दलितको हक सुनिश्चितताको लागि आन्दोलनको घोषणा (प्रेस बिज्ञप्ति सहित)

काठमाडौं , १५ साउन , विभेद विरुद्ध अभियान ।

दलित नागरिक समाज र सयुक्त राजनितिक दलित संघर्ष समितीद्वारा सविधानमा दलितको हक सुनिश्चितताको लागि दवाब दिने उदेश्यका साथ  आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । 

राजधानीमा आयोजित घोषणा कार्यक्रममा दलित नेताहरु मीन बिस्व्कर्मा , जितु गौतम ,दलजित श्रीपाली,पर्शुराम रम्तेल, तिलक परियार,दिल बहादुर बिस्व्कर्मा,केश बहादुर परियार, उपेन्द्र छटुन्जे, टीका राम दियाली,जगदीश रविदास,भद्र्मान मोते सहित विभिन्न दलित संघ सस्थाका प्रतिनिधि र दलित अधिकारकर्मीहरु को उपस्थिती रहेको थियो ।

सविधान बन्ने बेलामा दलित मुक्ती आन्दोलन्ललाई गम्भीर षड्यन्त्र गरेको ठहर गर्दै संघर्ष समितीले आफ्ना नौ बुदे सस्थागत माग र मान्यताहरु लाई सस्थागत गरिनु पर्ने माग सहित तयार पारिएको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 

 प्रेस बिज्ञप्ति 

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति

नयाँ संविधानमा समावेश गर्नैपर्ने उत्पीडित दलित समुदायका साझा सवालहरु 

सदियौंदेखि नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदाय हालसम्मको उत्पीडनको समानुपातिकमा क्षेतिपूर्तिवापत थपअधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको साझा मागकासाथ आन्दोलनमा रहेको सर्वविदीतै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र, सकारात्मक विभेद, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमै स्वीकार गरिसकेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको लागि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका र दोस्रो संसिवधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेकालगायत हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका दलित समुदायका मुद्दाहरु संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौति भएर आएका छन् । यसबाट देशव्यापीरुपमा दलितहरु आक्रोसित भएका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देशव्यापी रुपमा सुझाव संकलनका क्रममा हामीले सांगठनिक तथा संयुक्त रुपमा दिएका सझावहरुको पनि संविधानसभामा सनुवाई भएको देखिएको छैन । यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो र दलित मुक्ति आन्दोलनप्रतिको गम्भिर षड्यन्त्र भएको ठहरकासाथ निम्नलिखित सम्झौताहिन सवालहरु नयाँ संविधानमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न अडान प्रस्तुत गर्दछौं । 

१. पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस । 

३. प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

४. संबैधानिक अंग एवम् निकायहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनीधित्व र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

५. राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वापत थप प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

६. संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा “कानून बनाईू भन्ने वाक्यांश हटाइयोस र धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरियोस् ।

७. राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना र मंत्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

८. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र कामकार्वाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछूत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिश अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस । 

९. नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीच २०६९ जेष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई अक्षरशः संविधानमा समावेश गरियोस । 

उपरोक्त सवालहरु हाम्रा संस्थागत माग र मान्यताहरु हुन । यी सवै सवालहरुलाई नयाँ संविधानमा महत्वकासाथ समावेश गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ । 

उक्त मागहरु पूरा गर्न तपसिल अनुसारका संघर्षका कार्यक्रमका घोषणा गर्दछौं

१. २०७२÷४÷१५ गते-  दलित सभासद तथा दलित नागरिक समाजबीच अन्तरसंवाद 

२. २०७२÷४÷१६ गते - पार्टी प्रमुखहरु तथा संविधानसभाका अध्यक्ष, मस्यौदा समिति तथा संवाद समितिका सभापति समक्ष ध्यानाकर्षण सहित सामुहिक डेलिगेशन । 

३. २०७२÷४÷१७ गते-राजनीतिक दलहरुका दलित समुदायका शिर्ष नेताहरु प्रमुख बक्ता रहने गरी पार्टीका केन्द्रीय तहका दलित नेताहरु, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय नेताहरु, वर्तमान तथा पूर्व दलित सभासदहरु तथा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु, दलित समुदायका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुका बीच बृहत अन्तरक्रिया  

४. २०७२÷४÷१९ गते - देशका ७२ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा र काठमाडौं उपत्यकामा १ घंटा चक्काजाम सहित देशव्यापी खबरदारी सभा । 

५. २०७२÷४÷२०-गतेकाठमाडौंमा विशाल र्याली सहित दवावमुलक जनप्रदर्शन गर्ने ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका घटक संघसंगठनका प्रमुखहरु

१. मीन विश्वकर्मा – अध्यक्ष – नेपाल दलित संघ

२. जीतु गौतम – अध्यक्ष – नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज

३. दलजीत श्रीपाइली – अध्यक्ष, – नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा

४. परशुराम रम्तेल – अध्यक्ष – नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा

५. तिलक परियार – संयोजक – नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा

६. दिलबहादुर विश्वकर्मा – अध्यक्ष – जातीय समता समाज

७. केशबहादुर परियार – अध्यक्ष – उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत)

८. उपेन्द्र छटुन्जेल – का.वा.अध्यक्ष – नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र 

९. टीकाराम दियाली – संयोजक – विभेद मुक्ति प्रगतिशिल समाज 

१०. जगदीश रविदास – अध्यक्ष – नेपाल सद्भावना दलित मंच

तस्बिर स्रोत -भद्रमान मोते ज्युको फेसबुक बाट साभार   

'अब यो संसारमा मेरो भन्नु को नै छ र?

फोटो :परिवारका ६ सदस्‍य गुमाएकी सञ्जिता बिक।
तस्बिर: अन्‍नपूर्ण 

पोखरा,साउन १५ , विभेद विरुद्ध अभियान ।

 आफन्तले मध्यराति मोबाइलमा फोन गरेर 'बिहानै घर आऊ' भनेपछि १८ वर्षीया सञ्जिता विक अनिष्टको आशंकाले रातभर सुत्‍न सकिनन्।

 

कास्कीको ढिकुरपोखरीस्थित मामाको घरमा पढ्न बसेकी उनी सबेरै आफन्तसँगै जन्मथलो पुग्दा चारैतिर भताभुंग भइसकेको थियो।बुबा रामबहादुर साउदीमा र ११ कक्षामा पढ्दै गरेकी उनी मावलीघरमा गएकाले ज्यान जोगिए पनि परिवारमा सर्वस्व लुटिएको छ। 

'अब यो संसारमा मेरो भन्नु को नै छ र? ' आफन्तसँग उनी बिलौना पोख्दै थिइन्, 'परदेशबाट बा आउँदा कसरी मन बुझाउनुहुन्छ । मैले के भनेर सुनाउने ? ' उनी बिहीबार बिहान घरमा आइपुग्दा ८४ वर्षीय हजुरबुवा वसन्त, ७० वर्षीया हजुरआमा हिमाउरी, ३२ वर्षीया आमा चिजा, १४ वर्षीया बहिनी सम्झना, १० वर्षीया बहिनी सलिना र नौ वर्षीय भाइ सुनिलको हिलाम्मे शव बारीमा राखेर तन्नाले ढाकिएको थियो।

 

यसैगरी परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य गुमाउने अरू पनि धेरै छन्। लुम्लेमा सुत्केरी खान आएकी २६ वर्षीया मञ्जु सुनार, तीन महिनाकी छोरी सीमा, ३२ वर्षीया सुनकुमारी जीसी र १० वर्षीय छोरा संगमको मृत्यु भएको छ। 

 

