दलित समुदायका आँखामा मस्यौदा - गणेश विश्वकर्मा

श्रावण १०- विभेद बिरुद्ध अभियान - नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशव्यापी रूपमा हरेक नेपालीले व्यापक बहस गरी परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाब पनि दिइसकेका छन् । यस मस्यौदामाथि देशभित्र मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा समेत बहस भइरहेको छ । हालसम्मको परिवर्तनको शृंखला हेर्दा २००७ र २०४६ को परिवर्तनले केवल शासन मात्र फेरेको थियो भने ०६२/६३ परिवर्तनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशीकरणलाई स्थापित गर्‍यो, जसमा पहिला तीनवटा शासनसँग सम्बन्धित छन् र पछिल्ला तीनवटा प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका विवादरहित दलित मुद्दा प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती भएर आउँदा सिंगो दलित आन्दोलन र यसका शुभचिन्तकलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको मूल आधार १६ बुँदे सहमति भएकाले आमरूपमा संविधान मस्यौदाको आधार, विधि, मान्यता र प्रक्रियाका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा दलितका मुद्दाहरूको जस्ताको तस्तै रक्षा गर्न दलित आन्दोलनले सुझाब दिने, दबाब दिने र यतिले पनि भएन भने नयाँ उचाइको दलित आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

संविधानको नाम र प्रस्तावना 

ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/६३ को जनादेशका आधारमा ०६५ जेठ १५ गते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिसकेको र आमनेपाली जनताले यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसैको जगमा थप बहस अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा संविधानको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२’ राख्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी, प्रस्तावनामा दलित समुदायमाथि तीन हजार वर्षदेखिको छुवाछुत र भेदभावका कारण राज्यसत्तामा सो समुदाय शृंखलाबद्ध ढंगले बहिष्करणमा परेको हुनाले पश्चात्ताप गर्दै भन्ने शब्दावली थप गर्दा दक्षिण अफ्रिकाका काला जातिमाथि भएको न्यायजस्तै नेपाली ५० लाखभन्दा बढी दलितमाथिको न्याय हुनेछ । साथै, मस्यौदाले समानुपातिकताको बाटो त्यागेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको हुनाले देश हाम्रो हो, तर राज्य हाम्रो होइन भन्ने विगतको दलित अनुभूतिलाई सम्बोधन गर्न समावेशी तथा समानुपातिक भन्ने शब्दावली थप गर्दा उपयुक्त हुनेछ । त्यसैगरी, धारा २३ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाले प्रगतिशील आरक्षणको आधारभूत सिद्धान्तलाई खारेज गरिदिएको हुनाले सबैभन्दा धरातलमा रहेको समुदायमाथि अन्याय हुने देखिन्छ । 
मौलिक हक, नागरिकता र धर्मनिरपेक्षता 

मौलिक हक भनेको जनताको अहरणीय आधारभूत मानवअधिकार हो । जसले संविधानभन्दा माथिको अधिकार राख्छ । यो कानुन बनाएर लागू हुने विषय होइन । त्यसैले धारा ४५ को दलित हकको उपधारा १ देखि ६ सम्मको कानुन बनाई भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ । र, महिला हकअन्तर्गत धारा ७ थप गरी महिलाका लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त हक दलित, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम महिलाले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, मौलिक कर्तव्यमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई अन्त्य गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने बुँदा थप गर्दा उपयुक्त हुन्छ । नागरिकताका सन्दर्भमा अहिले बहस भएजस्तो केवल ‘र, वा र अथवा’को मात्र कुरा होइन, कुरा त बाबुको ठेगान नभएका बादी समुदायका लाखौँ बालबालिका, अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मेका हजारौँ बालबालिका, चितवनलगायत आर्मी ब्यारेकछेउका बाबुको ठेगान नभएका दलित बालबालिका अनि खाडी राष्ट्रमा गई यौनशोषणमा परेकी अविवाहित चेलीका सन्तानहरूको हो र मधेसका नेपाल–भारतमा सहज रूपमा विवाह गर्ने मधेसी दलित समुदायको नागरिक हुने वा अनागरिक कहलिने भन्ने प्रश्न हो । त्यसैले नागरिकताका विषयमा केवल परम्परागत राष्ट्रवादको आँखाले मात्र नहेरी माथिका सवालको सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिलेको अर्को बहस धर्मनिरपेक्षताको हो । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै पनि राज्यको धर्म हुँदैन, धर्म व्यक्तिगत मामला हो भन्ने हुन्छ । अहिले हिन्दू धर्मको माग गर्ने र त्यही धरातलबाट पछि गएर राजतन्त्रको समेत माग गर्नेछन् भन्ने कुराप्रति हेक्का राख्दै राज्य धर्मनिरपेक्ष र व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिने व्यवस्था सही समाधान हुन सक्छ ।

