- गत साउनमा सिरहा धनगढी ३ नयनपुरका डोम समुदायलाई इनारको पानी भर्न प्रहरीको पहरा चाहियो ।
- जेठ ६ गते धरानमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पवनप्रसाद खरेलले छुवाछूत प्रथा हटाउन नहुने विवादास्पद विचार राखे ।
यो प्रतिनिधि घटना हो । हाम्रो गाउँघर र समाजमा अझै दिनहुँजसो छुवाछूतजन्य अपराध भइरहेको छ । बाहिर नआएको मात्रै हो । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते मुलुकलाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा त गर्यो ।
घोषणा कागजमा मात्रै सीमित छ । जातिका आधारमा हुने विभेद रत्तिभर कम भएको देखिन्न । बरु पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने यसले बढ्दो रूप धारण गरेको पाइन्छ ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ५ वर्षपछि अर्थात २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन लागु गर्यो संसदले । ऐन आए पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरूमा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष सबल बन्नसकेको देखिन्न ।
गत जेठ ९ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजनामा झापाको भद्रपुरमा ऐन कार्यान्वयनबारे सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य सरोकारवालाहरू नै कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल कोही पनि थिएनन् । प्रजिअ मदन भुजेललाई आयोजकले पटक—पटक निमन्त्रणा गरेर जसरी भए पनि आइदिनुपर्छ भनेका थिए । उनी गएनन् ।
पछि मैले सोधेको थिएँ, ‘दलितको कार्यक्रममा जानुभएन भन्ने आयोजकको चित्त दुखाइ छ त ?’ उनले सहज उत्तर दिए, ‘बिर्सिएछु ।’ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका मान्छेहरूको ताल यो छ ।
अनि कहाँ हुन्छ, छुवाछूत मुक्त देश ? अनि कहिले पाउलान् दलित समुदायले न्याय ? छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो । यस्तो घिनलाग्दो प्रथा अझै नेपाली समाजमा गढेर बस्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
विकिपिडिया भन्छ, छुवाछूत निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथा हो । यो सामाजिक कुरीति हो । धर्म, वर्ण, सम्प्रदाय, जाति आदिको नाममा गरिने छुवाछूत अल्पविकसित तथा अविकसित देशहरूमा बढी पाइन्छ ।
नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग वा धर्म आदि कुनै आधारमा छुवाछूत गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि नेपालमा छुवाछूतको कुरीतिले निकै गहिरो जरा गाडेको पाइन्छ ।
तथाकथित तल्लो जात अथवा दलितले छोएको पानी बार्ने, धार्मिक स्थलहरूमा उनीहरूलाई निषेध गर्ने जस्ता अमानवीय कुप्रथा अझै विद्यमान छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ बन्नुलाई दलित मुक्ति आन्दोनको सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्त्वको रूपमा हेर्नेहरू पनि छन् । २०२० सालमा मुलुकी ऐनमार्फत छुवाछूतलाई निरुत्साहित गरियो । तर कानुनी रूपमा दण्डनीय गरिएको थिएन ।
यो ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने हो भने छुवाछूत आधाभन्दा बढी घटेर जाने कुरामा दुईमत छैन । तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । संविधान र ऐन—कानुनअनुसार कथित तल्लो जात भनेर छुवाछूत गर्न पाइन्न ।
त्यसो गरे तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ । छुवाछूत मुक्त देश बनेको एक दशक बितिसक्दा पनि जातीय भेदभाव कम भएको भने देखिन्न ।
छुवाछूत गर्नेलाई कानुनी कारबाही भएको पाइँदैन । गाउँघरतिर यो कुप्रथाले बढी जरा गाडेको छ । यसो भन्दा सहरमा चाहिँ भेदभाव छँदै छैन भन्ने होइन । सहरमा पनि छ । तर गाउँमा भन्दा निक्कै कम ।
पानी छोएको, बिहेभोजमा भत्तेर छोएको, पूजामा प्रसाद छोएको आरोपमा अहिले पनि दलितहरू उपल्लो जातिकाहरूबाट कुटिएका, पिटिएकै छन् । छुवाछूत ऐनबारे गाउँका मान्छे बेखबर छन् । त्यही कारण ग्रामीण भेगका दलितहरू दिनहुँ छुवाछूतको सिकार भइरहेका छन् ।
गाउँमै मिलाउने, प्रहरीसम्म पुग्न नदिने परिपाटी बढी छ । त्यही कारण प्रहरी कार्यालयमा हत्तपत्त छुवाछूतको मुद्दा दर्ता हुँदैनन् । छुवाछूतकै कारण कतिपयले त ज्यानै पनि गुमाएका छन् ।
अन्तरजातीय बिहे गर्ने हजारौं जोडी विस्थापित भएका छन् । कुटिएका छन्, पिटिएका छन् । ज्यानैसम्म गएको उदाहरण छ । संसदमा ऐन पारित भएकै वर्ष २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई छुवाछूतकै कारण मारिए ।
२०६८ मंसिर २४ मा कालिकोट जुविथा गाविस–९ का मनवीर सुनारको हविगत पनि उस्तै भयो । २०६८ माघ १६ गते सप्तरी जिल्लाको पन्सेरा–३ का शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपालीले ज्यान गुमाउनुको मुख्य कारण जातीय विभेद नै थियो ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र बनेको एक दशकपछि सरकारले जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो, १५ गते बजेट भाषणमा । यो दलित समुदायका लागि खुसीकै क्षण हो ।
कान्तिपुर बाट
No comments:
Post a Comment