दलित उभारको अर्थ - चन्द्रकिशोर

काठमाडौ ,२१ साउन, विभेद विरुद्ध अभियान ।

गत मंगलबार काठमाडौंको बबरमहलमा दलित नेता तथा अधिकारकर्मीमाथि प्रहरी हस्तक्षेपको दु:खद घटना सामुन्ने आएको छ । यसबारे व्यवस्थापिका संसदमा पनि सवाल उठाइएको छ । दलित हकसम्बन्धी विषय संविधानको मस्यौदामा नपरेपछि दलित समुदाय असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैको परिणाम दलित अधिकारका लागि सडकमा ओर्लिएका थिए । भुइँ सतहबाट उठेको स्वरलाई बल प्रयोग गरेर दबाउन खोज्नुले वर्तमान सरकारमात्र होइन, शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षमा रहेका तमाम पक्षको टाउको निहुरिएको छ । हालसालै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने जनाउ दिंदा त्यसको विरुद्धमा संयुक्त विज्ञप्ति दिने मस्यौदाकारी दलका शीर्ष नेतृत्व पंक्ति यस दमनप्रति मौन छन् । पिंधमा पारिएका समुदायले नयाँ संविधानबाट हजारौं वर्षदेखिको ऐतिहासिक उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन खोज्दा अहिले दलितमात्र होइन, न्यायप्रेमी सबैको साथसहयोग चाहिएको छ, तर त्यो अपेक्षाकृत देखिएको छैन । निश्चित रूपमा यो अवस्था न्यायपूर्ण परिवेशका लागि उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

विभिन्न जाति र वर्गमा संवेदनशील र परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध मानिसहरूको कुनै कमी छैन । यिनीहरू मुलुकभरि आ–आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ समाज बनाउनका लागि आफ्नै ढड्डले काम गरिरहेका छन् । परिवर्तनको कुरा फगत प्राज्ञिक व्यायामले मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यासले मात्र भुइँ सतहमा पुग्न सक्छ । यसका लागि भइराखेका उपक्रमहरू एकआपसमा जोडिएका पनि छन् र फरक–फरक शैलीमा सम्पादन पनि भइराखेका छन् । समाजले ‘दलित’ नामकरण गरिदिएको र कथित तल्लो जातिका रूपमा हजारौं वर्षदेखि चिनिँदै आएका समुदाय यतिखेर ‘जातिवादी मानस’को खिलाफ सङ्घर्ष गरिराखेका छन् । यो सङ्घर्षको आफ्नै दशा र दिशा छ । सौदाबाजी गर्ने प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति अहिले पनि यिनीहरूसँग हासिल हुनसकेको छैन । राजनीतिक सत्ता नै दलितको सामाजिक प्रगतिको प्रमुख साधन हो भनेर अम्बेडकरले ठिकै भनेका हुन् । विदित नै छ, नेपालको सन्दर्भमा दलित राजनीति अहिले पनि एउटा संक्रमणको अवधिबाट गुज्रिरहेको छ । दलितले आफ्नो महत्त्व बुझ्न थालेपछि र त्यसको सामूहिक ताकतको रणनीतिक उपयोग गर्न सिकेपछि उनीहरू मोलमोलाइको जबर्दस्त स्थितिमा आउन सक्छन् ।

