काठमाडौं , १५ साउन , विभेद विरुद्ध अभियान ।
दलित नागरिक समाज र सयुक्त राजनितिक दलित संघर्ष समितीद्वारा सविधानमा दलितको हक सुनिश्चितताको लागि दवाब दिने उदेश्यका साथ आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
राजधानीमा आयोजित घोषणा कार्यक्रममा दलित नेताहरु मीन बिस्व्कर्मा , जितु गौतम ,दलजित श्रीपाली,पर्शुराम रम्तेल, तिलक परियार,दिल बहादुर बिस्व्कर्मा,केश बहादुर परियार, उपेन्द्र छटुन्जे, टीका राम दियाली,जगदीश रविदास,भद्र्मान मोते सहित विभिन्न दलित संघ सस्थाका प्रतिनिधि र दलित अधिकारकर्मीहरु को उपस्थिती रहेको थियो ।
सविधान बन्ने बेलामा दलित मुक्ती आन्दोलन्ललाई गम्भीर षड्यन्त्र गरेको ठहर गर्दै संघर्ष समितीले आफ्ना नौ बुदे सस्थागत माग र मान्यताहरु लाई सस्थागत गरिनु पर्ने माग सहित तयार पारिएको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रेस बिज्ञप्ति
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति
नयाँ संविधानमा समावेश गर्नैपर्ने उत्पीडित दलित समुदायका साझा सवालहरु
सदियौंदेखि नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदाय हालसम्मको उत्पीडनको समानुपातिकमा क्षेतिपूर्तिवापत थपअधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको साझा मागकासाथ आन्दोलनमा रहेको सर्वविदीतै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र, सकारात्मक विभेद, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमै स्वीकार गरिसकेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको लागि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका र दोस्रो संसिवधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेकालगायत हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका दलित समुदायका मुद्दाहरु संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौति भएर आएका छन् । यसबाट देशव्यापीरुपमा दलितहरु आक्रोसित भएका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देशव्यापी रुपमा सुझाव संकलनका क्रममा हामीले सांगठनिक तथा संयुक्त रुपमा दिएका सझावहरुको पनि संविधानसभामा सनुवाई भएको देखिएको छैन । यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो र दलित मुक्ति आन्दोलनप्रतिको गम्भिर षड्यन्त्र भएको ठहरकासाथ निम्नलिखित सम्झौताहिन सवालहरु नयाँ संविधानमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न अडान प्रस्तुत गर्दछौं ।
१. पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
३. प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
४. संबैधानिक अंग एवम् निकायहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनीधित्व र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
५. राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वापत थप प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
६. संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा “कानून बनाईू भन्ने वाक्यांश हटाइयोस र धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरियोस् ।
७. राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना र मंत्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
८. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र कामकार्वाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछूत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिश अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस ।
९. नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीच २०६९ जेष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई अक्षरशः संविधानमा समावेश गरियोस ।
उपरोक्त सवालहरु हाम्रा संस्थागत माग र मान्यताहरु हुन । यी सवै सवालहरुलाई नयाँ संविधानमा महत्वकासाथ समावेश गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ ।
उक्त मागहरु पूरा गर्न तपसिल अनुसारका संघर्षका कार्यक्रमका घोषणा गर्दछौं
१. २०७२÷४÷१५ गते- दलित सभासद तथा दलित नागरिक समाजबीच अन्तरसंवाद
२. २०७२÷४÷१६ गते - पार्टी प्रमुखहरु तथा संविधानसभाका अध्यक्ष, मस्यौदा समिति तथा संवाद समितिका सभापति समक्ष ध्यानाकर्षण सहित सामुहिक डेलिगेशन ।
३. २०७२÷४÷१७ गते-राजनीतिक दलहरुका दलित समुदायका शिर्ष नेताहरु प्रमुख बक्ता रहने गरी पार्टीका केन्द्रीय तहका दलित नेताहरु, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय नेताहरु, वर्तमान तथा पूर्व दलित सभासदहरु तथा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु, दलित समुदायका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुका बीच बृहत अन्तरक्रिया
४. २०७२÷४÷१९ गते - देशका ७२ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा र काठमाडौं उपत्यकामा १ घंटा चक्काजाम सहित देशव्यापी खबरदारी सभा ।
५. २०७२÷४÷२०-गतेकाठमाडौंमा विशाल र्याली सहित दवावमुलक जनप्रदर्शन गर्ने ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका घटक संघसंगठनका प्रमुखहरु
१. मीन विश्वकर्मा – अध्यक्ष – नेपाल दलित संघ
२. जीतु गौतम – अध्यक्ष – नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज
३. दलजीत श्रीपाइली – अध्यक्ष, – नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा
४. परशुराम रम्तेल – अध्यक्ष – नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
५. तिलक परियार – संयोजक – नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा
६. दिलबहादुर विश्वकर्मा – अध्यक्ष – जातीय समता समाज
७. केशबहादुर परियार – अध्यक्ष – उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत)
८. उपेन्द्र छटुन्जेल – का.वा.अध्यक्ष – नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र
९. टीकाराम दियाली – संयोजक – विभेद मुक्ति प्रगतिशिल समाज
१०. जगदीश रविदास – अध्यक्ष – नेपाल सद्भावना दलित मंच
 |
| तस्बिर स्रोत -भद्रमान मोते ज्युको फेसबुक बाट साभार |
No comments:
Post a Comment