मस्यौदा संविधानमा दलित तथा दलित महिलाका सम्बन्धमा के–कस्ता प्रावधान राखिएको छ, दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएका मुख्य मागहरु के हुन् ? आगामी दिनमा आफ्ना हक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउनका लागि कसरी अगाडी बढ्नुपर्ला भन्ने विषयमा आयोजित अन्तरक्रियामा सभासद्हरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा सभासद्, दलित नागरिक समाज, दलित महिला नेतृ तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. यामबहादुर किसानले ‘मस्यौदा संविधानमा दलित महिला’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् एवम् मस्यौदा समितिका सदस्य जीवन परियारले मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकमा सहमति भइसकेका मुद्दा पनि कार्यदलमार्फत संविधानसभामा आउँदा दलित समुदायको अधिकार कटौती भएर आएको बताउनुभयो ।
त्यसपछि लगत्तै आफूले मस्यौदा समिति बाहिर रहेका अन्य दलित सभासद्लाई तत्काल खबर गरेको र सबै पार्टीको सहमतिमा १० बुँदे साझा मुद्दा तय गरेर शीर्ष नेतृत्वसमक्ष पेश गरेको स्मरण गराउनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि मस्यौदामा अझैपनि दलितका आधारभूत सवाल छुटेकाले यसका लागि संयुक्त दलित आन्दोलनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सभासद् मीन विश्वकर्माले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु अझैपनि दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विरुद्धमा उभिएको आरोप लगाउनुभयो ।
विश्वकर्माले केही साथीको पार्टी सानो भएको र ठूला पार्टीका साथीको स्वर सानो भएकाले मस्यौदामा दलितका मुद्दा अपेक्षाकृत ढङ्गबाट आउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले दलित अधिकार प्राप्तिको सवालमा सबै सभासद् एकठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको भन्दै आफूहरुका साझा मुद्दा नयाँ संविधानमा नसमेटिए सभामुख समक्ष सामूहिक राजीनामा दिने र पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना मुद्दा सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सभासद् अनिता परियारले आफूहरु फरकफरक राजनीतिक दर्शन र विचारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि नयाँ संविधानमा दलित समुदायको हक सुनिश्चित गराउनका लागि एकमत भएर लागिपरेको बताउँनुभयो । यसका लागि सामूहिक दबाबको खाँचो रहेको उहाँले बताउँनुभयो ।
अबका दिनमा दलित तथा दलित महिलाका मुद्दालाई कसरी प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सशक्त ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा परियारले जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले नयाँ संविधानमा दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि केन्द्रदेखि जिल्लातहसम्म एकसुत्रीय माग लिएर एउटै एजेण्डाका साथ जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सभासद्हरु सुझाव सङ्कलनका लागि जनतामा जाने कार्यक्रम तय भइसकेकाले सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै सुझाव सङ्कलन गरेर पठाउन सबैलाई अनुरोध गर्ने बताउनुभयो ।
दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दासले नयाँ संविधानमा दलित तथा दलित महिलाका मुद्दालाई सुनिश्चित गराउनका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट भोलि ११ बजे साझा कार्यक्रम तय गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सभासद्हरु आशा वि.क, अपिलाल उखेडा, खड्गबहादुर बस्याल, टेकु नेपाली, जीतु गौतम लगायतले नयाँ संविधानमा दलित समुदायका मुद्दा सुनिश्चितताका लागि आफूहरु सामूहिकरुपमा लड्ने बताउँनुभयो । उहाँहरुले यसका लागि आवश्यक आफूहरु सामूहिक राजीनामा दिन तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गणेश विके, गजाधर सुनार, धनकुमारी सुनार लगायतले सरोकारवाला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मस्यौदा समिति लगायतसंग निरन्तर छलफल र बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सभासदहरु, विभिन्न राजनीतिक दलआवद्ध दलित महिला नेतृ, नागरिक समाजका प्रतिनिधी, अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी तथा दलित अधिकारकर्मी सहित ४५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
No comments:
Post a Comment