२० बैशाख,विभेद बिरुद्ध अभियान- नेपाल कानुनतः छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकअन्तर्गत छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकारको ग्यारेन्टी र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा विकास गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी र सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को अनुमोदन छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रत्याभूत गराउने दिशामा भएका केही महŒवपूर्ण कानुनी तथा संवैधानिक उपलब्धि हुन् । जाति, रङ्ग, भाषा, धर्मजस्ता कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ पक्षराष्ट्रको हिसाबले नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्तै दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, आवासविहीनलाई आवासको व्यवस्था र भूमिहीन दलितलाई न्यायोचितरूपमा भूमि वितरण गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
यी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुन, संविधान र महासन्धि तथा घोषणापत्रमा जातका आधारमा हुने छुवाछूत अन्त्य, दलित सशक्तीकरण र जातीय मूलप्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेका छन् तर यस किसिमका कानुनी दस्तावेजको सफलीभूत कार्यान्वयनको सवालमा भने सरकारले तदारुकताका साथ कार्य गरेको देखिँदैन । छुवाछूतको आरोपमा गरिने मानसिक हिंसाका कारण दलितहरू प्रताडित हुने, डेराबाट निकालिने, कुटिने, घरबार त्यागेर खेदिनुपर्ने र मारिनुपर्नेसम्मको कहालीलाग्दो अवस्था अझै कायम छ । राज्यका विभिन्न संरचना (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) मा दलितको पहुँच नभएको हँुदा सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलप्रवाहमा अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्छ । राज्यका विभिन्न संरचनामा आरक्षणमार्फत सहभागिता गराउने सन्दर्भमा समेत संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको हुँदा यो वा त्यो बाहनामा प्रवेशमा असहज स्थितिको सिर्जना गरिनु हुँदैन । हामीकहाँ दलितका पक्षमा निर्माण भएका कानुनी व्यवस्थालाई सशक्त कार्यान्वयन गरेमा छुवाछूतलाई न्यूनीकरण र दलितका सशक्तीकरणमा धेरै हदसम्म टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
कठोर अन्ध जाति व्यवस्था, पुरातन रुढीवाद र छुवाछूतजन्य परम्पराबाट सिंचित हँुदै आएको हाम्रो समाजबाट अबोध बालबालिका समेत प्रशिक्षित छन् । सामाजिक अज्ञानता र अशिक्षाका कारणले बाल्यपनदेखि नै गलत व्यवहारबाट दिक्षित हुँदै आइरहेका बालबालिकाका कोमल मस्तिष्कमा छुवाछूतजन्य व्यवहारले मानसिक र मनोवैज्ञानिक दुवैरूपमा बिस्तारै जरा गाड्छ । यसरी बालबालिकामा गलत सामाजिक संस्कार र परिपाटीका कारण विकास हुने छुवाछूत र तिरस्कारपूर्ण मनोविज्ञानको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा विद्यालय तहदेखि नै अनिवार्यरूपमा पाठ्यक्रममा जातीय छुवाछूतको भ्रमलाई चिर्ने र विभेदरहित स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने प्रकृतिका पाठ्य सामग्री समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गराइनुपर्छ ।
विद्यालय तहदेखि नै नैतिक र जातीय समानताको सन्ेदश दिने शिक्षा दिइनु अपरिहार्य छ । युगौँदेखि रोग, भोक र गरीबीबाट माथि उठ्न निरन्तर लडाइँ लडिरहेका दलितमाथि रुढ, अन्धो र परम्परागत समाजले जबर्जस्त जातका आधारमा गर्दै आएको छुवाछूत प्रथा नै हाम्रो पहिलो खतरनाक शत्रु हो । जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने कुरा दलित सशक्तीकरण, राज्यका निकायमा पहुँच र समावेशी विकासले मात्रै सम्भव छैन । कथित् जातका आधारमा युगौँयुगदेखि गरिँदै आएको छुतअछूत प्रथा त प्रत्येक मानिसको संस्कार, मानसिकता र मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ ।
यस्तो क्रूर, जघन्य र मानवता विरुद्धको प्रथालाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने कार्यमा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । विद्वता दुनियाँमा सबैभन्दा माथि हुन्छ र सबै कुरा परिवर्तन तथा निर्माण गर्ने ताकत राख्छ । बुद्धिजिवीहरू राष्ट्रका बौद्धिक सम्पत्ति, मार्गदर्शक र सभ्य–समृद्ध राष्ट्र निर्माणका धरोहर मानिन्छन् तर नेपालमा सदियौँदेखि चलिआएको जातीय छुवाछूत निर्मूल गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयमा बौद्धिक वर्ग तथा समुदाय खास गम्भीर, संवेदनशील र प्रतिबद्ध हुनसकेनन् । एकाध बुद्धिजिवीबाहेक अधिकांशले राजनीतिक नेताले भाषण गरेजस्तै कार्यक्रमका मञ्चमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिका निम्ती निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुस् भन्ने उपदेशमूलक सतही कुरा बाहेक लिखित÷मौखिक र औपचारिक÷अनौपचारिक योगदान पु¥याएको देखिँदैन । हरेक आन्दोलनका नेतृत्व कस्तो वर्गले गरिरहेका
