दबाब दिन सर्वदलीय दलित संघर्षको तयारीमा

फाइल तस्वीर 

भदौं १, विभेद विरुद्ध अभियान ।पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अघिल्लो बिहीबार राजधानीमा एक शीर्ष बैठक आयोजना गर्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केन्द्रीय दलित नेताहरूले संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका एजेन्डाहरू आगामी संविधानमा जस्ताको तस्तै पर्नुपर्नेगरी दबाब दिन संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेका छन्। संविधानसभामा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना दलित सभासद्हरूलाई मस्यौदाका दलितसम्बन्धी ‘असमानतापूर्ण’ धाराहरूको विरोध गर्नसमेत उनीहरूले आह्वान गरेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू अलपत्र परेको जानकारीसमेत गराइसकेको छ। शीर्ष नेता र सभाध्यक्षले उपयुक्त समयमा ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएको संयोजक विश्वकर्माले कान्तिपुरलाई जानकारी गराए।

बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट विश्वकर्मा, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुति उपस्थित थिए। उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने गरी आन्दोलनमा ओर्लिन दलित समुदायलाई आह्वान गरेका छन्। संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बँुदामध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो।

कान्तिपुर दैनिक बाट