संविधानको मस्यौदामा दलित - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

काठमाडौँ । २५  असार २०७२  , विभेद बिरुद अभियान ।असारको दोस्रो हप्ता नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएपछि नयाँ बहसको सिर्जना भएको छ । यो संविधान धेरै लामो प्रतिक्षापछि जनता आफैँले आफ्ना लागि बनाएका हुनाले यसको मौलिक विशेषता अन्य संविधानहरूको भन्दा भिन्न हुनेछ । अर्कोतिर यो संविधान (मस्यौदा) सहमतिको दस्तावेज हो । राज्यको सारा शक्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा रहने अभ्यास र मान्यता राख्ने परम्परागत कम्युनिस्ट दर्शनबाट दीक्षितहरू र शक्ति सन्तुलनसहितको ‘वेष्टमिनिस्टरियल’ संसदीय व्यवस्थालाई दर्शन बनाउनेहरूका बीच भएको सहमतिको दस्तावेज हो यो संविधान । विभिन्न समुदायले उठाएका माग र तिनमा हुने समन्वयात्मक व्यवस्थापनले पनि यो संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाएको छ । त्यसो त विश्वका सबै संविधान आफैमा राज्यका शक्ति तथा स्रोत वितरणको सहमतीय दस्तावेज हुन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । उपेक्षित समुदायहरूले आफूले मागेजति अधिकार पाएका छैनन् होला तर मस्यौदा हेर्दा उनीहरूले विगतको तुलनामा धेरै अधिकार पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोही कसैको अडानमा संविधानमा ‘बहुलवादी’ शब्द नराखिए पनि संविधानको अर्को विशेषता यसले बहुलवाद अँगालेको छ । कसैले आफूलाई संसदीय भासमा नफसेको ‘भर्जिन’ भन्छ भने पनि संविधानको मस्यौदाले सबैलाई संसदीय प्रजातन्त्रवादी बनाएको छ तर यो ‘सबै नेपाली पञ्च’ भनिएजस्तो भने होइन । शक्ति पृथकीकरण÷सन्तुलन, व्यवस्थापिकाका लागि आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिसकेपछि कोही पनि अब विगतको कम्युनिस्ट रहन सक्दैन तर यसको मतलव सबै काँग्रेस भए वा हुनुपर्छ भन्ने छैन । संविधानले सबैलाई प्रजातन्त्रवादी बनाएको छ । प्रजातन्त्रवादी हुने नहुने व्यक्तिको इच्छा, चरित्र र व्यवहार पनि हो । समावेशी रङ्ग लागेको प्रजातन्त्रिक संविधान हो यो । त्यो रङ्गलाई थप गाढा र चमकदार बनाउन बाँकी छ । त्यो हाम्रा पुस्ताको कार्यभार हो । अघिल्लो पुस्ता यति अघि बढ्नु सकारात्मक छ । 

मस्यौदा संविधानले शदीऔँदेखि अभ्यास गरिएको र पटकपटकका संवैधानिक, कानूनी तथा राजनीतिक र सामाजिक अभियानबाट अवैध घोषणा गरिएको जातीय विभेद र छुवाछूत रोक्दै नागरिकको समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । धारा २३ मा समानताको हक, धारा २९ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४५ मा रहेका दलितको हकले संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको अग्रिम दृश्य देख्न सकिन्छ । नेपालको सामाजिक÷सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि यो संविधान कोशेढुङ्गा सवित हुनेछ । मस्यौदा भन्ने बित्तिकै यसमा धेरै संशोधन परिमार्जन हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । सहमति भन्ने बित्तिकै कसैले केही पाउने र कसैले केही गुमाउनुपर्छ । त्यसको प्रभाव संविधानको मस्यौदामा नपर्ने कुरै भएन । जनताको मत बुझेर मस्यौदामा संशोधन परिमार्जन गरिने भनिएको छ । हाल असन्तुष्ट रहेका मधेसवादी दलहरूसँग संविधानका केही विषय वस्तुमा सहमति बन्ने अवस्था आएमा मस्यौदाका केही प्रावधानमा परिवर्तन हुनेछन् तर दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा अल्पसङ्ख्यकका लागि मस्यौदामा राखिएका प्रावधान खुम्चने छैनन् । त्यसैले दलित अधिकारका दृष्टिले यो संविधान ऐतिहासिक बन्ने छ भन्न सकिन्छ । त्यस्तो त हरेक संविधान आफैँमा ऐतिहासिक हुँदै आएका छन् तर यसपटकको संविधान दलितका लागि दलितले पनि बनाएका हुनाले यसको ऐनामा दलित अधिकारको सुन्दर चित्र देखिएको छ यद्यपि त्यस्तो चित्र केही धुमिल छ, अझै चहकदार बनाउनुपर्छ । धारा ४५ ले दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरूमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ भने संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशा, सीप, ज्ञान संरक्षण लगायतका हक प्रदान गर्ने प्रस्ताव मस्यौदाले गरेको छ । मस्यौदामा रहेका भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने, आवास सुविधा दिनेजस्ता प्रावधान स्वागतयोग्य छन् तर विगतका यस्ता कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन नभएका सन्दर्भलार्ई यहाँ बिर्सनु हुँदैन । 

