आधुनिक ‘विष्ट’हरूसँग दलित संवाद - आहुति

काठमाडौ ,१२ साउन- विभेद विरुद्ध अभियान ।वर्णव्यवस्थाजन्य जातप्रथामा आधारित तीन हजार वर्षभन्दा लामो सामन्तवादी उत्पीडनमा पिसिँदै आएका नेपाली दलित समुदाय संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि पुन: एकपल्ट नराम्रोसँग झस्किन पुगेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदा समितिबाट एकाएक कुरूप बनेर आएपछि दलितमात्र होइन, न्यायप्रेमी सबैलाई त्यसले अचम्भित पार्न पुगेको छ । अहिले जारी गरिएको मस्यौदाको दलितसम्बन्धी व्यवस्थालाई नसच्याउने हो भने जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित जीवन फेरि पनि युगौंसम्म समाजको पिँधमा रहने निश्चित छ ।

पहिलो संविधानसभाका प्रतिबद्धता

पहिलो संविधानसभाभित्र लगातारको बहस र छलफलपछि सबै पार्टीमा रहेका अग्रगामी चेतनाका गैरदलित सभासदको दृढ समर्थनमा संविधानसभाको पूर्ण सदनले बिना फरक मत दलितबारे महत्त्वपूर्ण मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरेका बुँदा यस्ता थिए :

१) कुनै पनि स्थानमा (निजी वा सार्वजनिक) कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत, भेदभाव गर्न नपाइने, गरेमा गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय हुनेछ ।

२) राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३) आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।

४) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

५) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।

६) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमश: तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

यी व्यवस्थाहरू तीन हजार वर्षदेखिको ऐतिहासिक उत्पीडनबाट दलित जीवन पिँधमा पर्न बाध्य भएको र अरु समुदायसँग पटक्कै नमिल्ने विशिष्ट स्थितिका कारणले गरेको थियो । ती विशिष्टताहरू संक्षिप्तमा निम्न हुन् :

क) नेपालमा भूमिहीन र गरिब किसानको एउटा मूल हिस्सा नै दलित समुदाय हो । तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार शुद्ध भूमिहीन छन् । यो हिन्दु प्रभुत्वको समाजमा राज्यले नीति नै बनाएर जमिन लगायत सम्पत्ति राख्न नपाउनेगरी तोकेर भूमिहीन बनाइएको हो । यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने विषय मौलिक हकमा स्वीकृत भएको हो ।

ख) तीन हजार वर्षदेखि राज्यका आधारभूत निकायमा जानबाट दलित समुदायलाई रोकिएको हुनाले निजामती, सेना, प्रहरी लगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था मौलिक हकका रूपमा गरिएको हो । साधारण आरक्षण पनि नखप्नेहरूले यस्तो व्यवस्थाबारे भन्छन् कि– यसरी भर्ती गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन्छ । यदि कहिल्यै राष्ट्रको सेवा गर्न नपाएका विशाल फौजबाट प्रतिभा ल्याउँदा ‘गुणस्तर’ कम हुने तर्क हो भने अहिले ‘प्रतिभावान’हरूले चलाएका राजकीय सेवाहरूप्रति जनताको गुनासो नै नहुनुपर्ने हो । थोरैबाट आउनेभन्दा दलितसहितको विशाल जमातबाट आउने प्रतिभा आजभन्दा स्वत: बढी गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने सजिलै बुझिने कुरा हो ।

ग) हुन त अशिक्षाको मूलकारण राज्यको संरचना र नीति आम रूपमा हुने गर्छ । तर खास–खास अवस्थामा भने आफ्नो जाति–सम्प्रदायको आन्तरिक कारणले पनि प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर वा उन्नत हुने रहेछ । नेपालका अधिकांश जनजातिको पुस्तान्तरमा आएको अनौपचारिक शिक्षा उन्नत स्तरको नै छ, तर प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर रह्यो, किनभने उनीहरूको सभ्यतामा लिपि र लेख्य संस्कृतिको आम रूपमा विकास हुनसकेन । विकास भएको भए पनि निरन्तर प्रचलनमा ल्याउने कार्य हुनसकेन । यसकारण पनि नेपाली जनजातिको ठूलो हिस्सा शिक्षामा पछाडि पर्न पुग्यो ।

दलितको अशिक्षाको विशिष्टता भने फरक हो । हिन्दु प्रभुत्व भएको पूर्वीय सभ्यतामा दलितकै श्रममाथि पौराणिकदेखि सभ्यताकृत विश्वविद्यालयसम्म खडा भए, तर आफ्नै जाति र सभ्यताको औपचारिक प्राज्ञिक शिक्षामा दलितलाई उपस्थित हुन राज्यले ‘सुन्नेको कानमा तेल तताएर हाल्ने’ नियम बनाएर बलात् रोक लगायो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दलितलाई विशेष अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक ठानी ‘छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क’को नीति व्यवस्था गरिएको थियो ।

