बजेट तथा कार्यक्रममा दलित - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

जेष्ठ २१ - विभेद बिरुद्ध अभियान - आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट बक्तव्यमा दलित तथा विपन्न लक्षित केही महìवपूर्ण कार्यक्रम घोषणा भएका छन् ।  केही पुराना त्यस्ता कार्यक्रममा थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।  बजेटमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित, विपन्न मुुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामीलगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न १ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।  आ.व. २०६६÷०६७ देखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत २०७२ सम्ममा ५७२९ वटा आवास एकाइ निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आ.व.२०७२÷०७३ मा दलित, मुुस्लिम विपन्नका लागि सालवासाली कार्यक्रम अन्तर्गत सात हजार आवास एकाइ (घर) बनाउने कार्यक्रम रहेको थियो ।  सो कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०६६÷०६७ देखि २०७२ सम्ममा पाँच हजार सात सय २९ वटा आवास एकाइ निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आ.व. २०७३÷०७४ मा विभिन्न ४२ जिल्लामा एकल महिला, अपाङ्ग अशक्तका लागि यस्ता आवास एकाइ निर्माण गर्ने योजना सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।  सुरुमा सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा लागू गरिएको यो कार्यक्रममा हालसम्म ती जिल्लामा क्रमशः १३ सय ४५, १३ सय ९६ र सात सय ९८ घर सम्पन्न भएका छन् ।  आगामी दिनमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गरिने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएबमोजिम बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार सहरी न्यून आय भएका वर्गका लागि आवास एकाइको निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय वटा आवास एकाइ सम्पन्न गर्ने गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा २०७२ को मसान्तसम्ममा दुई सय तेत्तीस वटा एकाइ सम्पन्न भएका छन् ।  यस्ता कार्यक्रमबाट मूलतः तराईका दलित, विपन्न मुस्लिमले सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् तर बनेका घरको गुणस्तरका बारेमा गुनासो पनि आएका छन् ।
यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायमार्फत “स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९” अनुसार परिचालन गर्ने हो भने मुलुकभर नै घरबारविहीनले आवास पाउन सक्छन् तर घर बनाइदिएर बाँड्ने कार्यक्रम अन्त्यहीन प्रक्रिया बन्न जानेछ ।  अहिले तय गरिएअनुसार दुई कोठा, पिंढी र एक शौचालयसहितको घर (आवास एकाइ) ले एक परिवारलाई मुस्किलले गुजारा चल्छ ।  परिवारको विघटन, छुट्टीभन्नजस्ता कारणले निम्तिने सुकुम्बासीकरणका कारण राज्यले घर बनाएर दिने काम निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुनेछ ।  यसका बारेमा सोच्नु जरुरी छ ।  यस्ता घरमा जस्तापाताको छानो वा ढलान गर्न सक्दा तराईमा हुने आगलागीको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  गत वर्षको भूकम्पपछि यस्ता घरको आवश्यकता हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ साथै संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने पनि छ ।  सरकारले भूकम्प पीडितलाई आवासका लागि उपलब्ध गराउने ऋणलाई जनता आवास कार्यक्रमसँग जोड्न सकेको भए थप राम्रो हुने थियो ।
