२१ असार,काठमाडौं - विभेद विरुद्ध अभियान। संविधानको मस्यौदाले दलितहरुका कतिपय माग समेटेको भएपनि शब्द र रुपमा मात्रै राखिएका प्रावधानले दलितलाई भुल्याउन खोजेको आरोप दलित अधिकारकर्मीहरुले लगाएका छन् । दलितहरुको समस्या हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित सामन्तवादी संरचनासँग जोडिएको भन्दै दलित अभियन्ताहरुले प्रस्ताव गरिएको मस्यौदाले सामन्तवादलाई मलजल गरेको कडा टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको मस्यौदामा दलितमाथिको जातीय छूवाछूत विरुद्ध र दलितको समग्र अवस्थालाई लिएर मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ भने दलित आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको छ । दलित अधिकारकर्मीहरुले भने शब्दमा जे जे राखिएपनि प्रावधानका आशयहरु हकदाबी पुग्ने भन्दा पनि सूचना दिनेसम्ममात्रै सीमित भएको बताउँछन् ।
यो संविधानलाई आधारभूत उपलब्धिका रुपमा लिन सकिएपनि यसले समग्र दलितहरुको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यी प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर सामन्तवादका बाँकी अवशेषलाई धक्का दिन सबै दलित, उत्पीडित र अग्रगामी शक्तिहरु एकढिक्का हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा के छ ?
४५. दलितको हक :
(१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
के भन्छन् दलित अभियन्ताहरु ?
नेपालको सामन्तवादी संरचना भत्काउन १९९० सालदेखि संगठितरुपमा राजनैतिक प्रयास भए । त्यसपछि २००७, ०३६, ०३८, २०४६ र दशक लामो जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा बन्न लागेको नयाँ संविधानले आधारभूत रुपमा सामन्तवादलाई अन्त्य गर्न भूमिका खेलेको छ । तर संविधानमा सामन्तवादका अवशेष अझै पनि जबर्जस्त ढंगले बाँकी नै छन् ।
प्रस्तावित विभिन्न मुद्दाले सामन्तवादका यी अवशेषलाई जोगाउने काम गरेको छ । जस्तो कि संसदीय परिपाटीको शासकीय स्वरुप, विविधता र बहुलताको नेपाली सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने स्थानमा त्यसलाई आंशिकरुपमा मात्रै स्थान दिइनु, संवैधानिक निकायहरुमा नेपाली समाजको विविधता र उत्पीडिनको समावेशीकरणलाई उपेक्षा गरिनु जस्ता कैयन् यस्ता पक्षहरु छन् जहाँ सामन्तवादी अवशेषलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ । २००७ सालको परिवर्तनले दलितलाई औपचारिकरुपमा स्कूलको छूट दियो ।
०४६ सालको परिवर्तनपछिको ०४७ को संविधानले सावैजनिक स्थलमा छूवाछूतविरुद्धको हक दियो । अहिलेको संविधानले –क) नीजि तथा सार्वजनिक स्तलमा छूवाछूतविरुद्ध संवैधानिक ग्यारेण्टी ग¥यो । –ख) समानुपातिकमा केही नभएपनि ४० प्रतिशतको साो ढोका खोल्यो ग) शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा दलितले पनि दावी गर्न सक्छ भन्ने सूचना दिने काम ग¥यो । हामीले सुनिश्चितता खोजेको हो तर संविधानमा त्यसो गर्न उनीहरु मानेनन् । दलितको हकलाई सुनिश्चित गरेन । खास गरी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनभित्र पुरातनपन्थी एमाले र कांग्रेसको ठूलो हिस्साले यसलाई रोक्यो ।
यो संविधानलाई आधारभूत उपलब्धिका रुपमा लिन सकिएपनि यसले समग्र दलितहरुको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यी प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर सामन्तवादका बाँकी अवशेषलाई धक्का दिन सबै दलित, उत्पीडित र अग्रगामी शक्तिहरु एकढिक्का हुनुपर्ने देखिन्छ । यति उपलब्धिहरु हासिल गर्नुपनि हामीले कम्ती मेहनत र संघर्ष गर्नुपरेन । जे जति आएको छ, त्यो सामान्य लडाईले आएको पक्कै होइन । खासगरी संविधानसभाभित्र रहेका दलित सभासद, दलित अधिकारकर्मी, अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको ठूलो संघर्षको परिणामस्वरुप यतिसम्मका प्रावधान राखिएका हुन ।
