम्म जम्मा ५३ मुद्दाहरु बटा मध्ये ३१ वटामा मात्र कारवाही भएको छ । अरु मुद्दाहरुलाई मिलापत्रमै टुङग्याइएको छ । अदालत सम्म नपुगेका र गाउँघरमै मिलापत्र गरिएका घटनाहरुको थुप्रो चाङ् छ ।

ऐन लागू भएपछि हालसम्म अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण गाउँबाट विस्थापित हुने दलित जोडीहरुको संख्या तीन दर्जन बढी छ । धादिङ पीडा–५ मूलाखर्कका नवराज सुनार र सम्झना सुवेदीबीच विवाहपछि भएको विवाद र झडपका कारण १४ दलित परिवार विस्थापित भए । रौतहट पिपरिया आठमा दलित बस्तिमाथि आक्रमण गरेर तहसनहस पारियो । मोरङगमा माया सार्कीमाथि कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर कुटपिट गरियो । यी त ऐन आइसकेपछिका प्रतिनिधि घटनाहरुमात्र हुन् । यस्ता प्रायः छुवाछूतका घटना चलिआएको परम्पराको नाममा मिलापत्रमा टुङ्ग्याइने गरेको छ । न्यायको आश अझ परै छ ।

उपलब्धिको समीक्षा

राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा २६ प्रकारका दलित जात रहेका छन् । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार करिब १३ प्रतिशत दलित जनसङख्या रहेकोमा दलितमा विश्वकर्मा (कामी)को जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ भने हलखोर, पत्थरकट्टा र डोमहरूको सबैभन्दा कम छ ।

दलित आन्दोलनको करिब ७ दशकको यात्राबाट कुनै उपलब्धि नभएकै त होइन तर राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, र सा"स्कृतिक रुपमा पछि पारिएका दलितहरु कुन Ôेत्रमा अन्य समुदायसमान भएका छन् ? यसको उत्तर खोजिरहनु पर्दैन । दलित समुदायको अवस्था अझै पनि माथि उठ्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । यसबीचमा केही आरÔणका कोटा छुट्याइए, केही संघ, संगठन तथा समितिहरु समावेशी बनाउने अभ्यास भए, जातीय भेदभावविरुद्ध फितलो नै भए पनि केही नियम र कानुन बने । केही सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु दलित समुदायले पाउने भए । तर, दलित समुदायभित्र केही सीमित जात–समूहले बाहेक अन्यले यस्ता लाभको उपभोग गर्न पाएका छैनन्, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ।

मानव विकास सूचांक एवं विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वकर्मा, परियार, सार्की, पासवानहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएका तथ्य देखाएका छन् । उदाहरणका लागि, विश्वकर्माले दलित जनसङ्ख्याको २९.५७ प्रतिशत र शिक्षितहरूको ४१.३ प्रतिशत ओगटेका छन् । त्यसको गहिरो छायाँ दलित आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिमा पनि यिनीहरुकै वर्चश्व छ । दलितभित्रका जात–समूहमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गन्धर्व गरिब छन् भने विश्वकर्माको त्यसभन्दा २० प्रतिशत कममात्रै गरिब छन् । भूमिहीनतामा गन्धर्वको ४१ प्रतिशतभन्दा बेसी छ भने विश्वकर्माहरूको ११ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी छ ।

नेपालका ५४ प्रतिशत साक्षर नेपालीमध्ये दलितहरू ३० प्रतिशत छन् । यीमध्ये पहाडका दलित ४१ र तराईका १८ प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । पहाडी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर बादीहरू (३३ प्रतिशत) र मधेशी दलितमा मुसहरहरू (७ प्रतिशत)मात्रै साक्षर छन् । ३२ प्रतिशत पहाडी दलित महिला साक्षर रहेको स्थितिमा ८ प्रतिशत मधेशी महिलामात्रै साक्षर रहेका छन् । लगभग ३० लाख दलितमध्ये ५८.११ प्रतिशत पहाडमा र ३६.१७ प्रतिशत तराईमा बस्छन् (स्रोत : सुसन आचार्य सन् २००७ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ) ।