बजेटमा दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापनाका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ ।  यो कार्यक्रमले दलित आन्दोलनका लागि २००३ सालदेखि नै बाग्लुङ क्षेत्रमा “विश्व सर्वजन सङ्घ” मार्फत सक्रिय भगत सर्वजित विश्वकर्माको योगदानको मात्र होइन नेपाली सिङ््गो दलित आन्दोलनको पनि सम्मान गर्छ तर केन्द्रको नाम सर्वजित राखेरभन्दा पनि केन्द्रलाई दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न कति र कसरी सक्रिय बनाइन्छ भन्नेमा यसको सफलता निर्धारण हुन्छ ।  सीप र पेसा बजारसँग जोडिएका हुन्छन् ।  बजारले प्रतिस्पर्धा र मूल्यमा साइनो राख्छ ।  दलित समुदायको सीपको बजारीकरण विनाको प्रवद्र्धन प्राज्ञिक प्रयास हुनेछ ।  साथै मुलुकको एकीकरणमा योगदान दिने बेखासिंह विश्वकर्मा, विशे नगर्ची, मनीराम गाइने, बाङ्गे सार्कीजस्ता ऐतिहासिक व्यक्ति र प्रजातान्त्रिकरणमा योगदान दिने किसानसिंह दुसाधलगायतलाई आगामी दिनमा संस्मरण र सम्मान गर्नुपर्छ ।
आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चिता, निरन्तरता र सिकाइ उपलिब्धमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग, क्षेत्र र विपन्न समूहका बालबालिकालाई प्रोेत्साहनमूलक एकीकृत सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।  विगतदेखि पहिरन, खाजा, शैक्षिक सामग्रीजस्ता छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा गएका यस्ता सुविधालाई एकीकृत गरेर वितरण गर्दा सुविधाको आकार ठूलो र आकर्षित भई विद्यालय शिक्षामा यस्ता समुदायका विद्यार्थीको उपस्थिति तथा सिकाइलाई गुणात्मक बनाउन सकिनेछ ।  यसैगरी वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधािरत अध्ययन अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।  यसलाई व्यवहारमा उतारियो भने हालको प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षामा ती समुदायको पहुँच पुग्नेछ ।  यसपटकको कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत काठमाडौंँको बिजेश्वरीमा रहेको समाज विकास छात्राबासलाई औपचारिकरूपमा सहर्ष कपाली नामकरण गरिएको छ ।  श्री ५ महेन्द्र परिगणित विद्याश्रम तथा छात्रावास (सहशिक्षालय)का नामबाट स्थापित सो छात्रावास हाल समाज विकास छात्रावासको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।  वि.सं. २००४ तिरबाट सहर्षनाथ कपालीले काठमाडौँं क्षेत्रमा “टेलर युनियन” र धरानमा हिरालाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा “निम्न समाज सुधार सङ्घ” मार्फत नेपाली दलित आन्दोलनले सङ्गठित आकार पाएको थियो ।  वि.सं. २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रले २०१९ सालमा छात्रावास स्थापनाका लागि आफ्नो निजी कोषबाट २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउनु भएको थियो ।  तत्कालीन दलित नेताहरूले श्री ५ संँग दलित समुदायका विद्यार्थीलाई राजधानीमा डेरा पाउन समस्या रहेको बिन्ती गर्दै छात्रावासको माग गरेपछि सो सहयोग भएको हो ।  सो रकमबाट छात्रावासका लागि काठमाडौँको विजेश्वरीमा जग्गा खरिद गरिएको थियो ।  जग्गा खरिद गरिएको झण्डै एक दशकपछि २०२८ सालदेखि सुरू गरिएको छात्रावासको निर्माण कार्य २०३० मा पूरा भएपछि २०३३ असारदेखि सो छात्रावासमा दलित विद्यार्थीहरू बस्दै आएका छन् ।  सरकारले छात्रावास सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०३२÷०३३ देखि वार्षिक १० र २०५९÷०६० देखि ४५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।  शिक्षा मन्त्रालयले आ.व.२०५३÷०५४ र ०५४÷०५५ को दलित छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाएको तर सो शीर्षकमा खर्च नभई फ्रिज हुन लागेको रकमबाट नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सदाशयमा प्राप्त २५ लाख रुपियाँबाट छात्रावास भवनमा थप तला थपिएको थियो ।
यसैगरी दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्चशिक्षा निःशल्ुक हुने व्यवस्था विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका रोगको निःशुल्क उपचारमा अनुदान, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर, मुटुु, मिर्गाैला र कलेजोको उपचार निःशुुल्क गर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस मनाउने घोषणाजस्ता दलित विपन्न लक्षित अन्य कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन भयो भने सो समुदायको विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

गोरखापत्र बाट