दलित आन्दोलनको यथार्थ - मेघेन्द्र विश्वकर्मा

असार १६,विभेद बिरुद्ध अभियान -वि.सं. २००४ बाट संस्थागतरूपले सुरु भएको नेपालको दलित आन्दोलन करिब सात दशक पार गर्न लागिसकेको छ । समय क्रमसँगै दलित आन्दोलन अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । यो सात दशकमा दलित आन्दोलनका खास उपलब्धि र समस्या के–के रहे ? क–कसका के–के कमजोरी रहे ? हजारौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको समाजको कुरूप छुवाछूत प्रथा अन्त्य तथा समतामूलक समाजको निर्माणका निम्ति क–कसले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

वि.सं. २०५२ सालबाट तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धले पनि छुवाछूत न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्यो । (यद्यपि जनयुद्धको विषयमा गहन समीक्षा गर्नुपर्ने अर्को पाटो होला) समाज रूपान्तरण एकैपटक हुनसक्दैन । समाजको विकास समयक्रमसँगै हुनेगर्छ । समाज रूपान्तरणका प्रक्रियामा कुन वर्ग समुदायले नेतृत्व गरिरहेको छ, बौद्धिक जमातले कस्तो धारण बनाएको छ, भन्ने बारे समाजले नियालिरहेको हुन्छ । दलित आन्दोलनलाई सशक्तरूपमा उठाउन होस् वा सही दिशानिर्देश गर्न, हाम्रा बुद्धिजीवीको योगदान नगन्यरूपमा मात्रै रहेको पाइन्छ । 

अन्तरिम संविधानले १३ प्रतिशत दलित आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा संसारकै भयङ्कर प्रगतिशील भनिएको नेपालको संविधान २०७२ ले नौ प्रतिशतमा घटाइदिएको छ । विगतमा राज्यले नै कानुन बनाइ सम्पूर्ण अधिकारबाट च्यूत गरेको समुदायप्रति क्षतिपूर्तिसहित प्रगतिशील आरक्षणको व्यवस्थाप्रति राज्यले बेवास्ता गर्दा समेत बुद्धिजीवी दलितको पक्षमा बोल्न तयार भएनन् । मानौँ, दलित आरक्षण र समानुपातिक समावेशीकरणबारे उनीहरू अनभिज्ञ छन् । अब छुवाछूतजन्य समस्या नितान्त दलित समुदायको मात्रै रहेन । यो त २१औँ शताब्दीमा आधुनिक समाज विकासको बाधकको रूपमा छ । प्रगतिशील र सुन्दर समाज निर्माण गर्ने दिशामा प्राप्त अधिकारको रक्षा, प्रदत्त अधिकारको सशक्त कार्यन्वयन र छुवाछूतमुक्त समाजको निर्माणका लागि हरेक क्षेत्रका बुद्धिजीवीको साथ दलित आन्दोलनले खोजिरहेको छ । 

नेपालको पछिल्लो दलित आन्दोलन कुहिरोमा हराएको काग जस्तो दिशाविहीन बन्न पुगेको छ । पहिलो कुरा, नेपालका एकाध बाहेक अधिकांश दलित नेतामा बौद्धिकता, नेतृत्वदायी क्षमता र स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । उनीहरूमा अहं, उत्तेजना र विकृत मानसिकता जमेको पाइन्छ । दल सम्बद्ध नेतृत्वको चाकडी–चाप्लुसी गर्ने र लम्पसार पर्ने मानसिकताले समस्या बल्झाएको छ । सिङ्गो दलित आन्दोलनलाई सही ढङ्गले दिशानिर्देश गर्न सक्ने स्पष्ट मार्गचित्र, समन्वयात्मक नेतृत्वदायी क्षमता र एकीकृत दलित आन्दोलनको अभावका कारण दलित आन्दोलनमा ठूलो क्षयीकरण भएको छ । 