डा. कृष्ण भट्टचन, तेज सुनार र यशोकान्ति भट्टचनले गरेको 'नेपालमा जातीय भेदभाव' नामक अध्ययनअनुसार ः 'पहाडका दमाइ र तराईका खटिक, चिडिमार, दुसाध वा पासवान, मुसहर, डोम र सत्वे उत्तरदाताहरूले आफूहरूविरुद्ध कथित माथिल्ला जातका दलितहरूले छुवाछूतको व्यवहार गर्दछन् भनेका छन् (भट्टचन र अन्य २०६५ : ३७) ।'

समता फाउण्डेशनका लागि इरिशा सुवाल र भोला पासवानको डोम समुदायको पहिचानबारे गरेको सन् २०१२–१३ को अध्ययनअनुसार ः डोम समुदायका उत्तरदाताको नजरमा गैरदलितभन्दा दलित समुदायले नै सबैभन्दा बढी जातीय छुवाछूत एवं विभेद गर्ने गर्छन् । डोम उत्तरदाताहरूमध्ये ६९ प्रतिशतले दलित समुदायले छुवाछूत र भेदभाव गर्ने गरेको, ४० प्रतिशतले गैरदलितले गर्ने गरेको जवाफ दिएका थिए (समता फाउण्डेशन २०६९ : १३५) ।

एकातिर सवर्ण समाजले दलित समाजलाई अछूत बनाएको छ भने स्वयम् दलित समाजभित्र पनि जातपात र छुवाछूतको प्रथा हावी छ । कामीले छोएको सार्की नखाने, सार्कीले छोएको कामीले नखाने, कामी र सार्की दुवैले दमाईले छोएको नखाने, गन्धर्भ, बादीले छोएको दमाईले नखाने अनि बादीले छोएको गन्धर्भले नखाने चलन छ । त्यस्तै दलित समुदायको व्यक्तिले आफ्नोभन्दा भिन्न जातको दलितसँग वैवाहिक गाँसेर सद्भावपूर्ण एकतामा बाँधिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।

२०६२/०६३को जनआन्दोलनपछि बनेको विधायिका–संसद्मा रहेका १२ माओवादी, तीन एमाले, दुई जनमोर्चा, एक नेका गरी १८ दलित सांसदमध्ये विश्वकर्मा नौ, सार्की तीन, दमाई दुई, पासवान दुई, मुसहर एक र चमार एक थिए । माओवादीले संसदमा पठाएका १२ जना दलितमध्ये आधा त विश्वकर्मामात्रै थिए । यस्तै प्रवृत्ति पहिले र अहिले पनि देखिएको छ । पञ्चायतकालका १८ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस)मध्ये पनि आठ विश्वकर्मा (कामी), चार परियार (दमाई), तीन दलित नेवार, दुई पासवान र एक सार्की थिए । अहिलेसम्म दलितमध्येबाट बनेका मन्त्रीमा हिरालाल विश्वकर्मा (२०३१–४१ गरी तीन पटक), प्रकाश चित्रकार (२०५९), हरिशङ्कर परियार (२०६१), लालबहादुर विक (२०६१) र गोल्छे सार्की (२०६२), छविलाल विश्वकर्मा, गोपी अछामी, जितु गौतम, खड्ग बस्याल, नवीन विश्वकर्मा, रमणी राम, कलावती दुसाद र खड्गबहादुर विश्वकर्मा छन्् । त्यस्तै सबैजसो राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायका विभिन्न जात–समूहको प्रतिनिधित्व पनि समानुपातिक छैन ।

प्रमुख समस्या

सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा हुँदाहुँदै पनि जातीय विभेद वा छुवाछूतको अन्त्यलेमात्र दलित समुदायको मुक्ति संभव छैन । आर्थिक स्थितिमा सुधार र समाजको उत्पादन सम्बन्धमा आधारहरु जस्ताको तस्तै रहेर दलित मुक्ति हुँदैन । अहिलेसम्म यो आन्दोलनले जातीय विभेद वा छुवाछूतको अन्त्य इतरका मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेन । न त यो आन्दोलन अरु सामाजिक आन्दोलनको मुद्दा नै बन्न सक्यो न त यो आन्दोलनले नै अरुका मुद्दाहरुसँग जोड्नसक्यो ।

