मकवानपुर , २८ साउन ,विभेद विरुद्ध अभियान ।
हाम्रो समाज बिचित्र खालको सामाजिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।कथित जातीय छुवाछुत र विभेदका कारण मुलुकका झण्डै ६० लाख उत्पीडित दलित समुदायहरुमानवीय जीबन यापनको सहजता र अधिकार बाट बिमुख हुनु परिरहेको छ । जातीय छुवाछुत प्रथा राज्यको कलंकको रुपमा स्थापित हुदाहुदै पनि यसको अन्त्य गरि समतामुलक समाज निर्माण गर्न समृद्ध र उन्नतिशील देश बनाउन तर्फ कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । नेपालमा जातीय छुवाछुतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ईसापूर्ब १२०० देखि १५०० तिर लेखिएको ऋग्बेदको दश (१०) वटा मण्डलहरु मध्य दशौ मण्डलमा आएर बिराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण , हातबाट क्षेत्री , जांगबाट वैश्य र खुट्टाबाट शुद्र भनि चार बर्णको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै अबधि देखि भारत बर्षमा वर्णब्यबस्था शुरु भएको अनुमान गरिन्छ ।इति संबत १०९७ देखि १३२५ तिर पुर्बी तराई मिथिला प्रदेशको कर्नाटक राज्यमा वर्णव्यवस्था चरम अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । जातपात र छुवाछुत प्रथालाई ब्यबस्थित रुपमा लागु गर्न गाउँ गाउँमा स्थानीय पन्जिका अधिकारी नियुक्ति गरि भूमिकालाई शशक्त बनाउदै जातीय विभाजन गरेको देखिन्छ । बाइसे चौबिसे राजा रजौटमा पनि तत्कालिन शासकहरुले हिन्दु धर्मलाई फैल्याई आफुलाई हिन्दु पतिनै मान्दथे । बि. सं. १४३७ देखि १४४२ मा काठमाडौं उपत्यकामा राजा जयस्थिति मल्लले समाज सुधार गर्ने नाममा ऐन निर्माण गरि छुवाछुत र जातपातलाई चार वर्ण छतीस जातमा बिभाजन गरि नेपालमा पहिलो लिपिबद्ध कानुन बनाए ।यस ऐनलाई संबत १६०६ देखि १६३६ को समयमा गोरखाका राजा राम शाहले मनुस्मृतिका आधारमा चार वर्ण छत्तिस जात बर्गिकरण गरेका हुन । तत्कालिन समयमा राम शाहको खुब गुनगान गाइन्थ्यो । न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उक्ति सर्बत्र व्यापक थियो । तर के गर्नु ? राज्य संचालनको नाममा समाज बर्गिकरण गर्ने जातीय छुवाछुतलाई ब्यबस्थित गर्ने र असमान र बिभेदीपूर्ण कामको थालनी गरि एउटा समुदायमाथि अन्याय गरे ।
४ . संबैधानिक अंग एबम निकायहरुमा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व र संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
५ . राज्यको सबैतहका निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत थप प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ६ . संबिधान सभा द्वारा प्रस्तावित संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हक सम्बन्धि धारा ४५ को उपधारा (१) (२) (३) (४) (५) र (६) मा कानुन बनाई भन्ने वाक्यांश हटाइयोस र धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारी संबैधानिक सुनिश्चतता गरियोस ।
७ . राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट कम्तिमा एक एक जना र मन्त्रि परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
८ . राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समाबेसी आर्थिक प्रशासनिक र काम कार्बाहीमा स्वतन्त्र , स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछुत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिस अटेर गर्ने ब्यक्ति संस्था वा निकायहरुलाई कालो सुचिमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संबैधानिक सुनिश्चितता गरियोस।
९ . नेपाल सरकार र संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समितिका बिच ज्येष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई संबिधानमा समाबेश गरियोस।
दलित समुदायका मागहरु दलित समुदायको वास्तविक समस्या समाधान , दलित अधिकारको सुनिश्चितता र समतामुलक समाज निर्माणको परिचायक हो ।त्यसर्थ राज्य यी मागहरु पुरा गर्न र संबैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न गम्भीर हुनु पर्दछ ।अहिलेको आन्दोलन मानब मर्यादाको लागि हो ,सम्मान जनक प्रतिनिधित्वको लागि हो र जातीय छुवाछुतको समुल अन्त्यको लागि हो त्यसर्थ आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुरयाउन दलित एकता र संयुक्त आन्दोलनको नितान्त आबश्यकता छ ।
लेखक युक्तलाल बिश्वकर्मा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।
No comments:
Post a Comment