Tuesday, July 28, 2015

अधिकार प्राप्तिको लागि संयुक्त दलित आन्दोलनको आबश्यकता - युक्तलाल बिश्वकर्मा

मकवानपुर , साउन १२ , विभेद बिरुद अभियान    नेपाली समाजमा बिद्यमान जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुने कुरामा नेपाली दलित जनताहरु बिश्वस्त थिए तर बिभिन्न कालखण्डमा भएका राजनितिक परिबर्तनको भावनालाई कुल्चिएर खासगरी २०६२/०६३ को  जन क्रान्तिको मुद्दा, अन्तिरिम संबिधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका दलित समाबेसी अधिकारलाई लत्याएर हाल संबिधानको मस्यौदामा दलितको अधिकारलाई संबैधानिक मान्यता दिने काम भएन  यसले आम दलितलाई अत्यन्त दुखि बनाएको छ  दलित समुदाय बर्षौदेखि जातीय छुवाछुतका कारणले अपमानित छन  उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक अवस्था ज्यादै कमजोर छ  उत्पादन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भूमिको अभाब छ र झण्डै ८०% दलित समुदायहरु भूमिहीन सुकुम्बासीको रुपमा जीबन बिताई रहेका छन् । उनीहरुले अंगाल्दै आएका परम्परागत सीपहरु बैज्ञानिकीकरण नहुदा र कामको उचित पारिश्रमिक नपाउदा केवल निर्बाहमुखी पेशामा मात्र परिणत भई पेशा उत्पादनशील र ब्यबसायीमुखी हुन सकेको छैन । श्रम क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको दलित समुदायहरुको जीबनस्तर उठ्न नसक्नुको प्रमुख कारण श्रमको उचित पारिश्रमिक नपाउनु र पेशालाई आधुनिकीकरण गरि ब्यबसायीमुलक बनाउन नसक्नुनै होदलित समुदायले अंगाल्दै आएका पेशालाई आधुनिकीकरण र ब्यबसायीमुखी बनाउन राज्यको ध्यान कहिल्यै  पुगेन  देशमा धेरै पटक बजेट भाषणहरु आए तर कृषि प्राबिधिक तर्फको अत्यावश्यक औजार बनाउने शिल्पीहरु कहिल्यै लाभान्वित हुने अबसर आएन स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको अवस्था पनि ज्यादै दयानीय नै रहेको छ  आर्थिक अभाबका कारणले पढ्दा पढ्दै बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने बाध्यता ,कठिन र गाह्रो कामले स्वास्थ्यमा पुरयाएको असर झनै पीडादायक छ                                                 
बिगत देखिनै दलित समुदायको समस्याका बारेमा पटक पटक संस्थागत रुपमा ध्यानाकर्षण नगराएको होइन तर पनि राज्यको तर्फबाट पटक्कै ध्यान दिएको पाइएन । यसरी सामाजिक रुपमा रहेको विभेदका कारण हरेक क्षेत्रमा पर्न गएको असरले दलित समुदायहरु ज्यादै प्रताडित छन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ  बि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन बाट केहि परिबर्तनका लहरहरु आएता पनि योजनाबध्द र संस्थागत अधिकारको अभाबले प्राप्त सुविधाहरु कनिका छरे जस्तो भयो  हामी हाम्रो समुदायलाई उत्पादनमुखी बनाउन चाहन्छौ | परनिर्भरतामा होइन आत्मनिर्भरताका साथ स्वभिमानातामा जीउन चाहन्छौ  हाम्रा  पेशाहरु ब्यबसायीमुखी भइ श्रम बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस र जीबनस्तरमा सुधार आइ आर्थिक ,सामजिक ,शैक्षिक र राजनैतिक हैसियतमा काफी सुधार आओस भन्ने चाहन्छौ यसैगरी  हाम्रा मौलिक हकहरु सुरक्षित होउन र जातीय छुवाछुतको अत्यको लागि निर्दिष्ट कानुनको तर्जुमा होस् भन्ने चाहन्छौ । तर हाम्रा चाहना अनुरुपका कुनैपनि कुराहरु अपेक्षित रुपमा पुरा हुन सकेनन                     
बि.सं. २०६२/०६३ को एतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात भने दलितहरुको जीबनस्तरमा केहि हदसम्म भएपनि परिबर्तन आउछकि भन्ने संकेतहरु देखा परे । २०६३ ज्येष्ठ २१ गते राष्ट्र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भयो अन्तरिम संबिधान २०६३ ले समानुपातिक समाबेसी सिध्दान्तका आधारमा १३ % प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था गर्यो  । बि.सं. २०६८ ज्येष्ठ १८ गते प्रमाणीकरण भइ जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत कसुर सजाय एन २०६८ समेत ल्याई कानुनी रुपमा छुवाछुतलाइ दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार्ने काम भयो  बि.सं. २०६४ मा संबिधान सभाको निर्बाचन पश्चात संबिधान बन्ने कुरामा नेपाली जनताहरु बिश्वस्त थिए  तर राजनैतिक खिचातानीका कारण मुलुक  केहि समय अस्थिरतामा गुज्रियो  बि.सं. २०७१ को दोस्रो संबिधान सभाको निर्बाचन पश्चात संबिधान बन्ने संकेत देखा परेको छ । राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष ल्याउने काम भएको छ संबिधानको मस्यौदामा सुझाब संकलन गरि पूर्णता प्रदान गर्न मुलुक भरिका निर्बाचन क्षेत्रका सभासद सहित संकलक टोली आआफ्नो क्षेत्रमा पुग्ने र सुझाब संकलन काम सम्पन्न भएको छ । तर अन्तरिम संबिधानले निर्दिष्ट गरेका दलितहरुको अधिकारलाई कटौती गर्ने काम संबिधानको मस्यौदाले गरेको छ यसरी दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संबैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्नेमा बर्षौ देखि उत्पीडनको   सिकार भएका दलित समुदाय माथि भएको यस्तो क्रियाकलापले गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ र यस किसिमको रबैयाले आम दलित समुदायलाई गम्भीर दुखि बनाएको छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा चुप लागेर बस्ने होइन संघर्षको आधिबेहेरी सिर्जना गर्नु पर्दछ।  हुनत संस्थागत रुपले बिरोध जनाई सकिएको छ तर यत्तिले मात्र पुग्दैन तत्कालै योजनाबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरि बाध्यकारी व्यवस्था संबैधानिक रुपमा नभए सम्म जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु पर्छ  अब बन्ने संबिधानमा दलित अधिकार संबैधानिक सुनिश्चितताको लागि आम दलित समुदायको तर्फबाट निम्न सुझाबहरु समेटिनु पर्दछ १३% को प्रतिनिधित्व संबैधानिक रुपले अनिबार्य सुनिश्चित गराउन निम्न सुझाबहरु पेश गरिएको छ  | सुझाबहरु अनिबार्य रुपले कायम गर्ने समतामुलक समाजको निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ यो दलित समुदायको माग हो        
  
नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा हाम्रा सुझाबहरु                                                                                                  
१. पहिलो बिकल्प भाग ८ को धारा ८८ (१) को (क) मा दलित समुदायको लागि प्रत्यक्ष  निर्बाचन तर्फ कम्तिमा १३% हुन आउने संख्या बराबर दलित समुदायको लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार आवधिक निर्बाचन क्षेत्रको संबैधानिक सुनिश्चितता गरियोस                                              
२. दोस्रो बिकल्प सोहि धारामा उत्पीडित दलित समुदायको लागि समानुपातिकका अतिरिक्त सङ्घीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेस सभाको प्रत्यक्ष निर्बाचन तर्फ १३% उमेदवारीको सुनिश्चितता गरियोस      
३. धारा ९० को (क) मा रास्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा १ जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ५ जनामा कम्तिमा १ जना दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस                                                                       
४. भाग ७ को धारा ७९ र धारा १६६ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल (क्याबिनेट स्तर ) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस 
 ५. भाग १२ को धारा १६६ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने हरेक प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु कम्तिमा १ जना पुरुष र १ जना महिला गरि २ जना दलित समुदायको नियुक्त हुने संबैधानिक व्यवस्था गरियोस                                                                            
 ६. भाग १६ को धारा २१ र जिल्ला सभा धारा २२१ गाउँ पालिका र धारा २२२ नगर पालिका लगायतका प्रमुख उपप्रमुख कर्मचारी पद सहितमा उत्पीडित दलित समुदायको १३% प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिश्चित गरियोस                                                                            
७. भाग २० अन्तर्गत सम्पूर्ण संबैधानिक आयोग न्यायाधिश नियुक्ति कुटनीतिक नियोग तथा राजनीतिक नियुक्ति लगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिश्चितता गरियोस    
८. धारा ४५ को मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत दलित समुदायको हकमा कानुन बनाई भन्ने उपधारा १ २ ३ ४ र ५ मा भएको शब्दावली हटाई दलित अधिकार र सुनिश्चितताको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस                                                                                             
९. भाग ३ को धारा ४३ को उपधारा ७ थप गरि राज्य द्वारा महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको ३३% प्रतिनिधित्वको अधिकार तथा अन्य हक अधिकारहरु बहुविभेद र शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरुको समानुपातिक समाबेसी सिद्दान्तका आधारमा न्यायोचित वितरण गरियोस                          
 १०. भाग ११ मा सर्बोच्च अदालत संबैधानिक अदालत न्यायपरिषद उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा न्यायधिश नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस                
 ११. राज्य धर्मको हुदैन  राज्यले कुनै पनि धर्मलाइ अंगाल्दैन  आफुले चाहेको इच्छ्याएको धर्म मान्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसर्थ धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस                                                            
१२ .राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र वडा अध्यक्ष जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने व्यवस्था संबिधानमा सुनिश्चित गरियोस                                                                 
१३. देशलाइ ८ वटा प्रदेशमा बिभाजन गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएको हुँदा बैज्ञानिक आधारमा उत्तर दक्षिण सिमांकन हुने गरि ५ वटा प्रदेशमा बिभाजन गरियोस                                                 
१४. राष्ट्रिय राजनैतिक दललाइ मान्यता प्रदान गर्न निर्बाचनमा खसेको कुल मतको ५% मत पाएको राजनैतिक दललाई मात्र दलको मान्यता प्रदान गर्न संबिधानमा व्यवस्था गरियोस              
 १५. संबिधान सभाबाट संबिधान जारी गरेपछि १ महिना भित्र संबिधान सभा बिघटन गरि रुपान्तरित   ब्यबस्थापिका संसद्को रुपमा  संचालन गरियोस                                           
१६. सदियौं देखिको जातीय उत्पीडनको मुआब्जा स्वरूप राज्यको सम्पूर्ण अंगहरुमा १३%  र थप ७% गरि कुल २०% को संबैधानिक व्यवस्था कायम गरियोस                                         
१७. सम्पूर्ण संबैधानिक आयोगहरुमा दलितको अनिबार्य प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस।         युक्तलाल बिश्वकर्मा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटि सदस्य  हुनु हुन्छ                                                                                                   
  

No comments:

Post a Comment