यतिसम्मकि पछिल्लो समयमा दलित मुद्दाप्रति सद्भाव राख्ने अन्य गैरदलित समुदाय समेत खुलेर दलित आन्दोलनको पक्षमा बोल्नुपहिले एकपटक सोच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । २०७१ सालको तीजमा एक लोक कलाकारले गाएको तीज गीतको सम्बन्धमा देखिएको दलित नेतृत्व र संघसंस्थाबीचकै विवादले आन्दोलनको गतिशीलतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो । यसले दलित आन्दोनप्रति केही नेतृत्वबीचकै साझा बुझाइको समस्या हो कि भन्ने देखिन्छ । सात दशकको आन्दोलनको दौरानमा नेपाली दलित आन्दोलनले कुनै साझा नेतृत्व जन्माउन सकेन । भएका नेतृत्वबीच पनि साझा मुद्दामा एक ठाउँ आउन सकेन । विगतको संविधानसभा र हालको संविधानसभामा दलित पक्षमा दलित समुदायकै सभासदहरुले एकीकृत आवाज उठाउन सकेनन् । हामी यहाँनेर चुकिनै रह्यौं ।

अर्कोतर्फ हाम्रा आन्दोलनका स्वरुपहरु अझै पनि मन्दिर प्रवेश, सहभोज र १० जनाको समूह बनाएर ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्नादिनेभन्दा अघि बढ्न सकेन ? दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु किन दलित मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर बोल्न सकेनन्? हाम्रा दलित गैरसरकारी संस्थाहरुका परियोजनामुखी कार्यक्रमहरु किन अन्तक्र्रिया, छलफल र आन्दोलनमा व्यानर झुण्याउने अवस्थाभन्दा माथि पुग्न सकेनन् ? अवको दलित आन्दोलनको मुख्य बाटो यहीँ समस्याको समाधान गर्नु हो ।

साठीभन्दा बढी थरी दलित जाति आवद्ध देशभरका करिब पाँच सय दलित गैरसरकारी संस्था र दलहरूका भातृसङ्गठनमा सीमित जातिको मात्र वर्चस्व छ । राजनीतिक दलका भातृ संगठन, दलित गैससका चार महासंघमध्ये मधेशी महासंघलाई छाडेर बाँकी सबैमा एकै समुदायको निरन्तर नेतृत्व छ । अरुको नेतृत्व नमान्ने र दलित नेता तथा संघसंस्थाबीच विद्यमान 'छुवाछुत' ले पनि आन्दोलन निष्क्रिय भएको हो । हिजो सुरुवातका दिनमा सक्रिय आन्दोलन अहिले सुस्तप्रायः भइसकेको छ । पहिलेको जस्तो रौनक छैन । ठूला समुदायको खिचातानीले साना समुदायले अघि बढाउन खोजेको आन्दोलन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

तराई दलित र पहाडी दलितबीचको असमानताको प्रत्यक्ष प्रभाव आन्दोलनमा पनि देखिने गरेको छ । दलितहरूबीच थरका आधारमा सङ्गठन खोल्ने होड पनि चलेको छ' मिजार समाज, परियार समाज, राम समाज, पासवान संघ, पोडे समाज आदि । यसरी खुलेका संस्थाहरू पनि आन्दोलनका लागि एकजुट छैनन् । २००४ सालयता ३३ वटा सक्रिय दलित संस्था अस्तित्वमा देखिएका छन्, जसलाई पञ्चायत, बहुदल र त्यसपछिका परिवर्तनहरूमा राजादेखि राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई आ'आफ्ना स्वार्थका लागि सङ्गठित हुन दिएनन् ।

मधेशमा रहेको ठूलो दलित जनसंख्याले मूलधारको आन्दोलनसँग अपनत्वको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिमा जसरी पहाडी केही दलितहरुको बर्चश्व छ, त्यो सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । मधेशी दलितमाथि विभेद हुँदा नसुने झै गर्ने प्रवृत्ति यथावत छ । समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचन (२०५८ : १८१ र १८३) का अनुसार, यस्तो व्यवहार मूलतः दलितहरूमा बाहुनवाद, हिन्दूकरण र संस्कृतकरणको प्रभाव हो । यस्ता आन्तरिक औपनिवेशीकरण र त्यसले जन्माएका असमान व्यवहारलाई दलितहरू आफैँले सजग भएर हटाउन थाल्ने कि नथाल्ने ? प्रश्न बाँकी नै छ । यसलाई सिंगो समाजको संरचनागत समस्या हो, सिंगो संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म अन्तरदलित भेदभाव पनि यथावत्रूपमा जारी रहनेछ भन्दै आन्तरिक सुधार र संरचनागत परिवर्तनका लागि पहल नगरीकन सुत्दै बस्ने पो हो कि ? होइन भने, आन्तरिक सुधार र संरचनागत परिवर्तनका लागि पहलको थालनीचाहिँ दलित संगठन र राजनीतिक संगठनमा अन्तिमलाई पहिलो स्थान दिने तथा पीरामिडजस्तो संगठनको संरचनामा पनि फेरबदल गर्ने कामबाट हुनसक्छ ।

