यो संविधान राम्रो र हाम्रो बनेको छ - छविलाल विश्वकर्मा

काठमाडौं ,१२ असोज, विभेद बिरुद्ध अभियान ।  दलितहरुका लागि विगतका संविधानले केही दिन नसकेपनि यो नयाँ संविधानले चाँही केही त अवस्य दिएको छ । सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा छुवाछुत गर्न नपाईने तर यदी कसैले गरिहालेमा त्यसलाई दण्डनिय वनाउने व्यवस्थाले सामाजिक साँस्कृतिक पक्षमा ठुलो फड्को मारेको छ । भुमिहिन दलित समुदायलाई यो संविधानले एकपटक भुमी उपलव्ध गराउने कुराो ग्यारेण्टि गरेको छ, प्राथमिक तहदेखी उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायले छात्रवृति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको क्षेत्रमा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पुर्ण तहमा रोजगारी प्रदान गरिने व्यवस्था छ । तर नीति निर्माण तहमा भने दलितलाई वञ्चित गरीएको छ । यसका लागि निरन्तर दवाव दिन जरुरी छ । ? एमाले स्थायी कमिटिका सदस्य तथा दलित नेता छविलाल विश्वकर्मासगँ दलित अनलाइनले गरेको कुराकानी

दलित दृष्टिकोणबाट हेर्दा कस्तो संविधान जारी भयो त ? 

जनताको प्रतिनिधिहरु संविधानसभामा पुगेर बनाएको संविधान हो, यो । किनभने जनताले निर्वाचन गरेको प्रतिनिधिहरुबाट संविधान बनाइएको हुनाले यो जनताकै प्रतिनिधिमुलक संविधान छ भन्नुपर्छ । तथापि दलितहरुको दृष्टिकोणबाट भने हो भने धेरै खुसी मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । र निराश हुने अवस्थाा पनि छैन । यो दुईवटै कुराहरु हामी पाउँछौ र यसमानेमा निराश हुनुपदैन कि, विगतका संविधान भन्दा यो संविधान दलित समुदायको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि यो धेरै महत्वपूर्ण छ । अन्य समुदायभन्दा कम लेखिएको छैन, दलित समुदायको मुद्दा नयाँ संविधानमा । त्यसकरण यो संविधान राम्रो र हाम्रो बनेको छ ।

के–के अधिकार लेखियो त ,यो संविधानमा दलितहरुका लागि ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विगतमा छ वटा संविधानहरु बने । ती संविधानमा जनताको हक अधिकार पूर्णता नभएरै ती संविधान विरुद्ध परिर्वतनहरु भए र अहिले सम्म आइपुग्दा जनताको सपना केहि पुरा भएको छ । र जनताले आफनो लागि आफै संविधानको निर्माण गरेका छन् । यसमा दलित समुदायको लागि पनि विगतमा नपाएका केहि उपलब्धीहरु भएको छ । जस्तै सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा छुवाछुत गर्न नपाईने र यदि गरे त्यसलाई दण्डनीय गर्न सकिने कुरा र पिडीतलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको ठूलो फड्को हो । आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने दलित समुदाय अधिकाशं भुमिहिन छन । यो संविधानले भुमिहीन दलितलाई एकपटक भुमी उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गरेको छ । त्यस्तै शिक्षामा प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायले छात्रवृत्ति सहित शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको छ भने विपन्न दलितहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै रोजगारीको क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण तहमा उनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नीति निर्माण तहमा भने दलितलाई वञ्चित गरिएको छ । यसको लागि हामी निरन्तर दवाव दिई अघि बढ्छौ ।

दलितका धेरै जसो मागहरु त पुरा भए , यी मुद्दाहरुलाई स्थापित गराउन कत्तिको गाह्रो हुदोरहेछ त ?

