बिरु नेपाली , कार्तिक २१- विभेद विरुद्ध अभियान ।
विज्ञान प्रविधी तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले मन्त्रीको पावरबाट आफ्ना भाई भतिजा तथा छोरा छोरीले मात्रै नेपाल सरकारको कोटाबाट डाक्टर ईन्जिनियर वन्ने प्रवृतीको अन्त्य हुनुपर्ने वताउनु भएको छ ।
नेपाल दलित महिला उत्थानसंघ एडवानले आयोजना गरेको दलित अधिकार कार्यन्वयनको प्रश्न विषयक कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्रि पासवानले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको आरक्षण कोटाको उपभोग अव लक्षित तथा दलित समुदायले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, भन्नुभयो ।
उहाँले भर्खरै मुलुकले पाएको संविधानले गणतन्त्र नेपालमा दलितले पनि स्वाभिमानी नेपाली भएर वाँच्न पाउन आधारको ग्यारेण्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधान वन्दा सवै खुसी भएको अवस्था छैन, असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि वार्ता र सहमतीद्धारा खुसी वनाउने प्रयास नयाँ मन्त्रिपरिषदले गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो, क्रान्तिकारी साथीहरुले भन्ने गरेका छन् मैले पड्काएको वन्दुकबाट मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ, तर मैले वोलेको विचारबाट कसैको मृत्यु हुदैन, पिडा मात्रै हुन्छ त्यसकारण अहिंसाको वाटो अपनाउनुपर्छ ।
उहाँले छिमेकी मुलुक भारतले नेपालीहरुलाई वहिष्कार गर्ने, तिरष्कार गर्ने र नाकावन्दि गर्ने जस्ता काम गरिएकोले यो प्रक्रिया नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य छैन भन्नुभयो ।
हामी दलित समुदाय भनेको डाक्टर पनि हो, ईन्जिनियर पनि हो, ओभरसियर पनि हो, राष्ट्रसेवक पनि हो । तर म भर्खरै विज्ञान प्रविधी मन्त्रि तथा वातावरण मन्त्री तथा नेपाल सरकारको व्यत्ति भएको हैसियतले नेपाली जनताको लागि काम गर्न तयार छ, उहाँले भन्नुभयो, नेपाली जनताको संविधानलाई अस्वीकार गरेर नेपालीलाई पिडा दिन चाहान्छ भने त्यो नेपालीलाई कदापी सह्यै हुदैन ।
उहाँले छिमेकी मुलुक भारतलाई ईगिंत गर्दै भन्नुभयो, तपाईले अति गर्नु भयो भनेर म भन्दिन तर तपाईहरुको मति भ्रमित भएको छ, भने हामी नेपालीहरुको सहने वानी छ । अन्तिम सम्म सहन्छौं तर यदि हामीले सहन नसके संसारलाई निवेदन गर्नेछौं ।
नेकपा माओवादी वैद्य समुहका दलित नेता परशुराम रम्तेलले नयाँ संविधानले मुलभुत सम्वन्धमा केही विषय समेटेको भएपनि दलितको राजनीतिक प्रतिनिधीत्वको सवाललाई भने झिनो रुपमा समावेस गरेको वताउनुभयो । उहाँले दलितको राजनीतिक प्रतिनिधीत्वको सवाल नयाँ संविधानमा छुटेको वताउदै ३ वटा कुरालाई जोड दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
राजनीतिक पार्टीहरुलाई दलितका कुरा सुन्य गराउने र पार्टीलाई दलित समस्याको वारेमा वोध गराउनुपर्छ ।
त्यसैगरी अहिलेको कर्मचारी तन्त्र पञ्चायत अनुकुलकै मनोमानी ढंगको व्यवस्थामा अडिएकाले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ , यसको लागि ठुलो वहस र छलफल गर्न जरुरी छ , उहाँले भन्नुभयो , दलित मुक्ति आन्दोलनलाई सडकबाट गाईडिंग गर्न सक्नुपर्छ, अहिले नयाँ संविधानमा जे जति दलितका अधिकार उल्लेख भएका छन् त्यो संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालकै कारण सम्भव हो ।
संविधानमा आएका कुरा राम्रो तर डरलाग्दो भ«म छ, यसलाई राजनीतिक रुपमा चिर्नुपर्छ । र दलितका लागि धेरै कुरा उधारोमा आको छ । संविधानमा राम्रा कुरा आयो भनेर फुर्केर उत्पातै नाच्नुपर्ने केही पनि छैन , उहाँले भन्नुभयो, जति आएको छ, जनयुद्धकालको माओवादीको जुन नीति थियो, ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने त्यसैलाई आधार वनाएर वाँकी अधिकारलाई प्राप्त गर्न फेरी पनि संघर्ष गनुपर्छ ।
उहाँले विज्ञान प्रविधी मन्त्रि विश्वेन्द्र पासवानलाई दलितका तर्फबाट फुलमन्त्रि वनाईएको भएपनि उहाँबाट धेरै कुरा आस गर्न नसकिने वताउनुभयो । उहाँले दलितहरुले थर लेख्न पाउने आधारको सैद्धान्तिक ग्यारेण्टीको लागि मन्त्रि परिषदबाट पास गराईयोस विज्ञानमन्त्री पासवानलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका साँसद जिवन परियारले नयाँ संविधानमा दलित अधिकार र कार्यन्वयनको प्रश्न विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी कार्यपत्रमाथी दलित अधिकारकर्मी गणेश विकेले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका साँसद जीतु गौतम, टेकु नेपाली, एकिकृत नेकपा माओवादीका साँसद दुलारी हरिजन, नेकपा मालेकी साँसद कमला विश्वकर्मा, वेपत्ता छानवीन आयोगका अध्यक्ष तथा पुर्व साँसद विजुल विश्वकर्मा, लगाएतले संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारलाई कानुन वमोजिम भन्ने शव्द नै पछि कानुन वन्ने समयमा वढि वाधक वन्ने भएकाले कार्यन्वयन पक्षमा धेरै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दासले अहिले अधिकार जति पाएका छौं दलितले विष्टहरुसँग लडेर नै पाएका हौ, त्यो पनि कानुन वमोजिम भनेर अल्झ्याउने र अड्काउने प्रयास गरिएको छ । फेरी पनि त्यसका लागि नलडिकहन हुदैन, भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल दलित महिला उत्थान संघका अध्यक्ष विष्णुमाया परियारले संस्था स्थापित गर्न आफु र आफ्ना सहकर्मीहरुले खेलेको भुमिका र संघर्षका वारेमा चर्चा गर्नुभयो ।
जागरण मिडिया बाट
No comments:
Post a Comment