घ) आजको विश्व लोकतन्त्रमा विचारसहित सरोकारवालाको भौतिक प्रतिनिधित्वले मात्र पूर्णता पाउन सक्छ भन्ने अवधारणा सर्वस्वीकार्य भएको छ । दलित एउटा यस्तो समुदाय हो, जसले नीति–निर्माणको तहमा इतिहासदेखि कहिल्यै उपस्थित हुन पाएन । त्यसैले व्यवस्थाको निर्णायक थलो राजनीतिक संयन्त्रमा दलितको थप क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो– संघमा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत र स्थानीयमा पुग्दा १० प्रतिशतसम्म थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ।

क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको विषयमा ‘समानुपातिक त ठिकै छ, तर क्षतिपूर्ति कसको कटाएर दिने ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । नेपालमा अभ्यास भइरहेका अतिरिक्त प्रतिनिधित्वका व्यवस्थाहरूचाहिँ कुन समुदायको कटाएर भनी कहिले कसैले प्रश्न उठाएको छैन । संविधानसभा गठनमा २६ जना छान्न मन्त्रिपरिषदलाई जिम्मा दिइयो । त्यो पाँच प्रतिशत कसको कटाएर हो त ? अहिले मस्यौदा संविधानमा राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिलाई पाँचजना छुट्याइएको छ । आठ प्रदेशबाट आउने ४० को त्यो ११ प्रतिशत कसको कटाएर राष्ट्रपतिलाई दिइँदैछ ? अनि अपवादबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गैरदलितमात्र जित्ने परिस्थिति समाजमा विद्यमान छ, त्योचाहिँ दलितको निर्वाचित हुनपाउने अधिकारको सामाजिक कटौती भएर गैरदलितले लगातार भोग्दै आएको होइन ?

वास्तवमा क्षतिपूर्ति भनेको कसैको कटाउने अवधारणा नै होइन, यो त जहाँ सामाजिक न्याय र सन्तुलनका लागि जसरी हुन्छ, त्यहाँ थप्ने व्यवस्था हो । वृद्धहरूलाई दिने गरेको भत्ता बच्चाबाट कटाएर दिएको भनी बुझ्ने कि न्यायका निम्ति गरेको जरुरी थप व्यवस्था भनेर बुझ्ने हो ?

संविधानको मस्यौदाले के गर्‍यो ?

निश्चित रूपमा दलित समुदायका सम्बन्धमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले जस्ताको तस्तै स्वामित्व ग्रहण गरेका ती व्यवस्था पर्याप्त थिए भन्ने होइन, तर तिनले दलित जीवनको परिवर्तनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका अवश्य खेल्ने थिए । तर संविधान मस्यौदा गर्न मस्यौदा समितिमा पुगेपछि ती ऐतिहासिक बुँदाहरूको हुर्मत कसरी काढियो हेर्नोस् :

एक, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतमा समानुपातिक उपस्थितिको बुँदाबाट ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द नै हटाइयो ।

दुई, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा पनि हटाइयो ।

तीन, राज्यले भूमिहीन दलितलाई (कानुन बनाई) एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनेछ भनी तोडमोड गरियो ।

चार, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म (कानुन बनाई) छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी बंग्याइयो ।

ती महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको अपहरण किन गरियो ? संविधानको कुन समितिको बैठकको कति नम्बर बुँदाको निर्णयले हटाइए ती ? ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश थपेर तोडमरोड किन गरियो ? के मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाको निर्णय पत्तै नदिई उडाउने, बटार्ने अधिकार छ ? छैन । तर त्यो अपराध त्यहाँ गरियो ।

पहिलेको व्यवस्थामा भूमिहीन दलित हुनेबित्तिकै जमिन दिने भन्ने भन्ने थियो, मौलिक अधिकार भनेकै त्यही हो । अहिले बीच भागमा ‘कानुन बनाई’ थपेपछि भोलि कानुनमा दिने—नदिने वा जे व्यवस्था गर्न पनि पाइने भयो, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो । यथार्थमा यो बुँदालाई मृतप्राय: बनाउने नियत हो । शिक्षा र आवासको उपधारामा ‘कानुन बनाई’ वाक्यांश थप्नुको नियत पनि यही हो । कानुन नबनाई कसरी लागू हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए मौलिक हकका सबै बुँदामा किन ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश नराख्ने त ?

संविधानको व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनाइन्छ । संविधानमै कुनै हक ‘कानुन बनाई’ भनी उल्लेख गरियो भने पछि बन्ने कानुनजस्तो हुन्छ, त्यसैलाई संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यति कुरा बुझ्न आजको जमानामा कानुनको औपचारिक विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु कानुनबाट लाख गोता खाएको नेपाली नागरिक हुनु काफी छ ।

ऐतिहासिक निकृष्टता

संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समितिमा पठाउने, असहमतिका विषय संवाद समितिमार्फत सहमति बनाई मस्यौदा समितिमा पठाउने नियमावलीले व्यवस्था तोकेको छ । मस्यौदा गर्ने बाहेक मस्यौदा समितिलाई कुनै अधिकार कहीं उल्लेख छैन । यस्तो अधिकार उल्लंघन हुँदा सभाध्यक्षले नियमापत्ति किन गरेनन् ? यो उदेकलाग्दो विषय छ ।

