संविधानले सम्बोधन नगरेका दलितका विषयहरु - निर्मल नेपाली

काठमाडौं ,१२ असोज, विभेद बिरुद्ध अभियान । नेपाल बहुजातीय , बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलीक विविधता युक्त नेपालको विशेषतालाई आत्मसाथ गरी आम नेपाली विच एकता, सद्भाव, सामाजीक र सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता रहि आएको छ । त्यसैगरी सबैमा सहिस्णृता मातृत्व प्रेम, एकता, एक आपसको सद्भाव र सम्मानको संरक्षन, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । जहाँ आम नेपालीको आत्म सम्मान, प्रतिष्ठा र अस्तित्व गाँसिएको छ ।

सदियौ देखि समाजमा जरो गाडेर रहेको वर्गिय, जातीय , क्षेत्रीय , भाषिक, लैङगीक विभेदको साथ साथै सीप र कलाका धनी दलितलाई जातीय भेद भाव र छुवाछुत जस्तो अमानवीय , शोषण, दमन र अन्यायपुर्ण व्यवहार नेपाली समाजले गर्दै आइरहेको छ। यसरी एकले अर्को को भावनालाई नबुद्मदा मानिस मानिस विच गरीने विभेदका कारण समाज विखण्ड हुने । द्धन्द बढ्ने, समाजमा एकता खलबलीन गई हिंसात्मक गतीविधीहरु बढिरहेका छन् ।

त्यसैले नेपालमा विद्यमान रहेका सबै प्रकार जातीय, भाषिक, वर्गिय, क्षेत्रिय, लैङगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, सम्वृद्धि, शान्ती सद्भाव एकता र सामाजीक न्याय सुनिश्चित गरी नेपालका सम्पुर्ण दलितहरुको अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ मा सुनिश्चित गनुै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक मर्म र भावना रहेको छ । संविधानमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका तिनै संघिय, प्रादेसिक र स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित भएमा मात्र समातामुलुक समाजको निर्माण हुने छ ।

यसरी सम्पुर्ण दलितका अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरे संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ती शुसान, विकास र समृद्धिको आकांक्षलाई संविधानले पुरा गर्ने छ । भन्ने आशा दलितहरुले राखेका थिए । तर २०७२ को संविधानले त अन्तरिम संविधान २०६३ मा दलित समुदायको निमित्त प्रदान गरिएको हक र अधिकारलाई समेत कटौति भएका अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ मा स्थापित गर्नको निमित्त दलितहरुले विभीन्न राजनितीक दलमा आबद्ध दलित नेता , दलित नागरीक समाज , दलित अधिकार कर्मी , दलित समाचार कर्मीको सहभागितामा संयुक्त दलित राजनितीक संघर्ष समितीको नामबाट आन्दोलनको नामबाट आन्दोलनको शुरुवात भयो ।

आन्दोलनको क्रममा कयौँ दलितहरु घाइते भए, कयौँ दलित पक्राउ परे , कयौँ दलितले बुट र लाठि खाए । यो आन्दोलनको महत्व पुर्ण उद्देश्य हो । संविधानमा दलितका अधिकार स्थापित गर्ने र सुनिश्चित गर्नु नै हो ।

दलितहरुले आफ्ना माग राख्दा राख्दै पनि नेपालको संविधानको मस्यौदा आयो । यसरी मस्यौदा आउदा नेपालका सय दलितले झन आन्दोलनलाई शशत्त बनाउदै लगियो । तर पनि दलितको आन्दोलनको सुनुवाई भएन। दलितले आफ्नो आन्दोलन नियमीतरुपमा गर्दै आए ।

दलितले उठाएका मुद्धाहरु

विगत लामो समयदेखिनै दलित समुदायले राज्यका हरेक तहमा दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी राज्य संचालन र श्रोतका दलित पहुच हुनुपर्छ भन्ने मुख्य मुद्धा उठाउदै आए । खासगरी दलितहरुले राजनितीक अधिकार र सहभागिता विना राज्यको कुनै पनि अंगमा प्रतिनिधित्व हुुुुुुन सक्दैन । त्यसकारण राजनितीक अधिकार नै सबैभन्दा ठुलो मुद्धा हो ।

