मस्यौदामा दलित - ओमप्रकाश भी.के. गहतराज

२०७२ साउन ९ गते, विभेद विरुद्ध अभियान  । दलित शब्दको अर्थ अछूत होइन । नेपाली शब्दकोशहरूमा दलित शब्दको अर्थ दलदलमा पँmसेको, दलिएको, दबाइएको, पिछडिएको आदि भनेर लेखेको छ, अछूत भनेर लेखेको छैन र होइन पनि । पण्डित पदमसिंह विश्वकर्माका अनुसार आर्थिक रूपमा शोषित, सामाजिक रूपमा उत्पीडित, राजनीतिक क्षेत्रमा उपेक्षित, शिक्षामा बञ्चित र धर्म संस्कृतिमा अपहेलित समुदाय दलित हो । सयौं वर्षदेखि रहेको छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई वि.सं. १९१० को पुरानो मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता दिएपछि दलित समुदाय राज्यको मूलधारबाट विस्थापित हुँदै गए । २०२० भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले कानुनत: छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव समाप्त पार्‍यो । २०४७ सालको संविधानले यसलाई दण्डनीय गरायो र २०६८ को कानुनले छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्‍यो । तर आजसम्म पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव जस्ताको तस्तै छ र पछाडि परेका दलित सबै क्षेत्रमा जहाँको तहीं छन् । त्यही अवस्थाको प्रतिनिधि शब्द हो– दलित ।

दलित समुदायभित्र २२–२५ जातजाति छन् । ती सबैको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने एउटै उपयुक्त शब्द हो— दलित । यो पिछडिएको अवस्थाबाट मुक्त हुनासाथ दलित, दलित हुँदैनन् र दलित अवस्थामा रहन चाहँदैनन् । यो यथार्थ राज्यले र राज्यको संयन्त्र सम्हाल्नेहरूले राम्रारी बुझ्न जरुरी छ ।

संविधानको सुझाव संकलनका क्रममा कतिपय गैरदलितले दलित शब्दको विरोध गरेको देखियो, सुनियो । यो स्वरले दुइटा अर्थ बुझाउँछ । यात दलित शब्दको आडमा यो समुदायले आरक्षण लिएको सहन सकिएन या दलित शब्द घृणित शब्द भयो, सभ्य शब्द भएन । पहिलो अर्थ हो भने यो समुदायलाई सर्वप्रथम दलित अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि यो शब्द हटाउन सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कुनै समुदायले राज्यसत्ता र सधानस्रोतमा ७०–७५ प्रतिशत कब्जा गर्ने र दलितलाई १ प्रतिशत पनि नदिने हो भने दलित शब्द हट्न सक्दैन । दोस्रो अर्थ हो भने दलित शब्दको सट्टा यो समुदायलाई सम्बोधन गर्ने जुनसुकै सभ्य शब्द ल्याए तापनि २/४ वर्षपछि त्यो नयाँ शब्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उही दलित शब्दकै जस्तो हुन्छ । जतिसुकै शब्द परिवर्तन गरे तापनि जबसम्म गैरदलितले दलितलाई हेर्ने पुरातनवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म यो समस्या रहिनै रहन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा सबैको सेवा गर्ने जातिलाई अछूत भनेर समाजमा घृणा गरेको देख्दा गान्धीजीलाई पीडा भयो र यो जातिलाई पवित्र शब्दले सम्मान गर्न अछूत शब्दलाई विस्थापित गर्न हरिजन (भगवान् विष्णुको सन्तान) शब्द दिनुभयो र यही हरिजन शब्दको प्रचार अभियानमा लाग्नुभयो । तर आज त्यही भारतीय समाजमा हरिजन भन्ने बित्तिकै गैरदलितहरू १० मिटर टाढा बसेर चिया खान्छन् । त्यसैले कुनै पनि शब्द आफैमा पवित्र छ, शब्दको दोष छैन, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिको दोष छ । अत: नेपालमा पनि दलित शब्दलाई अप्ठ्यारो वा असहज मान्नुको कुनै औचित्य छैन ।

राज्यको दृष्टिकोणमा सबै नेपाली समान छन् । त्यसैले नेपालका दलित समुदायले राज्यसत्ता र राज्यको साधनस्रोतमा बराबरी सहभागिता खोज्नु उनीहरूको अधिकार हो । करिब २० प्रतिशत (सरकारी तथ्याङ्क १३.२ प्रतिशत) को हाराहारीमा रहेको दलितको उपस्थित निजामती सेवामा १ प्रतिशत पनि छैन । मन्त्री, सचिव, राजदूत, सभामुख, न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय, आईजी, डीआईजी, कर्णेल, जर्नेल, महाप्रबन्धक, विभागीय प्रमुख, गभर्नर आदि उच्चस्तरीय चयन वा नियुक्तिहरूमा कहीं कतै एकजना पनि दलित छैनन् । उपरोक्त पदका लागि बजारमा योग्य दलित नभएर होइन । नेतृत्व वर्गको सोचाइमा परिवर्तन नआएकाले यो अवस्था आएको हो । समाजको

आमूल रूपान्तरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै दलितले सहादत प्राप्त गरे । तर खै दलित पुरस्कृत भएको ? खै परिवर्तन ? राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलितलाई पनि समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ । यो उनीहरूको अधिकार हो– राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

जनताको संविधान जनताले बनाउने नेपालीहरूको दीर्घप्रतिक्षित मस्यौदा हाम्रासामु आएको छ– यो खुसीको कुरा हो, ढिलै भए पनि संविधान बन्ने तयारीमा छ । छुवाछूत तथा जातीय भेदभावका कारणले युगौंदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा तल छ । यो संविधानमा दलित समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यो आवश्यकता पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले महसुस गरेको यथार्थ हो । तर अहिलेको मस्यौदाले दलित समस्यालाई अनदेखा गरेको बुझिन्छ । हरेक तहमा दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि क्षतिपूर्ति थप गरेर समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दलितलाई समावेशी गरिनेछ भनेर पञ्चायती शैलीको भाषा मस्यौदामा लेखिएको छ । उदाहरणका लागि धारा ४३ (४) मा ‘राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने धारा ४५ (१) मा ‘दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरूमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भन्नेमात्र उल्लेख छ । यसबाट महिलाको भन्दा दलितको राज्यसत्तामा उपस्थिति बढी छ भन्न खोजेजस्तो छ । त्यसैले दलितको सवालमा समानुपातिक नलेखेर मस्यौदामा समावेशीमात्र उल्लेख भएको देखिन्छ । योभन्दा ठूलो अन्याय दलितलाई के हुनसक्छ ? महिला र दलितको अवस्था यो देशमा उत्तिकै संवेदनशील छ, अझ भन्ने हो भने दलितलाई अझ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था हो । दलितको सवालमा मस्यौदाको प्राय: सबै ठाउँमा समावेशी शब्दमात्रै प्रयोग गरिएको छ, समानुपातिक लेखिएको छैन ।

दलित समुदायको निम्ति प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय निकायमा र निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा समानुपातिक उपस्थितिको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

ओमप्रकाश भी.के. गहतराज नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

साभार :- कान्तिपुर