२४ असार, काठमाडौ , विभेद बिरुद अभियान ।
संविधानसभामा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रियाको निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सर्वसाधारणले सुझाव राख्न १५ दिनको समय पाउने गरी पठाउने तयारी संविधानसभा सचिवालयले अघि बढाएको छ । समग्रमा हामी नेपाली अहिले नयाँ सविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै आफ्नो अधिकार स्थापनाका लागि एकजुट हुने अभ्यासमा छौं ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको पक्षमा तुलनात्मक रुपमा हितकर नभए पनि यो संविधान मार्फत एका तिर समाज र राज्यबाट अनेकन विभेद र असमानता खेपिरहेका सीमान्तिकृत ,उत्पीडित , निमुखा वा दलित वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार्न अत्यन्तै जरुरी छ। भने अर्को तिर बिकासको बाधक, देशको सामाजिक समस्या भएकाले यसको अन्त्यको पहल पनि राज्यस्तरबाट सबै राजनीतिक दलहरुले एकै साथ् आत्मसाथ गरेर निर्मुल गर्ने ब्यबहारिक प्रतिबद्धता गर्न सक्ने अवशर जुरेको छ ।
त्यहि भएर विगतमा राजनीतिक ,आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृति धार्मिक रुपले विभेद भोगेका र हालसम्म पनि भोगिरहेका समूहहरु आफु सम्मानित् हुन् र सकारात्मक परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्न सबिधानको पारम्भिक मस्यौदा आए संगै राज्यबाट पाउने हरेक सुविधा प्राप्तिका लागि विभिन्न तह र तप्काका जाति, क्षेत्र, भाषाभाषीहरु पनि आफ्नो अधिकार स्थापनाका खातिर आवाज उठाइरहेका छन् । सचेतना अभियानहरु निरन्तर चालिरहेका छन् । यसलाई सुखद विषय मान्नुपर्छ ।
नेपालमा जातिय छुवाछुत प्रथा सामाजिक विकृतीका रूपमा लामो समयदेखि रहीआएको छ ।तर दलित समुदायहरुले राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई आन्दोलन गर्न सकेन्न । जुनसुकै राजनीतिक दलको झण्डामुनि बसेर भए पनि सबै दलितहरुले जातीय मुक्तिका लागि एकताबद्ध भएरै दलित आन्दोलन गरेको देखिएन । जे जति दलित आन्दोलनमा लागे तिनीहरु कि त् सांसद, मन्त्रि बन्ने लोभले राजनीतिक दलको छत्रछायाँमै रुमलिइरहे कि त व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध भएपछि लाखापाखा लागेर दलित आन्दोलन शिथिल पार्दै गए । अझै पनि मुलुकमा हजारौ संघ सस्था , नागरिक समाज र ने.का.को नेपाल दलित संघ, नेकपा एमालेको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, राप्रपाको राष्ट्रिय दलित उत्थान मञ्च, सद्भावनाको दलित उत्थान संघ, माओवादीको दलित मुक्ति मोर्चा लगायतका दर्जनौ राजनीतिक दलको भातृ संगठनहरु छन् । हजारौ संघ सस्था र भातृ संगठनहरु हुदा पनि अहिले संविधान मार्फत दलितलाई अधिकारविहिन बनाईदै छ। दलितलाई राजनितिक लोभ देखाएर अझै दशकौ दलित बनाएर राख्ने योजना बुनिदै छ ।