हाम्रो लामो लडाइपछि पनि हामीले पूर्ण अधिकार प्राप्ति गर्न सकेका छैनौं । दलित आन्दोलन नै समग्रमा कमजोर भएको अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई सापेक्षिक ढंगले हेर्दा यो केही उपलब्धि पक्कै पनि हो । तर अब हाम्रा अगाडि यो बीचको छलफलको समयमा उल्लेख्य दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा प्राप्त उपलब्धिमाथि टेकेर थप संघर्ष आवश्यक छ । हामीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गर्दैछौं ।
हामीले युगौंदेखि दलित जातिमाथि हुँदै आएको छूवाछूत र उत्पीडनका विरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गरेका थियौ । अन्तरिम संविधानले समेत कहिँकतै यसको सम्बोन गरेको थियो । केन्द्रमा ३ र प्रदेशमा ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति वापतको कुरा पनि थियो तर यो नयाँ संविधानले हाम्रो क्षतिपूर्तिको मागलाई समाप्त पा¥यो ।
हामीले जमिन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा दलितहरुका लागि ग्यारेण्टीको माग गरेका थियौं । तर उनीहरुले निकै चतु¥यार्इंपूर्ण तरिकाले दलित हक भनेर यी कुराहरु त राखे तर सँगसँगै कानुन बनाएर गरिने भन्ने कुरा गरे । कानुन बनाएर भन्ने भाषा काइते भाषा हो । कानुन कसले बनाउने, कहिले बनाउने, नबनाएमा के हुने ? आजसम्मका अनुभवहरुमा यस्ता उधारो भाषालाई राज्यसत्ताका सञ्चालकहरुले कहिल्यै पनि पालना गरेका छैनन् । जस्तो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा भनेका छन् । त्यो भनेको के हो ? कति प्रतिशत दलितहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुने हो ? महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत भनेर ग्यारेण्टी गर्न सकिन्छ भने दलितहरुका लागि त्यो किन गरिएन ? भन्ने प्रश्न हामीले उठाएका छौं ।
दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको दर्जा दिइएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर आयोगका सदस्यहरुको योग्यताका बारेमा संविधान मौन छ । यसले आयोगमा भोलि राजनीतिक भर्तिका लागि बाटो खुला छोडिएको स्पष्ट हुन्छ । अन्य आयोगहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा समावेशीकरणबारे संविधानको मस्यौदा मौन छ । समावेशीको सिद्धान्तले राज्यका सबै अंगमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गर्दछ । तर यति लडेर, यति संघर्षपछि पनि राज्यका निकायहरुमा दलितरुको सहभागिताबारे यसरी अष्पष्ट भाषा प्रयोग गरिनु दुखदायी हो । राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावना हेर्ने हो भने त्यहाँ दलितहरुको उपस्थिति शून्य हुने देखिन्छ । ५ जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेमा दलित पर्ने अवस्था छैन न त दलहरुले नै समानुपातिक किसिमले दलितहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने अवस्था छ । हामीले अनिवार्यरुपमा समानुपातिकको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका थियौं,त्यो मानिएन ।
हिजोको तुलनामा केही उपलब्धिहरु अवश्य पनि भएका छन् तर यो संविधान दलितका हकमा क्रान्तिकारी भन्न सकिँदैन । महिलालाई हरेक तह र क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत भनेर ग्यारेण्टी गरियो । उनीहरुले यसका लागि आन्दोलन पनि गरे । तर हाम्रो हकमा यो लागू भएन । अहिले हामीले ९ सदस्यीय संविधान संशोधन प्रस्ताव समिति गठन गरेका छौं । सबै पक्षसँग छलफल गरेर हाम्रा असहमतिका बुँदाहरु दर्ता गर्छौं । साथै सडक र सदनमा पनि संघर्षका कार्यक्रम गर्दै दबाब दिने योजनामा छौं ।
No comments:
Post a Comment