दलित परिवारलाई घर पवित्र गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको खुलासा

बाँके, बैशाख ५ । समाजमा एकतर्फ समानताको वकालत हुदैछ, पुरुष मात्रै हैन महिला पुरुष पनि समान हुन, जातपात हुँदैन सबै मानिस समान हुन भन्ने सन्दर्भ अघि बढिरहँदा बाँके फत्तेपुरमा एउटा दलित परिवारलाई घर पवित्र गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको खुलासा भएको छ । फत्तेपुर गाबिस वडा नं.८ बस्ने एउटा दलित परिवारलाई ससुराली पक्षबाट घर पवित्र गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक निर्देशन आएपछि पीडित परिवार न्यायको खोजी गर्न सुरु गरेको हो । स्थानीय विजयबहादुर कसेरा २०५७ सालमा आफ्नै गाबिसमा बस्ने सवितादेवी थापासँग प्रेम विवाह गरि बस्दै आएकोमा ससुराली पक्षले पटकपटक घर पवित्र गरेमात्र आफुहरु आउन दिने अडान लिएको बताएका छन् । सामाजिक मान्यता अनुसार पीडित कसेराको पत्नी सवितादेवी थापा उच्च जातिको मानिएको र कसेरा दलितमा पर्ने भएपछि सामाजिकरुपमै विवाद बढेको हो ।

पीडितले कसेराले दिएको जानकारी अनुसार, घर पवित्र नगरेसम्म ससुराली पक्षको घरमा कुनै ब्यक्तिले विवाह लगायतको कार्यक्रममा सहभागी नहुने धम्की आएको हो । ससुराली पक्षका जेठान चन्द्रबहादुर थापाका छोरा शंकर थापा, निजको ससुराली पक्ष अर्थात शंकर थापाको श्रीमती कृष्णा थापाका बाबु प्रेमबहादुर थापा तथा उनकी पत्नी लगायतले घर पवित्र गर्न दबाव दिँदै आएको कसेराले बताए । सरकारले २०२० सालमा मुलुकी ऐनमा ब्यवस्था गरेको थियो । ‘कानुनतः जातीय छुवाछुत गर्न पाइँदैन,’ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले भने, ‘अहिले दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति सहितको कानून २०६८ सालमा आएको छ ।’ २०५७ सालमा विहे गरेका कसेराको एउटा छोरा र छोरी पनि छन् । ‘पत्नी समेत मेरो धर्म परम्परालाई स्वीकार गरेकी छिन्,’ कसेराले भने, ‘मेरो परिवारमा कुनै समस्या छैन ।’

ससुराली पक्षबाट लगातार घर पवित्र गर्न दबाव आउन थालेपछि सरकारले बनाएको कानूनको माध्यमबाट सहारा लिने उद्देश्यले नेपालगन्ज पुगेका कसेराले भने, ‘दलितलाई अझै पनि समाजमा समान हैसियतले हेरिँदैन ।’ दलित भन्दै हेप्ने, दुब्र्यवहार गर्ने, समाजमा तल्लो स्तरको भन्दै हिंड्ने, पारिवारिक जमघटका बेलापनि छुवाछुतजन्य ब्यवहार गर्ने लगायतको हिंसा हुँदै आएपछि कसेरा अहिले न्यायको खोजी गर्न सुरु गरेका हुन् । अधिवक्ता शाहका अनुसार २०२० सालमा जातीय छुवाछुतविरुद्ध आएको ऐनमा प्रभावकारी ब्यवस्था नभएपछि २०६८ सालमा अर्को कानून आयो । मुलुकी ऐन अदलको १० नं. मा भएको ब्यवस्था पर्याप्त नभएपछि त्यो ऐन खारेज गरेर अहिले ३ वर्ष कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना तथा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था छ ।

दलित समुदायले भोग्दै आएका छुवाछुतसम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ बनेको थियो । वि.सं. २०२० सालमा मुलुकी ऐनमार्फत् छुवाछुतलाई निरुत्साहित गरिए पनि कानुनीरुपमा दण्डनीय गरिएन । ऐन अनुसार छुवाछुत र विभेदलाई अपराध मानिएको छ । छुवाछुत ऐन, २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म–संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । ऐनमा प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरÔण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अपहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधि भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई Ôतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ऐनले प्रष्टरुपमा सबैले बुझ्ने गरी जुनसुकै स्थानमा (निजी वा सार्वजनिक) जुनसुकै खालको छुवाछुतजन्य विभेद गरे पनि त्यसलाई अपराधको रुपमा परिभाÈित गरेको छ । दलित समुदायलाई सानो जात भन्ने आधार बनाएर बालकदेखि वृद्धासम्म अपमानित गर्ने बोली, व्यवहार, शैलीदेखि छोइछिटो वा हेलाहोँचो सम्मका सबै प्रकारका विभेद जो कोहीबाट भए पनि त्यसलाई अपराध मानिएको छ । छुवाछुत र विभेद गर्ने मानिस ज्यान मार्ने जघन्य अपराधीसरह नै मान्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।