५६ वर्षीय छिरिङ राई, उनकी पत्नी, गुरुदत्त देवकोटा, तिलकुमारी देवकोटा, तुल्सी देवकोटा र ७० वर्षीया पदमी देवकोटाको पनि मृत्यु भएको छ। ढिकुरपोखरीमा पहिरोले पुरेर १९ वर्षीय प्रेमराज दाहाल र १७ वर्षीया अस्मिता दाहालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक देवी पौडेलले बताए। उनले घटनास्थलमै चिकित्सक लगेर शवको शल्यपरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।

- अन्नपूर्ण पोस्ट बाट

दलितका अगाडी नाजवाफ सिटौला

सहेक बिक- काठमांडू, १४ श्राबण-विभेद बिरुद्ध अभियान  । संबिधान मस्यौदा समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सभासद कृष्णप्रसाद सिटौला दलितका नेतृत्व बिचमा नाजवाफ भएका छन् ।

आज राजधानीमा नेपाल रास्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघतथा दलित नागरिक समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सिटौलालाइ दलित सभासदले मस्यौदामा दलित समुदायका अधिकार सुनियोजित ढंगले किन कटौती गरेको भनेर प्रस्न गर्दा सिटौलाले बिषयबस्तु लाइ अन्यन्त्रै मोडेका थिए ।

उहाले दलित समुदायका सबै अधिकार संबिधानमा सुनिस्चित गर्छु भन्नुको सट्टा सो समुदायका अधिकार सुनिस्चित गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषय राजनीतिक सम्बाद समितिले टुंगो लगाउछा भन्दै पन्छिए ।

महामन्त्री सिटौलाले सिधै दलित समुदायका अधिकार संबिधानमा सुनिस्चित हुदैन भन्न नसकी संबिधान सहमतिको दस्ताबेज भएको हुदा त्यसमा सबैका सबै अधिकार भन्दा पनि सबैका केहि अधिकार सुनिस्चित गरि संबिधान ल्याउने बताउनु भयो ।

सो कार्यक्रममा एनेकपा माओबादीका नेता बिस्वभक्त दुलाल (आहुति)ले पहिलो संबिधानसभाको पूर्ण बैठकले सर्बसहमत बाट पारित गरेको दलित मुद्दालाइ जस्ताको तस्तै राखिनु पर्नेमा दलितको सबालहरुलाइ रातारात काटेर मस्यौदा आएको र दलित समुदायलाइ ४७ साल भन्दा पछी धकेल्न लागेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै नेकपा एमाले स्थायी समिती सदस्य छबिलाल बिस्वकर्माले नेपाली दलितहरुलाई आर्यको सुची भन्दा बाहिर राखेर दलित समुदायलाइ जबर्जस्ति पछी धकेल्न खोजे दलितले गर्ने अबको आन्दोलन राज्यले थेग्न नसक्ने र जिब्रो थुते पनि बोल्ने र हात बाधेर राखे पनि आन्दोलन गर्ने बिचार राख्नु भयो ।

कार्यक्रममा सासकहरुको चेत नखुलेको कारण ११ बर्षमा १७ हजार नेपालीको मुलुकले खुन पियो । अब पार्टी बचाउने हो भने दलित बिरोधि गतिबिधि तुरुन्त रोक्नु पर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद मिन बिस्वकर्माले बताउनु भयो । दलितको मुद्दा सम्बोधन नगरी दलित समुदायलाई हतियार बोक्न बाध्य नपार्न समेत चुनौती दिनु भयो ।

युगौ देखि उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायले नया संबिधानमा पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट व्यवस्था गरी दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको मौलिक हकसम्वन्धी सबै विषयहरु जस्ताको त्यस्तै कायम रारी संविधानमा जारी गर्नु पर्ने , संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिस्चित गरी छ्यतिपूर्ति स्वरूप थप संघमा ३%, प्रदेसमा ५% र स्थानीय तहमा १०% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गर्नु पर्ने, सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिस्चित गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसै गरि संवैधानिक निकायहरू तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, मिस्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा सबै तहमा प्रतक्ष तर्फ पनि दलित समुदायको क्षेतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिस्चित हुने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१),(२),(३),(४) र (५) का ” कानुन बनाई” भन्ने वाक्यांस हटाई संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिस्चित गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेस र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ जना दलित पर्ने गरी समानुपातिक तर्फ १३% माथि थप छ्यतिपूर्ति सहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत माग उठाउदै आएका छन्।

साभार:- सुनौलोखबर 

Dalit lawmakers find fault with draft constitution

Kamal Pariyar 

KATHMANDU, July 30, Bibhed Birudh Abhiyan,

While the preliminary draft of the new constitution has drawn criticism from various walks of life, lawmakers and members of civil society representing the Dalit community have expressed serious dissatisfaction over provisions in the draft.

They have termed the draft constitution regressive and likened some of its provisions to provisions of the constitution of 2007 and 2047.

Lawmakers from Nepali Congress, CPN-UML, UCPN (Maoist) and other Madhes-based parties in the Constituent Assembly and civil society members have come up with a unified voice against the provisions but with slim hope of being heard.

Lawmakers representing the Dalit community have demanded that issues already owned by the first CA should be incorporated in the draft to ensure the rights of the Dalit community.

The second CA had owned the provisions related to proportional representation and opportunities for the Dalit community in the civil services, constitutional bodies and security agencies.

“The second CA had owned the provisions related to proportional representation of the Dalit community along with additional 3 per cent representation in central, 5 percent in provincial and 10 percent representation in local bodies,” said Biswo Bhakta Dulal of UCPN (Maoist).

But these provisions are not incorporated in the spirit of Dalit movement, decade long Maoist insurgency and the movement of 2062 /063, among others, he said, adding, the draft constitution shows a huge disrespect to the contribution of Dalits.

Apart from prohibiting racial discrimination and untouchability and ensuring equal rights, the demand of the Dalit community for proportional representation in the executive, judiciary and legislature has not been addressed, said Dalit lawmakers while debating on public feedback.

The new constitution should ensure all rights that were agreed upon in the first CA and owned by the second, said NC lawmaker Jeevan Pariyar.

“It is objectionable and we strongly demand that those provisions should be incorporated in the final draft of the new constitution, said Pariyar.

“What is the purpose of the new constitution that does not guarantee empowerment, representation and participation of the Dalit community in public service and other sectors,” said Rem Biswokarma, a civil society member.

News Credit goes to myrepublica

“दलित दृष्टि” नामक पुस्तक विमोचन

सुनिता सुन्दास,साउन १४, विभेद विरुद्ध अभियान ।

जन उत्थान प्रतिष्ठानले “दलित दृष्टि” नामक पुस्तक विमोचन गरेको छ ।पुस्तक राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालका अध्यक्ष मान वहादुृर नेपालीले विमोचन गर्नुभएको थियो ।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालीले अहिलेको समसामयीक घटनामा आधारित पुस्तक भएकाले यसलाई उपलब्धीमुलक दस्तावेजको रुपमा लिन सकिने वताउनुभयो ।

डां याम वहादुर किसान र वावुराम विश्वर्माले सम्पादन गर्नभुएको पुस्तकमा, राजनितिमा दलित योगदान वढि प्राप्ति कम, नछोएका तीन दलित मुदा, नेपालमा वैदेशिक सहयोग दलित हेरेको हेरै, भूमिमा दलितको पहुच विर्सिएको पेचिलो मुद्धा, छुवाछुत विरुदको मुद्धा निमोनियाको विरामीलाई सिटामोल, अति दलित वनाईएका मधेशी दलित, मधेशी दलितका समस्या र समाधान, सैदान्तिक र ब्यवहारिक आँखामा दलित शिक्षा, दलित समस्या विशुद्ध राजनीतिक, दलित मामिलामा मिडिया दृष्टि र संघीय, स्व–शाषन र दलित गरी ११ वटा लेखहरु समावेश गरिएको छ ।