प्रश्न उठ्छ कि आफै सम्मेलित दलको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले देख्दा देख्दै थांग्नामा सुताउँदा समेत दलितको नाममा राजनीति गर्ने दलित नेताहरुले किन हेरेर बसेका छन ? किन बुझदैनन् ? यिनको मौनता देख्दा राज्यले बनाउन लागेको नया सबिधानमा उधारो भाषामा राज्यसत्ताका सञ्चालकहरुले दलित समुदाय लाइ आंशिक रुपमा स्थान दिएर खुम्चाउन लागेको बेला , संवैधानिक निकायहरुमा दलित समुदायको समावेशीकरणलाई सुनिश्चितता नगर्दा , उपेक्षा गरिदा पनि बिरालाको (आफ्ना पाटीको नेताको ) घाटीमा घन्टी कसले झुन्ड्याऊने ? भनेर सोची रहेको प्रतित हुन्छ ।
दलित समुदायहरुले बिगतमा जे जति आन्दोलन गरे त्यस बाट प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्दै नयाँ सविधानमा दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्ने यी सुनौलो अवशर जुरेको छ । यो अवशरमा सोचेर या डर पालेर ताप्केको बेड तात्ला र पीध ततौला भनेर नबसौ । पार्टी भित्र अन्तर विरोध गरेर दलित हक अधिकारका कुरा उठाउ। दलित समुदायको उत्पीडनलाइ राजनैतिक, सामाजिक र सांकृतिक आन्दोलनको एउटा मूलभूत विषय बनाएर बिगतमा दलित समुदायहरुलाई भोट बैंकका रुपमा धेरै अवसरवादी राजनीतिक दलहरुले जसरि आफ्ना भातृ संगठनहरु मार्फत उपयोग गर्दै आइरहेका थिए । अब ति सबै लाइ खबरदारी गर्ने र दलितका मुदाहरुमा एक्यवद्धता गराउने बेला आएको छ ।सयौ वर्षको लागी नयाँ संविधान लेखिदैछ। बुझौ, प्रस्ट हौ हाम्रो आन्दोलन शिक्षा, स्वास्थ्य , आर्थिक सबै संग जोडिएको छ । शोषित , सामाजिक रुपले अपहेलित , राजनैतिक रुपले उपेक्षित , मनोबैज्ञानिक रुपले दमित तथा शैक्षिकरुपमा समेत अझै पनि बञ्चित दलित समुदाय नयाँ सविधान बनाउने बेला चुप बसेर आगामी दिनमा दलित आन्दोलन लाइ उही मन्दिर प्रवेश , सहभोज र छुवाछुतमा सिमित नराखौ । नयाँ संविधानमा आफ्ना दलका नेताहरुले सहमति गरेको दलित अधिकार कटौती गरे भनेर चुप लागेर दलित अग्रजहरु चुप नबसौ । बस्नु भनेको त चिन्ता र शोकको कुरा मात्र हैन आफु अघि लागेर दलित आन्दोलनलाई सुधारवाद र अराजकतावादमा रुमालाउनु हो।
आज मात्र फेडोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नयाँ संविधानमा आफूहरुका उचित मुद्दाको सम्बोधन नगरिए सामूहिक राजीनामा दिने दलित सभासद्हरु ले चेतावनी दिएको खवर सुनियो । ब्राह्मणवादी राज्यको नीति नियम बाट उपेक्षित हुदै , अवगत हुदै, प्रताडित हुदै घाइते भएर पनि बाँचेका अनुभवी तपाइँ दलित अग्रजहरु अब त् विरालाको घाटीमा घण्टी झुन्ड्याउने हिममत गर्नुस । तपाईंहरुको पछि मुलुकका ती तमाम ६० लाख दलितको साथ र एक्यवद्धता रहने छ । ढिलो नगरी सबै पक्षसँग छलफल गरेर हाम्रा असहमतिका बुँदाहरु मस्यौदामा राख्न दबाब दिन नेतृत्वदायी भुमिका निभाउ । सडक र सदनमा संघर्षका कार्यक्रम गरौ । दलितहरु देश बिदेश भरि छरिएर रहेका छन् एक जुट भएर आन्दोलनलाई अघि बढाउ । चाहे जुनसुकै विचार वा दल भए पनि झर्ला र खाउँला भन्ने बालिघरे प्रवृत्ति त्यागेर समुदायको लागि अग्रज क्रियाशीलहरूले अलिकति विवेक प्रयोग गर्ने, थोरै सोचाइको दायरा फराकिलो बनाउने हो भने आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लान सकिन्छ र दलित समुदायका मागहरु स्थापित गर्न सकिन्छ ।