धेरै गा¥हो ह“ुदो रहेछ हामी दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउन । त्यो त यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रष्ट देखियो नि । पहिलो संिवधान सभा र अन्तरिम संविधानले समेत सुनिश्चित गरीसकेका हामी दलित समुदायका हक अधिकारहरुलाई यो संविधान लेखन गर्दा केहि अधिकारहरु कटौती गरियो । यो अत्यन्त दुखद पक्ष हो हाम्रा लागि । यसका निम्ति अहिलेको वर्तमान राजनीतिक दलहरु नै बढि जिम्मेवार देखिए । जुन राजनीतिक दलले अहिले संविधान बनाउने नेतृत्व ग¥यो उसलाई बढि दोष दिनुपर्छ , त्यसको साथै अन्य पार्टीहरु पनि यसमा भागीदार भए । एउटा महिलालाई अधिकार दिनलाई एकमत हुन सक्ने राजनीतिक दलहरु दलित समुदायलाई अधिकार दिने बेलामा भने एकमत हुन सकेनन् । यो सामन्तवादी र पुरातनवादी सोचको उपज नै हो र यो सबै पार्टीका नेतृत्वमा रहेछन् भन्दा मलाई कुनै आपत्ति छैन । विगत आठ वर्षदेखि यो समुदायका निम्ति जुन खालको प्रयत्नहरु हामी राजनीतिक पार्टीका कार्यकता, सभासद साथीहरु, राजनीतिक दलका भातृसंगठनका साथीहरु, दलित नागरिक समाज, दलित गैरसरकारी संस्थारुहरुले ग¥यौं त्यो त्यसकै आधरमा अधिकार स्थापित गरेका हौं ।

तपाइहरु ४० जना सभासदको समन्वय समितिको कमजोरी वा राजनीतिक दलहरुको कमजोरी भयो । तपाइहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले लताइयो भन्छन् नि ,यो संविधानमा ? 

हामीले अहिलेको संविधान सभामा दलित समन्वयन समिति बनायौ । अघिल्लो संविधान सभामा दलित समुदायको लागि राज्यका सबै संघिय, प्रान्तीय सम्पूर्ण समानुपातिक अन्र्तगत थप ३ र ५ प्रतिशत थप अधिकार सहितको हुने भन्ने कुरा थियो त्यो अधिकार अहिले आउन सकेको छैन । त्यो अधिकारलाई हामीले जोगाउन सकेका छैनौ भन्ने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । लागि यसका हामीले पटक पटक छलफल पनि ग¥यौ । म आफै लगायत दलित समुदायका ६ जना सभासद संविधान मस्यौदा समितिमा पनि थियौ । संवाद समितिमा पनि हाम्रा विश्वेन्द्र पाश्वान र जितु गौतम लगायत नेताहरु पनि संवाद समितिमा थिए । र मस्यौदा सम्म विवादित विषयमा त्यो टुङगो नलागीसकेका विषयहरु हामीले मस्यौदा समितिमा राख्न सक्ने अवस्था छैन । र कतिपय कुराहरु पनि मस्यौदा समितिमा छलफल भइसकेको अवस्था थियो ।

फेरी मस्यौदा समिति भन्दा माथि एकिृकत मस्यौदा कार्यदल बन्यो र अन्तत त्यो संवाद समितिमा बहसमा गयो तर संवाद समितिले यी विषयमा निक्यौल गर्न नसकेपछि अन्तत हाम्रा अधिकारहरु काटिएर आए । त्यहा सबै पार्टीका ३० वटा दलका शीर्ष नेताहरु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । तर त्यो समितिले पनि काटिएको जुन दलित समुदायको अधिकार थियो । समानुपातिक अतिरिक्त यो अधिकार स्थापित गराउन सकेन । यसरी हाम्रो पनि पर्याप्त दवावको कमजोरी र नेताहरुको पनि दलितलाई हेर्ने पुरातनवादी सोचको कारण हाम्रो मुद्दाहरु काटिएर संविधान जारी भयो ।

उनीहरुको मनोवृति नै त्यहाँ दिन नचाहेको देखियो ? 

अवश्य पनि त्यै हो की यो समुदायको अधिकारलाई उनीहरुले स्थापित गर्न चाहेनन् । जसका कारणले यो अधिकार आउन सकेन त्यसका लागि हामीले अन्तिम प्रयास ग¥यौ । यति सम्म की पार्टीको आफनो किसिमको नीति र दृष्टिकोण हुदाँहुदै पनि म लगायत नेपाली काङग्रेसबाट हामी र ३ जनाले संशोधन प्रस्ताव पनि हाल्यौ । त्यसपछि एनेकपा माओवादीका साथीहरुले पनि हाल्नु भो र नेकपा एमालेका साथीह्रुले संसोधन हाल्नुभयो तर नेकपा एमालेका साथीहरुले बीचमा नै छोडनुभो । फिर्ता लिनुभो तर नेका र एनेकपा माओवादी पार्टीका साथीले हामीले संविधान सभामा राखेको फरक अथवा संसोधन प्रस्तावमा व्यापक वहस र छलफल चलायौ । त्यहाँ धेरै माननीय अरु साथीहरु जो गैर दलित समुदायको हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि हाम्रो अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो ।

अहिलेको संविधानमा लेखिएका दलितको मुद्दाहरु कार्यान्वयन गर्न कत्तिको डर छ ?

