दलित अधिकार : बलि कि ब्लडमनी ? - रणेन्द्र बराली

२०७२ साउन १२,विभेद बिरुद अभियान  ।  मानव जीवन ‘भर्ने पनि उही, हर्ने पनि उही’ भन्ने चलन छ प्राकृतिक पञ्चतत्वलाई। त्यस्तै आम नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने पनि राजनीतिक पार्टी, विस्थापित पनि उही राजनीतिक पार्टी भएको छ अहिले संविधान निर्माणको सबालमा । एजेन्डा उब्जाएर अघि सार्ने काम राजनीतिक दलको भए पनि नारा उरालेर लड्ने–मर्ने शक्ति त जनता नै हुन् । आफैंले पाइपलाइनमा राखेको एजेन्डा पारंगत भएपछि आज नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चका रंगीन पात्रहरू आफैंले उक्त एजेन्डा हत्याको हर्कत गर्नु कहाँसम्मको करामत हो ।

 नेपालमा वैशाख १२ गतेको भन्दा बढी म्याग्निच्युटको अर्को भूकम्प आएन भने सम्भवतः साउन महिनाभित्रै जारी हुने नयाँ संविधानमा दलित, मधेसी र महिलालगायत पिछडिएका समुदायका अधिकार स्थापित गर्नेबारे यस्तै हुन गइरहेको छ । जसले जनअधिकार भर्दै आएका थिए, उनीहरूले नै हर्दै गएका छन् अहिले । खासमा दलितका अधिकारलाई कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको प्रथम इजलास (नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा) ले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएर फाँसीको तखतामा चढाइसकेको छ । अब त्यो घडी आएको छ, आफ्नो अधिकार फाँसीमा झुन्डिएर छटपटाइरहेको टुलुटुलु हेर्ने कि ब्लडमनी चुक्ता गरेर प्राणरक्षा गर्ने ? विगतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एमाले, कांग्रेसले तुरुप फालेको साझा प्रस्ताव पढेपछि मैले ‘दलितको टाउकामा बञ्चरो’ शीर्षकको लेखबाट वेदना बिछ्याएकै थिएँ ।

 जसको मर्म थियो, दलित अधिकारको विषयमा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका कुरा र अघिल्लो संविधानसभाको पूर्ण सदनले पारित गरेका विषयहरूलाई हत्या तथा बलात्कार गरिएको । यससम्बन्धी प्रतिक्रिया दिँदै संविधानसभाका कतिपय दलित तथा गैरदलित जिम्मेवार सदस्यहरू भन्थे, तपाईं वाहियातमा प्रतिशोध साँध्नुहुन्छ । अन्तरिम संविधानको त कुरै छोडौं, अघिल्लो संविधानसभाको पूर्ण सदनले पारित गरेर अपनत्व ग्रहण गरेका विषयहरूसमेत बाह्र हातको टाँगाले पनि छुँदैन प्रस्तावित संविधानलाई । ती त सब अनुमोदित भइसके, अब थप कुरामा जनताको सुझाव लिएर संविधानसभाको बहुमतले पारित गरिन्छ । यसलाई इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि रोक्ने छैन भनेर पैरवी गर्थे, तर उत्पीडित जनताको आक्रोश, केही दलहरूका अडान र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण बहुमतको सेखी झर्‍यो । सोह्रबुदे सम्झौता भयो । तथापि त्यो बालुवाटारको बाटो आएको प्रस्तावित संविधान घुमिफिरी रुम्जाटारको बाटो नयाँ जामा पहिरेर मस्यौदा संविधानको नामले आएको छ । यसलाई छ्यांगै हेर्नको लागि म माननीय महोदयहरूलाई र जनन्यायका पक्षधर सबैलाई एक नजर यता पुर्‍याउन अनुरोध गर्दछु । ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा हुनासाथ उर्लेको आन्दोलनमा मधेसी, महिला, जनजाति, दलितलगायतका उत्पीडित जनताको थप रगत पोखियो । घोषित संविधानको पानामा त्यो रगतको छिर्का छरिएको ५५ दिनपछि फागुन ३० गते प्रथम संविधानमा संशोधन गरेर ‘राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने’ भन्नेलगायत जनअधिकारका सातवटा बुँदा थपिए । उक्त समानुपातिक समावेशीको आधार नै पिछडिएका जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताका लागि नयाँ संविधानमा अधिकार स्थापित गराउने अचुक अस्त्र थियो । हो, यही अस्त्र झिकेर फाँसीमा चढाइएको छ मस्यौदा संविधानमा अहिले । 