अर्कोतर्फ दलित आन्दोलन ‘डलर’ मा रूपान्तरित भएको छ । अधिकांश दलित गैरसरकारी संस्थाबाट दलितको सशक्तीकरण तथा उत्थानका नाममा अवैधानिक र अदृश्यरूपमा अर्बौं रकम दुरूपयोग गरिएको छ । दलित उत्थान र विकासका नाममा खुलेका कथित् सामाजिक सङ्घ÷संस्थामार्फत गरिएको कालो कर्मले उनीहरूलाई रातारात मालिक बनाइदिएको छ । राजनीतिक दलको आडमा गलत धन्दा गर्ने यस किसिमको बेठिक प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन झनै विकृत बन्दै गइरहेको छ तर आम दलितको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन भने आएको पाइँदैन । दलित नेतृत्वको असक्षमता र अदुरदर्शिताको अभावका कारण दलित आन्दोलनलाई डलरवादीले उठ्नै नसक्ने गरी थाङ्नामा सुताइदिए । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र अपारदर्शीताको दलदलभित्र फँसेका राजनीतिक दल र सरकारले अवैध ‘डलरखेती’ लाई नियन्त्रण गर्ने के सामथ्र्य राख्छन् ? त्यसो हुनसकेन भने आम दलितले नागरिक स्तरबाट स्वतः स्फूर्तरूपले डलरवादीसँग आफ्नो हिस्सा खोज्ने छन् । 

दलित समुदायभित्रको आन्तरिक जातीय विभेद आफैँमा असुहाउँदो छ । छुवाछूतमुक्त तथा समतामूलक समाज निर्माणका निम्ति जातीय समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा दलितभित्रको आन्तरिक विभेदलाई लिएर औँला उठाउनेमाथि अन्तर दलित विभेद अन्त्य अपरिहार्य छ । जबसम्म दलितभित्रै रहेको आन्तरिक जातीय विभेदको सवाल छाँयामा पर्छ, तबसम्म दलित–गैरदलितको बीचमा रहेको भयावह छुवाछूत अन्त्य चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण दलितभित्रको आन्तरिक विभेदको विषयलाई लिएर कुरा काट्ने परिवर्तन विरोधी तŒवलाई अन्तरदलित विभेदको अन्त्य गरी प्रतिउत्तर दिने साहस नगर्दासम्म उनीहरू समातामूलक समाजको निर्माणका निम्ति तगारो बनिरहेछन् । यसरी छुवाछूतमुक्त र विभेदरहित समाज निर्माणका खातिर दलित समुदायका अगुवा अन्तरदलित छुवाछूत अन्त्यका निम्ति आजैदेखि उठ्न आवश्यक छ । 

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अघि बढिरहेको दलित आन्दोलनमा अवश्य केही उपलब्धि भएका छन् । हालै जारी भएको ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले दलित शब्दलाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को उपधारा १, २, ३, ५ र ६ सम्मका मौलिक हकमा कानुनबमोजिम भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको हुनाले संविधान संशोधनमार्फत पूर्णता दिनुपर्ने भने देखिन्छ । जे होस्, दलित आरक्षण र समानुपातिक समावेशीकरणको संवैैधानिक सुनिश्चिताले दलित अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ तर विगतका संविधानलाई हेर्दा यो आफैँमा विशिष्ट र प्रगतिशील छ । तत्कालीन देउवा सरकारको पालामा गठित राष्ट्रिय दलित आयोग (२०५८), स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गठित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (२०५४) र हालै गठित वादी उत्थान विकास समिति (२०६८) दलित आन्दोलनका खास केही उपलब्धि हुन् । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएको छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा महासन्धिमा पक्ष राष्ट्रका हिसाबले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । विपन्न दलित विद्यार्थीको विद्यालय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले प्रा.वि. तहसम्मका दलित विद्यार्थीलाई खाजा र छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरेको छ । दलितसँग विवाह गर्ने अन्तरजातीय जोडीलाई प्रोत्साहन, परम्परागत सीप तथा व्यवसायमा आधुनिकीकरणका निम्ति केही कार्यक्रम सञ्चालित छन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, हरूवा–चरुवा र हलियालाई आवासको व्यवस्था, बेरोजगारी नियन्त्रणका निम्ति तालिमको प्रबन्ध र रोजगार तथा आयआर्जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रम आफैँमा दलितका निम्ति यथेष्ठ छैनन् तर विपन्न दलित समुदायका निम्ति अवश्य पनि चहराइरहेको घाउमा शितलता प्रदान भने गरेका छन् । 

सरकारले न्यायोचितरूपमा भूमि वितरण, विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, आवासको प्रबन्ध, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, खानेपानी, रोजगारमूलक तालिम, आयआर्जनमूलक तथा गरीबी निवारणमुखी कार्यक्रमको सञ्चालन अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्छ । साथै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति प्याकेजमै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनिवार्य छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न दलितमैत्री संविधान, नीति, कार्यक्रम र बजेटको उचित व्यवस्था र कार्यान्वयन विना दलित सशक्तीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण हुनसक्दैन । तथापि राजनीतिक दलहरू, सरकार, समुदाय तथा दलित अधिकारकर्मीले एकसाथ यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपरिहार्य छ ।