पहिलेका तुलनामा दलित समुदायहरुको अवस्थामा केही न केही सुधार भएको देखिए पनि देशको कूल जनसंख्याको एक चौथाइ संख्या ओगटेका दलित समुदायहरुको आज सम्म पनि समाजमा अन्याय, अत्याचार र उत्पीडिनको पींधमा रहेका अवस्था छ । यो अवस्था बाट दलित समुदायको माथि उठान हुन् समाजमा छुवाछूत समूल अन्त्य हुन् , दलितमाथि गरिने सबै अन्याय ,अत्याचार समाप्त हुन् र राज्यको सवै निकायमा दलित समुदायको पहुच पुराउन मुलुकको नीति नियम को प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दछ ।समग्रमा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा जातिय रुपमा दलित र कथित तल्लो जातीको उपमा दिएर राज्यपक्षबाट वर्षौदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा पछाडी पारिएको दलितका अलावा उपेक्षित वर्ग , समुदाय , जनजाति , सिमान्तकृत सम्पुर्णको विकास हुनु जरुरी छ । दलित समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने एउटा उपाय भनेको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । त्यहि भएर हिजो असमानता वेहोरेको राज्य भरि छरिएर रहेका दलित समुदायलाई आज समान वनाउन विषेशाधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा सबै कुराको सुनिश्चित भैसके पछि त केही वर्षमा नै हामी दलितहरुले अर्को फड्को मार्न सक्छौ ।दलित भनिएर बसिरहनु पर्ने अवस्था नआउन सक्छ । त्यहि भएर नया संविधानमा दलित समुदायको क्षतिपूर्ति सहितको समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको किटान गराएर देशको राजनैतिक संरचनामा दलित समुदायको सहभागितामा बृद्धि गराउनु पर्छ ।मानवताको हैसियतमा नेपाली जनताले जति पाउनु पर्ने अधिकार हो त्यो भन्दा बढी बर्सौको उत्पीडन र बिभेद्को क्षतिपूर्ति सहित दलित समुदायले पनि पाउनु पर्छ । जसको किटान नया संविधान मा हुनु पर्छ ।हजारौ बर्ष देखि उत्पीडन भाग्दै आएका दलित समुदायले अबका दिनमा राज्यले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम नगरोस्। राज्यले कानुन बनाएर नै हामीलाई भेदभाव गर्ने कुचेष्टा नगरोश ।
त्यस्तै गरि आदरणीय दलित समुदायहरु २१ सौ सताब्दिमा दमित बनेर , दलित बनेर गैर नागरिक जस्तो दासको जिन्दगी अब बिताउनु हुन् । यहि बेला हो दलित समुदायहरु आफ्ना हकअधिकारका लागि उठ्नु पर्छ , जाग्नु पर्छ , अन्याय बिरुद्द लाग्नु पर्छ । अन्तरिम संविधानले समेत स्थापित गरिसकेका हक–अधिकार हनन गर्नु , प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितताको नगर्नु र सामान्य प्रतिनिधित्व समेत अनिश्चित बनाएर दलित समुदायसम्बन्धी सबै अधिकार थाहा पत्तै नदिई कटौती गर्नुको मुख्य कारण यो मुकाबिला गर्न नसकेको उपज हो ।तपाईं हामी एक जुट भएर आउन नसक्नु कै उपज हो ।अब पनि हामि निदाएर बस्ने हो भने हाम्रा भावी पुस्ताले सराप्ने छन । यसर्थ हिन्दू ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्थाधारी बिरालाहरुको घाटीमा घन्टी झुण्डाउन हामि संगठित हुनु पर्दछ ।