छन् ? बौद्धिक समुदायको साथ सहयोग र एजेण्डाप्रतिकोे धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा दुनियाँले नियालिरहेका हुन्छन् ।
दलितका पुरानो पुस्ताले परम्परागतरूपमा अपनाउँदै आएका पेसा समयक्रमसँगै नयाँ पुस्ताले छोड्ने, आधुनिकीकरण सहित पुरानो पेसा अपनाउने र नयाँ–नयाँ व्यापार, व्यवसाय र सरकारी जागिरतर्फ समेत आकर्षित हुँदै गइरहेका छा् । पुरानो पेसा अँगाल्दा बालिघरे प्रथाबाट प्राप्त हुने न्यून आम्दानी र हेपाहा प्रवृत्तिलाई त्याग्दै नयाँ पुस्ताले अपनाएका नयाँ रोजगारीले मनग्यै आम्दानी र सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित गर्दैछन् । छिटपुटरूपमा आधुनिकीकरण र प्रायः अझै बालिघरेप्रथामा आधारित पुरानो पेसा अवलम्बन गरिए पनि अब भने आक्रमक र तीव्र गतिका साथ आधुनिक पेसामा रूपान्तरण गरिनुपर्छ तर प्रगतिपथमा लम्किरहेको नयाँ पुस्ता जातीय विभेदको सङ्कुचित मानसिकताले आफैँभित्र अझै चिन्तित छ । प्रताडित छ । हिनताबोध गर्न बाध्य छ ।
नेपालका अधिकांश दलितका थरगोत्र गैरदलितका थर गोत्रसँगै ठ्याक्कै मिल्छन् । कथित् जातका कारण जातीय विभेद र छुवाछूतको सीमारेखा निर्धारण गरिएको हुँदा दलितले आफ्नो जातको बदलामा सरकारी, गैरसरकारी र नीजी कार्यालय वा कामकाजमा प्रयोगका लागि मान्य हुने गरी आफ्नो थरगोत्र राखी नागरिकता लिने कार्य अभियानकै रूपमा चलाउनु उपयुक्त हुनसक्छ । कथित् सानो जात उल्लेख गर्ने परिपाटिलाई त्याग्दै आत्मसम्मान महसुस हुने खालका थर गोत्रका प्रयोग विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै हाम्रो समाजमा कथित उपल्लो जातका मानिसबाट अवलम्बन गरिँदै आएको ब्रतबन्ध वा जनै धारणा गर्ने परिपाटी दलितले पनि किन नअँगाल्ने ? ब्राह्मणले मात्रै अध्ययन गर्दै आइरहेको संस्कृत शिक्षामार्फत गरिने वेद, पुराण, गीता, बौद्धिक मन्त्रोच्चारण, पूजा, रुद्री, पुराण, सप्ताह, महायज्ञ आदि धार्मिक संस्कार वा अनुष्ठानमा गर्ने कार्यमा किन नलेख्ने ? त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्ने कुरा अलि झन्झटिलो हुने हँुदा गृह प्रशासनले थर परिवर्तन गर्ने गराउने विषयमा नरम धारणा र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।
आजको पहिलो पुस्ताबाट थरगोत्र परिवर्तनको सुरुवात गरी नातिपुस्तामा पुग्दा धेरै हदसम्म छुवाछूत कमी हुने निश्चित छ तर थर परिवर्तन गर्ने कार्य स्थायीरूपमा दशकौँदेखि बसोबास गर्ने स्थानभन्दा बाह्य बसाइँसराइ गरी जाने दलितका हकमा बढी फलदायी हुने देखिन्छ । जे होस्, समाज क्रमिकरूपमा चेतनशील, उन्नत र विकसित हुँदै जान्छ । दलित पनि समयक्रमसँगै विपन्न र अभावबाट माथि उठ्दै जान्छन् । गैरदलितबाट दलितमाथि गरिने जातीय घृणा, अपमान र तिरस्कारपूर्ण व्यवहार पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ । किनकि समाज सधैँ अन्ध, रुढ र पुरातन अवस्थामा मात्र बस्नै सक्दैन । वि.सं. २०५४ सालमा गठित दलित विकास समिति र २०५८ सालमा गठित राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापनासँगै दलित समुदायको मानवअधिकारको संंरक्षण, प्रवर्दन तथा सशक्तीकरणका लागि केही बजेट नियमितरूपमा उपलब्ध गराउन थालिएको हो । गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासी दलितलाई आवास र भूमिको व्यवस्था गर्ने, प्राथामिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, आयआर्जन तथा गरीबी निवारणमुखी कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गरी आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । परिवर्तनका पक्षधरका बीचमा छुवाछूत अन्त्यका निम्ती समन्वय, बुझाइमा एकरूपता र ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ । सबै प्रतिबद्ध बनौँ, नेपालबाट केही वर्षभित्र जातीय छुवाछूत जस्तो जघन्य, मानवता विरोधी र कलङ्कित कुप्रथा अन्त्य हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment