हामीले हाम्रा सोंच अनि सामाजिक संस्कार बदलौँ

चैत्र १३  , विभेद बिरुद्ध अभियान  - विश्वमा छुवाछुत विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ५२औं पटक सोमबार मनाइएको छ । यो दशक मनाउन थालिएको पाँच दशक बित्दा पनि हाम्रा गाउँघरहरुमा पानी छोएको निहुँमा दलितहरु कुटिइरहेका छन् । तल्लो र उपल्लो जातिको वर्गीकरण अझैं उस्तै छ, जस्तो पाँच दशक अघि थियो । 

छुवाछुत एक सांस्कारिक बिडम्बना हो अनि सामाजिक कलंक हो । जसले मानव जातिलाई नै एक आपसमा विभाजित गरेको छ । वर्गीकरण गरेको छ । शताब्दीऔँ अघिदेखि नै विश्वभर छुवाछुत थियो । तेस्रो विश्वमा काला जाति र गोरा जातिको नामा फैलिएको जातिय दंगाले पछि विश्वयुद्धकै रुप लियो । जसको परिणाम एकपटक विश्व नै पूरै तहसनहस भयो । छुवाछुत हाम्रो देशको मात्रै बिडम्बना रहेन ।

यो विश्वकै समस्याका रुपमा यद्यपि छदैछ । सबैभन्दा खुल्ला लोकतान्त्रिक तथा विकसित देश अमेरिकीहरुको संस्कारमा अझैँ पनि काला र गोरा जातिको ह्याङ्गओभर उस्तै छ । कहिलेकाहीँ त्यो छिटा झुल्किन्छ, अमेरिकी सहरमा । त्यस्तै हाम्रो देश पनि हो, जहाँ तल्लो जात र माथिल्लो जातको नाममा समाज विभक्त छ । परिवार विभाजित छ । हामी धेरै फेरिएका छौँ । शिक्षित भएका छौँ ।

आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका छौँ । तर, हाम्रो चेतना जतिसुकै बढेपनि हाम्रो सोच्ने शक्तिमा परिवर्तन छैन । हाम्रो सामाजिक संस्कार उस्तै छ । त्यो माथिल्लो भनिएका जातिहरुमा पनि तल्लो भनिएका जातिहरुमा पनि छ । सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले काला जातिलाई लक्षित गरी विभेदकारी कानुन जारी गरेको थियो । यही विभेदकारी कानुनविरुद्ध काला जातिले स्थानीय सार्पभिल्ले सहरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

काला जातिले गरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि त्यहाँको सरकारले दमन ग¥यो । गोली प्रहार गरी ६९ जना प्रदर्शनकारीको हत्यासमेत गरियो । विश्व जनमानसले काला जातिले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनायो । यस घटनालाई संयुक्त राष्ट्र संघले पनि संवेदनशील रूपमा लियो र सन् १९६६ मा बसेको राष्ट्र संघको बैठकले २१ मार्चको दिनलाई विश्वभरि जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो ।

सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लाई नेपालले सन् १९६७ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यही महासन्धीलाई पछ्याउने क्रममा जनआन्दोलन– २०६२ र ०६३ पछि पुनस्र्थापित संसदले जेठ १६ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । 

तर, यो घोषणा घोषणामै सिमित छ । यद्यपि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ । भर्खरै नयाँ संविधान जारी भएको छ । संविधानसभाबाटै जारी भएको यो संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकको उत्तिकै हक र अधिकार छ । गर्व छ । त्यसैले हरेक नागरिकको सम्मान आँच आउन नदिनु यो संविधानको धर्म पनि हो ।

संविधानले दलित, कथित तल्लो जातिको पक्षमा पनि धेरै ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण घोषणाहरु गरेको छ । यसले आम मानिसको सामाजिक सोंचमा परिवर्तन ल्याउन पक्कै सघाउ प¥याउने नै छ । त्यसैले अब यो संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि हामीले कानुन पनि चाँडै बनाउनुपर्छ ।

त्यसका साथै हामीले हाम्रा सोंच अनि सामाजिक संस्कार पनि बदलौँ । हाम्रो चेतना बदलिइसकेको छ । अब व्यवहार बदलौंँ । कथित उपल्लो जातिले ठूलो जातिको दम्भ त्यागौँ अनि कथित तल्लो जातिले आफूहरु निच हौँ भन्ने हिनता त्यागौँ । सकारात्मक सोंचले नै समाज सभ्य बन्ने हो ।

राप्ती समाचार बाट