दलित समुदायले उठाएको माग सम्बोधन गराउन पहल गर्ने शिर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धता

काठमाडौ ,२८ साउन , विभेद विरुद्ध अभियान ।नयाँ संविधानमा दलित समुदायका संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि दोस्रो चरणको संयुक्त दलित आन्दोलन अहिले संविधानसभाभित्र र सडकमा घोषित संघर्षका कार्यक्रमकासाथ जारी रहेको छ  । पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज  राजधानीको नयाँ बानेश्वर  स्थित अनमोल क्याटरिङ् मा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्स समिति, दलित सभासद समन्वय समिति तथा दलित नागरिक समाजको संयुक्त आयोजनामा नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शिर्ष नेतृत्वसंग विशेष अन्तरक्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रमको सम्पन्न गरिएको छ । 

राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु झलनाथ खनाल र प्रचन्ड सहित संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुसंग आबद्ध दलित राजनीतिक संगठनहरु, संविधानसभामा रहनु भएका सबै दलहरुका माननीय सभासदहरु र दलित नागरिक समाज लगायतका संगठनहरुको प्रतिनिधिहरुको उपस्थित रहेको यश कार्यक्रममा शिर्ष नेताहरुले दलित समुदायले उठाउदै आएको माग जायज भएको र सम्बोधन गराउन आफू बाट पहल हुने प्रतिबद्धता गरेका छ्न ।कार्यक्रम मा बोल्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायले अधिकार नपाए संविधान सफल नहुने बताएका छन् । ‘दलितले अधिकार पाउँछन कि पाउँदैनन ? यसैले संविधान सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ ।’ दलित अधिकारकर्मीले विहीवार काठमाण्डौमा गरेको अन्तक्र्रियामा प्रचण्डले भने – त्यसैले दलित अधिकार संविधान सफलता, असफलताको ब्यारो मीटर हो । ’

प्रचण्डले दलित समुदाय देशको सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय भएकोले उसको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनै पर्नेमा जोड दिए । दलितलाई विशेषाधिकार, क्षतिपूर्ति र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनै पर्ने र त्यसका लागि लडिरहेको प्रचण्डले दावी गरे । ‘पहिलेको संविधानसभाले सहमति गरेका दलितका अधिकारका विषय पनि काटेर आएको छ, यो आपत्तिजनक छ । ’ प्रचण्डले भने– यसले राम्रो सन्देश दिदैन् ।’

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ संविधान दलित मैत्री बन्नै पर्ने र यसलाई संविधान सभाले सुन्नै पर्ने बताए । ‘ दलितहरुको आन्दोलन न्यायपूर्ण समाजका लागि हो, यसमा एमालेको समर्थन छ । ’ खनालले भने– त्यसका लागि दलित मैत्री संविधान बनाउनुपर्छ ।’ दलितका अधिकार स्थापित हुनैपर्ने भन्दै खनालले १० वर्षसम्मका लागि दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । १० वर्ष पछि भने समाजका समानता कायम हुने खनालको दावी छ । खनालले अन्तिम मस्यौदा आउँदा दलितका अधिकार पर्ने भन्दै त्यसमा विश्वस्त हुन दलित समूदायलाई अपील पनि गरे ।
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले नेपाली काँग्रेस सरकार, संसद र राज्यका संरचनामा दलितको सार्थक प्रतिनिधित्वका पक्षमा रहेको बताए । नेपाली काँग्रेसका नेता मानबहादुर विश्वकर्माले राजनीतिक दलले आफ्नो दृष्टिकोण र सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि दलितलाई अधिकार दिनैपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा–माओवादीका नेता तिलक परियारले राज्य सत्तामा आमुल परिवर्तन नहुँदासम्म दलितको मुक्ति संभव नरहेको भन्दै के राजनीतिक दल दलितलाई मुक्ति दिलाउनका लागि राज्य सत्तामा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि तयार छन ?