बैशाख २२,विभेद बिरुद्ध अभियान-२००७ सालपश्चात् नेपालमा विकासको अध्ययन गर्दा शिक्षा क्षेत्रको प्रगति अग्रस्थानमा पर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागु हुनुपूर्व राष्ट्रले सबै जातजातिलाई शिक्षाको महत्त्वबोध गराउनसकेको देखिएन।
पशुपति शमशेर जबराले २०२८ सालमा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुभएको पुस्तक नेपालको चौथो योजना : एक समीक्षामा उल्लेख गर्नुभएको एक तथ्याङ्कअनुसार त्यसबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक निर्वाचन २०२४ का लागि जातीय आधारमा सूचीकृत मतदाताको नामावलीमा जम्मा स्नातक उम्मेदवार ४,५७२ मध्ये (क) बाहुन २०३७ (४४.५६ प्रतिशत), (ख) क्षत्री ७१८ (१५.७० प्रतिशत), (ग) नेवार १३७० (२९.९८ प्रतिशत) देखाइएबाट वस्तुस्थिति बुझ्न अन्य विवरण खोजिरहनु पर्दैन।
उपरोक्त तीन जातिले सूचीकृत स्नातकमध्ये ९०.२४ प्रतिशत र बाँकी अन्यले ९.७६ प्रतिशत ओगट्नुबाट त्यसबेला समाजमा विद्यमान विभेद आँकलन गर्न सकिन्छ।
स्मरण रहोस्, २०२८ सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत १४ थियो। यो प्रतिशत र जातिगत आधारमा स्नातक गर्नेहरूको तथ्याङ्क बोध गर्दा माथि उल्लिखित तीन जातिको बर्चस्व निजामती सेवा लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत पाइन्छ।
शिक्षालाई आम जनस्तरमा पुर्याउन, एकरूपता कायम गर्न र मध्यम र तल्लो स्तरका प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति बढाउन उक्त वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रारम्भ गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति प्रारम्भ भएको ४० वर्षपश्चात् २०६८ सालमा साक्षरता प्रतिशत ६५.९ पुगेको छ।
उक्त अभ्यासले शिक्षालाई सहर—बजारमा मात्र सीमित नगरी मोफसल र दुर्गम जिल्लाका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउन केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुर्यायो। चालु आ.व. ०७२/७३ का लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु. ८६ अर्बको बजेट पारित गरेको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् निजामती सेवामा माथि उल्लेख गरेजस्तै बाहुन, क्षत्री र नेवार जातिको बर्चस्व रहेको, अन्य जनजाति र महिलाहरू उपेक्षित रहेको ठहर गरी आरक्षणमार्फत सबैलाई अवसर सुलभ गराउनु पर्नेबारे राजनीतिक फाँटमा सहमति जनाइयो।
यही अनुरूप निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ पारित गरी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी (क) महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, (ख) आदिवासी/जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, (ग) मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, (घ) दलितका लागि ९ प्रतिशत, (ङ) अपाङ्गका लागि ५ प्रतिशत र (च) बाँकी ४ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षित गरी उल्लिखित उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय लिइयो।
उक्त उपदफाको स्पष्टिकरण (१) मा ‘यस उपदफाको प्रयोजनका लागि पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ भने सोही स्पष्टीकरणको (२) मा ‘यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) प्रयोजनका लागि ‘महिला आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित’ भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनुपर्छ’ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
हाम्रा निर्णयहरू तुरुन्त कार्यान्वयन हुँदैनन्। साइत हेरेर मात्र कार्य प्रारम्भ गर्ने परम्परा/प्रवृत्ति छ। तर निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ को मसी सुक्न नपाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दबाब सिर्जना गरियो।
आरक्षणको अभ्यास लोकसेवा आयोगका लागि पूर्णत: नौलो थियो, कतिपय कानुनी स्पष्टता गर्नु पनि उसको दायित्व थियो। यी सब व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई न्युनतम समयसम्म दिइएन र आयोगले नेपाल सरकारसित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो कार्य त्यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गर्यो।
निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउने हेतुले कार्य प्रारम्भ गरेको आठ वर्ष पुरा भयो। निजामती सेवा ऐनको दफा ७ उपदफा ११ मा यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले आउँदो वर्षमा सरकारले उक्त कार्यसमेत सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
आयोगले निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत विगत आठ वर्षमा के कति संख्यामा के कसलाई सिफारिस गर्यो, यसले निजामती सेवामा के कस्तो प्रभाव पर्यो, कसले के पायो, कसले के गुमायो आदि विषयमा उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा छोटो समीक्षा प्रस्तुत छ। (हेर्नुस् तालिका)
यस तालिकाबाट अवगत गर्न सकिन्छ कि निजामती सेवामा विगत आठ वर्षमा जम्मा ८५३० कर्मचारी समावेशीतर्फको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका छन्। यसमध्ये महिला २९४७, आदिवासी/जनजाति २३४९, मधेसी १८२२, दलित ७४९ र अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ क्रमश: ३७८ र २८५ उम्मेदवार रहेका छन्।
यस तथ्याङ्कले समावेशीतर्फ वार्षिक एक हजार कर्मचारीले फाइदा लिएको देखिन्छ। निजामती सेवामा जम्मा करिब ८१ हजार कर्मचारी सेवारत रहेको अवस्थामा यस अंकलाई धेरै ठूलो उपलब्धिका रूपमा स्वीकार्न भने सकिन्न।
समावेशी कार्यक्रम जुन उद्देश्य पूर्तिका लागि लागु गरिएको थियो, त्यसअनुरूप हुनसकेको देखिन्न। सर्वप्रथम ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार समावेशी तुल्याउनुपर्ने समूहकै पहिचान हुनसकेन। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका को हुन् भन्ने निर्णय गर्न सम्बन्धित सबै चुके। यसैगरी मधेसी, अपाङ्गको पहिचान पनि विभेदकारी नै रह्यो।
उम्मेदवारलाई समावेशी कार्यान्यनमा कतिपटक अवसर जुटाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट धारणा आउन सकेन। फलत: केही टाठाबाठा र सम्भ्रान्तहरूले छोटो समयमै लगातार फाइदा उठाउँदै लगे भने निम्सराहरूको पहिचान नै हुनसकेन।
ऐनको दफा ७ उपदफा १० मा यसरी छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो, त्यस वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्काे वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्काे वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। खासगरी प्राविधिक पदमा यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यसको विकल्प सशक्तीकरण नै हो।
तर त्यसबारे सरकारको खासै ध्यान गएजस्तो लाग्दैन। विडम्बना, लोकसेवा आयोगले विगत आठ वर्षमा सञ्चालन गरेको समावेशीतर्फको विविध परीक्षामा मुसहर, ताजपुरिया, कोचे, मेचे, राजी, छन्त्याल, चुरौटे, पत्थरकट्टा, पासवान, चेपाङ, जिरेल, कुसुन्डा लगायतका ५१ जातिबाट एउटै व्यक्तिले पनि निजामती सेवामा प्रवेश पाउनसकेको देखिन्न।
संस्थाको मूल्यमा व्यक्तिको पहिचान
निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि एकथरी सम्भ्रान्त र टाठाबाटाले दोहोर्याई—तेहोर्याई फाइदा लिन सफल रहे भने जसको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो, ती हेरेका हेर्यै रहे। निजामती सेवामा विगत लामो समयदेखि बाहुन, नेवार र क्षत्रीको बाहुल्य थियो भन्ने विषय माथि उल्लेख गरिएकै छ।
यो बुझ्दा—बुझ्दै पनि नेवार समुदायलाई जनजाति अन्तर्गतका कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न ढोका खुल्ला गरियो। यही अवसरको फाइदा उठाई एकजना सेवारत कर्मचारी विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा पदोन्नति लिनसमेत सफल रहे। यस्ता निर्णयले व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्याए पनि संस्थाको उन्नति र पद्धति सञ्चालनमा खासै योगदान पुर्याएको देखिएन।
सुशासन स्थापना लागि तोकिएका केही पदमा आरक्षणको व्यवस्था नगरी योग्यतालाई नै स्थान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि मेडिकल डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकारिता, न्यायक्षेत्र योग्यताकै आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
