आखिर किन हुन सकेन दलित सवालमा सहमती ? - गोपाल सिवा

प्रतिक्रियाको लागि गोपाल सिवा (gopsiwa@gmail.com)

भाद्र ५ , विभेद विरुद्ध अभियान ।

धर्मनिरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड सहित केही नागरिकता, महिला र दलितका विषयहरु हामी बीच सहमति हुन सकेन र सहमति भइसकेका विषयहरुलाई संविधानसभा मा पठाउने र बाँकी विषयमा छलफल गरेर सहमति खोजिने जानकारी बाबुराम भट्टराईले हिजो दिएका छ्न ।

आखिर किन हुन सकेन दलित सवालमा सहमती ?

हामिले गहिरीएर अध्यन गर्ने हो भने मुलुकमा जहाँनिय शासन , राजतन्त्र , प्रजातान्त्रिक ब्यब्स्था , बहुदलीय ब्यब्स्था देखि आज हामिले देखि रहेको र भोगिरहेको लोकतान्त्रिक नेपाली समाज वास्तवमा सामन्ति राज्य व्यवस्थाको कठघरावाट उभिएको र सोहि संरचना अन्तर्गत वाट त्यसको धरातल भनौ या जग निमार्ण भएका हो । जसले लाखौ उत्पीडित दलित समुदायलाई धार्मिक ,राजनितिक,  सामाजिक र सवै आधारमा  दासत्वमा राख्ने मान्सिक्ता जिवित राख्दै आएको थियो र छ ।यिनै दास्त्वको विरुद्ध दमित भएका सवै समुदाय मिलेर विभिन्न कालखण्डमा कयौ परिवर्तन र क्रान्तिहरुमा पनि उल्लेख्य एवंम अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि शासन ब्यब्स्थाको वागडोरमा पुगेपछि ब्राम्हणबादी सामान्ति समाजको नाइकेहरुले पुन पटक पटक धोका दिदै दलित उत्पीडितको हक अधिकारलाई यसरी नै कानुन बनाएर भन्दै पछि धकेलेर अन्तत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै आएका छन । अहिले मस्यौदामा अन्तिम स्वीकृत दिने ठुला दलका मुखियाहरु पनि दलित लाई दासत्वमा राख्ने मान्सिक्ता बाट आएका हुनाले सहमति हुन सकेनन किन्कि मूख्य सामाजिक संरचना ‘हिन्दु वर्णव्यवस्था’ को गहिरो छाप र प्रभाव परेका हुनाले यिनले आफुले धारण गरेको जनैको लाज राख्न भए पनि जे जसरी सकिन्छ त्यसरी नै सदियौ देखि समाजमा विभेद लाद्ने र छुवाछुतलाई आफ्नो सँस्कार र संस्कृतिको रुपमा विकास गर्ने काम गर्दै आएका थिए र छ्न  ।त्यही भएर त विभिन्न वहानामा र विभिन्न कारण देखाएर दलित समुदायलाई अनेकौ तवरवाट दास वनाउने र आर्थिक ,सामाजिक, राजनितिक  संरचना बाट टाढा राखेर चेपुवामा पर्न विवश वनाएर दलित नै बनाइ राख्ने ग्राइन्ड डिजाइन गरेको हुनाले दसौं हजारौं सडकमा आएर महिनौ देखि आन्दोलन गर्दा पनि दलितका विषयहरु ठुला दलका नेताहरु बीच सहमति हुन नसकेको प्रस्ट हो ।  

दलित समुदायको माग के नाजायज हो ?

लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने बेला युगौंदेखि दलित समुदाय माथि हुँदै आएको छूवाछूत र उत्पीडनका विरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्नु के नाजायज हो ? दलितहरु समाजका हरेक ठाउमा पुस्तौ पुस्ता देखिको गरिबी , भोक , रोग ,शिक्षा, , पछौटेपन , छुवाछुत ,भेदभाव र असमानता र विभेदका शिकार भएका छ्न । तीनलाई सार्वभौम बनाउने दिशामा सम्पूर्ण दलितहरु लाई जमिन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा  ग्यारेण्टीको माग गरनु के अपराध हो ? दशकौ देखि हामि उत्पीडनमा परेका छौ , राज्यको मुलकानुन बनाउने यो समयमा सेवा सुविधा सम्मानपूर्वक पाउनु पर्ने भन्दै दलित नागरिकले आन्दोलन थालेको महिना बितिसक्यो । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरि रहेका दलित नागरिकलाई सरकारले र सविधान बनाउने मुखियाहरु ले अहिलेसम्म वास्ता गरेको छैनन किन ? के आन्दोलित दलित नागरिकका अधिकाशं माग यिनै मुखियाहरु को उपस्थितिमा  पहिलो र दोस्रो  सविधान सभा बाट सर्वसहमत भएका र दलित  नागरिक सम्बन्धी मस्यौदा ले तोकेकै अधिकार होइन्न र ?   बन्द, हड्ताल र तोडफोड गर्ने समूहका माग पूरा गर्न मस्यौदा  सच्याउन , प्रदेश  थपन तम्सिने  मुखियाहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर सांकेतिक प्रदर्शन र दवाब गरिरहेका दलित  नागरिकलाई वास्ता नगरेको प्रस्ट छ । ऐनले दिएकै सुविधामा प्रस्ट किटान हुनु  पर्ने र केही थप सुविधा मागिरहेका दलित नागरिकलाई सरकारले हात खुटा भाच्नु , महिनौ  सम्म बेवास्ता गर्नु आफैमा गम्भीर विषय हो ।

दबाब दिने गरि गरिएको २ चरणको आन्दोलन असफल भएपछि  सयुक्त  दलित आन्दोलनको कार्यक्रममा पहिलो चोटी सबै ठुला  दलको प्रमुख ब्यक्तिहरु जमघट भई आफ्नो बिचार खुलस्त राखे ठुला दलका ठुला नेताहरुले दलित सवालहरु पहल हुनु पर्छ र गर्छौ भनेर भाषण र आश्वासन दिए तर अनन्त आज यिनै दलितका विषयहरु हामी बीच सहमति हुन सकेन भनेर सविधानको प्रक्रिया अघि बढाए ।आखिर किन ? अहिले युगले नयाँ परिवर्तन खोजिरहेको छ । जातीय उत्पीडनबाट ३ हजार बर्ष देखि दमित भएका ,आर्थिक ,सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका लाखौ कथित दलित उत्पीडनको समस्या लाई यो परिवर्तनको घडीमा किन सामान्य रूपमा किन हेरिरहेका छ्न ? दलित अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको हाम्रो समाजको बिधमान बर्ण ब्यबस्था बाट सृजित जातीय भेदभाब र छुवाछुतको समाधान हुनु हो । जातीय भेदभाब र छुवाछुतको समाधान भनेको हाम्रो समाजको राजनैतिक , आर्थिक , सामाजिक र धार्मिक विभेदहरु जे जति छन् , तिनीहरुलाई मुलुकको यो बहुबादी संरचनाको यथास्थिति माथि राखेर सम्बोधन गर्नु र समस्याको निराकरण गर्नु हो । मुलुकलाई समृद्धिको बाटो तिर हिडाउनु हो तर यो कुरा किन अहिले का मुखियाहरु ले बुझ्दैन्न ? 

सम्पूर्ण दलितहरु लाई एक ठाउमा ल्याउदै

हामी हजारौं सडकमा आएर संयुक्त दलित आन्दोलनमा हुँदा आफ्ना हक अधिकारका लागि महिनौं आन्दोलन गर्दा त  यति समस्या भोगेका छौ भने  यी  समस्याबाट मुक्त हुन छ्टाछुटै आन्दोलन बाट झन किमार्थ सकिँदैन ।किन्की यो लोकतान्त्रिक ब्याब्स्थामा हामीले आस्था राखेको , समर्थन गरेको र रगत बगाएको हाम्रो पार्टीभित्र, आन्दोलनभित्र र नेता कार्यकर्ताभित्र अहिले पनि मुखियाहरुमा जङ बहादुर शैलीमा अधिकारबिहिन बनाउने, दलित बनाउने अवशेषहरु जिउदो रहेको छ भनेर प्रस्ट भै सकेको छ । 