लेखकहरुमा विश्वभक्त दुलाल, डा. याम किसान, भरत नेपाली, डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा, मोहन साशंकर, भोला पासवान, गंगा महरा, डा. विद्यानाथ कोईराला, डा. कृष्ण भट्चन्, र डा. मुक्ति रिजाल रहेका छन ।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दास, वादी विकास समितीका उपाध्यक्ष पुस्प वादी, समाजशास्त्रि डा. कृष्ण भट्टचन, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घले, जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम वहादुर विश्वर्मा लगाएतका सहभागीहरुको उपस्थिती थियो ।

जागरण मिडिया सेन्टर बाट

बजेट नपाउँदा दलित छात्रावास भवन अलपत्र

वीरेन्द्रनगर, साउन १४, -विभेद बिरुद अभियान ।

सुर्खेतमा निमार्णाधीन अवस्थामा रहेको भवन अलपत्रमा परेको छ । करिब आधा दशकदेखि निर्माण सुरु गरिएको दलित छात्रवासको भवन बजेटकै कारण अलपत्रमा परेको हो ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई आवास सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएको भवनमा सरकारले बजेट व्यवस्था गर्न चासो नदिँदा अहिले अलपत्रमा परेको हो ।

भवन निर्माणको जिम्मा लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले मुख्यतः बजेटकै अभावले भवन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ । कार्यालयका सबइन्जिनियर मनोजकुमार यादवले भवन सम्पन्न गर्न रु ७८ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त भवनका लागि अहिलेसम्म रु ४० लाख खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका प्रमुख अम्बादत्त जोशीले निरन्तर बजेट नआउँदा छात्रवास अलपत्र बनेको बताउनुभयो । गत आवमा रु एक लाख मात्रै बजेट आएको भन्दै उहाँले छात्रावास निर्माणमा सरोकारवालाको पनि ध्यान नगएको गुनासो गर्नुभयो । 

स्रोत- गोर्खापत्र

तराईका दलित समुदायमा अझै पनि बलि दिइने प्रथा कायमै

लेखक - दिनेशप्रसाद हरिजन 

काठमाडौ , १४ साउन , विभेद विरुद्ध अभियान ।नेपालमा राज्यले अहिले देशभरीमा दाइजो हटाउ छोरी बचाउ भन्ने नाराका साथ विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंको विभिन्न बसहरूलगायत तराईमा सञ्चालन हुने लामो यात्राका बसहरूमा समेत दाइजो हटाऊँ, छोरी बचाऊँको पोस्टर टासेको देखिन्छ । दाइजो हटाउनका लागि त नेपाल सरकारले अहिले धेरै नै पहल गरिरहेको छ । यो दाइजो प्रथा नेपालको तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा व्यापक रहेको हुँदा यो अभियानलाई अझ विशेषगरी दाइजो प्रथा रहेका तराईका जिल्लाहरूमा तराईकै जनताहरूलाई विशेष जनचेतना जगाउन जरुरी छ ।

तर, तराईकै एक चमार समुदायमा अझै बलि दिने प्रथाको बारेमा राज्य, नेपाल सरकारका कर्मचारीलगायत विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूले समेत ध्यान नदिएको हँुदा यो प्रथा अहिले पराम्परागत रूपमा बढिरहेको छ । यो प्रथा खासगरी चमार र डोम समुदायमा व्यापक रहेको पाइन्छ । केही दिनअघि म आफैँ तराईका छोरीहरू किन विद्यालय पढन जादैनन् ? भनी खोजतलासका लागि तराईको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा चमार समुदायका मानिसहरूको बसोबास  बाक्लो छ । म यहाँ जाँदा विराटनगर उपमहानगरपालिकामा रहेको एउटा ठुलो मन्दिरमा एक चमार समुदायकै आठ वर्षीय संगीता हरिजन (नाम परिवर्तन) गरेकी छात्रालाई मन्दिर रेखदेखका लागि बलि चढाएको देखेँ । यो विषयमा खोजतलासका लागि स्थानीय सोही ठाउँका चन्द्रेश्वर हरिजनसँग सोधखोज गर्न खोजियो । उहाँका अनुसार यो जिल्लामा  बलि दिइने प्रथा खासगरी मोरङ जिल्लाको हात्तीमुढा गाविसबाट सुरु भएको बताए ।

हरिजनका अनुसार यी आठ वर्षीय वालिकाका अभिभावकहरू एकदमै गरिब र त्यसमा पनि ५÷६ जना छोरीहरू मात्रै जन्मेको हुनाले आफूलाई छोरा पाउने आसामा सुनीतालाई मन्दिरमा बलि चढाएको बताए । यसरी थाहा पाउनेबित्तिकै म र चन्द्रेश्वर हरिजन दुवैले सुनीताका अभिभावकहरूलाई भेट्नका लागि उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानमा पुगियो । र, सुनीताका ४५ वर्षीय आमासँग भाग्यबश भेट भयो र उनका आमासँग सोध्दा आफू छोरा पाउने आसामा  माइली छोरीलाई बलि दिएको स्विकारिन्  । छोरीलाई बलि मन्दिरमा चढाएको ३ वर्ष भयो तर अझै पनि छोरा नपाएकोमा सुनीताका आमा दुःखी छन । मलाई छोरा नभएको र मेरो माइती र श्रीमानको चहाना छोरा पाउने भएकोे माइली छोरीलाई बलि दिएका छौँ ।

आफनो घरमा छोरा पाउनका लागि धेरै मठमन्दिरमा भाकल कबुल गरेको छु । तर, पनि कुनै भगवान्ले आफ्नो कुरा सुनेकै छैनन् । तर घरमा एक जना भारतीय साधु आएर छोरीलाई विराटनगरकै एक काली मन्दिरमा बलि दिएमा छोरा अवश्य नै हुने भनेपछि आफूहरू छोरीलाई बलि चढाएको उनले भनिन् । छोरा पाउने आसाले आफूहरूले छोरीलाई मन्दिरमा बलि चढाएको दुःख यसरी पोखिन् । हाल ती बालिका आफ्नो पढाइलेखाइ छोडेर काली मन्दिरको रेखदेख गरिरहेकी छन् । यस्तै सुनसरी जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक ठाउँ मानिने इटहरीमा पनि १२ वर्षीय  लक्ष्मी डोम(नाम परिवर्तन) लाई पनि उनका आमा बुवाले बलि चढाएका छन् । उनी अब कहिले आफ्नो अभिभावकको घरमा नफर्कने गरी बलि चढाइको छ ।

उनकै अगाडि मन्दिरको वरिपरि रहेका बालबालिकाहरू विद्यालयमा पढ्नका लागि जान्छन् तर उनलाई विहानै ५ बजे चिसो मौसम होस् या गर्मी मौसममा उठेर मन्दिरको सरसफाई गर्नुपर्ने हुन्छ । उनलाई मन्दिरमै खाने सुत्ने व्यवस्था छ ।  मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउने भक्तजनहरूले काली माताको नाम लिएर चढाएको फलफूलहरूलाई जम्मा गरी मन्दिरमै रहेका पूजारीलाई दिन्छिन् । त्यसपछि ती पूजारीले उनलाई सोही फलफूलबाट केही फलफूल खानका लागि दिन्छन् ।