तर निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था प्रारम्भ गरेपश्चात सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागु गरियो। आरक्षणबाट प्रवेश लिने उम्मेदवारलाई पटक—पटक अवसर जुटाइने र खुल्लातर्फका उम्मेदवार उक्त अवसरबाट बञ्चित हुँदा यी दुई कर्मचारीबीच लक्ष्मणरेखा कोरिँदै गयो।
यसले सम्पूर्ण शासन व्यवस्था कमजोर तुल्याउँदै मात्र लगेन कि सुशासनको कार्यान्वयनमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो। राजनीतिक आस्थामा बाँडिएका कर्मचारीबीच यस विभेदले थप समस्या निम्त्यायो, संस्थाको मूल्यमा व्यक्तिको पहिचान खोजियो।
योग्यताको विकल्प समावेशिता हुनै सक्दैन। सरकारले एकातर्फ सेवाग्रहीलाई प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवाप्रदायकको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको जनगुनासो बढेको छ। यसको विकल्प पहिचान नगरी देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न।
स्मरण रहोस्, वर्तमान समयमा निजामती सेवामा अधिकृत स्तरमा प्रवेश लिन खोज्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारमध्ये करिब ८०–८५ प्रतिशत उम्मेदवार सहायक स्तरका पदबाटै प्रतिस्पर्धी बनेका छन्।
युवा प्रतिभाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। आ.व. २०७१/७२ मा मात्र करिब ३० हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ।
दैनिक पन्ध्र सयको संख्यामा नेपाली युवाहरू श्रमको खोजीमा खाडी मुलुक गइरहेछन्। शिक्षित प्रतिभाहरू अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप र केही हदसम्म जापान, कोरिया र कोरा युवाहरू खाडीतर्फ लागेपछि देशमा कस्तो श्रम बाँकी छन् भनी सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।
यस मर्मलाई बोध गरी लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा प्रतिभा भित्र्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ। जनमानसले खोजेको आरक्षण होइन, अवसर हो। योग्यताको मूल्यमा आरक्षणलाई ठाउँ दिइनु हुँदैन।
अबको बाटो
निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम नवौं वर्षको अन्त्यमा छ। आउँदो वर्षपछि यसको मूल्यांकन गरी नयाँ निर्णय लिन जरुरी छ। अहिलेकै गतिमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रदान गर्दै गए सेवाभित्र सबैको लगभग समान उपस्थिति स्थापित गर्न अर्को ३०–४० वर्ष लाग्नेछ।
यसको सट्टा विगतमा सरकारलाई प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक पर्ने सहायक स्तरका कर्मचारी तत्तत् जिल्लाबाट पदपूर्ति गर्नेबारे सुझाव नदिइएको पनि होइन। तर उक्त सुझाव उसलाई ग्राह्य भएन र अहिले हामी यस विषम अवस्थामा आइपुगेका छौं। समावेशीको विकल्प नसोच्ने हो भने यसले भविष्यमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा जस्तै थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।
अत: सरकारले देहायका क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउनसके समावेशी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यता नरहन सक्छ।
१. प्रास्तावित सातवटै प्रदेशमा व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
२. विदेश पलायन भएका प्रतिभाहरूलाई, देशभित्रै रोजगारीको अवसर जुटाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने।
३. उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रमा सबैको संलग्नता रहनुपर्छ भन्ने भावनामा परिवर्तन ल्याई उचित व्यक्तिलाई उचित कामको अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्ने।
४. सेवागत क्षेत्रमा विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
५. विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी सशक्तीकरणको लागि विषयगत अभियान सञ्चालन गर्ने।
उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ। यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्नसके भोलिका दिनमा जनमानस आफैंले आरक्षणको ठाउँमा अवसरको विकल्प रोज्नेछन्।
No comments:
Post a Comment