जिल्लाका दलित अगुवा र अधिकारकर्मी संविधान बोकेर गाउँ पस्ने

नयाँ संविधान गाउँमा लैजाने विषयमा छलफल गर्दै दलित अगुवा

टेकेन्द्र बस्याल,  नेपालगन्ज—कार्तिक २१,विभेद विरुद्ध अभियान ।

संविधान जारी भएको एक महिना पुग्दासम्म नँया संविधान–२०७२ दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम गाउँ बस्ती र व्यक्तिको हातमा नपुगेको भन्दै जिल्लाका दलित अगुवा र अधिकारकर्मी संविधान बोकेर गाउँ पस्ने भएका छन्। नँया संविधानमा रहेका समावेशी प्रतिनिधित्व, दलित, महिला, पिछडा वर्ग, मधेशी, मुस्लिम, जनजाती समुदायका सवालमा उल्लेख विधेक, प्रावधान र एजेण्डा जानकारी दिने उनीहरुले निर्णय गरेका हुन्। 

बुधबारनेपालगन्जमा राजनैतिक दल, सामाजिक संघसस्था, विभिन्न पेशा र क्षेत्रमा क्रियाशील दलित अगुवाले नयाँ संविधान बोकेर घरबस्ती र गाउँमा जाने प्रतिबद्धता समेत जनाए। नयाँ संविधानको बारेमा जानकारी नपाउँदा तराईमा आन्दोलन र विरोध भएको भन्दै भ्रम चिर्न संविधान बोकेर गाउँ पसिने दलित महिला अगुवा निर्मला सुनारले बताईन्। संविधान जारी भएपनि दलित, महिला, पछाडि रहेका समुदायले जानकारी नपाउँदा भ्रम सिर्जनाले भएकोले भ्रम चिर्न यस्तो निर्णय भएको उनले सुनाइन्।

संविधान बोकेर दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशी र सीमान्कृत समुदाय लक्षित गरि जानकारी दिइने नागरिक समाजका अगुवा ईश्वरीप्रसाद विकले बताए । 'संविधान जारी भयो, केही पढेलेखेका, टाठाबाठा, राजनितिमा लागेका व्यक्ति बाहेक अन्यले नयाँ संविधानमा समावेश भएका धारा, उपधारा, विधेयको जानकारी छैन्', उनले भने, 'संविधानमा समावेश भएका समावेशी सिद्धान्त र विधेयका प्रावधान घरघरमा जानका जरुरी देखियो।' दलित महिला अगुवा रेणु सिजापतिले संविधान आईसकेकोले अब संविधानमा समावेशी एजेण्डा के छन्, दलित, महिलालाई कुन धारा, उपधाराले सम्बोधन गरेको छ, जानकारी दिन दलित अगुवा गाउँ जाने तयारीमा रहेको बताईन्।नयाँ संविधानसभाबाट महिला र दलितका लागि उल्लेखनीय उपलब्धि हात परेकोले अव भ्रम चिर्न र जानकारी दिन घरघरकमा बुझाउन जरुरी रहेको भनिन्।