दलितहरू माझको आपसी विभेदको अभिव्यक्ति सामान्यतया उनीहरूबीच बढ्दै गरेको विभेदको रूपमा लिइने गरिन्छ । पर्वते दलित, मधेसी दलित, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय माझका दलित, मधेसी दलितमाझ पनि जाति विशेषको बर्चस्वजस्ता सन्दर्भहरूले यिनीहरूको आन्तरिक शक्ति सञ्चयलाई बाधा पुर्‍याएको छ भने यिनीहरूले एकीकृत रूपमा गर्नसक्ने प्रयत्नको गतिलाई मत्थर बनाउँदै लगेको छ । यसै साता सिरहामा एउटा डोम जातिको परिवारलाई पानीमाथिको पहुँचमा हनन र सार्वजनिक अवमाननाको सन्दर्भ उजागर भएको छ । त्यस क्षेत्रमा पानीको संकट, पानीमाथि दलितको सहज पहुँच, सामाजिक सम्मान, भूमिमाथिको स्वामित्व, महिला हिंसाको समाप्ति, न्यायका साथ भयमुक्त परिवेशमा बाँच्ने जस्ता सवालहरू पछिल्ला डेढ दशकदेखि विभिन्न तह र चरणमा उठाउँदै आइएको छ । कतिपय दलित अगुवाहरू उदारतावादी लोकतान्त्रिक परिवेशको स्थापना एउटा पद्धतिमार्फत हुनसक्यो भने दलितका यी सवालहरू हल हुने र तिनको मूल प्रवाहीकरण हुने बताउँदै आएका छन् । सामाजिक परिवेश यथास्थितिमा छैन । हिजोभन्दा वैचारिक र भावनात्मक दुइटै रूपमा मधेसको अन्य जिल्लाजस्तै यस क्षेत्रमा पनि परिवर्तनको बैलगाडाले आफ्नो रूप फेर्दै गएको छ । जसरी देहातमा सवारी साधनको रूपमा काठको पांग्रो भएको गाडालाई गोरुले जोत्थ्यो, त्यसको रूप फेरिएर टायरगाडा भयो । कतै–कतै त अब ट्याक्टर नै प्रयोग हुनथालेको छ । सवारी साधनको यस प्रतीकमार्फत के भन्न खोजिएको हो भने जसरी समाजको निर्भरता हजारौं वर्षदेखि थेगिराखेको बैलगाडामाथि निर्भर छैन, त्यसैगरी दलितप्रतिको आम व्यवहार मधेसमा यथास्थितिमा छैन । तर जसरी सिरहाको घटना बाहिर आएको छ, त्यो खेदयुक्त छ । त्यहाँ प्रभावित परिवारले सम्मान र सुरक्षा पाउनुपर्छ ।

मधेसले राज्यसँंग आफ्नो सम्बन्धको खोजी गर्दा वा आफ्नो साइनोलाई परिभाषित गर्न खोज्दा प्रतिक्रियामा देखापर्ने पहिलो तर्क हो, ‘ए पहिला आफू माझको विभेदलाई हटाऊ । राजनीतिक नाममा केवल हुनेखानेहरूले रजाइँ गर्न छोड ∕’ मूलत: मधेसी–विमर्श आधारभूत रूपमा एउटा फरक किसिमको राजनीतिको खोजको नाम हो, जो राज्यको एकल पहिचान, एकात्मकता र एकल बर्चस्वको नयाँ–नयाँ प्रयोगका चरणहरूमा डुबुल्की लगाउँदै आत्ममुग्धताको सिकार हुने मानसिकताको समाप्ति हो । मधेसी विमर्शले समानता, सम्मान र स्वामित्व तीनवटै कुरा एकैपटक नेपालीय लोकतन्त्रभित्र खोज्छन् । यो विमर्शभित्र ती सबैले लाभ पाउँछन्, जो आफूलाई गैरमधेसीको रूपमा चिनाउन खोज्छन् । जहाँसम्म मधेसी दलितहरूको अवस्था हो, उनीहरू धर्म र परम्पराबाट मात्र होइन, लोकतन्त्रको उज्यालोपनमा पनि आफ्नो अनुहारलाई राज्य र समाजको व्यवहारको ऐनामा दागमुक्त हेर्न सकिरहेका छैनन् । यसले दलित आन्दोलनभित्र मधेसी दलितहरूको प्रकृतिलाई पनि उजागर गरेको छ ।

