नयाँ संविधान र दलित समुदायको मानव अधिकार - रीमा बि.सी.

असार २१, विभेद बिरुद अभियान । मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बा“च्नका लागि चाहिने सबै अधिकारहरुलाई मानव अधिकार भनिन्छ । समानताको हकको सिद्धान्तले कुनै पनि मानिसलाई लिङ्गको आधारमा जातको आधारमा, रङ्ग र वर्णको आधारमा विभेद गर्नु भनेको दण्डनीय अपराध हो । स्वतन्त्रता, समानता र न्यायिक मर्यादित मानव जीवनलाई हरेक मानिसको अभिन्न विशेषताको रुपमा लिएको भएपनि अहिलेसम्म दलित समुदायका व्यक्तिहरुले अनुभूति गर्न नपाएको विभिन्न संचारमाध्यमहरु र दिनप्रति दिन घटने घटनाहरुबाट स्पष्ट हन्छ । यस्तो अवस्थालाई विशेषताको आधारमा व्यक्तिको  मानवअधिकारको अवस्था मापन गरिन्छ । व्यक्तिले मानव भएर जन्मिएपछि उसको उन्नत जीवनका लागि कही कतैवाट पनि वाधा अवरोध, नियन्त्रण, विभेद र वञ्चित गर्न हु“दैन, मिल्दैन र पाईदैन भन्ने विशिष्ठ मान्यताका आधारमा स्थापित सिद्धान्त नै मानवअधिकारको सिद्धान्त हो ।

विश्वमा सत्ता, शक्ति, सम्पति र प्रभूत्व हत्याउँने होडवाजीका कारण पनि मानवअधिकारका सिद्धान्त, दर्शन र मान्यताहरु सर्वत्र र सदैव उलङ्गन भईरहेकाछन् । व्यक्तिको मर्यादित जीवनको अधिकारलाई मानवअधिकार मानेको अवस्थामा नेपाल लगायत अधिकांश मुलूकहरुमा कतै रङ्ग, कतै धर्म, कतै वर्ण त कतै जातका आधारमा विभेद, निषेध र वञ्चितीकरण जस्ता व्यवहारवाट मानवअधिकार उलङ्गन भईरहेका छन् । अधिकार जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वा सम्प्रदायको हुने होईन व्यक्तिको हो र व्यक्ति भन्ना साथ जुनसुकै जातजाति, धर्म वर्ण र लिङ्गको हुनसक्छ । त्यसैले पनि मानवअधिकारको चर्चा गर्दा हामी व्यक्तिको मानवअधिकारको विषयलाई जोड दिनुपर्छ भन्छौ ।

१९९० को दशकयता नेपालमा हामी मानवअधिकार मात्रै भनिरहेका छेनौ, दलितको अधिकार, महिलाको अधिकार, जनजातिको अधिकार र मधेसीको अधिकार भन्ने जस्ता शव्दहरु वारम्वार प्रयोगगरिरहेका छौ । यो प्रयोग अज्ञानता वा रहरले भएको होईन । जसरी माथि मैले मानवअधिकार भनेको मानवको स्वतन्त्रता, सामनता र न्याय सहितको मर्यादित जीवन वाँच्न पाउँने अधिकार हो भने, त्यसै गरि नेपाली समाजमा सदियौं देखि जाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिका आधारमा चरम विभेद गरि न्यूनतम् मानवअधिकार समेत उपभोग गर्न नपाउने अवस्थामा प्रत्येक पटक मरेर बाँच्न बाध्य पारिएका जाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिको अधिकारलाई प्राथमिकीकरण गर्नु वा विशिष्ठ ढंगले मानवअधिकारवाट वञ्चित समुदायको पहिचान गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । मानवअधिकार जातिगत वा समुदायगत हु“दैन भन्दाभन्दै पनि नेपालमा भने निश्चित जाति, धर्म, क्षेत्र वालिङ्गको व्यक्तिभएकै आधारमामानवअधिकारवाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था अहिलेसम्म जिउँदै छ । त्यसैले दलितको मानवअधिकार, महिलाको मानवअधिकार, जनजातिको मानवअधिकार, अपाङ्गको अधिकार, जेष्ठ नागरिकको अधिकार र मधेसीको मानवअधिकार भनिरहेका छौ ।

नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सदियौं देखि दलित समुदायका व्यक्तिहरु मानवअधिकारको उपयोग होईन जानकारी राख्ने समेत हैसियतमा छैनन् । उनीहरुको अधिकार अझै पनि मूलधारको मानवअधिकार वन्न सकेको छैन । सन् १९४८ को मानवअधिकार सम्वन्धि विश्वव्यापी घोषणा पत्र त्यसैको आधारमा सवै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन सम्वन्धि महासन्धि १९६५ लाई नेपालले आत्म साथ गरिसकेको चार दशक सम्म पनि नेपाली समाजमा रहेको विद्यमान जातीय विभेद र छुवाछूत व्यवहार अन्त्य भएन् । मुलूकमा वहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएर जननिर्वाचित शासन प्रणाली प्रारम्भ भएपछि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका व्यवहारहरुमा केही कमिभयो तर विभेदको क्षेत्र र स्वरुप भने अनेकौ रुपमा देखिए नीति फेरिए नियत फेर्न सकिएन् ।