वर्तमान सामाजिक संरचनालाई कुनै परिवर्तन नगराई दलित लाई कानुन बनाएर अधिकार दिने भन्दै साझा देखावटीका नाममा नेतृत्वपंतिले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको सविधान बाटै आम दलित समुदायलाई रैती बनाउने शक्तिहरु क्रियाशील रहेको वर्तमान मस्यौदा समिति जंग बहादुर राणाले कथित् मुलकी ऐन बनाएको शैलीमा  अधिकार बिहिन बनाएर दलित सम्श्या निरन्तरता दिदाको परिणाम  आउदो दश्कौ सम्म सामाजिक असमानता , छुवाछुत , जातीय एव वर्गीय समस्या यथावत रहने निश्चिति छ ।अत दलितहरु एक जुट हुनु पर्ने र आफ्ना समुदायको समस्या हल गर्न सवै तिर वर्गसंघर्ष र अन्तरसंघर्ष गर्नु पनि अपरिहार्यता देखाएको छ । त्यही कुरालाई बुझेर यहि साता सयुक्त दलित आन्दोलन समितिले राजनैतिक दलका भातृसंगठन, दलित अधिकारकर्मी, सरोकारवाला संघ संस्थालाई बोलाएर आगामी दिनमा आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भनि राय बुझ्ने प्रयास गर्यो, तेस्रो आन्दोलनको  घोषणा गरि सड्कमा चरणबद आन्दोलन गरि रहेको  छ । 

यहि आन्दोलन ले आधुनिक मुखियाहरुको सामान्ति मस्यौदाको बिरोधमा , दलित बनाएर आफूमाथी गरेको विभेदको अवस्थाको बिरोध गर्दै समतामूलक समाज बनाउने मूल धेयलाई आफ्नो कार्य दिशाका रुपमा स्पस्ट , सचेत र आत्मबोध गर्दै मुलुक लगायत संसार भरि छरिएर रहेका दलित समुदायका नागरिकहरु सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत संगठित गराउदै छ  । यस एकता, एक्यबधता र संगठितको थालनीले राज्यको अपारदर्शी , अब्यबहरिक , असमतालाई एउटा ठाउमा थन्कन र दलित समुदायको  शक्तिलाई सार्वभौम बनाउने दिशामा सम्पूर्ण दलितहरु लाई एक ठाउमा ल्याई पुराउदै छ । त्यही भएर अहिले दलित समुदायको लागि मस्यौदामा हक अधिकार खुम्च्याउन तल्लिनरत मुखियाहरु सावधान हुदा राम्रो किन्की यो ६० लाख जमातको धौर्यताको बाध टुट्यो भने अधिकार मागेर होइन खोसेर लिने छ्न ।

अब को बाटो के ? 

सविधानमा आफ्ना हक अधिकार निर्दिष्ट गराउने यो अवसरलाई हामिले गुमाउन पुग्यौ भने आगामि भविष्यमा दलित समुदाय दशकौं पछाडितिर धकेलीन सक्ने छ र हाम्रा सन्तती र आगामि पुस्ताले धिकार्नु शिवाय अन्य विकल्प न हुन सक्छ  । अहिले आफ्ना हक अधिकार स्थापित गर्न आफू खटिनु , समयलाई बुझनु र समयअनुकुल आन्दोलनलाई वदल्नु नै अहिलेको ठोस परिस्थीतिको ठोस विश्लेषण गर्नु हो ।अत अब सयुक्त दलित आन्दोलनले आफ्नो आन्दोलनको स्वरुप बद्लिनु पर्छ । बबरमहल देखि बानेश्वर सम्म दिन्हु खवरदारी -र्याली अभियान चलाएर मख्ख पर्ने कि मुखियाहरुले मस्यौदामा कानुन बनाइ दिने भनि लङ्गार्दै दलित बनाइ राखन तयार गरेको मस्यौदाको / सामाजिक संरचनाको जरा काट्ने ? अब सयुक्त दलित आन्दोलन स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

त्यही भएर समय अनुकुल आफुलाई रुपान्तरण गर्दै आन्दोलनको स्वरुप बद्लिउ ,दलित आन्दोलन लाई देशै भरी केन्द्रित गर्दै उठौ । दलित समुदायका हरेक तह तप्का ,व्यक्ति समुदाय र छरिएर रहेका युवा, महिला साथ साथै छरिएर रहेका वस्तिहरुले आफ्नो हक अधिकारका निम्ती अग्रपंतिमा लामवद्ध नभइकन , एकता र एकतावद्धा नभईकन कुनै पनि रुपान्तरणको प्रयास र आगामि दिनमा नयाँ नेपालमा वन्ने नयाँ संविधानमा आफ्नो हक अधिकार लाई सुनिश्चीत गर्न सकिँदैन । त्यसैले जो जहा रहेका भएपनि र जस्तो सुकै अवस्थामा रहेका भए पनि सयुक्त दलित आन्दोलनमा जुटौ र जुट्न वैचारीक चेतनाको विकाश गरौं ।जसले हामी लाई दलित बनाउने ब्यवस्थालाई भत्काउने दृष्टीकोण राख्न सकोस,आन्दोलन गर्न सकोस ।