संबिधान बन्नै लागेको संघारमा आशा गरौ सबैलाई स्वीकार्य संबिधान बनोस ,दलित र पिछडिएको वर्गको उत्थान अझ महत्वपुर्ण मुद्दा बनोस।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको पक्षमा तुलनात्मक रुपमा हितकर नभए पनि यो संविधान मार्फत एका तिर समाज र राज्यबाट अनेकन विभेद र असमानता खेपिरहेका सीमान्तिकृत ,उत्पीडित , निमुखा वा दलित वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार्न अत्यन्तै जरुरी छ। भने अर्को तिर बिकासको बाधक, देशको सामाजिक समस्या भएकाले यसको अन्त्यको पहल पनि राज्यस्तरबाट सबै राजनीतिक दलहरुले एकै साथ् आत्मसाथ गरेर निर्मुल गर्ने ब्यबहारिक प्रतिबद्धता गर्न सक्ने अवशर जुरेको छ ।
त्यहि भएर विगतमा राजनीतिक ,आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृति धार्मिक रुपले विभेद भोगेका र हालसम्म पनि भोगिरहेका समूहहरु आफु सम्मानित् हुन् र सकारात्मक परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्न सबिधानको पारम्भिक मस्यौदा आए संगै राज्यबाट पाउने हरेक सुविधा प्राप्तिका लागि विभिन्न तह र तप्काका जाति, क्षेत्र, भाषाभाषीहरु पनि आफ्नो अधिकार स्थापनाका खातिर आवाज उठाइरहेका छन् । सचेतना अभियानहरु निरन्तर चालिरहेका छन् । यसलाई सुखद विषय मान्नुपर्छ ।
नेपालमा जातिय छुवाछुत प्रथा सामाजिक विकृतीका रूपमा लामो समयदेखि रहीआएको छ ।तर दलित समुदायहरुले राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई आन्दोलन गर्न सकेन्न । जुनसुकै राजनीतिक दलको झण्डामुनि बसेर भए पनि सबै दलितहरुले जातीय मुक्तिका लागि एकताबद्ध भएरै दलित आन्दोलन गरेको देखिएन । जे जति दलित आन्दोलनमा लागे तिनीहरु कि त् सांसद, मन्त्रि बन्ने लोभले राजनीतिक दलको छत्रछायाँमै रुमलिइरहे कि त व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध भएपछि लाखापाखा लागेर दलित आन्दोलन शिथिल पार्दै गए । अझै पनि मुलुकमा हजारौ संघ सस्था , नागरिक समाज र ने.का.को नेपाल दलित संघ, नेकपा एमालेको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, राप्रपाको राष्ट्रिय दलित उत्थान मञ्च, सद्भावनाको दलित उत्थान संघ, माओवादीको दलित मुक्ति मोर्चा लगायतका दर्जनौ राजनीतिक दलको भातृ संगठनहरु छन् । हजारौ संघ सस्था र भातृ संगठनहरु हुदा पनि अहिले संविधान मार्फत दलितलाई अधिकारविहिन बनाईदै छ। दलितलाई राजनितिक लोभ देखाएर अझै दशकौ दलित बनाएर राख्ने योजना बुनिदै छ ।प्रश्न उठ्छ कि आफै सम्मेलित दलको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले देख्दा देख्दै थांग्नामा सुताउँदा समेत दलितको नाममा राजनीति गर्ने दलित नेताहरुले किन हेरेर बसेका छन ? किन बुझदैनन् ? यिनको मौनता देख्दा राज्यले बनाउन लागेको नया सबिधानमा उधारो भाषामा राज्यसत्ताका सञ्चालकहरुले दलित समुदाय लाइ आंशिक रुपमा स्थान दिएर खुम्चाउन लागेको बेला , संवैधानिक निकायहरुमा दलित समुदायको समावेशीकरणलाई सुनिश्चितता नगर्दा , उपेक्षा गरिदा पनि बिरालाको (आफ्ना पाटीको नेताको ) घाटीमा घन्टी कसले झुन्ड्याऊने ? भनेर सोची रहेको प्रतित हुन्छ ।