मुख्य कुरा कुनै पनि कुरा कागजी रुपमा लेखिदैमा पुग्दैन । संविधानका धाराका रुपमा मात्रै लेखिएर पुग्दैन । ती लेखिएका विषयबस्तुहरु कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुरा ठूलोे हो । त्यसैले गर्दा विगतमा ०४७ सालको संविधानको बारेमा भन्नुपर्दा पनि यो पछाडी परेका वर्ग समुदायका लागि विशेष खालको व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनेर उल्लेख भएका थिए । यसको मतलब राज्यले विशेष कानुन बनाएर उनीहरुलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने भन्ने कुरा थियो । तर एउटा पनि कनुन बन्न सकेन । किनभने व्यवस्थापिकामा हाम्रो प्रतिनिधित्व थिएन । जसका कारणले बनेन । त्यसकारण हाम्रो मुल बुझाई के हो भने जबसम्म त्यो संरचनामा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुदैन, तबसम्म हाम्रा कुराहरु आउदैन । अहिलेको संविधानमा पनि धेरै दलित समुदायका कुरा त उल्लेख छन । तर त्यो उल्लेख भइसकेको विषय पनि कार्यान्वयन नहुने खतरा छ । त्यो खतरा प्रति हामीले सदैव खवरदारी गर्नुपर्छ । ३ वर्ष भित्र कानुन बनाउने कुरा गरिएको छ । त्यसमा पनि आवश्यकता अनुसार भनिएको छ र कुन खालको आवश्यकता हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसमा हामी सजग भई अघि बढ्नुपर्छ ।

यो संविधानलाई दलित समुदायको आखाँबाट हेर्दा अझैपनि हामी स्पष्ट हुन नसकेको र चिल्ला कुरा लेखेर उम्किने प्रवृत्ति देखियो नि त ? 

हो, त्यस्तो प्रवृत्ति पनि देख्न सकिन्छ । ०६२÷०६३ को आन्दोलन पछिको पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । त्यो घोषणा गरिसकेपछि त्यसको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ खासै चासो दिएन । त्यसको पाच वर्ष पछि ०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन जारी भएको छ । तर ०५८ सालमा बनेको राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक आज सम्म पारित भएको छैन । यी खालका खतरा र समस्याहरु छन । यति सम्म की अब नयाँ तर राष्ट्रिय दलित आयोगको त्यो विधेयक पासै नभई सकिने अवस्था रहयो । यो अत्यन्तै विडम्बनाको कुरा हो । इतिहासमा हामीले यस्ता घटनाहरुबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । र भोलिका दिनमा पनि यस्ता किसिमका घटनाहरु नदोहोरिएलान भन्न सकिन्न । राज्यले भित्री आखाले हाम्रा समस्या देख्न सक्दैन । त्यसैले हामी जुनसुकै बेला पनि अत्यन्त चनाखो भएर आफना हकहरुलाई स्थापित गराउनु लागिपर्नु पर्छ । यसका लागि विभिन्न छलफल,अन्तरक्रिया हरु गरेर दवाव दिन सक्छौ । नत्र भने कार्यान्वयन हुने कुरा हुदैन । अवको हाम्रो कुरा कानुन बनाएर मात्र होइन कार्यान्वयन मा जोड हो ।

आन्दोलनको रफ्तार नपुगेर हो ,वा राजनीतिक दलहरुले हामीलाई वेइमानी गरे ,यस्को भित्री पाटो के हो जस्तो लाग्छ तपाइलाई ? 

