१ भाद्र, विभेद विरुद्ध अभियान ।
चाहे रिलको लाइफमा होस् या रियल लाइफमा, राजेश हमाल नेपाली हुनुमा गौरवबोध गर्छन् । तर साउन १७ गते उनले सन्दर्भ र विषय नखुलाई लेखेको फेसबुक स्टाटसबाट थाहा भयो, नेपालीप्रति उनको गौरवबोध पनि खण्डित भएको रहेछ । लाखौं दलितले भोगिरहेको विभेदबारे लेखिएको स्टाटसमा उनले पाँच दशक लामो जीवनमा पहिलोपटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस गरेको देखिन्छ । तर उनीभन्दा छोटो आयुका अधिकांश सीमान्तकृत नेपाली, विशेषत: दलितले त दिनदिनै मात्र होइन, पलपलमा लज्जास्पद अनुभूत गर्छन् । अछूतको नाममा गरिने विभेदबारे राजेश हमालको बुझाइ छ, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा कुनै जाति, वंश वा क्षेत्रमा जन्मिएकै कारण मानिसलाई विभेद गरिनु समाजका लागि ठूलो लज्जाको विषय हो ।’
नेपालीहरूको विविधता, विभाजन र विभेदलाई केही अनुभूत गर्न नेपालका अभिजात वर्गका बुद्धिजीवीलाई समेत पचासौं वर्ष लागेको तथ्यले प्रश्न उठाएको छ, नेपालीहरूको विविधता, विभाजन र विभेदलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीति, नियत र कार्यक्रम बनाउन कति समय लाग्ने हो ? राज्य र राज्य चलाउने दल, प्रशासन, सेना, मिडियामा प्रभुत्व भएका उनीहरूले राजेश हमालको शैलीमा लज्जाबोध नगरेसम्म, उनीहरूलाई रूपान्तरण हुन बाध्य पार्ने वातावरण नबनाइएसम्म सुधारको सम्भावना कमै छ ।
यसैबीच डोम प्रकरण उजागर भएकै बेला दलितका मुद्दामा धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ । काठमाडौंमा दलित प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको निर्मम दमनले उब्जाएको सहानुभूति र आक्रोशबीच कान्तिपुर लगायत मिडियाले पनि दलित आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राख्न घचघच्याएका छन् । तर ठूला राजनीतिक दल र तिनका सञ्चालकहरू भने दलित आन्दोलन र उनीहरूले भोगिरहेका लज्जास्पद विभेदलाई संविधानत: सम्बोधन गर्ने मामिलामा निस्पृह देखिएका छन्, मानौं दलितमाथिको विभेद र उत्पीडन राष्ट्रिय समस्या होइन, बरु एक अन्य समुदायको सानो समस्या हो ।
हमालले अनुभूत गरेको घटना सिरहाको धनगढी–३, नैनपुरको दलित बस्तीमा हो, जहाँ दीपक मल्लिक (डोम) लाई सार्वजनिक इनारबाट पानी भर्न सघाउन खोज्दा गाउँले महिलाहरूले नदिने भन्दै इनार घेरेका थिए । भीडमा उपल्ला भनाउँदा जातिका महिलाहरू थिए नै, सबैभन्दा बेसी थिए– गैरडोम समुदायका दलित महिला । भोला पासवानको रिपोर्टअनुसार, ‘उपल्ला’ जातिकाले छुवाछूत र विभेद गरेको आरोप आफूमाथि आइलाग्ला भन्ने डरले र दलितहरूबीच पनि फुटाऊ र शासन गर्ने नियतले गैरडोम समुदायका दलित महिलालाई इनारको पानीमा भेदभाव गर्न उक्साएका रहेछन् । यसरी उनीहरूले इनारबाट आफैंले बाल्टीमा पानी भरी दीपक मल्लिकलाई दिएको प्रकरणमा तीनवटा पाटा उजागर भएको थियो ।
एक, सार्वजनिक स्रोतसाधनमा उपल्ला जातिहरूको एकाधिकार रहेको । दुई, त्यसको दोहनको क्रममा वितरण गरिने सुविधामा पनि आफ्नै प्रभुत्व कायम राखेको । तीन, त्यसका लागि पुर्खादेखि तल्लो जातका लागि माथिल्लो जातका दान वा कोसेलीका रूपमा केही ‘दिने’ परम्परा रहेको । यही परम्परागत तर्कलाई नै उनीहरूले आफूहरू वर्णव्यवस्थामा ‘ठूला जातका हौं, पवित्र हौं, शुद्ध र श्रेष्ठ हौं’ भन्ने बलियो सवर्ण बर्चस्वका हतियार बनाएका हुन् । यही आधारमा भेदभावकारी व्याख्या र व्यवहारलाई अन्य दलितका मनमस्तिष्कसम्म स्थापित गर्नसकेकै कारण छुवाछूत र विभेदले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यस अर्थमा ‘छुवाछूतमा कुनै लजिक छैन’ भन्ने राजेश हमालले कान्तिपुरमा पोखेको भनाइबारे पुन:विचार गर्न जरुरी छ । बरु के भन्न सकिन्छ भने– छुवाछूत र विभेद गर्नेहरूको तर्क मानवीय छैन, सोचाइ समानतापूर्ण छैन र व्यवहार लोकतान्त्रिक छैन ।