संघीयता र निर्वाचन प्रणाली 

संघीयता राज्य पुनर्संरचनाको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । यो नेपालका बहुसंख्यक उत्पीडितको अधिकार र न्यायसँग जोडिएको सवाल हो । यसको अपूर्णताले अहिलेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र २०४६ को जस्तै हल्का हुँदै जाने निश्चित छ । संघीयता भनेको हरेक नागरिकलाई राज्यसत्ताको सच्चा हकदार बनाउने प्रणाली हो । त्यसैले हरेक समुदाय र क्षेत्रको स्वामित्वसहितको प्रतिनिधित्व यसको अनिवार्य सर्त हो । विगतका विभिन्न आन्दोलनसँग भएका सम्झौता र ती आन्दोलनले स्थापित गरेका पपुलर मान्यतालाई एकपटक राजनीतिक इमानदारीसाथ नयाँ परिवेशअनुसार ती आन्दोलनसँग राजनीतिक दलभित्र भ्रातृसंगठनको स्तरमा र राज्यका तहमा सर्वदलीय–सर्वपक्षीय अन्तर्संवादबाट टुंगो लगाइनु बेस हुन्छ । जसबाट समानुपातिक, समावेशी र विभेदरहित शासन तथा प्रशासन बनाउने राज्य पुनर्संरचनाको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । प्रारम्भिक मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्षतर्फबाट विजय हुन नसक्ने वर्तमानको सत्यलाई सम्बोधन गर्न पहिलो विकल्प प्रत्यक्षतर्फ १३ प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुन नसकेको सिटलाई समानुपातिकबाट परिपूरण गर्ने, दोस्रो विकल्प, दलितका लागि प्रत्यक्षतर्फ सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यी दुइटै विकल्प नहुँदा तेस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विधायिकासरहको निर्वाचित राजनीतिक निकायको संवैधानिक व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । जसले राष्ट्रिय सभामा प्रदेशसरह प्रतिनिधि पठाउने अधिकारसमेत राख्नेछ । साथै, दलित समावेशीकरणको प्रक्रियालाई ज्यामितीय ढंगले वृद्धि गर्छ । त्यसैगरी, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा सदिऔँदेखिको बहिष्करणलाई समावेशीकरणमा बदल्न दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो दलितका लागि आवधिक रूपमा समुदाय प्रवेशको ‘फास्ट ट्रयाक’को नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनाको कोर्समा अहिले नयाँ संरचना बनाउने वेला नै यी संरचना समावेशी तथा समानुपातिक नबनाउने हो भने दलित समुदाय सधैँका लागि पुरानो केन्द्रीकृत शासन–प्रशासनमा झैँ झन्–झन् विभेदको खाल्डोमा पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक दल लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल जनताका सच्चा प्रतिनिधि मानिन्छन् । त्यसैले राज्य समावेशी बनाउन राजनीतिक दलहरू समावेशी बन्न जरुरी हुन्छ । शास्त्रीय लोकतन्त्रमा विचारको प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो, तर आज विचारका अलावा भौतिक उपस्थितिलाई समेत अनिवार्य मान्न थालिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले समेत दलितलगायतलाई संविधान निर्माण, सत्ता निर्माण र पार्टी निर्माणका सच्चा हकदार तथा हिस्सेदार बनाउन आफ्ना महाधिवेशनमार्फत सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्रको अवधारणा लागू गरी समावेशी लोकतन्त्रको उन्नत नमुना प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यसैले पार्टीमा एकथरी दिने र अर्काथरी माग्ने हालसम्मको चलन फेरिनुपर्छ । पार्टीका नीति बनाउँदा जसका लागि बनाउने हो सोही विषयसँग सम्बन्धित जनवर्गीय संगठन अर्थात् क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ । जसले गर्दा पार्टीप्रति सम्बन्धित समुदाय तथा सदस्यको स्वामित्व बढ्न सक्छ । वर्तमान संविधानमा सबै राजनीतिक दलका सांगठनिक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदायको सहभागिता र नेतृत्व विकासको सुनिश्चितता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

अन्तमा दलित शब्दबारे 

धेरैलाई दलित शब्द मन परेको छैन । कतिपय दलित आन्दोलनका साथीहरूसमेत यही भ्रममा रहेको देखिन्छ । केहीलाई लागेको छ कि यही संविधानबाट हिन्दू धर्म जोगाउने तर दलित शब्द मास्ने । सवाल शब्दको होइन, सवाल त विभेदको हो । सवाल गरिब मास्ने कि गरिबी मास्ने भन्ने वैचारिक प्रश्नको हो । दलित कुनै विभेद अर्थात् छुवाछुतको समूह चिनाउने नाम होइन । यो त ५० लाखभन्दा बढी दलितको मुक्तिको झन्डा उठाउने आन्दोलनको नाम हो । यो नेपाली दलितको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक पहिचानसहितको शब्द हो । यो हरेक राजनीतिक दलको अभिन्न अंग बनिसकेको र नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत गौरवमय परिचय बनाइसकेको शब्द हो । यसले पहाडी, मधेसी, नेवार समुदायभित्र रहेका हजारौँ उपजातिको साझा भावनाको प्रतिनिधित्व र साझा पीडाको प्रतिबोध गर्ने अर्थ राख्छ । त्यसैले यही दलित पहिचानमा, दलित आन्दोलनमा यही संविधानमार्फत दलित मुक्तिको आधार निर्माण गरिनुपर्छ । 

(विश्वकर्मा एमालेसम्बद्ध नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव हुन्) 
साभार:- नया पत्रिका