नेपालमा समय समयमा हुने परिवर्तनमा दलितहरुको पनि अहम भुमिका रहदै आएको छ । जसले २००४ साल , २०७ साल, २०१५ साल ,२०३६ साल , २०४२ साल ,२०४६ साल , २०६२÷६३ को आन्दोलन होस् । यी सबैमा दलितहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहदै आएको छ । तर देशमा लोकतन्त्र स्थापित भै सक्दा पनि दलितको योगदानको कदर गरीएन । दलितले देशको लागि दिएको आहुति सम्मान नगरी अपमान गर्ने काम भयो जसबाट सम्पुर्ण दलित दुः खीत भएकाछन् ।

यसरी दलितहरुले उठाएका बास्तविक मुद्धाहरुलाई किनारा लगाएर नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदामा समानुपातिक शव्दनै नराखि समावेशिको नाममा दलितलाई झन पछाडि पार्ने काम भयो जसले गर्दा आम दलितहरुलाई आन्दोलन गर्ने वाक्य बाध्य बनायो ।

जातिय भेदभाव र छुवाछुत , दलित समुदायको सिप र कलाको संरक्षण र सम्बद्धन गर्ने , आर्थिक विकास गर्ने , भुमिहरु दलित र घरवार विहीन दलितको बसोवासको ब्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ भन्ने मुद्धा दलित समुदायले उठाउदै आइरहेका छन् त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगारी , समानता विषय पनी मुद्धाको रुपमा दलितले उठाएका छन् । तर यी मुद्धाहरुलाई अहिले बन्ने संविधान २०७२ ले कति सम्वोधन गरेको छ त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

यसरी नेपालको संविधान २०७२ लाई २०७२ साल भदौ ३१ गते संविधान सभाबाट पारीत भैसकेको छ भने २०७२ साल असोज १ गते ५३६ जना संविधान सभाका माननिय सभासदले हस्ताक्षर समेत गरीसकेर सभामुखले प्रमाण्ति समेत गरी सकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ लाई राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट महामहिप राष्टपति डा. रामवरण याादव जयुले २०७२ साल असोज ३ गते साझ ५ बजेसंविधान सभाबाट विशेष समारोह बाट जारी गर्ने कार्यक्रम समेत पारीत भैसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले दलितको पक्षमा पारीत विषयहरु

दलित समुदायले उठाउदै आएका मुलभुत मुद्धाहरुमा केहि मुद्धाहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पारीत गरेको छ । पारीत धारा र विषयहरु यसप्रकार छन् ।

धारा २३ को समानताको हकमा सबै नागरीक कानुनको दृष्टिमा समान हरने छन् । धर्म वर्ण लिङग जात जाती यौनिक अभिमुखीकरण शारीरीक अवस्था अपाङगता स्वास्थ्य स्थिती वैवाहिक स्थिती गर्भाबस्था आर्थिक अवस्था उत्पक्ति भाषा वा क्षेत्र वैचारीक अवस्था लगाएत अनय कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरीने छैन भन्ने कुरा पारीत भएको छ ।

धारा २९ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध हक पारीत भएको छ । धारा ३४ शोषण गर्न पाउने छैन भनी पारीत भएको छ । धारा ३९ मा श्रमको हकमा प्रत्येक श्रमीकलाई उचित पारीश्रमिक सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षको हक हुने छ भन्ने कुरा पारीत भएको छ ।

धारा ४५ मा दलितको हकमा १ दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामति सेवा सेना प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तका आभारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीहरु अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यबस्था गर्ने २ दलित विद्यार्थिलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृती सहित निःशुल्क सशक्षाको व्यबस्था गरीनेछ ।

३ दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरीने छ । ४ दलित समुदाय लाई आफ्नो परम्परागत पेशा ज्ञान सिप र प्रविधिको प्रयोग संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने छ । राज्यले दलित समुदायको परम्परागत पेशाा सँग सम्वन्धित आधुनिक व्यबसायमा उनिहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवशयक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । ५ राज्यले भुमिहिन दलितहरुलाई कानुन बनाई एक पटक जमिन उपलबध गराउने छ ।

६ राज्यले आवास विहिन दलितका लागी कानुन बनाई बसोबासकोब्यवस्था गर्ने छ । ७ दलित समुदायको लागी यस धाराद्धारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला , पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने छ भन्ने प्रावधान लाई पनि संविधान सभाले पारीत गरेको छ । धारा ४७ मा सामाजिक न्यायको हकमा दलितले समाबेशि सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेृ छ भने कुरा पनि पारीत भएको छ ।

माग ८ काो संघिय व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा ८८ प्रतिनिधि सभाको गठन गर्ने व्वयवस्था पनि पारीत भएको छ भने धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने व्यवस्था पनि पारीत भएको छ ।जसमा राष्ट्रपति बाट मनोनित गर्दा ४५ जनामा १ जना दलितलाई पनि मनोनित गरिनेछ भन्ने कुरा पारीत भएको छ । तर प्रतिनिधि सभामा भने दलितको लागि स्पष्ट कुरा उल्लेख गरीएको छैन । यसैगरी संविधानले दलितका पक्षमा संघिय राज्य प्रादेशिक राज्य र स्थानिय तहको गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिका र जिल्ला संघिय परिषदमा ३ प्रतिशत देखी ५ प्रतिशत सम्म दलित को प्रतिनिधित्व सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि पारीत गरेको छ ।

यसरी संविधान लाई हेर्दा संघिय राज्यमा दलितको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था न्युन रहेको छ यसैगरी स्थानिय तहका संरचनामा भने प्रादेशिक राज्यमा पनि दलितको समान्पातिक र समावेशि सिद्धान्त का मुद्धाहरु मध्य केहि मुद्धालाई मात्र यो संविधानले समवोधन गरी पारीत गरेको छ । धारा २५३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगका व्यवस्थालाई संवैधानिक आयोगको रुपमा पारीत भएको छ ।

यसरी दलित समुदायका सबै मुद्धालाई सम्बोधन भएता पनि केहि मुद्धा पारीत भएका छन् । बाँकि रहेका मुद्धाहरुलाई पनि समपसाक्षेपि रुपमा दलित समुदायको पक्षममा निति नियम र कानुन निर्माण गरी पुरा गर्नु पदर्छ । लामो अन्तराल पछि जनताको पक्षमा पारित संविधान केहि हदसम्म भएपनि दलितहरु ले स्वागत गरेका छन् । अब दलितहरु पनि राज्यका निकायमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका हुन् । लामो कसरतले समन्वय सहकार्य सम्झौता र सहमति पछि आएको संविधान केहि हदसम्म राम्रो र हाम्रो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

तर पनि सबैको भाबनालाई र सबैका मुद्धाहरुलाई सम्वोभन गरी सबैका सहमतिमा संविधान पारीत भएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो । तर अझै संविधान घोषणा भए पनि रुपान्तरित संसदले संविधानमा दलित मधेशि आदिवाशि जनजाती थारु मुस्लिम पिछडीएका वर्ग महिलाहरुका पनि अझै परिमार्जित गरि लैजानु पर्ने आवश्यकता छ जसबाट मात्र सबै अस्तित्व सबैको मान प्रतिष्ठा सम्मान हुनेछ । यस तर्क पनि राजनेता र राजनितीक दलहरुले सोच्नै पर्छ ।

सबै नेपालीको आसा थियो कि जनताले चुनेका जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरा अटिलै सावित भएको छ । जनताका प्रतिनिधिद्धारा पारित संविधान जनताकै प्रतिनिधि सभामुखद्धारा प्रमाणीत संविधान र जनताकै प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणीकरण गरि जारी गरीएको यो संविधान नेपालको इतिहासमा कोरो ढुङ्गा सावित हुने छ ।

