राज्य र दलित - गोबिन्द नेपाली

जेष्ठ २४, विभेद बिरुद्ध अभियान - शिरमा लाउने टोपीदेखि लिएर शरीरमा लगाउने सम्पूर्ण कपडा दर्जीले सिलाउँछ । हिन्दू धर्मको पवित्रस्थल मानिने मन्दिरको गजुरसमेत दमाईंले डिजाइन गर्छ । महिलाले लगाउने बुलाकी, फुली, तिलहरीजस्ता गरगहना सुनारले बनाउँछ । हिन्दूले पवित्र मानेर पूजा गर्ने मूर्तिसमेत सुनारले बनाउँछ । गोडामा लगाउने जुत्ता सार्कीले बनाउँछ । सबै मानव समुदायले प्रयोग गर्ने पानी पिउने गाग्री, पूजा गर्ने थाली कामीले बनाउँछ । खेतबारी खन्ने कोदालो, घाँस काट्ने हँसिया, खेत जोत्ने फालीजस्ता मानवका अत्यावश्यक वस्तु कामीले बनाएको देखिन्छ । गाउँ घरमा गैर दलित मर्दा चौपाल बनाउनुपर्छ । त्यो चौपाल बनाउनसमेत दलितको सीपको प्रयोग हुन्छ । माथि उल्लेख गरेका वस्तुको सम्बन्ध गैर दलितको जन्मदेखि मृत्युसँग सम्बन्धित छ । तर दलितलाई गैर दलितले गर्ने व्यवहार भने पशुको जस्तो देखिन्छ ।

मानव समुदायको व्यवहारमा सहयोगी भूमिका निर्वाहा गर्ने दलितले नेपालमा किन हेपाइ सहनु परेको छ ? उनीहरुले किन स्थान पाएका छैनन् ? नेपालमा दलितको जनसंख्यालाई हेर्दा २०७२ साल वैशाख महिनासम्म ६० लाख ३ हजार २ रहेको छ । त्यसैले दलितको जनसंख्या उच्च नै मानिन्छ ।

एक्काइसांै शताब्दीको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालका दलित अत्यन्तै पछाडि परेका छन् । नेपालको संविधान र कानुनले दलितलाई अधिकार दिए पनि गउँ समाजमा गैर दलितबाट दलितहरु हेपिने, थिचिने क्रम रहिरहेको छ । अब दलितले, उठ्ने, जुट्ने र केही गर्ने बेला भएको छ ।

विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राणा, पञ्चायत र लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा दलितले दिएको योगदान धेरै छ । तर दलितले विगतदेखि वर्तमानसम्म पु¥याएको योगदानको कुनै मूल्याकंन भएको छैन ।

नेपालको संविधानमा र कानुनमा दिइएको अधिकार कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिन्छ । यतिबेला हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन । यसबेला सम्पूर्ण दलित उठेनांै, जुटेनौं भने फेरि दलितले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।

आजभन्दा अघिका क्रियाकलापलाई हेर्दा दलितका अगुवाहरुले केही गरेको जस्तो लागेन । अब पनि दलितको नाममा गद्दार गर्ने नेताहरुले विचार गर्न जरुरी छ । यदि दलितको मुक्तिको खातिर अब पनि लागेनौं भने भविष्यमा हाम्रा सन्ततीले सराप्ने र धिक्कार्ने छन् । त्यसैले दलितले अब चुप लागेर बस्ने बेला होइन ।

नेपालको परिवेशमा हरेक जिल्लामा दलितको जनसंख्या ३३ प्रतिशत देखि ३७.५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । यति धेरै जनसंख्या रहेको वर्गलाई अधिकारदेखि टाढा राखेर तिनीहरुको नाममा आपूm मोजमस्ती गर्ने नेतालगायतलाई दलितकोे समुदायले खोजबिन गर्ने हो भने तिनीहरुको हालत के होला ?

अत ः अबको नयाँ संविधानमा भएका उपलब्धिलाई अक्षरसः लागू गर्न र दलितको हितका लागि निम्न कुरा समावेशी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता ः

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्यालाई आधार मानी दलितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले दलितको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । जसले दलित वर्गको समस्याको परिचान गरी समाधान गर्न मद्दत पुग्दछ । संविधान, कानुन कार्यान्वयन निकायमा उसले पहल गर्न सक्छ । उक्त समुदायको आवाजलाई मुखरित गर्न पनि दलितको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ ।

दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

हाल रहेको दलित आयोगलाई नयाँ संविधानमा संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरी एक पूर्ण एवं सशक्त र सबल आयोग बनाउन जरुरी छ । नेपालको परिवेशमा पूर्णरूपमा न्याय दिलाउने अधिकारसहितको आयोग आवश्यक छ । एक न्यायपूर्ण र स्वतन्त्रताका लागि पनि आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सोझासिधा दलितहरुको आवाजलाई सुनोस् र कार्यान्वयनमा जोड देओस् ।

छुवाछूतको अन्त्य गर्न कडा कानुन लागू गर्नुपर्ने

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मानवले मावन भएर बाँच्न पाउने अधिकार हालको परिस्थितिले दिएको छैन । दलित वर्गमा पर्न गएको मानसिक तथा बौद्धिक हस्तक्षेप र नेपाली समाजमा पर्न गइरहेको नकारात्मक सन्देशलाई नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । संविधान र कानुनलाई समयसापेक्ष बनाई अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने वातावरण हुनुपर्छ ।

संवैधानिक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित पर्ने

नेपालको परिवेशमा कुनै पनि संवैधानिक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था छ । सबैलाई न्यायपूर्ण अधिकार दिनका लागि उक्त निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जुन कार्यले दलितको निर्णायक तहमा पहुँच हुन्छ र थोरै भए पनि दलितले न्यायको प्रत्याभूतिको आभास गर्छ ।

दलितलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने

नेपालका दलितहरुको मानव अधिकारको हनन् भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको हरेक निकायमा समावेशीसहितको अवस्थालाई हृदयंगम गरी तिनीहरुलाई आत्मसम्मानको साथ बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

कानुन कार्यान्वयनका क्षेत्रमा दलितको उपस्थिति

कानुन, नियम मावनताको कडी हो । त्यसैले यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न र उपयोग गर्न कार्यान्वयनको क्षेत्रमा दलितको उपस्थिति आवश्यक छ ।

दलितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको व्यवस्था नेपालमा रहेका ४२ थरीका दलित जातिमध्ये तिनीहरुमा फरकफरक किसिमका सीप, कलाकौशल रहेका छन् । एक नेपालीको पहिचान भएर सिंगो नेपालको इतिहास झल्काउनुको साथै आत्मसम्मान दिएको छ । त्यसैले ती ज्ञान र कौशलतालाई नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्छ । कलाकौशलको जर्गेना गर्नुपर्छ । त्यसैले राज्यका निकाय र राज्य सञ्चालकहरुले समयमा विचार गरी सीपको सही सदुपयोग गरेको खण्डमा तमाम दलितहरुको भलो हुने थियो ।

हिमालय टाइम्स बाट