सिरहाको सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्नैपर्छ । जसरी फिल्मी शैलीमा देवदूत बनेर कोही त्यहाँ पुगे उद्धारका लागि । त्यो आपैंmमा विरोधाभासयुक्त छ । नेपाली चलचित्रमा कोही राजेश हमाल ‘महानायक’ भनेर चिनिन्छ होला, सम्मान पनि पाउँछ होला, तर जरुरी छैन कि नेपालको प्रत्येक भूगोल र भाषिक क्षेत्रमा उनी प्रख्यात नै होउन् । हिन्दी चलचित्रका नायक—नायिकाहरूको तस्वीर मधेसको देहाती हाटबजारमा हेयर कटिङ सैलुन, कपडा पसल, टेलरिङ पसल लगायतका पसलको नामबोर्डमा आकर्षक रूपमा राखिएको हुन्छ, तिनीहरूका कपाल राख्ने वा परिधान लगाउने चल्तीका शैलीअनुसार आफूलाई पनि सजाउन मनपराउने बहुसङ्ख्यक छन् । यस्तो गर्नेहरू विभिन्न पुस्ता र उमेर समूहका छन् । अब यस्तो सामाजिक परिवेशमा फिल्मी शैलीमा पुग्दैमा समस्याको गाँठो सहजतापूर्वक हल हुँदैन । यस्ता समस्या समाजको यथार्थ हो । तर तिनलाई तिनीहरूमाझ नै सुषुप्त रहेका अहंहरूको निराकरणका लागि पर्याप्त दबाब, कानुनको कठोरतापूर्वक प्रयोगको अवस्था र वञ्चित समुदायमा निर्धकतापूर्वक आफ्नो अधिकारको प्रयोगजस्ता पक्षहरूमाथि ध्यान नदिइकन

ह्वात्त बढ्न खोज्दा एउटा निन्दनीय दुर्घटना अवश्यम्भावी छ, जुन सिरहामा भयो ।

संविधान निर्माणलाई सत्ता र शक्तिको खेल ठान्ने अहिलेको राजनीतिक पंक्तिबाट दलितमुक्ति सम्भव छैन । त्यसैले संविधान निर्माणमा दलितहरूको अधिकारको प्रस्टताका लागि आवश्यक हस्तक्षेप आवश्यक छ । क्षतिपूर्ति सहितको प्रतिनिधित्व, जनसाङख्यिक प्रतिनिधित्व, भूमिमाथिको स्वामित्व, छोटो बाटोबाट राज्यको प्रत्येक अड्डमा उपस्थितिको सुरक्षाबोध, शिक्षण, सम्मान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण जस्ता सवालहरू जुन पहिलो संविधानसभाको प्रतिबद्धता रहिआएको छ, त्यसका लागि नयाँ संविधानको ढोका बन्द हुनुहुँदैन । अहिलेको मस्यौदाले दलित हकसम्बन्धी सवाललाई न्यायपूर्ण ढड्डले सम्बोधन गर्नसकेको छैन । यस्तो अन्योलको अवस्थाले धेरै दिन पेलेर जान सकिँदैन । ऐतिहासिक कालदेखिका समृद्धि र स्वाभिमानको दलित आकांक्षालाई नयाँ संविधानले चाख्ने अवसर दिएन भने अहिलेसम्म विभिन्न घुम्तीमा अल्झिँदै, थाक्दै गरेको दलित उभार आफ्नो राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि नयाँ मानक र प्रतीकका साथ अगाडि आउनेछ र त्यसलाई टिपनटापन र गोलमटोलले धेरै दिनसम्म रोक्न सकिँदैन ।

२०६३ पछिको परिवर्तित अवस्थामा समेत आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, चुनावी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका खुला परिप्रेक्ष्यमा दलित सवालको हल हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । यी माध्यमहरूकै आधारमा श्रेणीगत विभाजनबाट मुक्त ‘खुला समाज’तर्फ लान्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर एक दशकको अनुभवले पनि ‘दलित पहिचान’लाई सङ्घर्षको आधार तय गर्ने बेला आइसकेको सिकाइ भएको छ । फगत आलंकारिक पद र प्रयोगले दलितले खोजेको मुक्ति दिंदैन । अब दलित पहिचान केवल अन्य जातिको ‘प्रभुता’ सहने माध्यम होइन, यो लड्ने र लिने साझापनको मञ्च पनि हो । यसर्थ दलित उभार आफैभित्रको कतिपय अन्तरविरोधहरूलाई छिचोल्दै नयाँ स्वरूपमा प्रकट हुन सक्नुपर्छ । संस्कृतीकरण र पश्चिमीकरण, दलीयकरण र गैरदलितको नेतृत्व वरणको गोलचक्करमा जबसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म दलित मुद्दाले न्याय पाउँदैन ।

कान्तिपुर दैनिक बाट