दलित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण तथा संवर्धनको प्रयासको कुरा गर्दा मानवअधिकारको मूलधारमा समाहित गर्न नसकिएका विभेद, वहिस्कार र वञ्चितिकरणको अवस्थाले नेपालको राजनितिक वृतलाई नै प्रभावित पारेको छ । त्यसैले पनि २०४७ सालको संविधानमा अस्वीकार गरिएका आरक्षण वा विशेष व्यवस्थाहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख गरियो र संविधानसभावाट मस्यौदा गरिएको प्रतिवेदन माझन फराकिलो रुपमा आयो । नेपालमा दलित समुदायको सन्दर्भमा मानवअधिकारको दायरा विस्तारै फराकिलो वन्दै गएको छ ।

विगतमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार विरुद्धमात्रै केन्द्रित दलित मानवअधिकारको आन्दोलन पछिल्लो समयमा आएर पहिचान, पहुँच, समान सहभागिता र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा वढी क्रियाशिल भएको छ । यिनै विषयलाई मध्यनजर गरि दलित समुदायको मानवअधिकारलाई विशिष्टीकृत ढंगले परिभाषित गर्दै  उनीहरुको मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना गरियो । त्यसै गरि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि पुर्नस्थापित प्रतिनीधिसभाले नेपाललाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो र दलित समुदायको सशक्तिकरणका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक ग¥यो । साथै ऐतिहासिक संविधानसभा भित्रको व्यवस्थापिका संसदले पनि २०६७ मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन २०६७’ पारित समेत गरेको छ । तथापि नेपालको मानवविकास सूचाङ्क हेर्ने हो भने औसत नेपालीको तुलनामा दलित समुदायको स्थिति अत्यन्त नाजुृक देखिन्छ । त्यसैगरि उनीहरुको मानवअधिकार उलङ्गनका घटनाहरु पनि त्यत्तिकै रुपमा बढेको देखिन्छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना र तीनका प्रकृति राष्ट्रिय मानव अधिकारआयोगको प्रतिवेदन २०७०÷२०७१ यस वर्ष यातना÷दुव्र्यवहारमा सबैभन्दा बढी ४७ उजुरीहरू परेका छन भने न्यायप्रशासनमा ३९ उजुरी रहेका छन् त्यसैगरी महिला अधिकार हनन् । भएको भनी २६ उजुरीहरू दर्ता हुन आएका छन् बाल अधिकारका विषयमा जम्मा १६ उजुरीहरू परेका छन् । कारागार÷गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भनी जम्मा ६ उजुरीहरू दायर हुन आएका छन् । त्यसैगरी जीवनको अधिकारसँग जोडिएका जम्मा १५ उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका छन् त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक÷सांस्कृतिक अधिकार ६ जातीय विभेद ५ स्वास्थ्यको अधिकार ८ जेष्ठ नागरिकको अधिकार २, अपाङगता भएका व्यक्तिको अधिकार ५, आप्रवासी कामदारको अधिकार ९, बेपत्ता÷अपहरण ८, धम्की ४, शिक्षाको अधिकार ४ र अन्यमा ३७ उजुरीहरू दर्ता हुन पुगेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालयका अनुसार ०७० ÷०७१ मा लुम्बिनी अञ्चलमा २ वटा जातिय छुवाछुतका उजुरी परेका छन् ।

