मकवानपुर , साउन १२ , विभेद बिरुद अभियान । नेपाली समाजमा बिद्यमान जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुने कुरामा नेपाली दलित जनताहरु बिश्वस्त थिए तर बिभिन्न कालखण्डमा भएका राजनितिक परिबर्तनको भावनालाई कुल्चिएर खासगरी २०६२/०६३ को जन क्रान्तिको मुद्दा, अन्तिरिम संबिधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका दलित समाबेसी अधिकारलाई लत्याएर हाल संबिधानको मस्यौदामा दलितको अधिकारलाई संबैधानिक मान्यता दिने काम भएन । यसले आम दलितलाई अत्यन्त दुखि बनाएको छ । दलित समुदाय बर्षौदेखि जातीय छुवाछुतका कारणले अपमानित छन । उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक अवस्था ज्यादै कमजोर छ । उत्पादन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भूमिको अभाब छ र झण्डै ८०% दलित समुदायहरु भूमिहीन सुकुम्बासीको रुपमा जीबन बिताई रहेका छन् । उनीहरुले अंगाल्दै आएका परम्परागत सीपहरु बैज्ञानिकीकरण नहुदा र कामको उचित पारिश्रमिक नपाउदा केवल निर्बाहमुखी पेशामा मात्र परिणत भई पेशा उत्पादनशील र ब्यबसायीमुखी हुन सकेको छैन । श्रम क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको दलित समुदायहरुको जीबनस्तर उठ्न नसक्नुको प्रमुख कारण श्रमको उचित पारिश्रमिक नपाउनु र पेशालाई आधुनिकीकरण गरि ब्यबसायीमुलक बनाउन नसक्नुनै हो।दलित समुदायले अंगाल्दै आएका पेशालाई आधुनिकीकरण र ब्यबसायीमुखी बनाउन राज्यको ध्यान कहिल्यै पुगेन । देशमा धेरै पटक बजेट भाषणहरु आए तर कृषि प्राबिधिक तर्फको अत्यावश्यक औजार बनाउने शिल्पीहरु कहिल्यै लाभान्वित हुने अबसर आएन ।स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको अवस्था पनि ज्यादै दयानीय नै रहेको छ । आर्थिक अभाबका कारणले पढ्दा पढ्दै बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने बाध्यता ,कठिन र गाह्रो कामले स्वास्थ्यमा पुरयाएको असर झनै पीडादायक छ ।
बिगत देखिनै दलित समुदायको समस्याका बारेमा पटक पटक संस्थागत रुपमा ध्यानाकर्षण नगराएको होइन तर पनि राज्यको तर्फबाट पटक्कै ध्यान दिएको पाइएन । यसरी सामाजिक रुपमा रहेको विभेदका कारण हरेक क्षेत्रमा पर्न गएको असरले दलित समुदायहरु ज्यादै प्रताडित छन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । बि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन बाट केहि परिबर्तनका लहरहरु आएता पनि योजनाबध्द र संस्थागत अधिकारको अभाबले प्राप्त सुविधाहरु कनिका छरे जस्तो भयो । हामी हाम्रो समुदायलाई उत्पादनमुखी बनाउन चाहन्छौ | परनिर्भरतामा होइन आत्मनिर्भरताका साथ स्वभिमानातामा जीउन चाहन्छौ । हाम्रा पेशाहरु ब्यबसायीमुखी भइ श्रम बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस र जीबनस्तरमा सुधार आइ आर्थिक ,सामजिक ,शैक्षिक र राजनैतिक हैसियतमा काफी सुधार आओस भन्ने चाहन्छौ ।यसैगरी हाम्रा मौलिक हकहरु सुरक्षित होउन र जातीय छुवाछुतको अत्यको लागि निर्दिष्ट कानुनको तर्जुमा होस् भन्ने चाहन्छौ । तर हाम्रा चाहना अनुरुपका कुनैपनि कुराहरु अपेक्षित रुपमा पुरा हुन सकेनन ।
बि.सं. २०६२/०६३ को एतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात भने दलितहरुको जीबनस्तरमा केहि हदसम्म भएपनि परिबर्तन आउछकि भन्ने संकेतहरु देखा परे । २०६३ ज्येष्ठ २१ गते राष्ट्र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भयो ।अन्तरिम संबिधान २०६३ ले समानुपातिक समाबेसी सिध्दान्तका आधारमा १३ % प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था गर्यो । बि.सं. २०६८ ज्येष्ठ १८ गते प्रमाणीकरण भइ जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत कसुर सजाय एन २०६८ समेत ल्याई कानुनी रुपमा छुवाछुतलाइ दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार्ने काम भयो । बि.सं. २०६४ मा संबिधान सभाको निर्बाचन पश्चात संबिधान बन्ने कुरामा नेपाली जनताहरु बिश्वस्त थिए । तर राजनैतिक खिचातानीका कारण मुलुक केहि समय अस्थिरतामा गुज्रियो । बि.सं. २०७१ को दोस्रो संबिधान सभाको निर्बाचन पश्चात संबिधान बन्ने संकेत देखा परेको छ । राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष ल्याउने काम भएको छ ।संबिधानको मस्यौदामा सुझाब संकलन गरि पूर्णता प्रदान गर्न मुलुक भरिका निर्बाचन क्षेत्रका सभासद सहित संकलक टोली आआफ्नो क्षेत्रमा पुग्ने र सुझाब संकलन काम सम्पन्न भएको छ । तर अन्तरिम संबिधानले निर्दिष्ट गरेका दलितहरुको अधिकारलाई कटौती गर्ने काम संबिधानको मस्यौदाले गरेको छ यसरी दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संबैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्नेमा बर्षौ देखि उत्पीडनको सिकार भएका दलित समुदाय माथि भएको यस्तो क्रियाकलापले गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ र यस किसिमको रबैयाले आम दलित समुदायलाई गम्भीर दुखि बनाएको छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा चुप लागेर बस्ने होइन संघर्षको आधिबेहेरी सिर्जना गर्नु पर्दछ। हुनत संस्थागत रुपले बिरोध जनाई सकिएको छ तर यत्तिले मात्र पुग्दैन तत्कालै योजनाबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरि बाध्यकारी व्यवस्था संबैधानिक रुपमा नभए सम्म जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु पर्छ । अब बन्ने संबिधानमा दलित अधिकार संबैधानिक सुनिश्चितताको लागि आम दलित समुदायको तर्फबाट निम्न सुझाबहरु समेटिनु पर्दछ ।