अरु प्रसादको रूपमा भक्तजनहरूलाई बाँडिदिने गरेको मन्दिरका पूजारी प्रमेश्वर योगीले बताए । योगीका अनुसार बालिकाका बुवाआमाहरूले मन्दिरमा ल्याएर बलि दिएको ५ वर्ष भयो तर एउटा कपडा लत्ता नदिएको बताए । र, छोरीलाई रेखदेख गर्न कहिलेकाहीँ उसको आमा आए पनि बुवा भने कहिल्यै पनि नआएको पूजारीले बताए । पूजारीसँग बालिकाको आमा बुवाको ठेगाना सोधेपछि आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । मन्दिरमा रहेकी बालकामाथि यौन दुव्र्यवहार गर्ने जोसुकैलाई कानुनको दायरामा ल्याई हदैसम्म कारवाही गरिने जिल्लाका एसपी विश्वराज पोखरेलले बताए । महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि हिंसा गर्नेलाई कारवाही गर्न आफूले कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उता यस्तै रूपन्देहीको मर्चबार क्षेत्रमा रहेको मर्यादपुर गाविसमा केही वर्ष पहिला इँटा भट्टीमा एक चमार समुदायकै आठ बालिकालाई कालीमाईको नाममा बलि चढाइएको थियो । यो घटना त एसियामा पहिलोपटक बालिकालाई बलि चढाइएको भनी प्रकाशनहरूमा आएको थियो । यो घटनामा बालिकालाई बलि दिइने पीडकहरूलाई २०÷२० वर्षको सजाय अहिले भोगिरहेका छन् । यो घटनामा सोही ठाउँका राजु हरिजनकी छोरी मनीषा हरिजनलाई विद्यालयबाट घर फर्कने बेलामा गाउँकै जमिन्दार विरेन्द्र जयसवालले लगी आफ्नो उद्योग राम्रोसँग चलोस् भनी घाँटी रेटी बलि दिएका थिए । तर पनि बालिकाका अभिभावकहरूलाई छलेर गाउँमै बसिरहेका थिए । घटनाको ५ महिनापछि मात्रै पीडक जयसवालसहित हत्यामा संलग्नहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाएको थियो ।

हामीहरू आँखा दान महादान, दान गरौँ पूण्य कमाऊँ जस्ता आदि नाराहरू सुनेका छौँ तर यस्तो  छोरी दान महादान गरे जस्तो तराईका चमार र डोम समुदायले आफू छोरा पाउने उद्देश्य वा आफ्नो काम नभइरहेको अवस्थामा छोरीलाई मन्दिरमा बलि दिइने र छोरीलाई राजस्वला आउनुभन्दा पहिला छोरीलाई मन्दिरमा भगवान्को पूजाका लागि जेठी छोरीलाई छोडियो भने भगवान्ले जिन्दगीभरका लागि आफूहरू शान्ति पाउनेजस्ता तमाम सोचहरू चमार र डोम समुदायमा अझै पनि पाइन्छ । यस्तो प्रथा मर्चबारलगायत तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा चमार र डोम समुदायका मानिसहरूले छोरीलाई मन्दिरमा दान गर्ने भनेको बलि चढाउने प्रथा अझै पनि हामी पाउन सक्छौँ । यो त केही उदाहरणका बालिकाहरू भए । तर यी बालिकाहरू मन्दिरमा जवान भएपछि मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने मानिसहरूले पुरुषहरू वा भनौँ युवाहरूले ती बालिकाको यौन चाहनाका लागि प्रायः आउने गरेका पाइयो ।

किनकि मोरङ जिल्लामा रहेकी बालिका कयौँपटक यौन हिंसाको सिकार भएकी छन् । मन्दिरमा राम्रो ढोका नहुनु मन्दिरमा विहानै ५ बजे उठेर चापाकलमा नुहाने आदि जस्ता क्रियाकलाप गर्दा सो ठाउँका युवाहरूले उनलाई यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको पाइयो । यसरी यौन दुव्र्यवहार हुनुमा राज्य प्रमुख दोषी रहेको चमार सेवा समाज राष्ट्रिय परिषद् नेपालका केन्द्रीय सदस्य अमिरी मोची चमारको कथन छ । तराईमा रहेको यो बलि प्रथा भनौँ वा देवकी प्रथा भनौँ खासगरी चमार र डोम समुदायमा अत्याधिक रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न जनचेतनाको खाँचो रहेको मोचीले बताए । उनका अनुसार हिन्दू धर्म मान्ने बाबाहरू भनौँ वा पूजारीहरू दलित समुदायमा गलत प्रचार गरेर उनीहरूको इज्जतमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाए ।

तराईका दलित समुदायका वस्तीहरूमा हिन्दू धर्म मान्ने बाबाहरूले रजस्वला आउनुभन्दा पहिलै बालिकालाई मान्दिरमा बलि चढाएको खण्डमा सबै दुःख समाप्त हुने जस्ता पाखन्ड रचेकाले यो प्रथा चमार र डोम समुदायमा मौलाएको बताए । बालिकाहरूलाई मान्दिरमा बलि दिएपछि बालिका ठूलो भएपछि उबाट यौन तिर्सना मेटाउनका लागि गैरदलित समुदायका हिन्दू मानिसहरू लागिपरेका हुन्छन् । यसरी तराईका जिल्लाहरूमा यो प्रथा अन्त्य गर्नका लागि राज्यले यही समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको मोचीको भनाइ छ । यसरी अहिलेका गणतान्त्रिक नेपालको सरकारले यो समुदायका यस्तो नराम्रो प्रथालाई उन्मूलन गर्नका लागि यथा शीघ्र विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

चमार डोम समुदायका बालिकाहरूलाई शिक्षासम्म पु¥याउनका लागि उनीहरूकै समुदायका युवाहरूलाई जागरुक गराउन जरुरी छ । यो प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि खासगरी विद्यालय तहदेखि लिएर गाउँबाट विद्यालय नजाने नपठाउने अभिभावक र बालिकाहरूलाई स्थानीय स्तरबाटै पहल गर्न जरुरी छ । यसका साथै यो समुदायका छोरीहरू जवान भएपछि गैरदलित समुदायका लागि यौन सन्तुष्टि लिने र पछि पेटमा बच्चा वा गर्भवती भएको खण्डमा दलित भनेर हेप्ने र यो मन्दिरमा दिइने बलि प्रथालाई अन्त्यका लागि तपाई हामीहरू आवाज कहिले  उठाउने ? त्यसकारण हामी आफ्नो देशलाई राम्रो देश बनाउनु छ भने यस्तो प्रथालाई अन्त्यका लागि तपाई हामी आजैदेखि पहल गरौँ र मन्दिरमा बलि दिइएकी छोरी चेलीलाई आजैबाट उद्धार गरौँ ।

(लेखक # चमार समुदायबाट नेपालमा पहिलो एम.एस्सी गरेका हुन् ।)

स्रोत- इप्रभाव डट कम

दलित अधिकार संघर्ष समिति द्वारा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा

रण बहादुर रम्तेल ।काठमाडौ ,साउन १४- विभेद विरुद्ध अभियान ।नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा बनेको मस्यौदालाई दलितका अधिकार कटौती गरेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले आज साउन १४ गतेका दिन भृकुटिमण्डपस्थित रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । दलित अधिकार संघर्ष समितिले कार्यक्रमको घोषणा संगै सक्रिय उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध पनि गरेको छ ।

पूर्व सभासद् विनोद पहाडीको संयोजकत्वमा निर्माण भएको दलित अधिकार संघर्ष समिति २०७२ ले १२ बुँदे मागहरु अगाडी सार्दै साउन १४ गतेदेखि २० गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा विशेष वक्ताका रुपमा उपस्थित सभासद दलबहादुर सुनारले नयाँ संविधानमा दलितका अधिकार नसमेटिए राजीनामा दिएर सडकमा आएर दलितको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

विनोद पहाडीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कमला हेमचुरीले आन्दोलनका कार्यक्रम वाचन गरेकी थिइन् भने दलमर्दन कामी, दलित मुक्ति मोर्चाका नेता खिम ब. विश्वकर्मा, ओमप्रकाश भिके लगायतले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुरुप भोलि साउन १५ गते ४ बजे बबरमहलबाट बानेश्वरसम्म आँखामा कालेपट्टी बाँधेर ¥याली गर्ने भएको छ ।