उत्पीडित मानिसहरू भनिरहेछन्– ती मस्यौदा समितिका सभापतिदेखि हर्ताकर्ता सबै बाहुन–क्षत्री थिए, त्यसैले त्यसो गर्नु स्वाभाविकै हो । यो भनाइ पुरै सत्य होइन भन्ने मलाई थाहा छ । किनभने दलित मुक्तिको पक्षमा लड्ने सयौं बाहुन–क्षत्री योद्धा इतिहासमा थिए, आज पनि हजारौं छन् र मस्यौदा समितिमै रहेका गिरिराजमणि पोखरेल र गगन थापाजस्ता बाहुन–क्षत्री केहीले दृढतापूर्वक दलित मुद्दाका पक्षमा बोलेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि निर्णायक कोठामा निर्णायक ढंगले कम्प्युटरको किबोर्डलाई आदेश दिनेचाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी नामका बाहुन–क्षत्री नै थिए । बाहुन–क्षत्री भएकाले नै नियतपूर्वक आफ्नो पुरातनपन्थी प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन उनीहरूले दलित अधिकार कटाए वा अरु नै कारणले ? यसको उत्तर उनीहरूले नै दिनुपर्छ । आजको बेइमान वातावरणमा टालटुल पारिएछ भने पनि त्यो उत्तर इतिहासले एकदिन निर्ममतापूर्वक खोजी छाड्नेछ । मस्यौदा समितिमा जे–जति गडबडी गरियो, वास्तवमा त्यो एउटा ऐतिहासिक निकृष्टता हो ।

संविधानसभाबाट मस्यौदा जारी भई सुझाव संकलनसम्मको देशव्यापी उत्साहजनक माहोल र प्रतिरोधसमेतको स्थितिलाई हेर्दा मस्यौदामा गम्भीर पुन:विचार र फेरबदल अनिवार्य छ । दलितका सम्बन्धमा भएको अपराधलाई पनि राजनीतिक दलहरूले सच्याउनैपर्छ । त्यसमध्ये पनि कांग्रेस र एमाले यो गल्ती सच्याउन तयार हुनैपर्छ । नत्र कुनै न कुनै समय यसको मूल्य उनीहरूले चुकाउनैपर्ने निश्चित छ । एमाओवादीले सबै समितिमा दलित विषयमा सकारात्मक अडान राखेकाले तत्काल ऊ जोगिएला, तर दलितका विषयमा निकै सकारात्मक भनी दलित अधिकारकर्मीहरूबीच चर्चित प्रचण्डले गर्नसक्ने यतिमात्रै हो त ? सामान्य विषयमा समेत आवश्यक सबैसँग भेट्न भ्याउने उनले दलित विषयमा मात्र छलफल गर्न भनी एक बिहान अरु पार्टीका नेतालाई बोलाउने इच्छा गर्लान् ? गर्छन् भने को कस्तो भनी छर्लङ्ग हुनेछ । गर्दैनन् भने प्रचण्डको छवि पनि जस्ताको तस्तै स्पष्ट हुनेछ ।

पहिलो संविधानसभामा जीवित रहेका बेला युएनडीपीका नेपाल प्रमुख रबर्ट पाइपरले सोध्थे, ‘जनजाति, महिला आदि ककसले पैसा लगिसके, तपाईहरू दलित ककसलाई पैसा किन माग्नुहुन्न ?’ मैले जवाफ दिएको थिएँ, ‘हाम्रो विशिष्ट अवस्थितिले पार्टीहरूलाई नै हाम्रो मुद्दामा नल्याई समस्या समाधान हुँदैन, पार्टीलाई ल्याइपुर्‍याउन पैसाले सकिन्न ।’

नेपाली राजनीतिक दलहरूले अब बुझ्नैपर्छ, देशी–विदेशी हजारौं प्रयत्नका बाबजुद राजनीतीकरण र पार्टीकरणभित्रै समस्याको समाधान खोजेर लडिरहेको समुदाय दलित हो । यो समुदाय जब विचारको पार्टी रोज्ने नीतिबाट भड्कियो भने धेरै प्रकारका दुर्भाग्यहरू निम्तिनेछन् ।

हाकाहाकी निर्णय, विधि, सहमति, नैतिकता सबै तोडेर आँखा अगाडि आफूमाथि लुट भएको देखेर पनि केही गर्न जब मानिस सक्तैन भने त्यो मानिसले, आजको दलित युवाले कुन बाटो रोज्छ, कसले भन्न सक्छ ? यस्तै परिस्थितिमा एक विक्षिप्त कविले लेखेको कविताको विभत्स अंश सुनाएर स्थितिको गम्भीरता बुझ्न सबैको ध्यान खिच्न चाहन्छु :

थाहा नदिई कसैले अन्याय गर्छ

त्यो रात सपनामा म आफैंलाई देख्छु

कसैले हाकाहाकी अन्याय गरेको रात

म सपनामा जहिले पनि लादेनलाई देख्छु

पटक्कै मन पर्दैन लादेन

तर त्यस्ता रातहरूमा

म पटक—पटक सपनामा लादेन नै देख्छु !

साभार - कान्तिपुर