दलित समुदायहरुले बिगतमा जे जति आन्दोलन गरे त्यस बाट प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्दै नयाँ सविधानमा दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्ने यी सुनौलो अवशर जुरेको छ । यो अवशरमा सोचेर या डर पालेर ताप्केको बेड तात्ला र पीध ततौला भनेर नबसौ । पार्टी भित्र अन्तर विरोध गरेर दलित हक अधिकारका कुरा उठाउ। दलित समुदायको उत्पीडनलाइ राजनैतिक, सामाजिक र सांकृतिक आन्दोलनको एउटा मूलभूत विषय बनाएर बिगतमा दलित समुदायहरुलाई भोट बैंकका रुपमा धेरै अवसरवादी राजनीतिक दलहरुले जसरि आफ्ना भातृ संगठनहरु मार्फत उपयोग गर्दै आइरहेका थिए । अब ति सबै लाइ खबरदारी गर्ने र दलितका मुदाहरुमा एक्यवद्धता गराउने बेला आएको छ ।सयौ वर्षको लागी नयाँ संविधान लेखिदैछ। बुझौ, प्रस्ट हौ हाम्रो आन्दोलन शिक्षा, स्वास्थ्य , आर्थिक सबै संग जोडिएको छ । शोषित , सामाजिक रुपले अपहेलित , राजनैतिक रुपले उपेक्षित , मनोबैज्ञानिक रुपले दमित तथा शैक्षिकरुपमा समेत अझै पनि बञ्चित दलित समुदाय नयाँ सविधान बनाउने बेला चुप बसेर आगामी दिनमा दलित आन्दोलन लाइ उही मन्दिर प्रवेश , सहभोज र छुवाछुतमा सिमित नराखौ । नयाँ संविधानमा आफ्ना दलका नेताहरुले सहमति गरेको दलित अधिकार कटौती गरे भनेर चुप लागेर दलित अग्रजहरु चुप नबसौ । बस्नु भनेको त चिन्ता र शोकको कुरा मात्र हैन आफु अघि लागेर दलित आन्दोलनलाई सुधारवाद र अराजकतावादमा रुमालाउनु हो।
आज मात्र फेडोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नयाँ संविधानमा आफूहरुका उचित मुद्दाको सम्बोधन नगरिए सामूहिक राजीनामा दिने दलित सभासद्हरु ले चेतावनी दिएको खवर सुनियो । ब्राह्मणवादी राज्यको नीति नियम बाट उपेक्षित हुदै , अवगत हुदै, प्रताडित हुदै घाइते भएर पनि बाँचेका अनुभवी तपाइँ दलित अग्रजहरु अब त् विरालाको घाटीमा घण्टी झुन्ड्याउने हिममत गर्नुस । तपाईंहरुको पछि मुलुकका ती तमाम ६० लाख दलितको साथ र एक्यवद्धता रहने छ । ढिलो नगरी सबै पक्षसँग छलफल गरेर हाम्रा असहमतिका बुँदाहरु मस्यौदामा राख्न दबाब दिन नेतृत्वदायी भुमिका निभाउ । सडक र सदनमा संघर्षका कार्यक्रम गरौ । दलितहरु देश बिदेश भरि छरिएर रहेका छन् एक जुट भएर आन्दोलनलाई अघि बढाउ । चाहे जुनसुकै विचार वा दल भए पनि झर्ला र खाउँला भन्ने बालिघरे प्रवृत्ति त्यागेर समुदायको लागि अग्रज क्रियाशीलहरूले अलिकति विवेक प्रयोग गर्ने, थोरै सोचाइको दायरा फराकिलो बनाउने हो भने आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लान सकिन्छ र दलित समुदायका मागहरु स्थापित गर्न सकिन्छ ।