अर्को कुरा, संविधानसभा निर्वाचनको लागि गरिएको २०६४ पुसको तेस्रो संशोधनमा ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये २४० (४०५) जना मिश्रित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र ३३५(६०५) जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मनोनीत हुने व्यवस्था स्पष्ट छ । अहिले यसलाई ठीक उल्टो पारेर २७५ जना सांसद रहने संघीय व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५(६०५) र समानुपातिक ११० (४०५) गरिएको छ, जसमा पहिलो कुरा, समानुपातिकको (२०५) उत्पीडित जनताको सहभागिताको हकलाई सोझै हलाल गरियो । त्यही पनि समानुपातिकको हकमा समेत सम्पूर्ण देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने गरी निर्वाचित भएर आउने ६५ जना मात्रै हो । त्यसमध्ये ४० जना त प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायले कम्तीमा दुईजना महिला पर्ने गरी निर्वाचित गर्ने भन्ने प्रावधान अघि सारिएको छ र पाँचजना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने । उक्त ४५ जनामा दलितको अनिवार्य उपस्थितिको कहीँकतै उल्लेख छैन । एकातिर समानुपातिक भन्ने, अर्कोतिर चुनिएर आउनुपर्ने, जसमा दलितको लागि अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था नहुने, भनेपछि जनसंख्याको आधारमा हुने दलितको समानुपातिक सहभागितालाई कसरी अपहरण गरी मृत्युदण्ड दिइएको रहेछ ? अब जाऊँ, अघिल्लो संविधानसभाको पूर्ण सदनले पारित गरेका विषयहरूलाई हत्या तथा बलात्कार गरिएको हेर्न । पहिलो संविधानसभाबीच भएको व्यापक बहस तथा छलफलपश्चात् सबै पार्टीका अग्रगामी गैरदलित सभासद्को समेत सशक्त समर्थनमा दलित अधिकारबारे महŒवपूर्ण व्यवस्था स्थापित भएका थिए । विषयगत समितिले अनुमोदन गरी पठाएका विषयहरू सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसमध्ये मौलिक हकसम्बन्धी केही बुँदा यसप्रकार छन्– 

१. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनमा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

 २. दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । 

३. राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

४. आबासहीन दलितलाई राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । 

५. दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।

 अहिलेको सुझाव संकलन गर्न डुलाइएको नयाँ मस्यौदा संविधानको भाग १ को प्राराम्भिक ४.१. मा नै नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, ... ...समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो भनिएको छ, जसमा समावेशीको अगाडि हुनुपर्ने समानुपातिकलाई बलि चढाइएको छ । अर्को, धारा ४५ दलितको हक उपधारा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा... ...समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर उही समानुपातिकलाई घाँटीमा पासो लगाएर थुतिएको छ । अन्य विषयलाई पनि कतै कानुन बनाउने गरी भन्दै, कतै विशेष व्यवस्था गर्ने गरी भन्दै राज्यको मूल कानुन तथा संविधानबाट निमोठेर झिकिएको छ र कतिपय बुँदालाई अपांग बनाएर राखिएको छ । सात दशकसम्मको जनसंघर्ष, एकदशकसम्मको जनयुद्ध र त्यसपछिका विभिन्न जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले दिएको बलिदानको उपज जनसंविधानमा समेटिनुपर्ने हक अधिकारलाई यसरी हुन गइरहेको जल्लादीविरुद्धको संघर्षमा उत्रिनु अनिवार्य भइसकेको छ । न्यायसंगत ढंगले आन्दोलनमा उत्रेर उक्त विषयगत बुँदाहरूलाई फाँसीमुक्त पारी पुनस्र्थापित गर्नुका साथै उत्पीडित समुदायका नैसर्गिक अधिकारलाई संविधानमा थप व्यवस्थित गर्नु नै मृत्युदण्डबाट बचाउ गर्न ब्लडमनी चुक्ता गर्नु हुनेछ । मस्यौदा संविधानमा जसरी मौलिक हकअन्तर्गत महिलाको हक धारा ४३ को उपधारा (४) मा (राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ) भनिएको छ । 

त्यसैअनुसारको व्यवस्था दलितको हकमा स्थापित गराउन सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसरी नै संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत धारा ९० को उपधारा (२) का अनुसार गठन हुने राष्ट्रिय सभाको ४५ जना सदस्यसमेतमा समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टी गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कुनै हालतमा २६५ जनाको संघीय व्यवस्थापिका सदनमा कम्तीमा १३५ दलित (३३) जना सदस्य अनिवार्य सहभागी हुने व्यवस्था स्थापित गराउनु नै एक हदमा ब्लडमनी चुक्ता गर्नु हुनेछ । यस सम्बन्धमा आम उत्पीडित जनताको आक्रोश, केही दलहरूका दृढ संकल्प र अहिलेसम्म दलित समुदायले उठाएका साझा आन्दोलनको प्रभावका कारण संविधानसभाका सबैजसो सदस्यहरूले भनेका छन्– दलितका हकमा केही कमजोरी भएकै छन् । सुझावका आधारमा अवश्य सच्याइनेछ । यस मानेमा जनस्तरबाट आउने सुझावको पनि कमी हुने छैन । नेतृत्वपंक्तिबाट डेलिगेसन जान पनि कहीँ बाँकी हुने छैन । तथापि अझै संविधान घोषणा नहुँदासम्म सतर्कतापूर्वक दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ । जरुरी छ, दलित अधिकारलाई फाँसी दिएर नै छोडियो भने त्यसपछि बृहत् योजनाका साथ जीवनमरणको संघर्ष गर्न । स्मरण रहोस्, उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गका जनता अब पनि शिरोच्छेदन भएको थाहा पाउँदैनन् तथा प्रतिरोध गरे दमन गर्न सकिन्छ भनेर दिवासपना नदेख्दा हुन्छ ।
साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट