‘छुवाछुत हटाउने कानुन बनाउन नहुने’ बताउने एसएसपीको जागिर धरापमा

काठमाडौं, जेठ २० । ‘छुवाछुत हटाउने कानुन बनाउन नहुने’ बयानले विवादमा तानिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पवनप्रसाद खरेलको जागिर धरापमा परेको छ ।यही बयानलाई लिएर गृह मन्त्रालयले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ ।गत आइतबार दलित अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक पद धारण गरेको प्रहरीको एउटा अफिसरले दलितविरुद्ध बोलेको भन्दै गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री बस्नेतले एसएसपी खरेलमाथि तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए । त्यसलगत्तै गृहले खरेलको अभिव्यक्तिमाथि छानविन सुरु गरेको हो ।गृहमन्त्रीको आदेशलगतै आफूहरूले एवं कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी खरेलमाथि कारबाही अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालय प्रवक्ता यादव खरेलले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै समुदाय विशेषलाई ठेस पुग्नेगरी बोल्नु निकै दुःख लाग्दो कुरा भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले दलित समुदायहरुले न्याय पाउने खरेलको भनाई छ । उनी भन्छन्- ‘हामीले अहिले नै कस्तो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं भनेर भन्न मिल्दैन, छुवाछूत कसुर सजाय ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ ।’

एसएसपी खरेलले गत जेठ ६ गते पूर्वाञ्चलको धरानमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘छुवाछुत हटाउने कानुन बनाउन नहने’ र ‘कानुन बनाएर अगाडि बढ्दा दलित र गैरदलितबीच द्वन्द्व बढाएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।एसएसपी खरेलको यो अभिव्यक्तिपछि दलित अधिकारकर्मी आक्रोशित हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यो आन्दोलन अहिले राष्ट्रिय मुद्दा हुन पुगेको छ ।