मस्यौदामा दलितका मुद्दाले ठाउँ पाएन : विश्वकर्मा

बिर्तामोड, असार ३०- विभेद बिरुद अभियान / नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो वैकल्पिक सदस्य जगत विश्वकर्माले नयाँ संविधानको मस्यौदामा दलितका अझै केही मुद्दाले ठाउँ नपाएको जिकिर गरेका छन् । मंगलबार प्रेस चौतारी झापाले आयोजना गरेको साक्षत्कारमा बोल्दै उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले विघटित संविधानसभाले स्वीकार गरेका सबै विषयलाई जस्ताको तस्तै लैजाने सहमति विपरित १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिको विषय हटाइएको जिकिर गरे ।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले आफूहरुलाई अछुत भनेर भेदभाव गरेको कारण २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि राजनीतिक पीडितले पाए जसरी नै १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिको जिकिर उनले गरे ।

समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा न्याय नभएको, ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए जसरी नै त्यसभित्र दलितको अनुपात नराखिएको, केन्द्रमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा ५ प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल मस्यौदाबाट हटाइएकोमा उनले दलित समुदाय मस्यौदाबाट पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

स्रोत- हिमाली पोस्ट