आगामी बजेट र हरूवा चरूवाको अपेक्षा :- बालाराम भटट्राई

बैशाख २२,विभेद बिरुद्ध अभियान- सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्वको बिचार बोकेर १२ बर्षसम्म सर्वहारा बर्गको उन्मुक्तिका नाममा जनयुद्ध सञ्चालन गरेको माओवादी र झापा बिद्रोह हुँदै समाजबाद उन्मुख बहुदलिय जनबादलाई आफ्नो बिचार बनाएको नेकपा एमाले समेतको साझेदारीमा बर्तमान सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ ।

उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायका लागी यो बिषय हर्षको हुन सक्दछ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले समाजवाद उन्मुख बजेट आउने अभिब्यक्ति दिएका छन् जसको सरल अर्थ हुन्छ, उपेक्षित, उत्पीडित क्षेत्र, बर्ग र लिंगले अनुभुति हुने गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको बजेट आउनेछ ।

सरकारको नेतृत्व गरि रहेको नेकपा एमालेका अर्थ मन्त्री बिष्णु पौडेलले बिराटनगरमा मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठनद्वारा आव२०७३र७४को बजेटको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा आयोजित सुझाव कार्यक्रममा पौडेलले संविधान जारी भएपछिको सरकारको पहिलो बजेट जनतामुखी हुने र पहुँचवालाको प्रभाव नरहने बताएका छन् ।

यि दुबै नेताको भनाईबाट आर्थिक बर्ष २०७३,७४ को बार्षिक बजेटले गरीब तथा पछाडी पारीएका समुदायको उत्थानका लागी केन्द्रित रहने तर्फ संकेत गर्दछ । अवश्य पनि यो खुसीको कुरा हो । आशा गरौं यो भनाई ब्यवहारमा रुपान्तरण गर्नका लागी सरकार क्रियासिल रहोस् । एमाले र माओवादीले चाहे यो बिषय पुरा गर्न नसकिने पनि होइन र उनीहरूलाई विचार सिद्धान्तले समेत कुनै रोक तोक गर्दैन । ध्यान दिने बिषय के हो भने योजना निमार्ण गर्दा बहुसंख्यक पछाडी पारीएकाहरूको हितलाई ध्यान दिने कि तस्कर, भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरको हितलाई ध्यानमा राख्ने भन्ने कुरा मात्र हो ।

दास वा बन्धकका रुपमा रहेका मुक्त कमैया र हलियाहरूलाई उनीहरूको आन्दोलनका कारणले नेपाल सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्यो र तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्दै परिचप पत्र प्रदान गरी पुनस्र्थापनाको काम समेत सुरु गर्यो । तर सोही प्रकृतिको अन्यायपुर्ण श्रम सम्बन्धको पीडा भोगीरहेका हरूवा चरुवाहरू आज पनि दास वा बन्धकका रुपमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । उनीहरू आज पनि मालिकको घरमा बिना ज्याला वा न्युन ज्यालमा काम गर्न बाध्य छन् ।

सुनसरी, मोरङ्, सिराहा, सप्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा रहेका करीब एक लाख हरूवा चरुवा परिवारहरू आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटबाट अपेक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरू चाहान्छन् वर्तमान सरकार उनीहरूको ऋण मिनाहा र मुक्तिको घोषणा होस र उनीहरूको समेत तथ्यांक संकलन होस् र पुनस्र्थापनाको कार्य तत्काल प्रारम्भ होस् । नेपालका सन्र्दभमा पछाडी पारिएका समुदाय मध्ये यो एउटा हो ।

बजेट जनतामुखी हुने भन्ने बिषय ब्यक्त गर्न जति सजिलो छ ब्यवहारमा उतार्न त्यति नै कठिन भएको तथ्य बिगतले प्रमाणीत गरि सकेको छ । गरिब मैत्री बजेट आजको आवश्यकता समेत हो । बर्तमान सरकार हरूवा चरवा, कमैया, कम्लहरी र हलियाका लागी कस्तो बजेट बनाउछ त्यसबाट मात्र दाहाल र पौडेलको अभिब्यक्तिले सार्थकता पाउनेछ ।

यो कामका लागी राज्यले थेग्नै नसक्ने ब्ययभार लाग्ने अवस्था छैन, मात्र आवश्यक छ त सकारात्मक सोचको । हरूवा चरवाको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने दाहाल र पौडेलको भनाई शब्दमा मात्र सुन्दर देखिने छन् । बजेट मार्फत राज्य कसबाट र कसका लागी सञ्चालन हुँदैछ ?

