राज्यले दलित आन्दोलन सम्बोधन गर्न नसक्नुका कारण- श्यामबहादुर मगराती

कार्तिक ०३ ,  विभेद विरुद्ध अभियान ।दलित समुदाय आफ्नो हकअधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्षरत छ। हाम्रा राजनीतिक दलका नेता र नीति निर्माता पनि दलित समुदायको हकअधिकारको विषयमा वकालत गरेर थात्तै्कनन्। विडम्बना, समस्या भने जस्ताको तस्तै छ।

वर्तमान २१ औँ शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको, मानवीय संवेदना र सामाजिक चेतनाको युग भनेर चिनिन्छ। यस युगमा पनि एउटै समाजमा बसेर एउटै धारा र कुवाको पानी खान नमिल्ने, एउटै धर्म, संस्कृति मान्ने तर त्यही मन्दिरमा पसेर पूजा गर्न नपाउने, मन्दिरका गजुर बनाउने तर तिनै दलितलाई मन्दिर प्रवेश गर्न निषेध गर्ने! तिनै हातले बनाएको भाँडामा पकाउने, सिलाएको कपडा लगाउने, बनाएको जुत्ता लगाउने तर तिनैलाई दलित समुदायले छुन नमिल्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार समाजमा कायमै छ। अझै त्यसमा हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्व र नीतिनिर्माता रमिते बनिरहेका छन्। यस्तो अन्यायको विरोध गर्दै आफ्नो हक अधिकार माग्दा राज्यले उल्टै दमन गर्छ। यो गम्भीर विषय होइन?

अहिलसम्म दलित आन्दोलन दुई विषयमा केन्द्रित  देखिन्छ। पहिलो, वर्षौंदेखि सामाजिकरूपमा रहेको जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्धको सांस्कृतिक आन्दोलन, दोस्रो परापूर्वदेखि राज्यले पछाडि पारेको समुदाय भएको कारण त्यसको क्षतिपूर्तिसहित राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि राजनीतिक अधिकार आन्दोलन। सामाजिक रूपान्तरण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि यी विषयको राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्नुका कारण निम्न देखिन्छन:

पहिलो : नेपाली समाज हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित भएकाले परापूर्वदेखि अहिलेसम्म जातीय छुवाछूत र विभेद विद्यमान छ।

दोस्रो : दलित समुदाय विशेषगरी विपन्न र श्रम गरी खाने वर्गमा पर्छन्। सामन्ती राज्य व्यवस्थाले विपन्नको शोषण र सम्पन्नको पोषण गर्नेगर्छ। त्यसैले दलित समुदाय स्वाभाविकरूपमा अन्यायमा पर्छन्। अहिले नेपालमा पुँजीवादी संस्कृतिको बजारीकरणको प्रभाव छ। पुँजीवादी संस्कृतिले श्रमको सम्मान गर्दैन बरु पँुजीको पूजा गर्छ। त्यसैले श्रम गरी खाने दलित समुदायले सामाजिक सम्मान पाउँदैन।

तेस्रो : नेपालको राज्यसत्ताको चरित्र सामन्ती प्रकृतिको भएकाले उपेक्षित, उत्पीडित, विपन्न र राज्यले पाखा लगाएका वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्न जरुरी ठान्दैन। चुनावका समयमा अधिकारका कुरा गरेर भोट माग्ने तर सत्तामा पुगेपछि उपेक्षा गर्ने गरिन्छ। नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न दलित सभासद तथा अभियन्ताले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमन र ज्यादती यसैको उदाहरण हो।

दलित समुदायलाई उत्पीडनको साङ्लोबाट मुक्त गर्न निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ :

१. दलित उत्पीडन यो समुदायको मात्र सरोकारको विषय होइन। यो गैरदलितको पनि सरोकारको विषय हो। एक्काइसौं शताब्दीका सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व तथा अगुवाको पहिलो दायित्व छुवाछुतमुक्त समाजको निर्माण गर्नु हो। यो नीति, ऐन र कानुनमा लेखिएरमात्र हुँदैन। जीवन र व्यवहारमै चरितार्थ हुनुपर्छ।

२. दलित समुदायका मुद्दा विशुद्ध सांस्कृतिक मुद्दासँग मात्र जोडिएका छैनन्। वर्गीय मुद्दासँग पनि जोडिएका छन्। त्यसैले उपेक्षित, उत्पीडित, विपन्न र राज्यले पाखा लगाएका वर्ग र समुदायविरुद्धको संघर्ष पनि दलित आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ।

३. राजनीतिक अधिकार राज्यसत्तासँग जोडिएको छ। उत्पीडित वर्ग र समुदायको राज्यसत्ताबिना आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने दलित समुदायले बुझ्नु जरुरी छ। यसको उदाहरण १० वर्षको 'जनयुद्ध' र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन हो।

४. राजनीतिक अधिकार सीमित व्यक्तिका लागि पदमा बस्ने अवसरमात्र होइन। यो सिंगो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कर्तव्यसहितको अभियान हो। त्यसैले दलित आन्दोलनका अभियन्ता वा अगुवाले बुर्जुवा सत्ताभित्रको कुर्सी मोहमा मात्र आन्दोलनलाई सीमित गर्ने हो भने त्यो स्वयंका लागिमात्र होइन सिंगो समुदायको लागि पनि ठूलो धोका हुन सक्छ। यसर्थ समयमै यसप्रति सबै सचेत हुन जरुरी छ।