बजेटमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित

२०७२ असार ३० गते, विभेद विरुद्ध अभियान  ।सरकारले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको रू. पाँच सय वृद्ध भत्तालाई बढाएर रू. एक हजार पु¥याएको छ ।अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मङ्गलबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक वर्षदेखि वृद्धभत्ता वापत रू. पाँच सय र वृद्धावस्था औषधोपचार खर्च रू. पाँच सय गरी मासिक रू. एक हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ’ –बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाट नौ लाख १२ हजार ६६४ ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने जनताको सङ्ख्या २१ लाख ५२ हजार ८६१ छ । तीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ६४ हजार २९२, एकल महिला छ लाख २१ हजार ९८०, अपाङ्गता भएका ६० हजार ६५६, लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत जाति समुदाय २२ हजार ८९९ र दलित एवम् कर्णालीका बालबालिका चार लाख ८३ हजार ३४ छन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले पिछडिएका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायतर्फ लक्षित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लाई विस्तार गर्न रू.३३ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रम अन्तर्गत थप एक हजार दुई सय निर्माण गरिनेछ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त क्षेत्र बनाउने भएको छ ।

हराएका बालबालिकाको खोजी र जोखिमका रहेका बालबालिकाको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

योगमाया महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम अन्तरगत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका, विपन्न, एकल, लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्र विकास, गरिबी निवारण, कर्णाली रोजगार, दलित उत्थान, दलित छात्रवृत्ति, जनजाति, उत्थानजस्ता लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रमलाई थप बजेट सहित निरन्तरता दिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।

उहाँले हलिया, कमैया, कमलरी, चेपाङ, विपन्न मुसलमान, मधेशी, दलित, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पिछडिएका १० जिल्लाका एक हजार जनालाई प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ बजेट हेर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस

साभार - गोर्खापत्र