मुलुकको कुन क्षेत्र र समुदाय अन्याय र अप्ठेरोमा छ भन्ने बिषय सत्तामा बस्ने राजनैतिक दलहरूले आफै आफ्नो जानकारीमा राख्नु पर्ने आधारभुत बिषय हो । जनउत्तरदायी दल र सरकारले यस्ता बिषयमा जानकारीमा राख्नुपर्ने स्थापित लोकतान्त्रीक मान्यता समेत हो । त्यसै गरि बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालय यो प्रक्रियामा सामेल जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र समेत यो बिषयमा जानकार हुनु पर्दछ ।

मध्ये र पुर्वि तराईमा रहेका १ लाख परिवार हरूवा चरवाहरू जो ९७ प्रतिशत दलित समुदायका रहेका छन् । उनीहरू बर्तमान सरकार, सत्ता साझेदारहरूबाट निक्कै ठुलो अपेक्षा समेत राख्दैनन् । विभिन्न समयमा भुमिसुधार मन्त्रालय, गरिवी निबारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत आफ्नो अवस्थाको जानकारी गराएका छन् । उनीहरू ऋणबाट मुक्ति चाहान्छन् जुन ऋण वर्तमान ज्यालाको वैज्ञानीक र कानुनसम्मत ब्यवस्थापन गर्ने हो भने हरूवा चरवाहरूले तिर्ने होइन पाउने अवस्था छ । कानुन बिपरीत मासिक सय रुपैयाको पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्नु समेत आफैमा बर्तमान कानुन बिपरितको अवस्थामा बाँचीरहेका छन् हरूवा चरुवा ।

नेपालको संविधान र नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौता बिपरित अन्यायमा बाँचिरहेकाहरू राज्यको यो बजेटमा उनीहरूको बिषय सम्बोधन हुने बिषयमा आशाबादी छन् । उनीहरूको अपेक्षा हो उनीहरूको यर्थाथ तथ्यांक राज्यले संकलन गरोस, संकलित तथ्यांकको आधारमा परिचय पत्र देओस् र पुनस्र्थापनाको काम सुरु गरोस् । यो उनीहरूको अपेक्षा राज्यले पुरा गर्न आवश्यक छ र यसमा अर्थ मन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ र यस्ता बिषयमा मानविय सोचको आवश्यक छ । यो कामका लागी राज्यले थेग्नै नसक्ने ब्ययभार लाग्ने अवस्था छैन, मात्र आवश्यक छ त सकारात्मक सोचको । हरूवा चरवाको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने दाहाल र पौडेलको भनाई शब्दमा मात्र सुन्दर देखिने छन् ।
बजेट मार्फत राज्य कसबाट र कसका लागी सञ्चालन हुँदैछ ? भन्ने प्रतिविम्वित हुन्छ । बजेट सर्वसाधारणको हितमा छ वा छैन भन्ने कुरा बजेटमा प्रतिविम्वित हुने सिद्धान्त, योजना र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताले पुष्टि गर्नुपर्दछ । आवाज बिहीनहरूको विकास र राज्यमा पहुँच नभएकाहरूको जीवनमा सकारात्मक पविर्तनका लागी बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुनु पर्दछ । बजेट निर्माण गर्दा भौतीक विकासलाई प्राथमीकतामा राख्ने प्रचलन रहेको छ । यद्यपी भौतीक विकास महत्वपुर्ण होइन भन्ने होइन तर भौतीक विकास मानव विकास बिना अधुरो र अपुरो हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसंग बुझ्न आवश्यक छ । आसा गरौं बर्तमान सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनेछ ।

जेष्ठको दोस्रो हप्तामा ल्याइने भनिएको बजेट दलित, महिला, आदीबासी जनजाती, मधेशी, कमैया, हलिया, कम्लहरी र हरूवा चरुवा मैत्री बन्न आवश्यक छ । राज्यले आफ्ना नागरिक माथी बिभेद युक्त ब्यवहार गर्नु हँुदैन भन्ने संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार कमैया र हलिया सरह हरूवा चरुवाहरूलाई सुबिधा उपलब्ध गराउने गरी बजेट नआउने हो भने सरकारबाटै संबिधानको उल्लंघन भएको प्रष्ट छ ।

कमैया र हलियाहरू सामाजिक न्याययुक्त पुनस्र्थापना तत्काल गरि सक्ने र सोही बमोजिम हरूवा चरुवाहरूको समेत ब्यवस्था गरी उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थय र रोजगारको आधारभुत ब्यवस्था गर्ने गरि आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ बजेट आउन सकेमात्र उल्लेखीत नेताको अभिब्यक्तिले सार्थकता पाउनेछ । सरकारमा रहेका दलहरूले बजेट निर्माणमा यी र यस्ता बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

(लेखक, अधिवक्ता हुन् / कोसेली न्युज )