मस्यौदामा दलित अधिकार - भोला पासवान

साउन २१ , विभेद विरुद्ध अभियान ।नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि दलित समुदाय झस्किएको छ। पहिलो संविधान सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको दलितसम्बन्धी प्रावधान मस्यौदा समितिले षड्यन्त्र गरी निकालेको र कतिपयलाई तोडमरोडसमेत गरिएको आरोप पनि लागेको छ। यही कारण पछिल्लो समय दलित नेता तथा अधिकारकर्मी चरणबद्ध आन्दोलनमा लाग्न बाध्य छन्। अर्कोतर्फ दलित समुदाय नेताहरुलाई प्रेम पत्र लेख्ने प्रचारमुखी र दास मनोवृत्तिबाट ग्रसित भई अझै पनि विष्टहरुसँग 'माग्ने प्रवृत्ति' को पुनरावृत्तिमा रमाउँदै छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्तिदेखि माओवादीले गरेको १० वर्षे युद्ध हुँदै २०६२/०६३ को आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनसम्म दलितहरुले 'क्रान्ति र परिर्वतन' का नारा दिने राजनीतिक दलसँग प्रेम गर्दै ज्यानकै आहुति दिए। अहिले सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई यहाँसम्म पुर्यारउन पनि निकै रगत बगाएकै हुन्। तर पनि उनीहरुले दलितप्रति न्याय गर्न आवश्यक ठानेनन्। दलित अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नभए 'डिभोर्स' गर्ने चेतावनी दिनुपर्नेमा अझै प्रेमपत्र लेख्ने दलित समुदायको पारा पनि उचित भएन। यसले भाषणमा दलित समुदायका नेताहरु जे/जे भने पनि उनीहरुको मानसिकता भने अझै दास मनोवृत्तिबाट ग्रसित छ भन्ने पुष्टि गर्नमात्र सघाउँछ।

मस्यौदामा दलित अधिकार

पहिलो संविधान सभाले सहमतिमा टुंग्याएको विषयहरुको स्वामित्व लिएर विवादित मुद्दामा मात्रै सहमति गरी नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने म्यान्डेट पाएको दोस्रो संविधान सभाको मस्यौदा समितिले दलित समुदायका अधिकार मिल्नेसम्म कटौती गरेको छ। सिधै कटौती गर्दा दलित समुदायबाट विद्रोह हुने भयले कतिपय प्रावधान तोडमरोड गर्दै 'कानुनबमोजिम' जस्ता शब्द प्रयोग गरी षड्यन्त्र गरिएको छ। मस्यौदा पढ्दा अझै पनि राजनीतिक पार्टीहरुले दलितलाई हरुवाचरुवा जस्तै ठानेको देखिन्छ। प्रस्तावनामै नेपालमा भएका आमूल राजनीतिक परिवर्तन प्रतिबिम्ब हुन सकेको छैन। दलित समुदायमाथि राज्यले गर्दै आएको छुवाछूत र भेदभावप्रति आत्मालोचना गर्दै जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय प्रस्तावनामा समावेश गर्नसमेत हिच्किाउनुको कारण बुझ्न अब गाह्रो छैन।

असमानबीच प्रदान गरिने समान अधिकारले असमानतालाई नै निरन्तरता दिने भएकाले असमानबीच असमान अर्थात अधिकारबिहीन बनाइएकालाई थप अधिकार दिएरमात्रै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। खाएर अघाएका र खानै नखाएकालाई दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउँदाको परिमाण के हुन्छ? त्यसैले राज्यले नै हजारौं वर्षदेखि पछाडि पारेका कारण दलित समुदायलाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप थप अधिकार प्रदान गर्ने विषय मौलिक हकमै समावेश गरिनुपर्छ।

मस्यौदा संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४५ मा दलितको हकमा पहिलो संविधान सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको अधिकारलाई मस्यौदा समितिले जबर्जस्ती कटौती गरी 'कानुनबमोजिम' हुने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै क्षेत्र (गाउँ पालिकादेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म) मात्र हैन, निजी क्षेत्रहरुमा समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिनुपर्छ। समानुपातिक शब्द झिकेर समावेशी गर्ने उल्लेख गर्दै संविधानमै दलितप्रति जालझेल गर्ने दुस्प्रयास हुनु न्यायोचित मान्न सकिन्न।

राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिइ सोका लागि आवश्यक सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनि त्यसमा दलितको अग्राधिकार पनि कायम गर्नुपर्छ। भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जन पुग्ने गरी एक पटकलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। आवासबिहीन दलितका लागि बसोबासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा 'कानुनबमोजिम' गर्ने भनेर यसबाट पन्छने प्रयास भएको छ। पहिलो संविधान सभाले दलित समुदायलाई राज्यले लामो समयदेखि बहिष्करण र भेदभावमा पारेका कारण क्षतिपूर्तिस्वरूप संघीय व्यवस्थापिकामा ३, प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो। दलित समुदायका लागि प्राप्त सुविधामा दलित महिला, मधेसी दलितले समानुपातिकरूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ।

मस्यौदमा संघीय र प्रादेशिक कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन। त्यस्तै संघीय र प्रादेशिक संसदमा कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी निर्वाचित गरिँदा महिलाभित्र पनि दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छैन जसले फेरि पनि नेताहरुलाई आफ्ना श्रीमती, छोरीदेखि प्रेमिकासम्म राख्ने ठाउँ उपलब्ध गराएको छ। दलित समुदायका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दलित समुदायको माग पनि मस्यौदाले समटेको छैन। राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिलासहित पाँच जनाका दरले निर्वाचित ४० सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलित र महिलाभित्र पनि विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संवैधानिकरूपमा नै सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने पाँच जना राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिने र कम्तीमा एक जना दलित अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

मस्यौदामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ। गाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित १७ जना र नगरमा २१ जना रहने प्रावधान छ। दुवैमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ तर दलितहरुको प्रतिनिधित्वको सवाल भने मस्यौदामा प्रष्ट छैन। त्यसैगरी स्थानीय निकायमा विशेष क्षेत्र वा संरचना निर्माण गर्दा दलितबाहुल्य क्षेत्र नकाटिने गरी गर्नुपर्छ। संवैधानिक आयोग गठन गरिँदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ। साथै आयुक्त संख्या रहने संवैधानिक आयोगमा कम्तीमा एक जना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गर्नुपर्छ। दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएको संवैधानिक दलित आयोगको नामकरण राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग राखिनुपर्छ। आयोगको सीमित काम, कर्तव्य र अधिकार विस्तार गर्नुपर्छ। समग्रमा भन्दा दलित समुदायका लागि राज्यको हरेक तहका संरचनामा निर्णय प्रक्रिया, कार्यकारी र कार्यान्वयन तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनिमात्रै दलित समुदायले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्नेछन्।

नागरिक दैनिक बाट