दलित समुदायले ००७ सालको क्रान्तिदेखि ३० वर्षे पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन अनि १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को आन्दोलन मा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दै आयो । हरेक आन्दोलनलाई दलित समुदायले रानीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको रुपमा लियो । दलित समुदायले आन्दोलन पछि अधिकार पाउछन भन्ने कुरा सोच्यौ । तर अहिले पछिल्लो दिनमा दलित आन्दोलन अझै पुगेन । दलित आन्दोलनलाई छुट्टै रुपमा अझै सशक्त बनाउदै लग्नुपर्छ र यसमा गैरदलितहरुको पनि नेतृत्व हुनु एकदम आवश्यक छ । देश विकासको नयाँ ऐजेण्डा लिएर हिडनुपर्दछ । यो समुदाय उद्यमशील शिप र कला भएको समुदाय हो २१ औ शताब्दीमा हामी कति पछाडी छौ । हामीले सहजै अनुमान लिन सकिन्छ । हामीले एउटा नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने राष्ट्रलाई अन्य विकसित मुलुकहरुसंग तुलना गरेर हाम्रो वहस शुरु गर्नुपर्ने बेलामा आज आज हाम्रो जनशक्रि अहिलेको जेनेरेशन हामी राजनीतक नेतृत्वहरुले चाहि हामीले राष्ट्रको चिन्तन गर्नुपर्ने बेलामा एउटा सानो समुदायको चिन्नतमा समय खर्च गर्नुपर्ने बेला छ । त्यसकारण यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसका लागि हामीले एउटा कार्ययोजना बनाउ कति समयसम्म एउटा समस्या हल गर्न राज्यको एउटा योजनावद्ध ढंगले यसलाई लान सक्नुपर्छ भनेर त्यो खालको छलफल गर्न जरुरी छ ।

के के छन, दलितहरुको समस्या सामाधान गर्न तपाईसंग भावी योजना ? 

वास्तवमा दलित समुदाय भित्र पनि विविध खालका समस्याहरु छन । हाम्रो देशमा अधिकाशं गरिब भनेको यही दलित समुदाय नै छ । त्यसमा पनि दलित समुदाय हलियाको रुपमा बालिघरे प्रथाको रुपमा हरुवा चरुवा लगायत विविध खालका परम्परागत सामन्ती व्यवस्थाबाट अहिले पनि हाम्रो समुदाय माथि उठ्न सकेको छैन । हलिया मुक्ति घोषणा गरियो । कमैया मुक्ति घोषणा गरियो तर यो समुदाय आज पनि त्यहि पुरानै ढंगबाट बाँच्न बाध्य छन । त्यस्तै वादी समुदायमा वादी महिलाहरुको अवस्था पनि नाजुक छ । यसरी यो समुदायलाई हामीले ३, ४ वटा समुदायमा बाड्नु पर्दछ । दलित समुदायभित्र पनि यस्तो वर्ग बनिसकेको छ कि जो आर्थिक रुपमा ,शैक्षिक रुपमा धेरै माथिल्लो अवस्थामा पुगिसकेको छ । उनीहरु समाजमा अन्य समुदायसंगको हाराहारीमा जान सक्ने अवस्था भइसकेको छ । हामीले त्यसलाई दलित समुदाय भन्दा माथिल्लो वर्ग भन्न सक्छौ । त्यसलाई हेरेर कुनै योजना बनाउने होइन । हामीले योजना ल्याउदाखेरी सबैभन्दा तल्लो तहलाई हेरेर ल्यानुपर्छ मेरो मान्यता हो । हामीले कुनै किसिमको अधिकार दिदाखेरी तल्लो तहबाट उनीहरुलाई कस्तो किसिमको अधिकार दिने हो, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अथवा रोजगारी लगायतका ती कार्यक्रमहरु कहाँबाट शुरु गर्ने त, कुन वर्गबाट शुरु गर्ने त ? हामीले एउटा दीर्घकालिन योजना र सोच खै त बनाउन सकेको खै त राज्यले बनाउन सकेको ? तपाई हाम्रो योगदान के भयो त ? हामी अहिले सम्म बीना योजना , बीना कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौ । जसले गर्दा हाम्रो योजनावद्ध विकास हुन सकिरहेको छैन । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले सत्ता संचालन गरोस । त्यो राजनीतिक पार्टीले अथवा त्यो सरकारले दलित समुदायका लागि बनाएको योजना हामीले लागु गरौ किन नभन्ने ?

एकजुट त हुनुपर्ला नि योजना बनाउनको लागि ?

हो, त्यसैको लागि मैले भनेको हु“ । कुनै पनि योजना बनाउनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दलहरुको साझा एजेण्डा बनाउन जरुरी छ । जसरी अहिले हामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा एक ठाउ“मा वस्यौ । त्यसरी नै एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय स्तरको योजनावद्ध कार्यक्रम र नीति ल्याउन जरुरी छ । त्यसो ग¥यौं भने हाम्रो समस्या सधैभरि रहने छैन ।

दलित अनलाइनबाट