यही मस्यौदा संविधानमा परिणत भएमा नेपालमा पहिलोपटक संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना हुनेछ । दलित आन्दोलनले धरै पहिलादेखि यस्तो आयोगको माग गर्दै आएको थियो । वि.सं. २०५८ मा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भएको हो तर यो संवैधानिक आयोग होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो । आयोगको आफ्नो कानून पनि छैन, राष्ट्रिय महिला आयोगको जस्तो । आयोग भनिएको छ तर स्थानीय विकास मन्त्रालयको गठन आदेशबाट सञ्चालन भइरहेको छ यो । मस्यौदामा राखिएको दलित आयोगलाई प्राप्त हुने अधिकार र दायित्वको व्याख्या गर्दै आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग कति शक्तिशाली छ भनेर हेर्नका लागि यसको सिफारिस र कार्यान्वयनका लागि कति बाध्यकारी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन, प्रजातन्त्रको अभ्यास कसरी भएको छ ? भारतको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्नेजस्ता शब्द उल्लेख छैनन् तर भारतको प्रेस कति स्वतन्त्र 

छ ? अमेरिकामा बालअधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानून छैन तर त्यहाँका बालबालिकाको अधिकार कति सुरक्षित छ भन्ने पाटोलाई यस सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अगाडि ’पूर्ण‘ शब्द नराखिए आन्दोलन गर्छु भनेर पत्रकारका सङ्गठनले बोलेका कुरा समाचारमा आए । सङ्कटकालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने भनेर अग्रिम चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सङ्कटकाल यस्तो अस्वाभाविक घटना हो जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन सबै मानवअधिकार खुम्चन सक्छन् । प्रेसको मात्र कुरा गरिरहनुले नागरिकका अन्य अधिकार सुरक्षित हुँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रता बाँच्ने तीन (स) ठाउँ छन्– संविधान, सरकार र साहु । संविधानले स्वतन्त्र भनेको प्रेसलाई सरकार र साहुबाट कति स्वतन्त्र राख्न सकिन्छ त्यो पत्रकार स्वयंमा पनि निर्भर रहन्छ । 

समग्रमा दलित अधिकारका दृष्टिले यो मस्यौदाको बढी आलोचना हुनसक्दैन । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग बन्ने अवस्थामा अहिलेको आयोगमा जस्तो १६÷१७ जना सदस्यले नियुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन । अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय आयोगका सदस्यको योग्यताका बारेमा मस्यौदा संविधानले केही नबोले पनि अध्यक्ष बन्नका लागि कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, दलित व्यक्ति हुन आवश्यक छ । दलित आन्दोलनमा संलग्न धेरैलाई यो प्रावधानले आयोगको अध्यक्ष बन्न रोक्ने छ तर संवैधानिक भनिएपछि अन्य आयोग बराबरको मापदण्ड तोकिएन भने सो आयोग नै निम्सारो बन्न पुग्ने भएकाले यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन ।

साभार: गोरखापत्र