१३% को प्रतिनिधित्व संबैधानिक रुपले अनिबार्य सुनिश्चित गराउन निम्न सुझाबहरु पेश गरिएको छ | सुझाबहरु अनिबार्य रुपले कायम गर्ने समतामुलक समाजको निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ यो दलित समुदायको माग हो ।
नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा हाम्रा सुझाबहरु
१. पहिलो बिकल्प भाग ८ को धारा ८८ (१) को (क) मा दलित समुदायको लागि प्रत्यक्ष निर्बाचन तर्फ कम्तिमा १३% हुन आउने संख्या बराबर दलित समुदायको लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार आवधिक निर्बाचन क्षेत्रको संबैधानिक सुनिश्चितता गरियोस ।
२. दोस्रो बिकल्प सोहि धारामा उत्पीडित दलित समुदायको लागि समानुपातिकका अतिरिक्त सङ्घीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेस सभाको प्रत्यक्ष निर्बाचन तर्फ १३% उमेदवारीको सुनिश्चितता गरियोस ।
३. धारा ९० को (क) मा रास्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा १ जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ५ जनामा कम्तिमा १ जना दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
४. भाग ७ को धारा ७९ र धारा १६६ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल (क्याबिनेट स्तर ) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
५. भाग १२ को धारा १६६ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने हरेक प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु कम्तिमा १ जना पुरुष र १ जना महिला गरि २ जना दलित समुदायको नियुक्त हुने संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
६. भाग १६ को धारा २१ र जिल्ला सभा धारा २२१ गाउँ पालिका र धारा २२२ नगर पालिका लगायतका प्रमुख उपप्रमुख कर्मचारी पद सहितमा उत्पीडित दलित समुदायको १३% प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिश्चित गरियोस ।
७. भाग २० अन्तर्गत सम्पूर्ण संबैधानिक आयोग न्यायाधिश नियुक्ति कुटनीतिक नियोग तथा राजनीतिक नियुक्ति लगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिश्चितता गरियोस ।
८. धारा ४५ को मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत दलित समुदायको हकमा कानुन बनाई भन्ने उपधारा १ २ ३ ४ र ५ मा भएको शब्दावली हटाई दलित अधिकार र सुनिश्चितताको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
९. भाग ३ को धारा ४३ को उपधारा ७ थप गरि राज्य द्वारा महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको ३३% प्रतिनिधित्वको अधिकार तथा अन्य हक अधिकारहरु बहुविभेद र शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरुको समानुपातिक समाबेसी सिद्दान्तका आधारमा न्यायोचित वितरण गरियोस ।
१०. भाग ११ मा सर्बोच्च अदालत संबैधानिक अदालत न्यायपरिषद उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा न्यायधिश नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
११. राज्य धर्मको हुदैन । राज्यले कुनै पनि धर्मलाइ अंगाल्दैन । आफुले चाहेको इच्छ्याएको धर्म मान्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसर्थ धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
१२ .राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र वडा अध्यक्ष जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने व्यवस्था संबिधानमा सुनिश्चित गरियोस ।
१३. देशलाइ ८ वटा प्रदेशमा बिभाजन गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएको हुँदा बैज्ञानिक आधारमा उत्तर दक्षिण सिमांकन हुने गरि ५ वटा प्रदेशमा बिभाजन गरियोस ।
१४. राष्ट्रिय राजनैतिक दललाइ मान्यता प्रदान गर्न निर्बाचनमा खसेको कुल मतको ५% मत पाएको राजनैतिक दललाई मात्र दलको मान्यता प्रदान गर्न संबिधानमा व्यवस्था गरियोस ।
१५. संबिधान सभाबाट संबिधान जारी गरेपछि १ महिना भित्र संबिधान सभा बिघटन गरि रुपान्तरित ब्यबस्थापिका संसद्को रुपमा संचालन गरियोस ।
१६. सदियौं देखिको जातीय उत्पीडनको मुआब्जा स्वरूप राज्यको सम्पूर्ण अंगहरुमा १३% र थप ७% गरि कुल २०% को संबैधानिक व्यवस्था कायम गरियोस ।
१७. सम्पूर्ण संबैधानिक आयोगहरुमा दलितको अनिबार्य प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस। युक्तलाल बिश्वकर्मा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटि सदस्य हुनु हुन्छ
No comments:
Post a Comment