संविधानमा महिला र दलित समुदायका अधिकार सुनिश्तित हुनुपर्ने

काठमाडौँ, २१ असार, विभेद बिरुद अभियान । संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत संविधानको मस्यौदामाथिको छलफलमा महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सभासद्ले माग गरेका छन् । छलफलमा उनीहरूले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने र यसका लागि संविधानको नागरिकताको महलमा आमा वा बाबुको नामबाट भन्ने शब्द उल्लेख हुनुपर्ने, ३३ प्रतिशत महिला अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गका प्रमुख पदमा पुरुषलाई नियुक्त गरिए उपप्रमुखमा महिलालाई राखिनुपर्ने, नीति निर्माण तहमा पनि उल्लेखनीय मात्रामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी मुलुकले आर्थिकरूपले धान्न नसक्ने गरी प्रदेशको सङ्ख्या नराख्न र त्यस्ता प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको सङ्ख्या घटाउन समयमै पुनःविचार गर्न सुझाव पनि दिएका थिए । महिला अधिकारका साथै दलित तथा उपेक्षित समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्ने, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा महिलाका साथै दलित र महिला दलितको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि सभासद्हरूले गरेका थिए ।

पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नहुने, बढीमा छ प्रदेश राखिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा भूगोललाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, संसदीय निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था राखिनुपर्ने, स्थानीय निकायको अधिकार सुनिश्चित गर्न ती निकायलाई कार्यकारी अधिकार दिइनुपर्ने, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रमिक आयोग गठन हुनुपर्ने, मुस्लिम आयोग संवैधानिक बनाइनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो ।

छलफलमा सभासद्हरु सुशीला नेपाल, उदय नेपाली श्रेष्ठ, शारदाकुमारी विश्वकर्मा, कल्पना सोप, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, जीवन परियार, खड्गबहादुर वस्याल, कविता कुमारी सरदार, रवनी चौधरी, अमरशर्मादेव राजभार, लीला मगर, जीवनकुमारी घिमिरे, निर्मलप्रकाश सुवेदी, अनारकली मियाँ, सीतादेवी ओली, अम्बिका बस्नेत, जुनैद अन्सारी, केशवप्रसाद बडाल, केदारप्रसाद सञ्जेल, तारादेवी राई, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रञ्जुकमारी झा, रीता शाही, दीलमान पाख्रिन, पेम्बा गुरुङ भोटेलगायतले भाग लिनुभएको थियो । रासस