दलित समुदायमाथि मृत्युपछि अन्त्येष्टि गर्ने घाटमा पनि विभेद

करन ताम्राकार, डडेल्धुरा, १४ साउन -विभेद बिरुद अभियान ।जीवित हुँदा मात्र होइन, जिल्लाका दलित समुदायमाथि मृत्युपछि पनि विभेद हुने गरेको छ । दलित समुदायलाई अन्त्येष्टिका लागि छुट्टै मसानघाट प्रयोग गर्न बाध्य पारिएको छ । अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालस्थानमा दलित र गैरदलितका लागि छुट्टाछुट्टै घाट निर्माण गरिएको छ । अमरगढी–३ का शिक्षक भक्तबहादुर विकेले भने, ‘हाम्रो समाजमा अझै पनि दलितमाथि ठूलो विभेद कायम छ भन्ने कुराको योभन्दा अर्को उदाहरण हुनै सक्दैन ।’ अमरगढी–७ र ८ स्थित शैलेश्वर महादेव मन्दिरनजिक रहेको सल्लगडाँ मसानघाटमा पनि फरक–फरक घाट बनाइएको छ ।
 स्थानीय समाजसेवी इन्दिरा ताम्राकारले बाहुन, क्षेत्रीलगायतका लागि फरक र दलित समुदायका लागि फरक ठाउँमा अन्त्येष्टि गर्ने घाट बनाइएको बताइए । दलित र गैरदलितका रूपमा विभेद गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय भए पनि सामाजिक रूपमा भने यस्तो विभेद अझै कायम छ । जिल्लामा यस्ता विभेद कायमै रहे पनि दलित समुदायको हितका लागि खुलेका गैरसरकारी संघसंस्थाको आँखा भने अहिलेसम्म यसतर्फ परेको छैन । दलित समुदायका अगुवाले भने, ‘हाम्रो नाममा डलर खेती गर्नेदेखि राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूले पनि अहिलेसम्म यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।
 उनले आफूहरूले दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा दलित समुदायको दाहसंस्कार गर्दा देवी रिसाउने भन्दै बाहुन, क्षेत्री जातिले एउटै घाट प्रयोग गर्न रोक लगाउँदै आएको जनाए । दलित अगुवा प्रकाश जैरुले सरकारले कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन नगरेकाले अहिलेसम्म विभेद कायमै रहेको बताए । जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि चार वर्षअघि बनेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनबारे सरकारले जनचेतना नफैलाउँदा पनि यस्तो विभेद कायमै रहेको हो,’ जैरुले प्रश्न गरे, ‘सदरमुकाममै यस्तो विभेद हुन्छ भने विकट गाविसमा हुने विभेदको अन्त्य कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?’ - साभार - नया पत्रीका 

‘भागी विवाह’ गरेको सात दिनपछि युवकले थाहा पाए युवती त दलित रहिछिन्

जनार्दन पोखरेल -महोत्तरी, साउन १४, विभेद बिरुद्ध अभियान –  ‘हाम्रो हाम्रो भेटघाट भएको ६ दिन मात्र भयो । फोनमा कुरा भने पहिल्यैदेखि हुन्थ्यो । बगाले थापाकी छोरी हुँ भन्थी । हामी दुवैले एक अर्काको अनुहार देखेका थिएनौं । फोनमा कुरा गर्दा मन पर्‍यो । मैले विवाह गरौं, सँगै बसौं भनें । उसले पनि हुन्छ भनी । हामी भाग्यौं । तर बुझ्दै जाँदा यो त बिक पो रैछे । पछि थाहा भयो । अब म कुनै पनि हालतमा यसलाई विवाह गरेर घरमा भित्र्याउन सक्दिन’ सर्लाहीको हरिवन इलाका प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा दलित युवतीबाट आफूलाई छुटकारा दिन एक युवक समाज र प्रशासनलाई आग्रह गर्दै थिए । तर सँगै रहेकी युवती भने युवकले झुट बोेलिरहेको भन्दै उसको कुरा नपत्याउन भन्दै थिइन् ।

‘घरबाट भाग्नु अघि नै मैले म बिककी छोरी हुँ, पछि तल्लो जातकी भनेर यस्तो उस्तो भन्न पाउनु हुन्न भनेकी थिएँ’ युवतीले युवकतिर आँखा तर्दै भनिन् ‘मैले यसलाई म बगाले थापा हो भनेकै छैन । यो झुट बोल्दैछ । यसले मलाई जातभातको मतलब छैन, प्रेममा जातभातको कुरा हुँदैन, तिमी भए मलाई पुग्यो, मैले घरमा आमाबुवासँग कुरा गरिसकेको छु, तिमीलाई घर लगेर भित्राउन मलाई कुनै समस्या हुँदैन भनेर फकायो, अनि मात्र म उसँग भागेकी हुँ ।’

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका २ निबासी १७ वर्षिय हिमाल कार्की र हरिवन ३ निबासी १८ वर्षिया बिना विक आफूहरुबीचको प्रेम सम्बन्ध र भागी विवाहबारे समाज र प्रशासनलाई स्पष्टीकरण दिंँदै थिए । कसैले दिएको मोवाइल नम्बरमा सामान्य कुराकानी भएकै भरमा एक अर्कालाई मन पराएका उनीहरु यहि साउन ६ गते घर छाडेर भागेका थिए ।

तर एकअर्काबाट कहिल्यै नछुट्टिने, जीवनभरी सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएर भागेका उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध भने एकहप्ता पनि टिक्न सकेन । आफन्तको र आफ्नो घरमा गरेर ६ दिनसम्म युवतीलाई सँगै राखेका कार्कीले जब युवती दलित भएको थाहा पाए, तब घरबाट निकाले । युवती पनि के कम,उनी न्याय खोज्दै प्रहरी कार्यालय पुगिन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । छलफलमा सहभागी सबैले जातको आधारमा युवतीलाई घर निकाला गर्न नपाईने भनेर दबाब दिएपछि युवक आफूले मन पराएकी दलित युवतीलाई फेरि घर भित्र्याउन बाध्य भएका छन् । प्रशासनिक र सामाजिक दबाबपछि युवकले युवतीलाई घर भित्राउने, आइन्दा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्ने भनेपनि उनीहरुको सम्बन्ध लामो समय टिक्नेमा सबैलाई शंका छ ।

छलफलमा सहभागी इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनका प्रहरी निरीक्षक शेरबहादुर चन्दले युवायुवती दुवको विवाह गर्ने उमेर नपुगेपनि दलित र गैर दलितबीचको अप्ठ्यारो माम्लो भएकाले दुवैैलाई सँगै बस्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । ‘हामीले केटा पक्षलाई दलित भएकै आधारमा युवतीलाई भेदभाव नगर्न सम्झाएका छौं’, चन्दले भन्नुभयो ।

SOURCE:-उज्यालो 

सीपीले सोधे- मधेसी को हो ? दलितले दलितै हुन खोजेको हो ?

काठमाडौं , १३ साउन, विभेद बिरुद्ध अभियान  ।नयाँ संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावबारे बुधबार संविधानसभामा छलफल सुरु भयो । छलफलका क्रममा सभासदले जातजाति एवं पहाड-मधेसका विषयमा पनि बोले ।

Cp-Mainaliनेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले मधेसी भनेको को हो भन्ने प्रश्न गरे । संविधानमा मधेसीको परिभाषा खुलाउनुपर्ने मैनालीले बताए । ‘मधेसी भनेको को हो ? संविधानमा मधेसीको परिभाषा गरिएको छैन’ मैनालीले बुधबार संविधानसभामा भने,’यसले पछि समस्या पार्न सक्छ ।’

जातीय पहिचान दिन नचाहनेहरुले मस्यौदा र त्यसका सुझावहरु स्वीकृत गरेकाले मस्यौदामा जात जातिका अधिकारहरुबारे उपेक्षा गरिएको मैनालीले आरोप लगाए ।

संविधानसभामा बोल्ने क्रममा मधेसवादी दलका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकताको प्रावधानले अंगीकृत नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको बताएका थिए । कर्णलाई जवाफ दिँदै मैनालीले नागरिकताको प्रावधानमा अपव्याख्या नगर्न आग्र गरे ।

मैनालीले भने- संविधानले कसैलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छैन, ‘अंगीकृतको सन्तानको नागरिक बंशजको नागरिक नै हुन्छ ।’

‘दलितहरुले दलित बन्न खोजेको हो ?’

कम्युनिष्ट नेता मैनालीले दलितहरुले सुविधा खानका लागि आफूलाई दलित नै बनाइराख्न चाहेको बताए । ‘दलितहरुले आफूलाई दलितमै राख्न खोजेको हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कालीगढ समुदायमा राख्नुपर्छ भन्दाभन्दै सुविधामुखी पार्नलाई मात्रै दलित शब्द रोजिएको हो कि ?’

दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्न छाडेर जात लेख्ने गरेको मैनालीले बताए । ‘गोतामे लेखेकोले दर्जी नै लेख्न खोज्छ किन ?’ संविधानसभामा मैनालीको प्रश्न थियो-‘पन्तले कामी नै लेख्न खोज्छ, किन ?’

-अनलाइन खबर बाट

इश्वरी र शारदाले अप्सरा विकहरु जस्ता हजारौंलाइ व्यसायी बनाउदैछन

लमजुङ , १३ साउन, विभेद बिरुद्ध अभियान  । सुन्दर भविश्यको सपनालाई साकार बनाउन मान्छले बर्तमानमा कतिसम्म सम्झौता गर्छ ? सन्तानको सपना सकार बनाउन बाबुआमाले कतिसम्म दुःखसँग पौंठेजोरी खेल्छन् ? यी दुई प्रश्नको उत्तर अप्सरा विकसँग छ । लमजुङ्ग सुन्दरबजार नगरपालिका परेवाडाँडा १२ की अप्सरा विक बगुर र कुखुरा सँगै दिनभरी लुकामारी गर्छिन्, र रात पनि सँगै कटाउँछिन् । बाँसको भाटाले बनाएको टहरोको एक छेउमा हुर्कदै गरेका बोइलर कुखुराका चल्ला त अर्को छेउमा एक हुल बंगुर । त्यती मात्रै होइन सँगै अप्सराको रात कटाउने ओछ्यान पनि छ । जहाँ उनी आफ्नो दिनभरीको थकान बिसाउछिन् ।

बंगुर र कुखुरा बेचेर उनले अहिले आफ्नो छोरालाई हेल्थ असिष्टेन्ट (एचए) पढाइरहेकी छन् । “गरिबका लागि पनि सरकार छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, श्री नमुना नागरिक सचेतना केन्द्रको सदस्य नहुन्जेल सम्म मलाई गाविस छ भन्ने पनि थाहा थिएन,” अप्सराले भनिन्, “हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि आउँदो रहेछ । त्यो मलाई थाहा थिएन । भत्ता पनि यो केन्द्रमा आएपछि लिन सकें,” उनले अगाडी थपिन्, “मलाई कुखुरा र बंगुर अझै धेरै बनाएर पाल्न मन छ, मिल्छ भने सरकारले यसका लागि अझै धेरै ऋण दियोस् । म यसलाई व्यवसायीक रुपमा अघि बढाउन चाहान्छु ।” अप्सराले विपन्न बस्तिमा विपन्न जनताको आयस्थर उकास्ने उद्देश्यले स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविस मार्फत सञ्चालन गरेको नागरिक सचेतना केन्द्रबाट ऋण लिएर सुरु गरेको बंगुर र कुखुरा पालन व्यवसायबाट गैरसरकारी संस्था पनि प्रभावित भएर वल्र्ड भिजनलगायतका संस्थाले पनि सहयोग गरेको बताइन् । उनी अहिले मासिक २० देखी ४० हजार सम्म आमदानी गर्छिन् ।
अप्सरा सँगै श्री नमुना नागरिक सचेतना केन्द्रमा ५० जना सदस्य छन् । अरुपनि अप्सरा जस्तै सबल र सक्षम हुदैछन् । उनीहरुलाई मात्रै खाँचो छ त लगानीको ।

श्री नमुना नागरिक सचेतना केन्द्रमै वडा नागरिक मञ्च पनि छ । स्थानीय निकायको अभावमा देशैभर गठन गरिएका यस्ता मञ्च मध्य यो १२ नम्बर वडाको संयोजक दिलबहादुर घर्ती हुन् । घर्तीले आफ्नो परिचय पनि दिन नसक्ने महिलाहरु अहिले आयआर्जनमा लागेको बताए । सहकारी गठन गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै महिलाहरु अहिले आम्दानी भन्दा कम खर्च गर्न थालेका घर्ती बताउँछन् ।

सुन्दरबजार नगरपालिकाकै ऐसेलु चौरमा पनि नागरिक सचेतना केन्द्र ऐसेलुचौर छ । जसमा आबद्ध ३० महिला बाख्रा पालन गरिहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा जिविसले दिएको १ लाख रुपैयाँले केन्द्रमा आबद्ध मध्य सबै भन्दा विपन्नको पहिचान गरेर उनीहरुले सचेतना केन्द्रले एक एक वटा बाख्रा दिएको हो । ८५ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको यो गाउँका महिला अहिले केन्द्रकै कारण आयआर्जनमा लागेका छन् । जिविसले फलफूलका विरुवा वितरण गरेको छ । यो गाउँलाई अदुवा उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा बिस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले तीन रोपनि जग्गामा सामुहिक अदुवा खेती सुरु गरिएको केन्द्रकी संयोजक सरस्वती परियारले बताइन् । उनले आँफुहरु अदुवा खेती, बाख्रा पालन र फलफुल खेतीलाई व्यवसायकै रुपमा अघि बढाउन चाहेको भन्दै जिविसले अहिले दिदै आएको सहयोगको मात्रा बृद्धि गर्न माग गरिन् । नागरिक सचेतना केन्द्रकै कारण आँफुहरुमा नेतृत्व क्षमता समेत अभिबृधि भएको बताउने परियारले आँफु वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी निभाउन सक्ने भएको बताइन् । “चाँडै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुदैछ । म निर्वाचनमा नेतृत्वको लागि उठ्छौं,” परियाले अगाडी थपिन्, “यो केन्द्रले हामलीलाई धेरै कुरा दियो, अहिले हाम्रो गाउँमा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य भएको छ भने सासु र बुहारीबीचको सम्बन्धमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।” उनले जिविसको बजेट समयमै निकासा भए हिउदको महिनामा आयआर्जन तथा सिपमुलक काम गर्न सहज हुने बताइन् ।

गाउँ ब्युँझाउँदै इश्वरी र शारदा

अप्सरा र सरवस्तीको यो कथामा जोडिन्छन् इश्वरी र शारदा । लमजुङ्ग बेसीशहरकी इश्वरी थापाले पद्यकन्या क्याम्पस काठमाडौंबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेकी छिन् । उनी अहिले गाउँमा दुई देखी तीन घण्टा सम्म हिडेर सचेतना केन्द्रहरुमा पुग्छिन् । केन्द्रमा आबद्ध हुन विपन्न र दलित समुदायलाई आग्रह गर्छिन् । हंसिलो चेहरा र मिजासिलो स्वभावकी उनको आग्रहलाई सहजै स्वीकार्दै स्थानीय महिलाहरु पनि केन्द्रमा आबद्ध हुन्छन् । र, इश्वरीले भनेजस्तै जिविसको आर्थिक सहयोगमा आयआर्जनमा लाग्छन् । फलतः अप्सरा विक जस्ता हजारौं व्यसायी बनिरहेका छन् ।

