सर्व सहमत भैसकेको मस्यौदामा कु नगर्नुस, प्रधानमन्त्री ज्यु - गोपाल सिवा

२१ असार,काठमाडौं - विभेद विरुद्ध अभियान।
 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 

दलित समुदायका अघिल्लो सभाबाट स्वामित्व ग्रहण भइसकेको र पछिल्लो सभाको समितिमा समेत निक्र्योल भइसकेको मुद्दा सविधानको मस्यौदामा नछुटुन भनेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका ४० जना दलित समुदायका सभासद्ले प्रधानमन्त्री ज्यु ,लगायत एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष कम्रेड प्रचण्ड एव नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई यहि असार ९ गते छुटाछुटै भेट गरि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

तर जब सविधानका मस्यौदा आयो दलितका मुख्य मुदा नै छुटे । सविधानका मस्यौदामा कसरी छुट्न गए ? भन्ने बारेमा दलित सभासद र नागरिक समाज बाट सर्वत्र खोजि निधि भै रहेको बेला संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले ‘हामी र एमालेका सभासद् त तयारै थियौं । संविधानमा कुनै पनि खाले विशेषाधिकार राख्न हुदैन भनी प्रधानमन्त्रीले जोड गर्नुभएको ले दलित समुदायका मुद्दा हटेका हुन् भनेर तपाइँ तिर औला तेर्साए ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, हजारौँ वषैदेखिको दमित र उत्पीडित दलित समुदायले प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् भनेर यो समुदाय लाइ तपाइले हेपेको हो ? के दलित सम्श्या राष्ट्रको समस्या होइन ?दलित समस्या कहिले सम्म ज्युका त्यु रहनु पर्ने हो सुशिल्दा ?  आजको युग २१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युग हो । सुशिलदाले अहिलेका दमाई ,कामी ,सार्की जस्ता उत्पीडित जातिहरु अर्थात कथित दलित समुदायको चेतनास्तरलाई आज भन्दा ७० वर्ष पहिलेको जस्तै ठानेर अझैपनि संविधानको भरमा दलित बनाएर कज्याउछु भनेर सोचदै हुनु हुन्छ भने यो तपाईं र तपाइको पाटीको लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू लाई स्मरण छ कि छैन कुनि ६० लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदायको जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा २ सय ५ दलित वर्ग छ जुन एउटा संघीय राज्य माग गर्न काफी छ । ब्राह्मण तथा खस जातिसँग एउटै भाषा, धर्म, परम्परा भेषभूषा भएको यो समुदायले अहिले सम्म राज्यको माग गरेंको छैन । बरु दलित समुदायको समग्र मुक्तिको लागि समय आउनेछ भनेर राणा शासन , प्रजातन्त्र , बहुदल ,जनयुद र  जन आन्दोलन जस्ता आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउदै अघि लागेर हिडेका छन । यस्ता परिवर्तनकारी आन्दोलनको मैदानमा साथ दिएको उपलब्धि स्वरुप  संविधानसभामा तपाईं सभापति रहनु भएको कांग्रेस लगायत एमाले, एमाओवादी  सबै दलले दलित सम्बन्धी तपशिल तिन विषय टुंगो लगाएका थिए ।

१)दलितका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तसहित विशेष अधिकार । समानुपातिक प्रतिनिधित्व मध्ये सिंगो देशलाई क्षेत्र मानेर दलितलाई प्राप्त हुने १३ प्रतिशत मध्ये केन्द्रमा तीन र प्रदेशमा पाच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व ।

२) सेना प्रहरी निजामतिमा जातीय समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व । 

३) जातीय विभेदसगै समाजमा व्याप्त वर्णाश्रम व्यवस्था हटाइनुपर्ने । 

विष्णु पौडेल नेतृत्वको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति सम्म पुगेका सर्व सहमत यी बुदाहरु मस्यौदा मा एक्कासी प्रधानमन्त्री ज्युको जोडबल संगै हटाइएछ ।दलित समुदायको मौनतालाइ तपाई जस्तै राज्य सत्ताको कुर्शीमा बिराज हुने सामन्ती ब्राम्हणवादी सोचहरुले सुनियोजित तरिकाले पछिलो सतरी बर्ष देखि पछाडि पार्दै आएको थिए र अझै पछी राख्ने कुचेस्टा गरिरहेका  छन । दलित समुदायको मौनता लाई कम्जोरि  ठानेर तपाईं ले मात्र हैन कसैले पनि कुचेस्टा गर्ने दुस्साहस नगर्नु भएकै राम्रो हुनेछ। किन्की यो कुचेस्टा ले भोलि समाजका आर्थिक, राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू को समाधान गर्न समाजलाई समर्थ तुल्याउँन आत्म स्वाभिमानको सामाजिक क्रान्ति जन्माउन सक्छ ।

राजनितिक खिचातानी र बिपतिको यो कठिन अवस्थामा तपाइको सरकारको नेतृत्वमा सविधान बन्दै छ । सविधान बनाउन सफल सर्बश्रेष्ठ प्रधानमन्त्रि कहलिने यो सुवर्ण अवशर नगुमाउनुस ।  गणतन्त्र आएको मुलुकमा  राजतन्त्रको जस्तो सर्व सहमत भै सकेको मस्यौदामा कु नगर्नुस प्रधानमन्त्री ज्यु । दलित मैत्री बुदाहरु कुन नियोजित र अभिप्रायले हटाउनु भएको  हो ? अब यसलाई सुधार गर्ने अन्तिम मौका पनि तपाईकै हातमा आएको छ  । जनतालाई दलित बनाएर उत्पीडित बनाएर होइन, साथमै लिएर हिड्नुहोस् तपाईलाई नेपाली जनताले अवश्य साथ दिनेछन् ।  हजारौ बर्ष देखि उत्पीडिन भोगी रहेका ६० लाख दलित समुदायको विविधता र उत्पीडिनको समावेशीकरण लाई उपेक्षा गरेर सामन्तवादी अवशेषलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेर सडकमा उत्रिन बाध्य नपार्नु मै हामी सवै नेपाली र नेपालको भलाइ हुनेछ भन्ने सवैलाई चेतना होस । धन्यवाद 

गोपाल सिवा

gopsiwa@gmail.com