पहिलेका तुलनामा दलित समुदायहरुको अवस्थामा केही न केही सुधार भएको देखिए पनि देशको कूल जनसंख्याको एक चौथाइ संख्या ओगटेका दलित समुदायहरुको आज सम्म पनि समाजमा अन्याय, अत्याचार र उत्पीडिनको पींधमा रहेका अवस्था छ । यो अवस्था बाट दलित समुदायको माथि उठान हुन् समाजमा छुवाछूत समूल अन्त्य हुन् , दलितमाथि गरिने सबै अन्याय ,अत्याचार समाप्त हुन् र राज्यको सवै निकायमा दलित समुदायको पहुच पुराउन मुलुकको नीति नियम को प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दछ ।समग्रमा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा जातिय रुपमा दलित र कथित तल्लो जातीको उपमा दिएर राज्यपक्षबाट वर्षौदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा पछाडी पारिएको दलितका अलावा उपेक्षित वर्ग , समुदाय , जनजाति , सिमान्तकृत सम्पुर्णको विकास हुनु जरुरी छ । दलित समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने एउटा उपाय भनेको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । त्यहि भएर हिजो असमानता वेहोरेको राज्य भरि छरिएर रहेका दलित समुदायलाई आज समान वनाउन विषेशाधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा सबै कुराको सुनिश्चित भैसके पछि त केही वर्षमा नै हामी दलितहरुले अर्को फड्को मार्न सक्छौ ।दलित भनिएर बसिरहनु पर्ने अवस्था नआउन सक्छ । त्यहि भएर नया संविधानमा दलित समुदायको क्षतिपूर्ति सहितको समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको किटान गराएर देशको राजनैतिक संरचनामा दलित समुदायको सहभागितामा बृद्धि गराउनु पर्छ ।मानवताको हैसियतमा नेपाली जनताले जति पाउनु पर्ने अधिकार हो त्यो भन्दा बढी बर्सौको उत्पीडन र बिभेद्को क्षतिपूर्ति सहित दलित समुदायले पनि पाउनु पर्छ । जसको किटान नया संविधान मा हुनु पर्छ ।हजारौ बर्ष देखि उत्पीडन भाग्दै आएका दलित समुदायले अबका दिनमा राज्यले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम नगरोस्। राज्यले कानुन बनाएर नै हामीलाई भेदभाव गर्ने कुचेष्टा नगरोश ।
त्यस्तै गरि आदरणीय दलित समुदायहरु २१ सौ सताब्दिमा दमित बनेर , दलित बनेर गैर नागरिक जस्तो दासको जिन्दगी अब बिताउनु हुन् । यहि बेला हो दलित समुदायहरु आफ्ना हकअधिकारका लागि उठ्नु पर्छ , जाग्नु पर्छ , अन्याय बिरुद्द लाग्नु पर्छ । अन्तरिम संविधानले समेत स्थापित गरिसकेका हक–अधिकार हनन गर्नु , प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितताको नगर्नु र सामान्य प्रतिनिधित्व समेत अनिश्चित बनाएर दलित समुदायसम्बन्धी सबै अधिकार थाहा पत्तै नदिई कटौती गर्नुको मुख्य कारण यो मुकाबिला गर्न नसकेको उपज हो ।तपाईं हामी एक जुट भएर आउन नसक्नु कै उपज हो ।अब पनि हामि निदाएर बस्ने हो भने हाम्रा भावी पुस्ताले सराप्ने छन । यसर्थ हिन्दू ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्थाधारी बिरालाहरुको घाटीमा घन्टी झुण्डाउन हामि संगठित हुनु पर्दछ ।
संबिधान बन्नै लागेको संघारमा आशा गरौ सबैलाई स्वीकार्य संबिधान बनोस ,दलित र पिछडिएको वर्गको उत्थान अझ महत्वपुर्ण मुद्दा बनोस।
No comments:
Post a Comment