लमजुङ्ग जिविस प्रशासन विज्ञ लोमश अधिकारीले शारदा पौडेललाई अब अर्को सचेतना केन्द्रमा पठाउन लागेको बताए पछि नागरिक सचेतना केन्द्र ऐसेलुचौरका वडा नागरिक मञ्चका संयोजक चन्द्रबहादुर तामाङ्गले भने, “सरसँग म एउटा आग्रह गर्छु, शारदा म्याडमलाई खोसेर नलैजानुस्, उहाँकै कारण हामी आज यहाँसम्म आइपुग्यौ अझै हामीले शारदा म्यामबाट सिक्नु धेरै छ । कुवाको भ्यागुतो शरह हामी उहाँकै कारण आज विकासे योजना माग्ने भयौं, घण्टौं हिडेर खाने पानी ल्यनाउनु पर्ने वाद्यता अब टर्दैछ,” तामाङ्गले भने, “अब हाम्रोमा खाने पानीको आयोजना बन्दैछ । घरघरमै खानी पानीको धारा बन्दैछ । यी यस्ता अभियानमा हामीलाई शारदा म्याम र इश्वरी म्यामको अझै खाँचो छ ।”
विश्वविद्यालयको उच्च तहको औपचारिक अध्ययन सकेकी लमजुङ्ग सुन्दरबजारकी स्थानीय शारदा पौडेल घाम पानी नभनि सरकारको अभियानलाई सफल बनाउन होष्टेमा हैसे गरिरहेकी छिन् ।

छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन लागू भएको चार वर्ष हुँदासमेत प्रभावकारी हुन सकेन

काठमाडौ, १३ साउन, विभेद बिरुद्ध अभियान  । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको चार वर्ष हुँदासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

ऐनको कार्यान्वनको अवस्थामा केन्द्रित भएर समता फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन आइसकेपछि छुवाछूतको मुद्दामा एक जनालाई पनि जेल सजाय भएको छैन । अदालतले पीडित दलितको पक्षमा फैसला गरे तापनि जेल सजाय गरिनुको सट्टा जरिवाना गरेर छोडिएको अध्ययनले देखाएको छ ।  

अध्ययनअनुसार छुवाछूतका घटना सकेसम्म गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरीसम्म पुुगेपनि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा भनेपछि दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे तापनि फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्ने गरेको पाइन्छ । 

डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्की, ताप्लेजुङ, पर्वत, रूपन्देही र नुवाकोटलगायत १९ जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा छुवाछूतसम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा अदालतबाट फैसला भएका छन् । डोटीमा सबैभन्दा बढी चारवटा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट फैसला भएका छन् भने, स्याङ्जा, पाल्पा, अछामलगायतका जिल्लामा छुवाछूतका मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नपाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने गरेको पाइन्छ । 

अधिवक्ता प्रकाश नेपालले छुवाछूतका मुद्दालाई दर्ता गर्न नमान्ने वा मिलापत्र गरी मुद्दा अगाडि बढ्नबाट रोक्ने व्यक्तिलाई  कडा कारबाही गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

ऐन आफैँमा फितलो भएको, सजाय कमजोर भएको, मुद्दा दर्ता गर्ने वा फैसला गर्ने निकायमा गैरदलित भएको र ऐनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न राज्यले चासो नदिएका कारणले ऐन आएको चार वर्षसम्म एकजना पनि दोषीलाई जेल सजाय नभएको समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासको भनाइ छ । 

ऐन लागू भई सकेपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोइएको निँहुमा चारजना दलितको मृत्यु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा २०६८ साल जेठ १० गते सो ऐन व्वस्थापिका–संसद्बाट पारित भई लागू भएको थियो । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कसूर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ऐन बमोजिम कसूर गरेको ठहरिएमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई रु २५ हजारदेखि एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ’– ऐनमा उल्लेख छ । 

म त दमीनी हुँ, नछोऊ’

काठमाडौ, १३ साउन, विभेद बिरुद्ध अभियान  ।

महाभुकम्पको १० दिन बितिसक्दा पनि राहत नपुगेको गाउँ खोज्दै हामी रसुवा र नुवाकोट जाँदै थियौं । विपत्तिले मलाई एकैपटक दोहोरो भूमिकामा खटाएको थियो, एक पत्रकार, अर्को राहतकर्मी । चिनजानका मनकारीहरुको सहयोगमा जुटेका राहत सामाग्री लिएर एउटा टोली रसुवा, नुवाकोट हिडेका थियौं ।२३ बैशाखको मध्यान्ह हामी नुवाकोटको गेर्खु गाउँ पुग्यौं । हामी पुग्नासाथ चार बिसा काटेकी जस्ती देखिने (हे. तस्बीर) महिला “म बुढीको यो संसारमा कोही पनि छैनन्, साह्रै  दुःख पाईराछु” भन्दै हाम्रो गाडी छेउ आइन् । यात्राले थाकेका हामी भोकाएका पनि थियौं । केही खाएर राहत वितरण गर्ने हाम्रो सोचाइ थियो । तर, ति वृद्धाको अवस्था देखेपछि मैले आफूलाई रोक्न सकिन । एउटा चाउँचाउँ र २ प्याकेट बिस्कुट उनको हातमा राखिदिँदै भने, “अहिले यो खाँदै गर्नुस् अरु पछि दिउँला” । तर, चाउचाउँ मात्र आफुसँग राखी उनले भनिन्, “बाबु, मलाई किन यति धेरै दिएको ? बिस्कुट अरुलाई देऊ !” 

हाम्रा गाडी चालक सानुकान्छा तामाङले रु.५५ निकालेर दिँन खोज्दा वृद्धाले ‘पैसा किन दिन पर्यो मसँग राख्ने थैली पनि छैन्’ भन्दै पटुकीतिर राखिन् । त्यहीबेला हिमालकी फोटो पत्रकार देवकी विष्टले ‘आमैको घर कहाँ हो ?’ भन्दै अंगालो मात्र के हालेकी थिइन्, हत्तपत्त हात तल झर्दै उनी ‘लौ नानी यो के गरेको ? म त दमीनी हुँ, नछोऊ’ पो भन्न थालिन् । वृद्धाको कुरा र व्यवहारले हामी हेरेको हेरेकै भयौ ।

“आमाको नाम के हो ? कति वर्ष पुग्नु भयो ?” मैले सोधे । “खोई नाम त थाहा छैन्, ९० सालमा भुइँचालो जाँदा ४ वर्षकी थिए”, उनले यती भन्दासम्म मेरा आँखा रसाइसकेका थिए । देवकीको हालत पनि त्यस्तै थियो । अरु साथी अचम्म मानिरहेका थिए । जतिबेला पनि हसाँइरहने चर्चित हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलसमेत गम्भीर देखिन्थे ।महाभूकम्पको राष्ट्रिय संकटमा धेरै मनकारी उद्धार र राहतमा होमिएका छन् । कति प्रवासी नेपाली राहत बाकेरै स्वदेश फर्किएका छन् कतिले उतैबाट दिल खोलेर सहयोग गरिरहेका छन् । तर, यस्तोबेला पनि मानिसमा स्वार्थी प्रवृत्ति सकिदों रहेछन ।राजधानीमा अपार्टमेण्ट र सग्लै घरमा बस्नेहरुले राहतको पाल हारालुछ गरेको दृश्यले यस्तै मानसिक दरिद्रताको देखाउँथ्यो । ‘म सँग छ तर ऊ सँग छैन, मलाई होइन, उसैलाई दिनुहोला’, भन्ने ति वृद्धाको जस्तो मन भएकाहरु दुर्लभ देखिए ।