अर्को कला तथा सांस्कृतिक क्षेत्र आन्दोलनको विशिष्ट सौन्दर्य हो । यो पाटोतर्फ दलित आन्दोलनका छरिएर रहेका नेतृत्वबीच आपसी बुझाइकै समस्या छ । अहिलेसम्म समग्रमा आर्थिक र राजनीतिक इतरका दलित उत्पीडनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो खुला रूपमा प्रचार प्रसारमा नआउनु र नदेखिनु हो । नेपालमा अदृश्य उत्पीडन धेरै छ । यस्तो उत्पिडन देखिनेभन्दा बढी दर्दनाक र दीर्घकालीन जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने खालको छ । यस्ता उत्पीडनको जानकारी पाइँदैन । पुलिसले दलितलाई सहयोग गर्दैन । प्रशासन पनि दलित मैत्री छैन । सञ्चारमाध्यमले समेत उत्पीडनको वास्तविक जानकारी राख्दैन । घटना भइसकेपछि पनि उजुरीका लामो प्रक्रियाका कारण प्रहरीसम्म पुग्न पाउँदैनन् । यसले दलित समुदायमा ऐन भएपनि केही हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।

निष्कर्ष

नेपालको दलित आन्दोलन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगिसकेको छ । हालसम्म आइपुग्दा दलित नागरिक समाज, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, राजीतिक दलका भातृ सङ्घ, सङ्गठन, राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, सङ्गठनर्माफत् जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्यका लागि आन्दोलन अगाडि बढाउनुका साथै भेदभावरहित, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि जुटेका छन् ।

हालको परिस्थितिमा दलितहरू एकढिक्का हुन नसक्नु समस्याको जड मान्न सकिन्छ । दलित आन्दोलनको मुक्तिदाता दलित नै हो भन्ने ऐक्यबद्धता र प्रतिवद्धतासहित जुझारु बन्ने हो भने मात्र दलित आन्दोलनले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।

शिक्षित दलितहरूले समाजका अन्य दलितलाई विभिन्न रूपमा जागरुक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । दलितभित्र रहेका अनेक प्रकारका समस्यालाई सर्वप्रथम सुल्झाउने बाटो तय गर्नु पर्छ, तबमात्र अन्य समस्यालाई समाधानको उपायमा राख्न सकिन्छ । आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आउन सकिरहेको छैन । यसले बदलिँदो सामाजिक सम्बन्धहरुलाई पुरानै आँखाले हेर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ भने आन्दोलनको ढर्रा एउटै छ ।

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा दलित आन्दोलन कठिन मोडमा उभिएको छ । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनले अगाडिको कार्यविधि र मुद्दा के हुने त्यस बारे ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । आन्दोलनको पहिलेको जुझारुपन पनि अहिले सुस्ताएको छ । अबको आन्दोलन परम्परागत तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले पनि यस्को समीक्षा हुन जरुरी भएको छ । सबै दलित समुदायलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर अब अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्दैनन् । निश्चय पनि समानता, समाजिक न्याय, सहभागिता र भेदभावबाट मुक्ति सबै दलित समुदायको समान लक्ष्य र चाहना हुन् । तर, दलित समुदाय भित्रपनि सबैको समान अवसर सहभागिता र भेदभावको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु पर्ने समय आएको छ । सात दशकको यात्रारत दलित आन्दोलनलाई यतिबेला हामीले रोक्यांै भने आजसम्म गरेका परिश्रमको कुनै औचित्य देखिदैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाली दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीहरूलाई औल्याउँदै अधिकारका लागि एकवद्ध भई जुर्मुराउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । ढिलो भइसकेको छैन, तर नेपाली दलित आन्दोलनले दलित मुक्तिका लागि गर्नुपर्ने धेरै छ ।

साभार : एशियन ह्यमन राइट्स कमिसन