दलित समुदायको मानवअधिकार उलङ्गन सम्वन्धि ३४ वटा घटनामा ४ वटा वलात्कार, १७ वटा अन्र्तरजातीयविवाह, १३ वटा जातीय आधारमा कुटपीटका घटना उल्लेख गरेको छ । औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक) ले प्रकाशित गरेको १४ मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा जातीय भेदभाव सम्वन्धीका १०१ वटा घटनाहरु उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै भन्दा बढी जातिय विभेदका घटनाहरु मध्यमाञ्चलमा ३९, मध्यपश्चिमाञ्चलमा २६ वटा सुदुरपश्चिमाञ्चलमा १९ वटा पश्चिमाञ्चलमा ९ वटा र पूर्वाञ्चलमा ८ वटा गरी जम्मा १०१ वटा रहेको उल्लेख छ ।  विश्व समुदायमा मानवअधिकार उलङ्गघनका घटनाहरु नियन्त्रण र निवारण गर्नका लागि प्रशस्त कानूनहरु निर्माण भएका भएपनि व्यवहारमा उर्तान सकिएको छैन नीति राम्रा छन् तर नियत हाम्रा बन्न सकेका छैनौं । सोही अनुसार अधिकांश राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था पनि गरेकाछन् । नेपालले १९६५ मापारित सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धी महासन्धीलाई १९७१ मा अनुमोदन ग¥यो तर राष्ट्रिय कानूनमा भने १९६३ मा नै जातिय भेदभाव गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको थियो । मुलूकी ऐन २०२० को प्रावधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । त्यस पछि २०४७ सालको संविधानमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार विरुद्ध केही कडा व्यवस्था गरि दण्ड सजायको समेत उल्लेख गरियो तर कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था नभएकोले त्यो राम्रो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभई खारेज भयो । त्यस पछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक खण्डमा विशेष गरेर धारा १४ मा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार विरुद्ध फराकिलो व्याख्या र वर्णन सहित पिडकलाई दण्ड जरिवाना र पिडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको कडा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यत्ति मात्र होईन धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकको उल्लेख गरि राज्यका सवै निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिताको सूनिश्चितता गरिएको छ  भने तत्कालिन संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरुले “दलित समुदायको हक“भनेर विशेष हकको नै व्यवस्था गरिएको थियो ।विभिन्न राजनैतिक आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षवाट प्रभावित भई नेपालको समाज र राज्य दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र संवर्धन गर्दै उनीहरुको मानवअधिकार प्रत्याभूूत गर्ने लक्ष्यमा अघि वढिरहेको छ तर विद्यमान कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्ने निकायको ढिला सुस्ती, निस्क्रियता र लापरवाहीका कारण यस्ता घटनाहरु घटिरहने र पिडितले उचित न्याय नपाईरहेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले मानवअधिकारको क्षेत्रमाकार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, मानवअधिकारकर्मी, समाजसेवी वा दलित समुदायका अगुवाहरुको संयुक्त प्रयाशमा कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्दै दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्धनमा लागि पर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

नेपालको नेपालको नयाँ संविधान निमार्ण सन्दर्भमा मा मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न सवालहरु उठिरहेका छन् । नेपालका राजनैतिक दलहरुले आत्म–निर्णको अधिकारका सम्वन्धमा व्यक्त गरेका धारणाहरु अस्पष्ट एवं विरोधभास पूर्ण देखिएका छन् । त्यसैगरी संघीय राज्यको विपक्षमा पनि संविधान सभाको एउटा दलले विरोध गर्दै आएको छ । यसै कारणले गर्दा आत्म–निर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तत्ता, प्राकृतिक श्रोत माथी स्वामीत्व र नियन्त्रण, सामूहिक अधिकार र प्रथाजन्य कानूनहरु जस्ता विषयहरु संविधान सभाका लागी जटील सवालका रुपमा रहेको पाईन्छ ।

दक्षिण अफ्रिका जस्ता भावी संविधानका लागी सहमतीयुक्त सिद्धान्त प्रतिपादन नगरीएको भएता पनि अन्तरीम संविधान,२०६३ का प्रस्तावना,निर्देशक सिद्धान्त र व्यवस्थाहरुलाई नै आधार मानी नयाँ संविधान निर्माणको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन , संघीय स्वरुप , समावेशी जस्ता विषयका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानले सहमति सहितको सारभूत विषयहरु समावेश गर्न नसकेको कारणले नयाँ संविधान निर्माणका चरणमा उठ्ने विवादास्पद राजनैतिक विषयहरुमा छलफल ,बहस र सहमती निर्माण पनि ठूलो चूनौतीका रुपमा रहेका छन् । खास गरेर अहिले प्रमुख रुपमा चर्चा पाएका राजनैतिक बहसका जातीय राज्य , संघीय प्रणालीको स्वरुप , एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको माग प्रतिनीधित्व र सहभागीताका सवालहरु जस्ता बिषयहरुले संविधान सभाको प्रशस्त समय र श्रम खर्च हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । साथै विभिन्न समुह ,वर्ग र समुदायबाट आफ्ना माग पुरा गराउन गरिने संघर्ष र आन्दोलनको दवावलाई झेल्नका लागी पनि संविधान नयाँ सरकार र संविधान सभाका समक्ष गम्भीर गृहकार्य र तयारीको आवश्यकता पर्दछ । अन्तरिम संविधानमा व्यक्त गरिएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी संयन्त्रहरु निर्माण , दण्डविहीनतालाई सम्बोधन , कानुनी शासनको प्रत्याभूती , सुरक्षा व्यवस्थामा सधार एवं सर्वसाधारण जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्वाध परीपूर्ती गर्ने जस्ता कार्यमा समेत र्सविधान सभाका चूनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

सँविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिद्धारा प्रस्तुत गरिएको विषयगत अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन, २०६६ मा दलित समुदायको अधिकारलाई छुट्टै हकको रुपमा उल्लेख गरीनुका साथै सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजति, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तीकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदाय, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, युवा, पिछडा वर्ग, किसान र मजदुर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भनि उल्लेख भएको छ । अवधारणापत्रमा आदिवासी जनजातीलाई आफ्नो पहिचान सहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तिकरण र विकासको लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ  भनी उल्लेख भएको छ ।त्यसैगरी यस समितीको अवधारणा संगै फरक मतहरु पनी  प्रस्तुत गरीएका छन। यसबाट संविधान सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट सहमती निर्माण गर्ने कार्यमा रहेको जटीलता स्पष्ट हुन्छ ।