अब गैरदलितहरुले पनि दलितका बारेमा बोल्नुपर्छ - पूर्वसभामुख

काठमाडौ, श्रावण २१ ,विभेद विरुद्ध अभियान - पूर्वसभामुख तथा मानव अधिकारवादी दमननाथ ढुंगानाले संविधानसभाले उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई नया संविधानमार्फत् ग्यारेन्टी गर्ने सम्भावना नदेखिएको दाबी गरेका छन् । राजधानीमा बिहीबार साझ आयोजित दलित मुद्दाबारे अन्तक्रिर्यामा बोल्दै उनले दलितलगायत उत्पीडितहरुका अधिकार प्राप्तिका लागि थप संघर्षको आवश्यकता पर्ने विचार राखे ।

'जसले आगामी बन्ने संविधानमा हस्ताक्षर गर्दैछन, संविधानलाई भोलि अप्ठेरो पर्दा कोही प्रतिरक्षा गर्न आउलान् भन्ने देखिएन,' ढुंगानाले बताए, 'त्यसैले अधिकारहरु गुम्ने सम्भावना देखिएकाले अर्को लडाइ आवश्यक पर्न सक्छ ।' लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले कथित् उपल्लो जातले संविधानमार्फत् आफ्नो बन्दोबस्त मिलाइसकेकाले उत्पीडितहरुले बृहत्तर एकता खोज्नुपर्ने बताए । एमाओवादी सहमतिको नाममा लतारिएर उपेक्षित र बञ्चितीकरणमा पर्नेहरुका मुख्य मुद्दाहरु गुमाइसकेको उनको आरोप थियो । 'एमाओवादी लतारिएर विष्टबराजुहरुकै खोपीमा गयो । त्यसैले दलितहरुले आफ्नो शक्ति अब अरुमा खोजेर हुदैन, आफैं खोज्नुपर्छ,' संग्रौलाले भने, 'मुद्दा मिल्नेहरुसग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।'

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकारकर्मी मोतीलाल नेपालीले दलितका लागि सञ्चारमाध्यमले आवाज राख्ने मौका दिनुपर्ने टिप्पणी गरे । 'संविधानसभामा सर्वसम्मतिले पारित दलित हकहरु मस्यौदा समितिले किन काट्यो भनी मिडियाले खोजी गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'दलितका मुद्दा थाती राखेर बन्ने संविधान हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।' अर्की दलित अगुवा दुर्गा सोबले राज्यसत्ताले दलितका आवाज बेवास्ता गर्दै संविधान मस्यौदाबाट हक काटेकाले मिडिया र सडकमात्रै दलितका लागि अन्तिम आशाको केन्द्र बनेको बताइन् । धनकुमारी सुनार, भक्त विश्वकर्मा, रणेन्द्र बराइली, जेबी विश्वकर्मा, धर्म विक, गजाधर सुनारलगायतले मिडियाले दलितका मुद्दालाई पर्याप्त ठाउ नदिएकेा गुनासो गर्दै संविधानसभामा आफ्ना हकहरुबारे लेख्न, बोल्न माग गरे । मिडिया विश्लेषक जेबी विश्वकर्माले मिडियाले शीर्ष नेताहरुलाई अत्यधिक कभरेज गर्दैगर्दा दलित, जनजाति, मधेसीलगायत जनताको बहुसंख्यालाई उपेक्षा गरिरहेको जिकिर गरे । 'अब गैरदलितहरुले पनि दलितका बारेमा बोल्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले बोलेको भन्दा उहाहरुले बोलेको अलग्गै अर्थ हुन्छ ।'