अघिल्लो दिन नुवाकोटकै बट्टारमा चिया पिउन रोकिएको हाम्रो गाडी राम्ररी चिहाउने त्यहीका एक किराना पसले थिए । गाडीमा झुल देखेपछि विना लाज भने, ‘माथि रसुवातिर मच्छर लाग्दैन, यी झुल हामीलाई दिनुस् ।’ त्यहाँका केटाकेटीलाई बिस्कुट बाँडदा हात थाप्ने धेरै अधवैश नै थिए ।पोखराका युवा उद्यमीहरुले रसुवामा राहतका लागि ल्याएका पाल र खाद्यान्न पहिल्यै राहत पाइसकेकाहरुले ‘तपाईहरु जानुस् हामी आफै बाँड्छौं’ भन्दै कब्जामा लिएका थिए । बल्ल तल्ल उनीहरुबाट फिर्ता पाएको ४० प्रतिशत सामान लिएर  दुई राहतकर्मी युवा उद्यमी दावा र उनका इटालियन साथी शास  पनि हामीसँगै गेर्खु पुगेका थिए । कलाकार गजुरेल र रमेश बरालले पनि सिन्धुपलाञ्चोकका केहि स्थानमा टाठाबाठा गाउँलेद्धारा भएका यस्तै घटना सुनाइरहेका थिए । मन्द विष सरह नेपालीमा फैलिरहेको ‘मै खाऊ, मै लाऊ’ मानसिकताले समाज कुरुप र संवेदनाविहीन बनाइरहेको छ ।

महाभुकम्पको कहरपछि देश सम्हालिदैछ । विपत् व्यावस्थापनमा अझ् धेरै कठिनाइ छन् । विपत्को दुई सातासम्म पनि कति ठाउँमा पिडितले राहत देख्नै पाएका छैनन् भने खोसेरै दोहोरो तेहोरो राहत बटुल्ने पनि हाम्रै वरिपरि छन् ।

गेर्खुमा पनि त्यस्तै देखियो, पाल र खाद्यान्न पहिल्यै लिइसकेकाहरु समेत ‘हामीले पनि पाउँनु पर्छ’ भन्दै अड्डी कस्न् थाले । भीड निक्कै बढेको थियो । नाक, काँन र घाँटीमा सुन ढल्काएकाहरु पनि ‘यो चाहियो र त्यो चाहियो’ भन्दै हारालुछ गर्न थाले । हामीले बाँडेको राहत सामाग्री न सरकारको थियो न कुनै संस्थाको । देशविदेशमा रहेका मनकारीहरुले वास्तविक पीडीतसामु पुर्याउन ब्यक्तिगतरुपमा उठाएको रकमबाट किनिएको थियो ।

हुनेखानेको भीडमा म ति वृद्धालाई खोज्दै थिए । तर, उनी देखिइनन् । हामीले स्थानीय युवा दामोदर घिमीरेलाई आमैका लागी खाद्यान्न, ब्ल्याङकेट, झुल दिन भनेर छुट्याईदियौ । एक्लै जसले दिन्छ उसैको घरमा बस्ने भएकाले उनलाई पाल छाड्न परेन ।

थामिनसक्नुको भीड बढेपछि बाँकी राहत सामाग्री गाडीमा हालेर हामी फर्कियौं । कच्ची सडकमा धुलो उडाउँदै गाडी गुडिरहँदा मैले समाजको त्यस्तो विभेद सहेर पनि अरुका लागी सोच्ने उनै मनकारी आमै सम्झे । धन भएका तर मन नभएकाहरुसँग ति आमैको तुलना गर्न पटक्कै सकिन् । 

हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशीत

दलित सभासदहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन तीन तहमा आन्दोलन गर्ने

काठमाडौ, १३ साउन, विभेद बिरुद्ध अभियान  । दलित सभासदहरुले नयाँ बन्ने संविधान मार्फत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभा, पार्टी र संघर्षसमिति मार्फत सडक गरी तीन तहमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने भएका छन ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद मान बहादुर विश्वकर्मामाले विभेदरहित दलितहरुको मुद्दालाई नयाँ संविधानमा समेट्न आफूहरुले तीन तहमा अभियान चलाउने बताए ।

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले संविधानसभा रहेका ४० सभासदले संविधानसभामा, जनआन्दोलनमा गठन भएको संघर्ष समितिले सडकमा र विभिन्न पार्टीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीभित्र दवाव मुलक अभियान चलाउने बताए ।

उनले अन्तिम समयसम्म आफ्ना अधिकार संविधानमा समावेश नहुने स्थितिमा संविधानसभा छाड्न समेत तयार रहेको घोषणा गर्दै अहिलेको आफूहरुको मुद्दा विभेद गर्ने समाज हटाएर आदर्श समाज निर्माण निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले विभेदको लागि विशेष आरक्षणको ब्यवस्था हुनु पर्ने बताए ।नेकपा एमालेका सभासद जितु गौतमले दलितका मुद्दाहरु संविधानमा समावेश गराउन संबाद समिति, मस्यौदा समिति र संविधानसभामा अन्तिम समयसम्म लड्ने बताउँदै कुनै पनि मुल्य चुकाएर संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराई छाड्ने विश्वास ब्यक्त गरे । यद्यपि उनले मागहरु संबोधन नगरिए आन्दोलनमा समेत उत्रनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।

उनले आफूहरुले राज्य नभई समान रुपमा सार्वभौम नागरिक हुन मात्र खोजेको स्पष्ट पार्दै संबैधानिक रुपमा आफ्नो भूमिका स्थापित हुनु पर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद मिनबहादुर विश्वकर्माले सबैको संविधान बनाउन खोज्दा अहिलेको मस्यौदा कसैको पनि बन्न नसकेको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न पहिला बैद्यानिक आन्दोलनमा जाने बताए ।

उनले सभामुख र दलहरु नियमाबली विपरित गएकोले आफूहरु पनि बाध्य भएर नियम विपरित जानु परेको दावी गर्दै आफूहरुको माग पुरा नभए सभासद पद छाडेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।अहिले पनि ब्राम्हणले संविधान लेखिरहेकोले आफुहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको भन्दै उनीहरु जसरी प्रस्तुत हुन्छन आफूहरु पनि त्यसलाई हेरेर सोही अनुसार प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे ।थरुहट पार्टीका सभासद गोपाल दहितले दलित समूदायको अधिकार सुनिश्चित नहुन्जेल सडक र सदनमा आन्दोलनमा जारी राख्ने चेतावनी दिदै आफूहरुको कुरालाई नसुनिए संबाद समितिको बैठक समेत अघि बढ्न नदिने बताए ।उनले भने–आफूहरुको माग संबोधन नभए सबै ठाँउमा लड्छौ, अन्तिम दिन संविधानसभाको बैठक पनि अवरुद्ध गर्छौ ।

दलित समुदायका ५४ घरपरिवारलाई सोलार बत्ती वितरण

दमक, साउन १३ गते - विभेद विरुद्ध अभियान। झापाको शिवसतासी नगर क्षेत्रभित्र रहेका आर्थिक अवस्था कमजोर दलित समुदायका ५४ घरपरिवारलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ ।  दलित सशक्तीकरण उपभोक्ता समिति शिवसतासीले हिजो दुधेमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ती सोलार वितरण गरेको हो । नगरभित्रका प्रत्येक वडाबाट ६ जना गरी ५४ जना विपन्न वर्गलाई सोलार नगरपालिका अधिकृत हरिबहादुर गुरागाईंले हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यस अवसरमा अधिकृत गुरागाईंले विद्युत्भार कटौती र चर्को विद्युत् शुल्कले आजित भएकालाई सोलारबाट ठूलो राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नगरपालिकाको रु एक लाख ३५ हजार आर्थिक सहयोगमा सोलार वितरण गरिएको हो । समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर विश्वकर्माले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर अन्धकारमा रात बिताउन बाध्य दलित समुदायलाई राज्यको पहुँचभित्र ल्याउन यस प्रकारको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो । रासस