संविधानले सम्बोधन नगरेका दलितको विषयहरु

नेपालको संविधान २०७२ संघिय लोकतन्त्र गणतन्त्रात्मक संविधान हो । जसमा संघिय प्रादेशिक र स्थानीय गरि तिन तहका राज्यका संरचनाहरु रहने छन् । तर संघिय मन्त्रीमण्डल , प्रादेशिक मन्त्री मण्डलमा दलितको समानुपातिक समावेशिको प्रतिनिधित्व कुरा राखिएको छैन । यो अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धेरै धारा उपधाराहरुमा समावेशि सिद्धान्त मात्र उल्लेख छ । तर समानुपातिक भन्ने शब्द राखिएको छैन । जसले गर्दा दलित समुदाय समावेशि मात्र ले गर्दा प्रतिनिभित्व हुनबाट पनि बन्चित हुने अवस्था देखीन्छ । प्रतिनिधि सभा पनि दलितको कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा पनि राखिएको छैन् । किनभने समानुपातिक नियोचनबाट मात्र प्रतिनिधितव रहन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दलितको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छैन । किनभने यो स्पष्ट संविधानमा उन्नेख छैन। संघिय प्रदेह र स्थायी संरचनामा दलितको पाँच , दश र ५५ प्रतिशत माग थियो । त्यो पुरा हुन सकेन ।

त्यसैगरी सिकाङकन र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागी नेपाल सरकारले एउटा आयोग गठन गर्ने छ । त्यस आयोगमा एउटा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग थियो । तर त्यो सम्वोधन भएन । संघिय मन्त्री परषिदमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने दलितको माग थियो त्यो पनि हुन सकेन यो संघिय प्रादेशिक राज्य सबैमा हुनु पर्छ भनेका थिए तर भएन संघिय प्रतिनिधि सभाको सहाजमा निर्वाचन गर्दा दलित मात्र चुनाव गराउने माग थियो । तयो पनि संवोधन भएका जुसबाट प्रत्यक्ष निदोचनमा बाट दलितले जित्ने अवस्था रहने ।

संविधान धेरै आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राखेको छ जसमा धारा २३७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २४१ मा राष्ट्रिय संघिय लोक सेवा आयोग धारा २४४ मा निवार्चन आयोग २४७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धारा २४९ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमा वित्तीय आयोग धारा २५१ मा राष्ट्रिय महिला आयोग समावेशी आयोग मा समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तका आधारमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिसधत्व हुनु पर्दछ भन्ने कुरा पेश गरीएको थियो । तर आयोगका दलित प्रतिनिधित्व हुने कुरा पारीत हुन सकेन ।

जसले गर्दा दलित आयोग मा मात्र दलितको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने अब आयोगमा सहभागी हुन सक्ने सम्भाबना देखिदैन । यसरी संविधानको मस्यौदामा दलितका धेरै विषयहरु संसोधनको लागी पेश गरे पनि ती सम्भाबहरु पारीत भए जस्ले गर्दा दलित समुदायका अझै पनि सोचेजस्तो सहभागिता संविधानमा हुन सकेन ।

यसरी दलितका संविधानमा पारीत हुन नसकेका मुद्धाहरुलाई अब सम्पुर्ण दलितहरु एकताबद्ध भई अब बन्ने ऐन कानुन नियम विनिमय निर्देशिकामा पारीत गराउन क्रियाशिल हुन जरुरी छ । यसरी सक्रिय भएर लागेमा बाँकि विषय पनि पुरा हुदै जाने छन् र दलितले आफ्नो हक र अधिकार प्राप्त गर्ने छन् ।

अन्त्यमा संविधान सभाबाट पारीत भई संविधान सभाबाटै जारी भएकोमा खुःसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदाय अधिकार सुनिश्चित भए शान्ती , आर्थिक विकास र समतामुलक समाजको निर्माण हुन्छ अनि देशमा दिगो शान्ती हुनेछ ।