के दलितले आफैले बनाउने हतियार भिरेर भिड्नुपर्ने हो ?

मिलन परियार , जेष्ठ १५- विभेद विरुद्ध अभियान ।

दलित समुदायका थुप्रै समस्या छन् । जातीय विभेद प्रत्यक्ष देखिने प्रमुख मुद्दा हो । तर यससँगै गाँसिएका विविध खाले समस्याहरुमाथि अझै पनि राज्य र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

भूमिहीन, गरिबी, साधनस्रोतको अभाव दलित समुदायमाथि मानव सृजित समस्या हुन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकारको सवाल पनि प्रमुख हो । यी सबै अवसरबाट दलित समुदाय वर्षौंदेखि वञ्चित छन् । जल, जंगल र जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा अझै समान पहुँच छैन ।

मुलुकी ऐन २०२० मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेलाई जघन्य अपराधको रुपमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिए पनि कडाइका साथ लागु नगरिँदा दलितहरु अहिलेसम्म उत्पीडन सहन बाध्य छन् । २०४६ सालको जनान्दोलनपश्चात् ०४७ सालमा बनेको संविधानले पनि दलित समुदायका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सकेन । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि दलितहरुले ४३ वर्ष कुर्नुपरेको थियो ।

तत्कालिन सत्ता साझेदार कांग्रेस, एमालेले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको ०४७ सालको संविधानले दलितका अधिकार सुनिश्चित नगरेपछि तत्कालिन नेकपा माओवादीले थालनी गरेको जनयुद्धमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता भयो । जनयुद्धको पहिलो शहिद नै दिलबहादुर रम्तेल थिए । दलितहरुको सहभागीताले पनि जनयुद्धलाई उचाइ दिएको थियो ।

जनयुद्धको राप र तापकै कारण १९ दिने जनआन्दोलनपश्चात् पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले ०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर त्यो घोषणा सिंहदरबारबाहिर कतै पनि लागु हुन सकेको छैन । न त दलित आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले नै उचित दबाब दिन सकेका छन् ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको आधारमा सरकारले ०६८ सालमा दलित समुदायले भोग्दै आएका मानवीय छुवाछूत अन्त्यका लागि जातीय छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन जारी गरेको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि पनि दर्जनौं मानवीय छुवाछूतका घटनाहरु दिन प्रतिदिन भएका छन् । प्रभावकारी रुपमा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दलितहरु अझै छुवाछूतको समस्या भोग्न बाध्य छन् । राज्य संयन्त्रमा बाहुन, क्षेत्रीहरुकै बोलवाला हुनाले दलितका हकमा कानुन अनुदार देखिएको छ ।

वर्णव्यवस्थामा आधारित जातिप्रथाबाट तीन हजार वर्षभन्दा बढी समयदेखि उत्पीडनमा पिसिँदै आएका छन् । विभिन्न स्वरुपमा छुवाछूत प्रथाले आफ्नो अस्तित्व कायम राखिरहेको छ ।

अहिले बन्दै गरेको नयाँ संविधानमा पनि दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी हक नदिने गरी पहिले नै भैसकेका सहमतिलाई उल्ट्याउने कार्य भएको छ । पहिलो संविधानसभाको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मतिबाट व्यवस्था गरी दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको मौलिक हकसम्बन्धी विषयहरु जस्ताको तस्तै नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

संविधानमा लेखिनुपर्ने दलित समुदायका अधिकारहरु यस प्रकार रहेका छन् : संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) को ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

अब बन्ने संविधानले दलित समुदायमाथि गरिँदै आएको धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

कानुनी रुपमै छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गरी छुवाछुत गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो नगरिए नेपालमा रहेका ५० लाख दलितहरु एकढिक्का भएर सशस्त्र दलित आन्दोलनको खाँचो पर्ने छ । सबैलाई चेतना भया !

साभार -इसमता