हमालले नेपाली अभिजात वर्गमा दलितलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हावी रहेको ‘पर्सपेक्टिभ’बारे गम्भीर कुरा पनि भनेका छन्, ‘दलित हुनुको कारणका रूपमा प्राय: गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानतालाई देखाइन्छ ।’ त्यस्तो हेराइ र बुझाइको प्रतिवाद गर्दै उनी भन्छन्, ‘यी तीन पक्षलाई नै दलित हुनुको कारण मान्ने हो भने हामी सबै नेपाली दलित ।’ नेपालमा दलितपनाको निर्माणसँग गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानतालाई कारकको रूपमा जोड्नु बेठिक हुन्छ । किनभने दलितलाई जन्मका आधारमा विभेद गर्ने, वर्णका आधारमा स्रोतसाधन र शक्तिबाट बञ्चित गर्ने तथा धार्मिक–सांस्कृतिक–नैतिक नीति नियमका आधारमा तल्लो, अछूत, अपवित्र, अशुद्ध र अवर्ण मान्ने मनाउने परम्पराकै कारण उनीहरूमा गरिबी र अशिक्षा कायम रहेको हो । गरिबी र अशिक्षाजस्ता परिणामलाई नै कारणको रूपमा परिभाषित गरियो भने दलितपनाको उपचार पनि बेठिक नै हुन्छ ।
दलित समुदायले संघर्ष र बलिदानसमेत दिनथालेकै सात दशक हुनलाग्यो । अब जागरुक हुने पालो त गैरदलितहरूको हो, जो सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा प्रभुत्वशाली छन्, जो सिद्धान्त, राजनीति र संस्कृतिको भाष्य सिर्जनामा पनि बर्चस्वशाली छन्, जो यतिखेर संविधान निर्माणदेखि सरकार सञ्चालन र प्रतिरोधी चेतनाको दमनमा पनि एकसाथ क्रियाशील छन् । शिक्षाविद पाउलो फ्रेरेले भनेझैं दलितहरू आफूमात्र स्वतन्त्र, समान र मुक्त हुनसक्दैनन्, उनीहरूले अन्य उत्पीडित र सीमान्तकृत तह र तप्कासँगै उत्पीडनमा अभ्यस्त समुदाय, वर्ग, वर्ण, लिङ्गका सम्भ्रान्त र गैरसम्भ्रान्तहरूलाई पनि एकसाथ मुक्त हुन प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ ।
कुसंस्कार र संकीर्ण मानसिकता बोक्नेहरूले आफूलाई जागरुक र मुक्तिकामी बनाउन सकेनन् भने परिणाम कस्तो निस्कन्छ, त्यसको छायाछवि हेर्न अन्त जानु पर्दैन सिरहा, धनगढीका नैनपुर पुगे हुन्छ । त्यहाँसम्म जान सकिँदैन भने तपाई– हाम्रै समाजका थुपै्र ‘नैनपुर’मा हेरे पुग्छ, जहाँ सभासददेखि राजनीतिक नेताहरू अब डोम लगायत सबै दलितलाई नाकाबन्दी लगाउँदै हिँड्छन्, परम्परागत संस्कृति एकैचोटी हटाउन सकिँदैन भन्दै । जहाँ प्रहरी–प्रशासनसमेत कहिले उजुरी वा जाहेरी नभएको भन्दै मूकदर्शक बन्छन् त कहिले प्रशासनिक उपायबाटै हल गर्ने फुर्ती गर्छन् । यतिखेर सबैभन्दा ठूलो नैनपुर त नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भएको छ, जहाँ अन्तरिम संविधानले दिएका महत्त्वपूर्ण अधिकारबाट समेत दलितलाई दिनदहाडै बञ्चित गरिँदैछ, जहाँ समानुपातिक समावेशिताको स्वीकृत मान्यतालाई आधारातमा जफ्त गरिन्छ, जहाँ छुवाछूत र विभेदलाई मानवता विरुद्धका अपराधको दर्जा दिन र कडा कानुनी सजाय दिनमा कञ्जुस्याइँ गरिन्छ ।
हुन त दलित समुदायका सदस्य र अगुवाहरू काठमाडौंको नैनपुरमा फेरिएको संविधानसभातिर दिनदिनै अगाडि बढिरहेका छन्, लाठी र ढुंगा खाँदै । तर आहुतिको शब्दमा– आधुनिक विष्ट भएका चार दलका नेताहरू भने लाजै नमानी एकातिर भन्छन्, हामी तपाईंहरूका मागप्रति संवेदनशील छौं, अर्कोतिर आफ्नो वर्ण र वर्गको बर्चस्व गुम्ने डरले ‘संवेदनशीलता’का साथ दलित अधिकार कटौती गर्छन्, नयाँ संविधानको इनारबाट पानी भर्ने एकलौटी अधिकार कायम राख्छन् ।
न्याय र समताको पक्षमा उभिएका दलित र गैरदलितहरूले अब गोपाल गुरुङले भनेझैं उत्पीडकका सामाजिक अपमानबारे लाज, शरम वा नैतिक अपराधबोध जगाएर अपमानविरुद्ध संघर्ष गर्नुमा श्रम गर्नुको साटो त्यस अपमानलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकारेर हटाउन मजबुर पार्नु जरुरी छ । यसै क्रममा भिखु पारेखले भनेझैं सामाजिक अपमानको निराकरणका लागि प्रभुत्वशाली संस्कृतिको जोडदार आलोचना गर्न र विषमतामूलक आर्थिक–राजनीतिक सत्ताको संरचनालाई नै बदल्न आवश्यक छ ।
राजेश हमालले अमेरिकामा काला जातिकी रोजा पार्कजस्ती एक महिलाको अडानले पनि कानुन र समाज फेरिएको आशावाद देखाउन खोजेको अवस्थामा मलाई लाग्छ, त्यस्ता रोजा पार्कहरूको व्यापक निर्माण, तिनीहरूको सचेत, संगठित र संघर्षशील प्रयत्नबाट मात्रै संविधान र कानुन, राज्य र समाजको परिवर्तन सम्भव छ ।
कान्तिपुर दैनिक बाट
No comments:
Post a Comment